अरवली पर्वतरांगातील पर्यावरणाचा मुद्दा सध्या केंद्रस्थानी आला आहे. दुसरीकडे महाराष्ट्रातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील लोटे एमआयडीसीतील एका प्रकल्पाबाबत जगभर चर्चा होत असली, तरी महाराष्ट्र सरकार मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. कोकणात एकतर गुंतवणूक होत नाही, झाली तर पर्यावरणाला नख लावणारी असते. कोकणी लोकांचा आवाज सध्या तरी दडपलेला दिसतो. पूर्वी जशा संघटना एकत्र येऊन एखाद्या विषयाला विरोध करायच्या, तसा विरोध आता होत नाही.
भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील लोटे येथील घनदाट हिरवी जंगले आणि गंजलेल्या लाल टेकड्या जिथे एकमेकींना भेटतात, तिथे एक कारखाना उभा आहे. हा कारखाना नवीन आहे; परंतु त्याची यंत्रसामग्री नवी नाही. ती इटलीतील विसेन्झा येथील ‘मिटेनी’ कारखान्याचा भाग आहे. इटलीतील अलीकडील इतिहासातील सर्वात वाईट पर्यावरणीय घोटाळ्यांपैकी एक म्हणून मिटेनी प्रकल्पाचा उल्लेख केला जातो.
अनेक दशकांपासून तिथे बारमाही रासायनिक ‘पीएफएएस’ उत्पादन केले जात होते. या प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणात जलप्रदूषण झाले. तिथल्या साडेतीन लाख लोकांचे पाणी प्रदूषित केल्याबद्दल या कंपनीविरोधात खटला दाखल करण्यात आला. एका शहराचा पाणीपुरवठा दूषित करणे ही गंभीर बाब आहे. कंपनीच्या व्यवस्थापनावर जलस्रोत दूषित केल्याबद्दल खटला चालवण्यात आला. जूनमध्ये त्याचा निकाल लागला; परंतु तिथल्या सरकारने 2018 मध्येच ‘मिटेनी’ कंपनी बंद करण्यास व्यवस्थापनाला भाग पाडले. या कंपनीच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांना ‘विसेन्झा कोर्ट ऑफ असाइज’मध्ये पर्यावरण प्रदूषण आणि इतर आरोपांसाठी दोषी धरण्यात आले. त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली.
इतिहासातील सर्वात वाईट पर्यावरणीय घोटाळ्यांपैकी एक आता कोकणात
ही पार्श्वभूमी असतानाही या कंपनीची सर्व उपकरणे, पेटंट आणि प्रक्रिया, ‘पीएफएएस’ तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेली प्रत्येक गोष्ट आता लोटे परशुराम एमआयडीसीतील कारखान्यात आणली आहे. या कारखान्याने पुन्हा एकदा रसायनांचे उत्पादन सुरू केले आहे.‘मिटेनी’ दिवाळखोरीत निघाल्यानंतर 2019 मध्ये भारतीय रासायनिक कंपनी ‘लक्ष्मी ऑरगॅनिक इंडस्ट्रीज’ची उपकंपनी असलेल्या ‘व्हिवा लाइफसायन्सेस’ने त्यांच्या मालमत्तेची खरेदी केली.2023 च्या सुरुवातीला सर्व उपकरणे मालवाहू जहाजांवरून मुंबईला नेण्यात आली. लक्ष्मी गुंतवणूकदारांना त्यांच्या नवीन अधिग्रहणाबद्दल बढाई मारत होती.
)
शेअरहोल्डर बैठकींच्या इतिवृत्तांवरून असे दिसून येते, की लक्ष्मीच्या व्यवस्थापनाने पर्यावरणीय चिंतांना दुर्लक्ष केले होते, त्याचे अध्यक्ष हर्षवर्धन गोएंका म्हणाले होते, की ‘मिटेनी’ युरोपीयन मानकांनुसार सर्वकाही कायदेशीररित्या करत आहे. इटालियन रासायनिक कंपनी ‘मिटेनी’च्या अकरा माजी अधिकाऱ्यांना उत्तर इटलीच्या 100 चौरस किलोमीटर क्षेत्रावरील पाणी आणि माती प्रदूषित केल्याबद्दल दोषी आढळल्यानंतर एकूण 141 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. ‘पर पॉलीफ्लुरोआल्किल पदार्थ ’ हा दहा हजारांहून अधिक अत्यंत टिकाऊ रसायनांचा समूह आहे. त्यांना ‘कायमस्वरूपी रसायने’ असेही म्हणतात. कारण ते वातावरणात विघटित होण्यासाठी अनेक पिढ्या घेतात.
‘पीएफएएस’वर अनेक देशात बंदी तरीही…?
‘पीएफएएस’वर अनेक देशात बंदी आहे. प्रगत देश त्यावर बंदी घालतात आणि त्यांच्या देशात जे शक्य नाही, ते उतर अविकसित, प्रगतशील देशातून बनवून घेतात. ‘पीएफएएस’च्या संपर्कात आल्याने विशिष्ट प्रकारचे कर्करोग, कमी प्रजनन क्षमता आणि रोगप्रतिकारक शक्ती बिघडणे यासारख्या असंख्य प्रतिकूल आरोग्य समस्या उद्भवतात. इटलीतील त्रिसिनोमधील आता बंद असलेल्या ‘मिटेनी प्लांट’मधून ‘पीएफएएस’ आसपासच्या भूजलात गळत होते. ते तिथल्या पिण्याच्या पाण्यात गेले. यामुळे स्थानिक 21 शहरांमधील साडेतीन लाख लोकांहून अधिक रहिवाशांना या पदार्थांचा सामना करावा लागला.
या प्रकरणात न्यायालयाने 11 माजी अधिकाऱ्यांना 17 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली, तर इतर चार जणांना निर्दोष सोडण्यात आले. रहिवाशांच्या रक्त चाचण्यांमध्ये इटलीच्या राष्ट्रीय आरोग्य संस्थेने निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त ‘पीएफओक्यू’ नावाच्या ‘पीएफएएस’ चे प्रमाण आढळून आले.
2024 च्या एका अभ्यासात असे आढळून आले, की या प्रदेशात किडनी आणि टेस्टिक्युलर कर्करोग आणि हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी रोगांसह घातक निओप्लास्टिक आजारांमुळे चार हजारांहून अतिरिक्त मृत्यू नोंदवले गेले. शिवाय, मे महिन्यात विसेंझा न्यायालयाने दिलेल्या एका ऐतिहासिक निर्णयात 2014 मध्ये ‘मिटेनी’ कर्मचाऱ्याच्या मृत्यू आणि ‘पीएफएएस’ च्या दीर्घकालीन संपर्कात येण्यामधील कारणात्मक संबंध ओळखला गेला. ‘मिटेनी’ कर्मचाऱ्यांसह दोनशेहून अधिक नागरिकांनी खटला दाखल केला. न्यायालयाने प्रत्येक नागरिकाला एकूण पन्नास हजार युरो भरपाई देण्याचा आदेश दिला. नगरपालिका, पर्यावरण संस्था आणि स्थानिक आणि राष्ट्रीय अधिकाऱ्यांनाही आर्थिक भरपाई मिळेल.
)
हा निर्णय इटली आणि जगभरातील अशाच प्रकारच्या प्रकरणांसाठी एक नवीन उदाहरण निर्माण करतो. ते संपूर्ण युरोपीय महासंघात ‘पीएफएस’ वर सार्वत्रिक बंदी घालण्याची मागणी करत आहेत, तसेच इटलीमध्ये पिण्याच्या पाण्यात ‘पीएफएस’ ची पातळी जवळजवळ शून्यावर मर्यादित करण्यासाठी राष्ट्रीय कायदे करण्याची मागणी करत आहेत. केम ट्रस्ट ‘पीएफएएस’ आणि ‘पीईएएस’वर सार्वत्रिक बंदी घालण्यास समर्थन देते.
‘प्रदूषण आउटसोर्सिंग’ नावाचा नवा घातक पायंडा सुरू झालायं
ज्या कंपन्या प्रगत देशात तिथले पर्यावरणीय नियम पायदळी तुडवतात, त्यांच्यावर त्या त्या देशात बंदी घातली जाते. त्या कंपन्या नंतर मग विकसनशील किंवा अविकसित देशातील कंपन्यांना यंत्रसामुग्री विकून तिथे उत्पादन सुरू करतात. याला ‘प्रदूषण आउटसोर्सिंग’ म्हणतात. म्हणजे कंपन्या त्यांच्या काही प्रदूषणकारी क्रियाकलाप (जसे की उत्पादनाचे प्रदूषण-केंद्रित भाग) दुसऱ्या देशात किंवा प्रदेशात हलवतात. तिथे पर्यावरणीय नियम कमी कठोर किंवा कमी कडक असतात, जेणेकरून त्यांना प्रदूषण नियंत्रणावर कमी खर्च करावा लागतो आणि स्पर्धेत पुढे राहता येते. त्यामुळे प्रदूषण एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हलवता येते.
भारतातील प्रदूषण-केंद्रित उद्योगांमध्ये हे दिसून आले आहे, जिथे कंपन्या प्रदूषण नियंत्रण खर्च वाढल्याने उत्पादन आउटसोर्स करतात. प्रदूषण एका देशातून दुसऱ्या देशात जाते; परंतु एकूणच जागतिक प्रदूषण कमी होत नाही. जिथे काम आउटसोर्स केले जाते तिथे प्रदूषण, कामगारांचे शोषण आणि असुरक्षित पद्धती यासारख्या समस्या उद्भवतात. थोडक्यात, ‘प्रदूषण आउटसोर्सिंग’ ही एक अशी रणनीती आहे, जिथे कंपन्या पर्यावरणीय नियम टाळण्यासाठी आणि खर्च कमी करण्यासाठी प्रदूषणकारी काम कमी नियंत्रित ठिकाणी हलवतात. त्यामुळे पर्यावरणीय न्यायाचा एक नवीन प्रकार निर्माण होतो.
‘पीएफएएस’मुळे बहुतेक लोकांच्या रक्तात आता रसायने
26 जून रोजी व्हिसेंझा न्यायालयाने 11 रासायनिक वनस्पती अधिकाऱ्यांना ‘पीएफएएस’ प्रदूषणाशी संबंधित पर्यावरणीय गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवत एक फौजदारी निकाल दिला. हा ऐतिहासिक निकाल पहिल्यांदाच न्यायालयाने कॉर्पोरेट व्यवस्थापकांना ‘पीएफएएस’ प्रदूषणासाठी गुन्हेगारी जबाबदार धरले आहे. ‘पीएफएएस’ चाचणीच्या जागतिक विस्तारासह अभ्यासातून असे दिसून आले आहे, की बहुतेक लोकांच्या रक्तात आता ही रसायने आहेत. 2013 मध्ये, शास्त्रज्ञांनी ‘मिटेनी केमिकल प्लांट’जवळील जलाशयांमध्ये ‘पीएफएएस’चे उच्च प्रमाण आढळल्यानंतर, व्हेनेटो सरकारने आसपासच्या प्रांतातील रहिवाशांच्या रक्त तपासणी सुरू केल्या.
2018 मध्ये ‘पीएफएएस’ प्रदूषणामुळे या प्रदेशात आणीबाणीची स्थिती जाहीर करण्यात आली. 2020 मध्ये, सर्वाधिक धोका असलेल्या ‘रेड एरिया’ मध्ये सुमारे 230 चौरस मैलांचा समावेश होता. त्यात 30 नगरपालिका आणि अंदाजे एक लाख 40 हजार लोक होते. रेड एरियामधील रहिवाशांच्या अभ्यासात सामान्य मृत्युदर, मधुमेह, न्यूरोलॉजिकल रोग आणि विशिष्ट प्रकारच्या कर्करोगाचे प्रमाण जास्त आढळून आले. दुसऱ्या एका अभ्यासात हृदयरोग, मूत्रपिंड आणि टेस्टिक्युलर कर्करोगामुळे मृत्युदरात वाढ झाल्याचे पुरावे आढळून आले.
)
कालांतराने ‘मिटेनी प्लांट’ची मालकी बदलली असली, तरी न्यायालयाला असे आढळून आले, की कॉर्पोरेट व्यवहारांमुळे युरोपमधील सर्वात मोठ्या भूजल खोऱ्यांपैकी एकाच्या कथित प्रदूषणासाठी आणि परिणामी पर्यावरणीय आपत्तीसाठी व्यक्तींना वैयक्तिक जबाबदारीतून मुक्त केले जात नाही.
1965 मध्ये स्थापन झालेला हा रासायनिक प्रकल्प 1980 च्या दशकापासून मित्सुबिशीची उपकंपनी म्हणून कार्यरत होता आणि 2009 मध्ये तो ‘इंटरनॅशनल केमिकल इन्व्हेस्टर्स ग्रुप’ (आयसीआयजी) ला विकला गेला. दिवाळखोरीमुळे 2018 मध्ये हा प्रकल्प बंद पडला. महत्त्वाचे म्हणजे, न्यायालयाने अभियोक्त्यांनी मागितलेल्या शिक्षांपेक्षा खूपच कठोर शिक्षा ठोठावली. 11 प्रकरणांमध्ये एकूण 141वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा, 75 दशलक्ष युरो (अंदाजे 80 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स) पेक्षा जास्त नागरी भरपाई देण्यात आली. त्यात इटालियन पर्यावरण मंत्रालयाला 56 दशलक्ष युरोपेक्षा जास्त, व्हेनेटो प्रदेशाला 6.5 दशलक्ष युरो आणि खासगी व्यक्ती आणि सार्वजनिक संस्थांसह सुमारे 300 नागरी पक्षांना भरपाई देण्यात आली.
या निकालात भविष्यातील स्वच्छता आणि पर्यावरण पुनर्संचयित करण्याच्या खर्चासाठी दोषी अधिकाऱ्यांची संयुक्त जबाबदारी देखील मान्य करण्यात आली. ‘मिटेनी’ कंपनीची उपकरणे आणि कायमचे रसायन (फॉरएव्हर केमिकल) बनवण्याची प्रक्रिया आता लोटेतील लक्ष्मी ऑरगॅनिक या कंपनीकडे आहे. पर्यावरणीयदृष्ट्या आणि त्यामुळे मानवी आरोग्यासाठी ही रसायने घातक असल्याने प्रदूषणाचे मोठे संकट भविष्यात लोटे आणि परिसरावर येण्याची भीती पर्यावरणतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत; मात्र भारतीय पर्यावरण यंत्रणा याकडे अजूनही दुर्लक्ष करत आहेत.
