टीम बाईमाणूस
- भारताचे पंतप्रधान नरेद्र मोदी म्हणतात, पेपरफुटीतील दोषींना शिक्षा देण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट्स स्थापन केली जातील.
- मात्र मुद्दा हा आहे की फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन केल्याने सर्व अडचणी दूर होतील का? गेल्या काही वर्षांतील अशा प्रकरणांत किती जणांना शिक्षा झाली?
- ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने गेल्या काही वर्षांतील महत्त्वाच्या ४५ पेपरफूट प्रकरणांचा आढावा घेतला. यातील प्रत्येक परीक्षेस किमान एक लाख वा अधिक विद्यार्थी सामोरे गेले. धक्कादायक बाब म्हणजे या ४५ पेपरफूट प्रकरणांपैकी पैकी फक्त दोन प्रकरणांतील आरोपींस शासन झाले.
'युवकांच्या हितापेक्षा महत्त्वाचे काहीही नाही. पेपरफुटीतील दोषींना शिक्षा देण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट्स) स्थापन केली जातील. युवकांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्यांना सोडले जाणार नाही. 'फास्ट ट्रॅक कोर्टचा प्रस्ताव 24 जुलै रोजीच्या कॅबिनेट बैठकीत ठेवण्यात येईल. पुढील आठवड्यात संसदेत यासंबंधीचे विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.'
23 जुलैच्या रात्री भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या X वर व्हिडियो संदेश दिला. ‘नीट’ पेपरफुटीवरून जंतरमंतर सह संध देशभरात सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आता उशीराने का होईना परंतू पंतप्रधानांनी आपली भूमिका जाहीर केली.
मात्र मुद्दा हा आहे की फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन केल्याने सर्व अडचणी दूर होतील का? गेल्या काही वर्षांतील अशा प्रकरणांत किती जणांना शिक्षा झाली? ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने गेल्या काही वर्षांतील महत्त्वाच्या ४५ पेपरफूट प्रकरणांचा आढावा घेतला. यातील प्रत्येक परीक्षेस किमान एक लाख वा अधिक विद्यार्थी सामोरे गेले. धक्कादायक बाब म्हणजे या ४५ पेपरफूट प्रकरणांपैकी पैकी फक्त दोन प्रकरणांतील आरोपींस शासन झाले. म्हणजे फक्त दोन प्रकरणे धसास लागली. अन्य प्रकरणांत ‘तपास सुरू आहे. काँग्रेसच्या राहुल गांधी यांच्या मते तर २०१४ पासून पेपरफुटीची १५० प्रकरणे घडली. यांतील किती प्रकरणी चौकशी होऊन दोषींस शासन झाले? बहुतांश प्रकरणांत अनेक वर्षांच्या सुनावणीमध्ये आरोपींना जामीन मिळत राहिला. अनेक प्रकरणांमध्ये, तपास यंत्रणांनी आरोपींना बेपत्ता घोषित करून प्रकरण बंद केले. ही सर्व माहिती इंडियन एक्सप्रेसच्या तपासात समोर आली आहे.
पेपरफुटी प्रकरणांमध्ये आतापर्यंत किती लोकांना शिक्षा झाली?
2002 ते 2025 पर्यंत 45 मोठ्या परीक्षांमध्ये पेपर फुटले. या सर्वांमध्ये एके लाख किंवा त्याहून अधिक विद्यार्थी बसले होते. आतापर्यंत फक्त 2 प्रकरणांमध्ये शिक्षा सुनावण्यात आली.
- 27 परीक्षा नोकऱ्यांमध्ये भरतीसाठी होत्या, उर्वरित 18 कॉलेज, विद्यापीठांच्या प्रवेश परीक्षा आणि शाळांच्या बोर्ड परीक्षा होत्या.
- 1658 आरोपींना अटक करण्यात आली. यापैकी 925 जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले.
- 2 प्रकरणांमध्ये 32 लोक निर्दोष सुटले. 43 लोक अजूनही तुरुंगात आहेत. 2 प्रकरणांमध्ये 18 लोकांना दोषी ठरवण्यात आले.
- 45 परीक्षांमध्ये एकूण 3.86 कोटी विद्यार्थी सहभागी झाले होते, ज्यांना पेपरफुटीमुळे नोकरी किंवा आवडत्या कॉलेजमध्ये प्रवेशासाठी 4 वर्षांपर्यंत वाट पाहावी लागली. प्रत्येक परीक्षा पुन्हा आयोजित करण्यासाठी सरासरी सुमारे 183 दिवस लागले.
- 45 पैकी 23 परीक्षांमध्ये पेपर फुटले ते केंद्र किंवा राज्यांमध्ये भाजप सरकारच्या काळात झाले. 14 काँग्रेसच्या सरकारांच्या काळात आणि उर्वरित 8 परीक्षा इतर पक्षांच्या सरकारांच्या काळात झाल्या. सर्वाधिक 11 पेपर उत्तर प्रदेशात, 7 राजस्थानमध्ये आणि 3 गुजरातमध्ये फुटले.
प्रकरण पहिले : 23 वर्षांनंतर शिक्षा, पण सर्व दोषींना जामीन
- 2002 मध्ये असिस्टंट स्टेशन मास्टर भरतीसाठी 8 ऑगस्ट, 2002 रोजी परीक्षा होणार होती. पेपरफुटीमुळे एक दिवस आधी परीक्षा रद्द झाली. एक वर्षानंतर पुन्हा परीक्षा झाली.
- 21 जुलै, 2025 रोजी अहमदाबादच्या CBI विशेष न्यायालयाने अहमदाबाद, वडोदरा आणि आनंद येथे तैनात असलेल्या 7 रेल्वे अधिकाऱ्यांना आणि एका RPF कॉन्स्टेबलला दोषी ठरवले.
- सर्वांना 5 वर्षांची शिक्षा आणि 5 लाख रुपये दंडाची शिक्षा झाली. सध्या सर्वजण जामिनावर आहेत. हे प्रकरण आता गुजरात उच्च न्यायालयात सुरू आहे.
प्रकरण दुसरे : 14 वर्षांनंतर शिक्षा, मुख्य आरोपी जामिनावर
- 2010 मध्ये असिस्टंट लोको पायलट आणि असिस्टंट स्टेशन मास्टरच्या पदांसाठी 6 आणि 13 जून रोजी झालेल्या परीक्षा पेपरफुटीमुळे रद्द झाल्या.
- 30 जानेवारी 2024 रोजी हैदराबादच्या CBI न्यायालयाने RRB-मुंबईचे तत्कालीन अध्यक्ष सत्येंद्र मोहन शर्मा, त्यांचा मुलगा आणि इतर 8 जणांना 5 वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा आणि 7.87 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. शर्मा यांना 2 फेब्रुवारी 2024 रोजी तेलंगणा उच्च न्यायालयातून जामीन मिळाला.
NEET २०२६ च्या प्रकरणात आतापर्यंत काय झाले?
३ मे २०२६ रोजी झालेली NEET-UG परीक्षा पेपरफुटीच्या प्रकरणानंतर १२ मे रोजी रद्द करण्यात आली. सध्या CBI, राजस्थान SOG आणि राज्यांची पोलीस तपास करत आहेत. १३ आरोपींना अटक करण्यात आली. यामध्ये NTA च्या पेपर-सेटिंग कमिटीशी संबंधित दोन तज्ञही आहेत - पुण्यातील बायोलॉजीच्या लेक्चरर मनीषा गुरुनाथ मंधारे आणि केमिस्ट्रीचे प्रोफेसर पी. व्ही. कुलकर्णी.
परीक्षा घेणारी संस्था नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी, NTA ने 21 जून रोजी कडेकोट बंदोबस्तात पुन्हा परीक्षा घेतली. याचा निकाल देखील आला आहे. पेपरफुटी प्रकरणात दिल्लीतील राऊज एव्हेन्यू न्यायालय सुनावणी करत आहे. सर्व 13 आरोपींची न्यायालयीन कोठडी 24 जुलैपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. CBI ने अद्याप आरोपपत्र दाखल केलेले नाही आणि म्हटले आहे की अजून काही अटक होऊ शकतात. 24 जुलै रोजी न्यायालयात आरोपींच्या कोठडीत वाढ करण्यावर सुनावणी होणार आहे.
पेपरफुटी रोखण्यासाठीचा कायदा आणि त्याच्यातील त्रुटी काय आहेत?
जून 2024 पर्यंत पेपरफुटीसाठी कोणताही एक केंद्रीय कायदा नव्हता. फसवणूक, गुन्हेगारी कट आणि बनावटगिरीसाठी IPC च्या 420, 120B आणि 467-471 सारख्या कलमांखाली गुन्हा दाखल होत असे. यामध्ये जामिनाच्या कठोर अटी नाहीत. तथापि, काही राज्यांनी स्वतंत्रपणे कॉपीविरोधी कायदेही बनवले, मनी लॉन्ड्रिंग कायदा देखील समाविष्ट केला. उत्तर प्रदेशमध्ये काही प्रकरणांमध्ये गँगस्टर कायदा देखील लावण्यात आला.
हे कायदे पुरेसे नव्हते, 2024 मध्ये NEET-UG आणि UGC परीक्षांमधील गैरव्यवहारानंतर, 21 जून 2024 रोजी केंद्र सरकारने पेपरफुटीविरोधात नवीन कायदा लागू केला. याचे नाव आहे - सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांना प्रतिबंध) अधिनियम. या कायद्यानुसार,
पेपर फोडणे, यात मदत करणे, चुकीच्या पद्धतीने OMR शीट मिळवणे, नक्कल करवून घेणे, परीक्षेसाठी संगणक नेटवर्क इत्यादींशी छेडछाड करणे, परीक्षेशी संबंधित बनावट वेबसाइट तयार करणे किंवा परीक्षकाला धमकी देणे यांसारख्या कृत्यांना शिक्षेच्या कक्षेत आणले आहे.
- हे सर्व गुन्हे अजामीनपात्र आहेत, ज्यात दोन श्रेणींमध्ये शिक्षेची तरतूद आहे
- पेपरफुटीसारखे प्रकार केल्यास 3 ते 5 वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि 10 लाखांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.
- परीक्षा घेणारी संस्था किंवा एजन्सीचे संचालक किंवा व्यवस्थापनातील अधिकाऱ्यांनी कोणताही गुन्हा केल्यास, त्यांना 3 ते 10 वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि एक कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.
2006: रेल्वे पेपरफुटी, यूपीचे 2 आमदार आरोपी
- फेब्रुवारी 2006 मध्ये रेल्वे ग्रुप-डी परीक्षेचा पेपर फुटल्यामुळे रद्द झाली, जुलैमध्ये पुन्हा परीक्षा झाली. या प्रकरणात 2012 ते 2026 पर्यंत न्यायालयात 142 वेळा सुनावणी झाली आहे.
- यात दोन आरोपी, बेदीराम आणि विपिन दुबे, उत्तर प्रदेशात आमदार आहेत- बेदीराम गाझीपूरच्या अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या जखानिया मतदारसंघातून 'सुभासपा'चे आमदार आहेत, तर विपुल दुबे भदोहीच्या ज्ञानपूर मतदारसंघातून निषाद पक्षाचे आमदार आहेत.
- सुभासपा आणि निषाद पार्टी दोन्ही उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपसोबत सरकारमध्ये सहभागी आहेत. सुभासपाचे प्रमुख ओम प्रकाश राजभर आणि निषाद पार्टीचे प्रमुख संजय निषाद हे दोघेही सरकारमध्ये मंत्री आहेत. बेदीरामवर रेल्वे भरती पेपरफुटीशी संबंधित 5 प्रकरणे, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन (म्हणजे MPPSC) ची 2 आणि पोलीस भरती परीक्षेचे 1 प्रकरण दाखल आहे. तर, विपुल दुबेवर गँगस्टर कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल आहे.
- बेदीराम आणि विपुल दोघांनीही त्यांच्यावरील आरोप खोटे आणि मनगढंत असल्याचे म्हटले आहे.
- लखनऊमधील एका न्यायालयाने 11 जुलै 2024 रोजी बेदीराम आणि दुबे या दोघांविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले होते. त्यांची सुटकेची याचिका फेटाळण्यात आली आणि 26 जुलै 2024 रोजी न्यायालयाने आरोप निश्चित केले, तरीही सुनावणी अजूनही सुरू आहे.
2015: UPPSC पूर्व परीक्षा, आतापर्यंत तपास अपूर्ण
- परीक्षेच्या एक तास आधी लखनऊमधील एका केंद्रावर पेपरचे पाकीट उघडून प्रश्नांचे फोटो काढण्यात आले. प्रकरण उघडकीस आल्यावर, दोन महिन्यांनंतर पुन्हा परीक्षा झाली.
- तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या सरकारवर 86 पैकी 56 SDM पदांवर मनमानी पद्धतीने नियुक्ती केल्याचा आरोप लागला.
- अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने UPPSC अध्यक्ष अनिल यादव यांची नियुक्ती रद्द करून तपास CBI कडे सोपवला. 11 वर्षांनंतरही तपास पूर्ण झालेला नाही.
2016: UPSC, RO/ARO भरती, क्लोजर रिपोर्टवर कोणतीही सुनावणी नाही
लखनऊमधील केंद्रावर पेपर लीक झाला. तपासानंतर CB-CID ने 2018 मध्ये क्लोजर रिपोर्ट दिला. मात्र, जेव्हा न्यायालयाने तो फेटाळला, तेव्हा एजन्सीने दुसरा क्लोजर रिपोर्ट दिला. यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.
2016: कर्नाटक PUC, सर्व आरोपी निर्दोष सुटले
कर्नाटक ‘प्री युनिव्हर्सिटी कोर्स’ पेपर लीक प्रकरणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह 19 जणांना अटक करण्यात आली. मात्र, 2024 मध्ये बेंगळुरू सत्र न्यायालयाने तपासातील गंभीर त्रुटींचा हवाला देत सर्वांना निर्दोष मुक्त केले.
2021: राजस्थान सब-इन्स्पेक्टर भरती, अधिकाऱ्याला जामीन
2025 मध्ये राजस्थान उच्च न्यायालयाने सांगितले की, राजस्थान लोकसेवा आयोग (RPSC) च्या अंतर्गत लोकांनीच पेपर लीक केला. आरोपी RPSC सदस्य रामू राम नायका जामिनावर आहेत. इतर दोन सदस्य - मंजू शर्मा आणि संगीता आर्या यांनी राजीनामा दिला. त्यांना कोणतीही शिक्षा झाली नाही.
2024: NEET-UG, CBI न्यायालयात सुनावणी सुरू
पेपरफुटीनंतर डिसेंबर 2024 मध्ये 46 आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. हे प्रकरण अजूनही पाटणा येथील CBI न्यायालयात प्रलंबित आहे.
फास्ट ट्रॅक न्यायालय स्थापन केल्याने पेपरफुटीच्या समस्या दूर होतील का?
फास्ट ट्रॅक न्यायालयांवर केंद्र सरकारचे थेट नियंत्रण नाही.फास्ट ट्रॅक न्यायालये, म्हणजेच FTCs नियंत्रित करणारा कोणताही केंद्रीय कायदा नाही. यांवर राज्य सरकारांचे नियंत्रण आहे. 21 मार्च 2025 रोजी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात केंद्र सरकारने म्हटले- ‘FTCs आणि त्यांचे कामकाज राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश (UTs) आणि राज्यांच्या उच्च न्यायालयांच्या अखत्यारीत येते.’ पुढे असेही म्हटले आहे की, ‘संविधानाच्या कलम 233 नुसार, जिल्हा, कनिष्ठ न्यायालये आणि FTCs मध्ये न्यायाधीशांची नियुक्ती राज्याच्या उच्च न्यायालयाच्या शिफारशीनुसार आणि राज्याच्या राज्यपालांच्या अखत्यारीत येते. या प्रक्रियेत केंद्र सरकारची कोणतीही थेट भूमिका नाही.’
प्रत्येक प्रकरण जलदगतीने निकाली काढणे कठीण
मार्च 2026 मध्ये सरकारने लोकसभेत सांगितले की, ‘पायाभूत सुविधांची कमतरता, खटल्यांमधील अडचणी, तपास, पुराव्याचा प्रकार आणि खटल्यांशी संबंधित भागधारक जसे की बार असोसिएशन, तपास यंत्रणा आणि साक्षीदार इत्यादींवर खटल्याला किती वेळ लागेल हे अवलंबून असते.
घाईमुळे चुकीच्या निर्णयांचा धोका
सर्वोच्च न्यायालयाला नेहमीच ही चिंता राहिली आहे की, एखाद्या प्रकरणात जलद निर्णय दिल्यामुळे कोणत्याही आरोपीवर अन्याय होऊ नये. 1952 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एक कायदा रद्द केला होता. या कायद्याद्वारे सरकारने विशेष न्यायालयांना जलद सुनावणीसाठी आपल्या मर्जीनुसार खटले निवडण्याची मुभा दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- 'जलद' हा शब्द स्वतःच खूप अस्पष्ट आणि दिशाभूल करणारा मापदंड आहे. जलद सुनावणीसाठी प्रकरणांची निवड तार्किकदृष्ट्या केली पाहिजे- उदा. प्रकरणातील पीडितांची स्थिती इत्यादी विचारात घेऊन. 2002 मध्येही सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठानेही एका ऐतिहासिक निर्णयात म्हटले- 'गुन्हेगारी कार्यवाहीच्या निकालासाठी कोणतीही अंतिम मुदत निश्चित करणे योग्य नाही, व्यावहारिक नाही आणि न्यायिकदृष्ट्या स्वीकारार्हही नाही. केवळ एक निश्चित वेळ निघून गेल्यामुळे न्यायालय खटला संपवण्यासाठी बांधील नाही. अशी कठोर वेळमर्यादा निश्चित करण्याची न्यायिक परवानगीही नाही.'
सर्वोच्च न्यायालयात वकील विराग गुप्ता म्हणतात, POCSO, ड्रग्ज ॲक्ट आणि इतर गंभीर प्रकरणांमध्येही ज्या फास्ट ट्रॅक कोर्टांकडून लवकर न्याय देण्याची अपेक्षा होती, ती देखील व्यावहारिकदृष्ट्या यशस्वी झालेली नाहीत. नवीन फौजदारी कायद्यांमध्येही 3 वर्षांच्या आत न्याय देण्याची तरतूद आहे, परंतु जिल्हा न्यायालयांमध्येच सर्वाधिक प्रलंबित प्रकरणे आहेत.’
यापूर्वी जे फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्यात आले त्याचे काय झाले?
देशात सध्या 2 प्रकारचे फास्ट ट्रॅक कोर्ट आहेत-
फास्ट ट्रॅक कोर्ट, FTC : 2015 ते 2020 च्या 14 व्या वित्त आयोगाने 1800 फास्ट ट्रॅक कोर्ट्स (FTC) स्थापन करण्याची शिफारस केली होती. याचा उद्देश होता - खून, अपहरण, महिला, मुले, दिव्यांग किंवा आजारी व्यक्तींवरील गंभीर गुन्हे किंवा 5 वर्षांपेक्षा जुन्या मालमत्तेच्या प्रकरणांची जलद सुनावणी करणे. जानेवारी 2026 पर्यंत देशातील 21 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केवळ 862 FTCs (फास्ट ट्रॅक कोर्ट्स) स्थापन होऊ शकले आहेत.
फास्ट ट्रॅक स्पेशल कोर्ट, FTSC : 2019 मध्ये केंद्र सरकारने 'निर्भया निधी' अंतर्गत FTSC स्थापन करण्याची योजना सुरू केली. उद्देश होता - महिला आणि मुलांविरुद्ध बलात्कार सारख्या लैंगिक गुन्ह्यांचा, विशेषतः POCSO कायद्यांतर्गत येणाऱ्या प्रकरणांचा निपटारा करणे.
29 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 774 FTSC आहेत. यापैकी 398 'POCSO विशेष न्यायालये' आहेत.
भारतीय न्याय संहिता, म्हणजेच BNS मध्ये शिफारस आहे की खटल्यांचा निपटारा 2 वर्षांच्या आत आणि लैंगिक गुन्ह्यांचा निपटारा 2 महिन्यांच्या आत व्हायला हवा.
तर FTSC योजनेअंतर्गत लक्ष्य आहे की त्यांनी दर 3 महिन्यांत 42 खटल्यांनुसार वर्षाला 165 प्रकरणांचा निपटारा करावा.
तरीही, वेगाने काम करत असूनही, फास्ट ट्रॅक न्यायालये आवश्यक तेवढ्या खटल्यांची सुनावणी करू शकत नाहीत…
- सर्व FTC आणि FTSC मध्ये येणाऱ्या प्रकरणांचा वार्षिक सरासरी निपटारा दर सुमारे 96% आहे. 2024 मध्ये FTSCs मध्ये एकूण 88,902 प्रकरणे आली, त्यापैकी 85,595 प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण झाली.
- सरकारच्या मते, 30 मार्च 2025 पर्यंत FTSCs ने 3.34 लाख प्रकरणांचा निपटारा केला आहे.
- एक FTSC सरासरी दरमहा 9.5 प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण करतो. तर अशाच प्रकरणांमध्ये ट्रायल कोर्ट दरमहा 3.3 प्रकरणांची सुनावणी करू शकतात.
- याशिवाय, फास्ट ट्रॅक कोर्ट्समध्ये मोठ्या संख्येने खटले प्रलंबित आहेत. 2023 च्या अखेरपर्यंत FTSCs मध्ये 24 लाखांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
