अप्सरा आगा
- मुंबईच्या झोपडपट्ट्यांपासून ते मराठवाडा-विदर्भातील ग्रामीण वस्त्यांपर्यंत पसरलेल्या पसमांदा मुस्लिम समाजाच्या आयुष्यात शिक्षण, रोजगार, आरोग्य आणि शासकीय योजनांचा लाभ आजही अपवादानेच पोहोचतो.
- या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक वास्तवाचा सर्वंकष अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने राज्यस्तरीय अभ्यास समिती स्थापन केली आहे.
- मात्र यापूर्वीच्या समित्यांचे अहवाल आणि अपूर्ण राहिलेल्या शिफारसी पाहता, ही समिती केवळ आणखी एक सरकारी दस्तऐवज ठरणार की पसमांदा समाजाच्या विकासासाठी प्रत्यक्ष धोरणात्मक बदल घडवणार, हा प्रश्न तितकाच महत्त्वाचा ठरतो.
मुंबईच्या झोपडपट्ट्यांपासून ते मराठवाडा-विदर्भाच्या ग्रामीण भागातील गल्लीबोळांपर्यंत आज पसमांदा मुस्लिम समाजातील सामान्य माणसाच्या मनात एक संमिश्र भावना आहे. कारण, राज्य सरकारनं अखेर या वंचित घटकाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक परिस्थितीचा अचूक वेध घेण्यासाठी, अभ्यास करण्यासाठी एका राज्यस्तरीय अभ्यास समितीची घोषणा केलीय. मात्र ही समिती नेमकी काय करणार, पसमांदा मुस्लिम समाजाला त्याचा नेमका फायदा काय होणार? याबाबत सविस्तर आढावा घेण्यात आलेला हा 'विशेष रिपोर्ट'...
मुस्लिम समाजातील सर्वाधिक मागास आणि वंचित घटक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पसमांदा समाजाच्या प्रश्नांकडे शासनाने स्वतंत्रपणे लक्ष देण्याची महत्त्वाची पायरी म्हणजे राज्यस्तरीय अभ्यास समितीची घोषणा. शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, निवास, शासकीय योजनांचा लाभ आणि सामाजिक प्रतिनिधित्व या विविध पैलूंचा अभ्यास करून शासनाला ठोस शिफारशी सादर करणे ही या समितीची प्रमुख जबाबदारी असेल. या निर्णयामुळे पसमांदा समाजाच्या विकासासाठी स्वतंत्र धोरणांची दिशा निश्चित होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
हैदराबाद येथे झालेल्या भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना केवळ पारंपरिक मतदारांपुरते मर्यादित न राहता, हिंदूंव्यतिरिक्त इतर धर्मांतील सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या वंचित घटकांपर्यंत पोहोचण्याचे, त्यांच्याशी संवाद वाढवण्याचे आणि त्यांच्या प्रश्नांवर काम करण्याचे निर्देश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर देशभरात पसमांदा मुस्लिम समाजाबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली.
समितीचा कार्यकाळ एक वर्षाचा
याच व्यापक पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने पसमांदा मुस्लिम समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीचा सर्वांगीण अभ्यास करण्यासाठी राज्यस्तरीय अभ्यास समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. या समितीमार्फत पसमांदा समाजाच्या विविध प्रश्नांचा अभ्यास करून त्यांच्या विकासासाठी आवश्यक उपाययोजनांबाबत शिफारशी करण्यात येणार आहेत.
राज्यस्तरीय अभ्यास समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारीची भाजपचे नेते इद्रिस मुलतानी यांना देण्यात आली.
समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारीची भाजपचे नेते इद्रिस मुलतानी यांना देण्यात आली. त्यांना थेट राज्यमंत्री पदाचा दर्जा देण्यात आला. आता या समितीच्या माध्यमातून आता मुस्लिम समाजातील वंचित घटकांच्या विकासाला नवी गती मिळणार आहे. या राज्यस्तरीय अभ्यास समितीचा कार्यकाळ एक वर्षाचा असणार आहे. समिती स्थापन झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत या समितीला आपला सविस्तर अहवाल आणि शिफारसी अल्पसंख्याक विकास विभागाकडे सादर करणे बंधनकारक असणार आहे.
समिती काय करणार ?
- पसमांदा मुस्लिम समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीचा सर्वांगीण अभ्यास.
- प्राथमिक ते उच्च शिक्षणापर्यंत विद्यार्थ्यांचे प्रमाण, शाळा सोडण्याची कारणे आणि तांत्रिक-व्यावसायिक शिक्षणातील सहभागाचा आढावा.
- संघटित, असंघटित क्षेत्रातील रोजगार, स्वयंरोजगार, बँक कर्जाची उपलब्धता आणि दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांचे प्रमाण तपासणे.
- मुस्लिमबहुल वस्त्यांतील आरोग्य, पिण्याचे पाणी, रस्ते, स्वच्छता आणि इतर मूलभूत सुविधांचे मूल्यांकन.
- महिला आर्थिक सक्षमीकरण आणि तरुणांच्या कौशल्य विकासासाठी आवश्यक उपाययोजनांची शिफारस.
- विद्यमान शासकीय योजनांचा लाभ कमी का पोहोचतो, याचा अभ्यास करून सुधारणा सुचवणे.
- समाजासाठी उपलब्ध निधीचा प्रभावी आणि पारदर्शक वापर सुनिश्चित करण्यासाठी उपाय सुचवणे.
- पसमांदा समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाला धोरणात्मक शिफारसी सादर करणे.
अभ्यास समितीबाबत...
'पसमांदा मुस्लिम समाज राज्यस्तरीय अभ्यास समिती' स्थापन करण्यात आली. या अत्यंत महत्त्वाच्या समितीच्या अध्यक्षपदी भाजप अल्पसंख्याक मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष इद्रिस मुलतानी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीचे मुख्य कार्यालय मुंबई येथे असून छत्रपती संभाजीनगर येथील अल्पसंख्याक आयुक्तालयाचे आयुक्त हे या संपूर्ण समितीचे मुख्य समन्वयक म्हणून काम पाहत आहेत. या समितीच्या सदस्य रचनेबाबत सांगायचे तर, अध्यक्ष इद्रिस मुलतानी यांना प्रशासकीय कामात मदत करण्यासाठी आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी शासनाने सात वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची (IAS व वरिष्ठ वर्ग-१ अधिकारी) अधिकृत सदस्य म्हणून नियुक्ती केली आहे. याशिवाय, क्षेत्रीय स्तरावर अचूक सांख्यिकी डेटा गोळा करणे आणि विविध विभागांशी समन्वय साधण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन अधिकारी हे या समितीचे 'नोडल अधिकारी' (सदस्य-प्रतिनिधी) म्हणून कार्यरत राहणार आहेत.
ही संपूर्ण समिती राज्यातील पसमांदा मुस्लिम समाजाच्या आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक सद्यस्थितीचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी राज्यभरातील विविध जिल्हे आणि विभागांचा प्रत्यक्ष दौरा करणार आहे. शासकीय योजनांचा लाभ या वंचित घटकांपर्यंत पोहोचण्यात नेमक्या काय अडचणी येत आहेत, याचा शोध घेऊन ही समिती सुधारणात्मक शिफारसींसह आपला अंतिम अहवाल राज्य सरकारला सादर करेल.
पसमांदा मुस्लिम म्हणजे कोण, काय प्रश्न आहेत त्यांचे?
'पसमांदा' हा फारसी शब्द असून, त्याचा अर्थ ‘मागे राहिलेले’ असा होतो. या संज्ञेत मुस्लिम समाजातील सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास गटांचा समावेश होतो. यामध्ये विशेषतः ओबीसी मुस्लिम, दलित मुस्लिम (अरजल) आणि इतर पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्या जातींचा समावेश होतो. पसमांदा चळवळीचा मुख्य आग्रह असा आहे की मुस्लिम समाजाला एकसंध न पाहता त्यातील अंतर्गत सामाजिक विषमता मान्य केली पाहिजे.
तौसिफ अहमद हे भारतीय संशोधक आणि सामाजिक शास्त्राचे अभ्यासक असून त्यांच्या 'पसमांदा आणि दलित मुस्लिम : आरक्षण, प्रतिनिधित्व आणि सामाजिक' या संशोधनानुसार भारतीय मुस्लिम समाजातही जातीय स्तरभेद अस्तित्वात असून त्याचा परिणाम सामाजिक स्थान, शिक्षण, रोजगार आणि राजकीय प्रतिनिधित्वावर दिसून येतो. लेखकाच्या मते, पसमांदा आणि दलित मुस्लिम हे या विषम व्यवस्थेतील सर्वाधिक वंचित घटक आहेत.संशोधनात नमूद करण्यात आले आहे की, पसमांदा मुस्लिमांना शिक्षण, सरकारी नोकऱ्या, प्रशासन, राजकारण आणि धार्मिक संस्थांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. मुस्लिम समाजातील नेतृत्वावर उच्चवर्णीय अशराफ गटाचे वर्चस्व असल्याने मागासवर्गीय मुस्लिमांचे प्रश्न दुय्यम राहिले आहेत. त्यामुळे पसमांदा समाजाच्या सामाजिक न्यायाच्या मागण्या अनेक वर्षे दुर्लक्षित राहिल्या.
राज्यभर प्रत्यक्ष दौरे करणार : इद्रिस मुलतानी
‘बाईमाणूस’शी बोलताना पसमांदा मुस्लिम समाज राज्यस्तरीय अभ्यास समितीचे नवनियुक्त अध्यक्ष इद्रिस मुलतानी सांगतात,
‘पसमांदा मुस्लिम समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हेच समितीचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी आम्ही राज्यभर प्रत्यक्ष दौरे करून समाजातील विविध घटकांच्या भेटी घेणार आहोत. सामान्य नागरिक, विविध सामाजिक संघटना, समाजातील ज्येष्ठ व्यक्ती, शिक्षणतज्ज्ञ, शासकीय व खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी, उद्योजक तसेच युवक-युवती यांच्या मुलाखती घेऊन त्यांच्या अडचणी आणि अपेक्षा जाणून घेऊ. या समाजासमोरील शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्नांचा सखोल अभ्यास करून त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना आणि शिफारसी शासनाकडे सादर करण्यात येतील.’
'पसमांदा' हा जातीवाचक नसून धर्मनिरपेक्ष : डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी
मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी सांगतात, ’पसमांदा मुस्लिम ही संकल्पना अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आली असली, तरी हा विषय नवीन नाही. बिहारमधील ज्येष्ठ पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, लेखक आणि माजी राज्यसभा खासदार अली अन्वर अन्सारी यांनी १९९८ मध्ये ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज या संघटनेची स्थापना केली. या संघटनेचे उद्दिष्ट मुस्लिम समाजातील मागास, दलित आणि वंचित घटकांना सामाजिक न्याय, समान प्रतिनिधित्व आणि आरक्षणासाठी संघटित करणे हे होते. 'पसमांदा' हा जातीवाचक नसून वर्गवाचक आणि धर्मनिरपेक्ष शब्द आहे.
पसमांदा हा केवळ मुस्लिमच असतो असे नाही; तो हिंदू, ख्रिश्चन किंवा इतर कोणत्याही धर्मातील वंचित घटकांसाठीही वापरला जाऊ शकतो. त्यामुळे ही काही नवीन संकल्पना नसून तिला नव्याने मांडले जात आहे, एवढेच.’
पुढे तांबोळी सांगतात, ‘भारतातील जातिरचना, जातीय भेदभाव आणि सामाजिक अन्यायाचे वास्तव आपण नाकारू शकत नाही. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये काही मुस्लिम जातींमध्ये अस्पृश्यतेसदृश भेदभाव आजही अधिक तीव्रतेने दिसून येतो. महाराष्ट्रात त्याची तीव्रता तुलनेने कमी आहे आणि अशा प्रकारची अस्पृश्यता मोठ्या प्रमाणावर पाळली जात नाही. मात्र, आतापर्यंत या मागास आणि वंचित घटकांना न्याय मिळालेला नाही. ते मुख्य प्रवाहातही येऊ शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीचा अभ्यास करून त्यांच्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या जात असतील, तर त्याचे निश्चितच स्वागत केले पाहिजे.’
पाच टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी नाहीच...
आरक्षणाच्या प्रश्नावर बोलताना डॉ. तांबोळी सांगतात,
‘महाराष्ट्रातील मुस्लिम समाजातील मागास जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी दीर्घकाळ चळवळ झाली. मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने मुस्लिम समाजातील मागास जातींसाठी शिक्षणात ५ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली होती. मात्र, त्या शिफारशीची प्रभावी अंमलबजावणी शासनाने केली नाही. हा प्रश्न दीर्घकाळ दुर्लक्षित राहिला. त्यामुळे उशिरा का होईना, महाराष्ट्र शासनाने या समाजासाठी अभ्यास समिती स्थापन करून प्रश्नाचा गांभीर्याने विचार करण्यास सुरुवात केली असेल, तर ते स्वागतार्ह आहे.'
...तर मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ त्याचे निश्चितच स्वागत करेल’
‘’यासंदर्भात आणखी एका गोष्टीची आठवण करून द्यावीशी वाटते. महाराष्ट्र शासनाने २००८ मध्ये डॉ. महमुद्दीन रेहमान अभ्यास गटाची स्थापना केली होती. या गटाने मुस्लिम समाजातील मागास घटकांचा सविस्तर अभ्यास करून अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारसी केल्या होत्या. त्याच शिफारशींच्या आधारे तत्कालीन काँग्रेस सरकारने मुस्लिम आरक्षणासंदर्भात शासन निर्णय काढला होता. मात्र, त्यावेळी भाजप आणि शिवसेनेने त्याला विरोध केला. त्यामुळे त्या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर होऊ शकले नाही आणि हा प्रश्न पुन्हा अडगळीत पडला. आज ज्यांनी त्यावेळी विरोध केला होता, तेच जर आता अभ्यास समिती स्थापन करून या प्रश्नावर धोरणात्मक उपाययोजना करण्याच्या दिशेने पुढाकार घेत असतील, तर मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ त्याचे निश्चितच स्वागत करेल,’ असेही डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी म्हणाले.
मुस्लिम समाजातील बारा बलुतेदार, अठरा पगड जातीचा अभ्यास
लेखिका तमन्ना इनामदार यांनी महाराष्ट्रभर फिरून मुस्लिम समाजातील बारा बलुतेदार आणि अठरा पगड जातीचा अभ्यास करून 'मुस्लिम बलुतेदार' असे दोन पुस्तक लिहिले आहे. त्या सांगतात, 'मुस्लिम समाज, विशेषतः पसमांदा मुस्लिम समाजाचा अभ्यास करताना संपूर्ण महाराष्ट्रभर विविध जिल्ह्यांत जाऊन त्या-त्या भागातील वेगवेगळ्या जमाती, पारंपरिक व्यवसाय करणारे बारा बलुतेदार, अठरापगड जाती तसेच ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय घटकांना भेटण्याची संधी मिळाली. या अभ्यासादरम्यान आलेले अनुभव अत्यंत विदारक आणि वास्तवाचे दर्शन घडवणारे होते.'
मुस्लिम मागासवर्गीय यादीतील विविध समाजघटकांवर संशोधन आणि लेखन करताना सर्वाधिक प्रकर्षाने जाणवलेली बाब म्हणजे शिक्षणाचा गंभीर अभाव. या समाजाचा मोठा वर्ग आजही शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर आहे. त्यामागे शिक्षणाविषयी जागरूकतेचा अभाव, आर्थिक दुर्बलता, पारंपरिक आणि रुढीवादी सामाजिक-धार्मिक विचारसरणी, तसेच शिक्षणापेक्षा उदरनिर्वाहाला प्राधान्य देण्याची परिस्थिती ही प्रमुख कारणे आहेत. शिक्षणाचा अभाव असल्यामुळे या समाजापर्यंत शासनाच्या विविध योजना, शैक्षणिक संधी, रोजगाराच्या योजना आणि इतर मूलभूत सुविधा प्रभावीपणे पोहोचत नाहीत. बाहेरील जगाशी संपर्क आणि माहितीचा अभाव असल्याने अनेक कुटुंबे स्वतःपुरतीच मर्यादित राहतात. इतर समाजघटकांमध्ये मिसळण्याची संधी आणि कौशल्यही कमी प्रमाणात दिसून येते.
ग्रामीण भागात हा समाज सामाजिकदृष्ट्या इतरांबरोबर राहतो; मात्र आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या तो अजूनही मागे आहे. बहुतांश कुटुंबांकडे स्वतःची शेती किंवा जमीन नसल्याने रोजंदारी, मजुरी, पारंपरिक फिरते व्यवसाय किंवा मिळेल ते काम करून उदरनिर्वाह केला जातो. त्यामुळे रोजगारात स्थैर्य निर्माण होत नाही आणि आर्थिक प्रगतीची संधीही मर्यादित राहते.याशिवाय, शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे जसे की जातीचे प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, आधार, रहिवासी पुरावा किंवा इतर आवश्यक नोंदी अनेक कुटुंबांकडे उपलब्ध नसतात.
परिणामी, शासनाच्या विविध योजना आणि सुविधा प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यात मोठी दरी निर्माण झालेली दिसून येते. त्यामुळे शिक्षण, आर्थिक सक्षमीकरण, कागदपत्रांची उपलब्धता आणि सामाजिक जागरूकता या चारही स्तरांवर एकत्रित प्रयत्न करणे ही या समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी अत्यंत आवश्यक बाब असल्याचे या अभ्यासातून स्पष्टपणे समोर आले.
'ठोस शिफारसी करणे आवश्यक'
तमन्ना इनामदार सांगतात, ‘राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या या अभ्यास समितीकडून पसमांदा मुस्लिम समाजाचा सर्वंकष आणि वस्तुनिष्ठ अभ्यास होण्याची अपेक्षा आहे. समितीने केवळ शहरी भागापुरता मर्यादित न राहता महाराष्ट्रातील ग्रामीण, दुर्गम आणि वंचित वस्त्यांपर्यंत पोहोचून या समाजाची वास्तविक सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक परिस्थिती जाणून घ्यावी. त्यांच्या मूलभूत गरजा, शासकीय योजनांपर्यंतचा पोहोच, शिक्षणातील अडथळे, रोजगाराच्या संधी आणि सामाजिक प्रबोधनाची आवश्यकता यांचा सखोल अभ्यास करून त्यानुसार ठोस शिफारसी करणे आवश्यक आहे.
यापूर्वी विविध सरकारी आणि स्वतंत्र अभ्यास समित्यांनी सादर केलेल्या अहवालांमध्ये मुस्लिम समाजातील मोठा घटक सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. इतर अनेक समाजघटकांच्या तुलनेत या वर्गाची परिस्थिती अधिक गंभीर असल्याचेही या अहवालांत अधोरेखित करण्यात आले आहे. त्यामुळे या समाजापर्यंत दर्जेदार शिक्षण, कौशल्याधारित रोजगाराच्या संधी, प्रभावी जनजागृती आणि शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचवून त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी समितीने व्यवहार्य आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचविणे ही काळाची गरज आहे.’
'पसमांदा' म्हणजे जो प्रगतीच्या प्रवाहात मागे राहिला आहे तो. वर्षानुवर्षे हा समाज केवळ कष्ट उपसतोय, पण शिक्षणाची दारे आणि आर्थिक स्थैर्य त्यांच्यापासून कोसो दूर आहे. सरकारी दप्तरी अनेक योजना येतात आणि जातात, पण या समाजाच्या शेवटच्या माणसापर्यंत त्याचा लाभ पोहोचतो का, हाच मोठा प्रश्न आहे. आता ही समिती थेट जमिनीवर उतरून, लोकांमध्ये मिसळून त्यांच्या मूळ अडचणी शोधणार आहे. हा अभ्यास केवळ कागदावर मर्यादित न राहता, या उपेक्षित समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी एक ठोस दिशा देणारा ठरेल का, याकडेच आता संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.
राज्य सरकारने समिती तर स्थापन केली, पण 'पसमांदा' मुस्लिमांच्या पदरात खरोखर काही पडणार का, हा कळीचा प्रश्न आहे. यापूर्वी २००८ च्या महमुद्दीन रेहमान समितीने शिफारसी करूनही आणि उच्च न्यायालयाने शिक्षणात ५% आरक्षण मंजूर करूनही त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. पसमांदा समाजातील बारा बलुतेदार आणि ग्रामीण गरीब आजही वीज, पाणी, शिक्षण आणि रोजगारापासून वंचित आहेत. अनेक कुटुंबांकडे साधी कागदपत्रेही नाहीत. त्यामुळे, ही नवी समिती केवळ कागदी घोडे नाचवून अहवाल सादर करणार की जमिनीवर उतरून ठोस कायदे व कल्याणकारी योजना लागू करणार, यावरच या समाजाचे भवितव्य अवलंबून आहे.
