विक्रांत पाटील
प्रत्येक वर्षी पद्म पुरस्कारांची घोषणा होते आणि आपण कौतुकाने त्या नावांची यादी पाहतो. पण तुम्हाला माहित आहे का, की अनेक पुरस्कार विजेते आणि नामांकित संस्था नकळतपणे एक मोठा कायदेशीर गुन्हा करत आहेत? भारतातील पद्म पुरस्कार, पद्मभूषण, पद्मविभूषण आणि सर्वोच्च नागरी सन्मान 'भारतरत्न' हे प्रचंड प्रतिष्ठेचे प्रतीक मानले जातात. मात्र, सर्वात मोठा प्रश्न जो अनेकांना पडतो तो म्हणजे: पुरस्कार विजेत्या व्यक्तीने स्वतःच्या नावापुढे "पद्मश्री [नाव]" असे लिहिणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे का?
या प्रश्नाचे उत्तर तुम्हाला आश्चर्यचकित करू शकते. आपण सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय आणि सरकारी नियमांवर आधारित पद्म पुरस्कारांबद्दलची पाच धक्कादायक आणि कमी ज्ञात तथ्ये जाणून घेणार आहोत, जी या पुरस्कारांबद्दलच्या आपल्या सामान्य समजुतींना आव्हान देतील.
सर्वात मोठा गैरसमज: हे पुरस्कार 'पदवी' नव्हे, 'सन्मान'
सर्वात सामान्य चूक म्हणजे पद्म पुरस्कारांना 'पदवी' (Title) समजणे. सर्वोच्च न्यायालयाने 1995 साली बालाजी राघवन विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात स्पष्ट केले आहे की, हे पुरस्कार 'सन्मान' (Honours) आहेत, 'पदव्या' नाहीत. हा फरक महत्त्वाचा आहे, कारण भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 18(1) नुसार, 'सर' किंवा 'राय बहादूर' यांसारख्या वंशपरंपरागत किंवा सामंती पदव्या देण्यास सरकारला मनाई आहे. या नियमाला केवळ लष्करी किंवा शैक्षणिक सन्मान अपवाद आहेत.भारतीय संविधानातील कलम 18(1) चा हा नियम महत्त्वाचा आहे, कारण तो समानतेचे तत्त्व जपतो. यामुळे समाजात कोणताही नवा सरदार किंवा जहागीरदार वर्ग निर्माण होण्यास प्रतिबंध होतो आणि त्याच वेळी, राज्याला गुणवंत व्यक्तींचा सन्मान करण्याची संधी मिळते.
नियम मोडल्यास पद्म पुरस्कार परत घेतला जाऊ शकतो!
पद्म पुरस्काराचा गैरवापर केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. नियमांनुसार, पुरस्कार विजेते त्यांच्या नावाच्या आधी (prefix) किंवा नंतर (suffix) पुरस्काराचे नाव वापरू शकत नाहीत. याचा वापर लेटरहेड, पुस्तके, पोस्टर्स किंवा इतर कोणत्याही सामग्रीवर करण्यास सक्त मनाई आहे.
पुरस्कारांच्या निर्मितीशी संबंधित नियम 10 (Regulation 10) नुसार, जर एखादा पुरस्कार विजेता या सन्मानाचा 'पदवी' म्हणून गैरवापर करत असेल, तर भारताच्या राष्ट्रपतींना तो पुरस्कार "रद्द आणि अमान्य" करण्याचा अधिकार आहे. अशा परिस्थितीत, त्या व्यक्तीचे नाव नोंदणीतून काढून टाकले जाते आणि त्यांना मिळालेला सन्मान (पदक आणि सनद) परत करावा लागतो.
नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका खटल्यात हे वास्तव समोर आले. न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेशन यांच्यासमोर आलेल्या एका प्रकरणात, याचिकाकर्त्याचे नाव "पद्मश्री डॉ. शरद एम. हार्डीकर" असे लिहिलेले होते. न्यायमूर्तींनी यावर तीव्र आक्षेप घेत 1995 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची आठवण करून दिली आणि सांगितले की नावापुढे अशाप्रकारे पुरस्काराचा उल्लेख करणे कायद्याचे उल्लंघन आहे. यावरून न्यायव्यवस्था हा नियम किती गांभीर्याने घेते हे स्पष्ट होते.
हा कठोर नियम केवळ सन्मानाचे पावित्र्य राखण्यासाठी नाही, तर तो कलम 18(1) च्या मूळ भावनेला बळकटी देतो. अर्थात, हे सन्मान आहेत, वंशपरंपरागत पदव्या नाहीत, आणि त्यांचा वापर समाजात एक नवीन अभिजन वर्ग निर्माण करण्यासाठी होऊ नये.
पुरस्कारासोबत रोख रक्कम किंवा इतर फायदे मिळत नाहीत
अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारांप्रमाणे, पद्म पुरस्कारांमध्ये कोणतीही रोख रक्कम, आर्थिक भत्ता किंवा मोफत रेल्वे/हवाई प्रवासासारखे फायदे मिळत नाहीत. त्याबाबत तसा एक मोठा गैरसमज आहे. पद्म पुरस्कार विजेत्याला केवळ दोन गोष्टी मिळतात: राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी असलेले एक 'सनद' (प्रमाणपत्र) आणि एक पदक. यासोबतच, शासकीय समारंभात वापरण्यासाठी पदकाची एक लहान प्रतिकृतीही दिली जाते. यापलीकडे कोणताही आर्थिक लाभ नसतो. आर्थिक लाभांचा अभाव हेच अधोरेखित करतो की हा पुरस्कार म्हणजे केवळ सेवेसाठी आणि उत्कृष्टतेसाठी दिलेली राष्ट्रीय ओळख आहे, तो कोणताही भौतिक मोबदला नाही.
पुरस्कारासाठी कोणीही नामांकन करू शकते - अगदी तुम्ही स्वतःही!
पूर्वी पद्म पुरस्कारांसाठीची शिफारस फक्त सरकारी मंत्री किंवा उच्च पदस्थ अधिकारीच करू शकत होते, ज्यामुळे ही प्रक्रिया अपारदर्शक मानली जात होती. मात्र, 2015 पासून मोदी सरकारने ही प्रक्रिया अधिक लोकशाहीवादी केली आहे. आता नामांकनाची प्रक्रिया सर्वसामान्यांसाठी खुली आहे. कोणताही भारतीय नागरिक ऑनलाइन पद्धतीने पुरस्कारासाठी पात्र व्यक्तीची शिफारस करू शकतो. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, नियमांनुसार स्वतःच्या नावाचे नामांकन (self-nomination) करण्याचीही परवानगी आहे. या बदलामुळे पद्म पुरस्कारांची निवड प्रक्रिया बंद दाराआड होणाऱ्या चर्चेतून बाहेर पडून खऱ्या अर्थाने लोकशाहीवादी आणि पारदर्शक झाली आहे, ज्यामुळे आता कोणत्याही प्रभावाशिवाय तळागाळातील गुणवंतांनाही संधी मिळत आहे.
पुरस्कारांचा इतिहास वादग्रस्त आणि नकारांनी भरलेला
पद्म पुरस्कारांना मोठी प्रतिष्ठा असली तरी, त्यांचा इतिहास वाद आणि कायदेशीर आव्हानांनी भरलेला आहे. या पुरस्कारांवर दोनदा बंदी घालण्यात आली होती. पहिली बंदी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील जनता सरकारने 1977 मध्ये निर्णय घेऊन 1978 व 1979 या वर्षांसाठी लागू केली होती, आणि दुसरी बंदी 1993 ते 1997 या काळात होती. या बंदीमागचे कारण म्हणजे उच्च न्यायालयांमध्ये दाखल झालेल्या जनहित याचिका होत्या. या पुरस्कारांमुळे राज्यघटनेच्या कलम 18(1) चे उल्लंघन होत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. अखेरीस, 1995 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या पुरस्कारांना 'पदवी' नसल्याचे सांगत त्यांना पुन्हा बहाल केले.
अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तींनी सरकारी धोरणांचा निषेध म्हणून हे पुरस्कार नाकारले किंवा परत केले आहेत. काही उदाहरणे:
खुशवंत सिंग: 'ऑपरेशन ब्लू स्टार'च्या निषेधार्थ त्यांनी 'पद्मभूषण' परत केला.
सुंदरलाल बहुगुणा: हिमालयातील वृक्षांच्या तोडीचा निषेध करण्यासाठी त्यांनी 'पद्मश्री' नाकारला.
अण्णा हजारे: भ्रष्टाचाराच्या विरोधात निषेध म्हणून त्यांनी 1990 मध्ये मिळालेला 'पद्मश्री' परत केला.
बाबा आमटे: आदिवासी समाजाला मिळणाऱ्या वागणुकीच्या निषेधार्थ त्यांनी 'पद्मश्री' आणि 'पद्मविभूषण' दोन्ही पुरस्कार परत केले.
श्री श्री रविशंकर: "माझ्यापेक्षा अधिक पात्र लोक आहेत," असे सांगून त्यांनी 'पद्मविभूषण' स्वीकारण्यास नकार दिला.
या घटना दर्शवतात की, हे पुरस्कार अनेकदा राजकारणाशी जोडले जातात आणि काही व्यक्ती 'सरकार-संबंधित' सन्मान नाकारून एक प्रभावी संदेश देतात.
