मंत्री म्हणतात, ‘पीओपी’ पर्यावरणाला घातक असल्याचा कोणताही वैज्ञानिक आधार नाही, मग उच्च न्यायालय असं का म्हणतं…?

गेल्या महिन्यात माघी गणेशोत्सवानिमित्त मुंबईत मोठा वाद झाला होता. मोठ्या थाटामाटात गणेश मूर्तींचे विसर्जन करण्यासाठी निघालेल्या गणेशोत्सव मंडळांना मुंबई महापालिकेने आणि पोलिसांनी गणेश मुर्तीचे विसर्जन करू दिले नाही. या मुर्त्या प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या असल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश आणि नियमांवर बोट ठेवत मुंबई महापालिकेने ही भूमिका घेतली.

बऱ्याच वादानंतर अखेर विसर्जन करू न दिल्याने मंडळांनी केवळ मूर्तींच्या पायावर पाणी घालून पुन्हा या मूर्ती मंडपात आणल्या आहेत. आज महिन्याभरानंतरही पीओपीच्या मुंबई उपनगरातील गणेशोत्सव मंडळाच्या मूर्ती पुन्हा एकदा मंडपात झाकून ठेवण्यात आले आहेत.



पॅरिसच्या टेकडीवरचे जिप्समचे दगड भाजून-दळून केलेली पूड म्हणजे पीओपी

पॅरिसच्या उत्तरेला असलेल्या मौंमार्त्र (Montmartre) या टेकडीवरील जिप्समचे दगड भाजून नि दळून केलेली पूड म्हणजे प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी). मूर्त्या करण्याखेरीज ही पूड अनेक कामांसाठी वापरली जाते - भिंतींना गिलावा करण्यासाठी, 'फॉल्स सीलींग' साठी, मोडलेल्या हाडाला आधार देण्यासाठी, खडू करण्यासाठी, अग्निरोधक म्हणून आणि रसायनशास्त्राच्या प्रयोगांत चंबू हवाबंद करण्यासाठी. अशा विविध प्रकारे पीओपी गेले किमान एक ते दीड हजार वर्षे उपयोगात आणले जाते आहे. सुमारे शंभर वर्षांपासून पीओपीचाच एक प्रकार दंतवैद्य कृत्रिम दातांसाठी साचा करण्यासाठी वापरतात.

आज या सर्व उपयोगांमध्ये गणपतीच्या मूर्त्या तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पीओपीचे प्रमाण किती आहे याचा खात्रीशीर आकडा उपलब्ध नाही. मात्र जी आकडेवारी उपलब्ध आहे त्यानुसार गणेशोत्सव काळात सरासरी एका दिवसाला सुमारे पाच हजार मूर्त्या विसर्जित होतात. एक घरगुती मूर्ती सुमारे एक ते सव्वा किलोची असते. अगदी दोन किलो धरली तरी दिवसाला दहा टन. म्हणजे दहा दिवसांत शंभर टन. पण राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेच्या मते हा आकडा किमान पाचशे टन आहे.

पीओपी पर्यावरणाला घातक - उच्च न्यायालय

आणि म्हणूनच गणपतीच्या दिवसांत पीओपी कसे पर्यावरणाला घातक आहे असा गलबला गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. आता हा वाद थेट विधानसभेमध्ये सुरू आहे. गणेशोत्सव हा मुंबईसह ठाणे, रायगड, कोकणातील प्रमुख सण आहे. गणपतीच्या आकर्षक आणि महाकाय मूर्ती हे या उत्सवाचे विशेषकरून मुंबईतील सणाचे वैशिष्ट्य आहे. या महाकाय मूर्ती या प्रामुख्याने प्लास्टर ऑफ पॅरिस अर्थात पीओपीच्या साहाय्याने तयार केल्या जातात. मात्र, या मूर्ती पर्यावरणाला घातक असल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

त्यामुळे राज्य शासनाने पीओपी मूर्ती बनविणे, विक्री करणे आणि त्याच्या विसर्जनास बंदी घातली. या निकालानंतर 1 जानेवारी 2025 पासून मुंबई महानगरपालिकेने पीओपीच्या मूर्ती खाडी किंवा समुद्रात विसर्जित करण्यास बंदी घातल्याचे आदेश काढले. मात्र मूर्तिकार आणि भाविकांनी या निर्णयाचा जोरदार विरोध केला आहे. त्याच अनुषंगाने मुंबई, ठाण्यातील गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव सणांवर या निर्णयाचा मोठा परिणाम होणार असल्याची लक्षवेधी सूचना विधानसभेत उपस्थित करण्यात आली.



उच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि त्या अनुषंगाने महापालिकेने घातलेली बंदी या विरोधात मूर्तिकार नाराज आहेत. राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात ते आक्रमक झाले आहेत. हा निर्णय घेत असताना मूर्तिकारांची मते, सूचना विचारात न घेतल्यामुळे घोळ झाल्याची खंत मूर्तिकारांनी व्यक्त केली आहे. पीओपी मूर्तीमुळे पर्यावरणाचा खरच ऱ्हास होतो का, याचाही वैज्ञानिकदृष्ट्या अभ्यास होण्याची गरज असल्याचे मूर्तिकार यांनी सुचविल्याचे लक्षवेधीत म्हटले आहे.

पीओपीला पर्याय म्हणून शाडूची मूर्ती घडविणे खूप कठीण आणि खर्चिक आहे. जर पीओपीवर सरसकट बंदी घातली तर राज्यातील अनेक मूर्तिकारांवर उपासमारीची आणि बेरोजगारीची वेळ येईल, अशी मागणी करणारी लक्षवेधी सूचना विधानसभेत उपस्थित करण्यात आली.

मंत्री म्हणतात, पीओपी पर्यावरणाला घातक असल्याचा कोणताही वैज्ञानिक आधार नाही…

पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी या लक्षवेधीवर उत्तर देताना म्हटले की, मूर्तिकारांच्या उद्योगावर गदा न येता, पर्यावरणाचेही नुकसान होणार नाही, याबाबत राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. पीओपीच्या मूर्तीमुळे प्रदूषण होत नाही, असेही काही संस्थांचे म्हणणे आहे. या संस्थांनी दिलेली कारणे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे पाठविली जातील आणि त्यानंतर निर्णय घेतला जाईल.

दुसऱ्या बाजूला सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी पीओपी पर्यावरणाला घातक आहे, याला कोणताही वैज्ञानिक आधार नाही. तसेच, याबाबत शासनाने कधीही संशोधन केले नाही, असे म्हटले आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही पीओपी खरंच घातक आहे का, याबाबत अभ्यास केलेला नाही. त्यामुळे पीओपी घातक असल्याचे सिद्ध होईपर्यंत मूर्तिकार, कारखान्यांवर कारवाई करू नये, अशी भूमिका आशिष शेलार यांनी घेतली असून पीओपी बंदी हटवण्यासाठी येत्या 20 मार्च रोजी न्यायालयाचे दार ठोठावणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.

तशा तर शाडूच्या मुर्त्याही पर्यावरणाला घातक आहेत…

पीओपीच्या मुर्त्या पर्यावरणाला जशा घातक आहेत तशा शाडूच्या मूर्त्या पर्यावरणपूरक असतात अशी एक समाजमान्य समजूत आहे. मात्र यासंदर्भातही पर्यावरण अभ्यासकांनी वेगवेगळी मतं आहेत. मुळात शाडूमाती निर्जीव असते, सजीव मृदा नव्हे. विसर्जन केल्यावर तिचा गाळ तयार होऊन तळाला बसतो आणि नदीव्यवस्थेत गाळ हा पर्यावरण-घातक असतो, पर्यावरणपूरक नव्हे. 



पीओपीच्या मूर्त्या का केल्या जातात, आणि त्यांच्या विसर्जनामुळे प्रदूषण होते म्हणजे काय होते या प्रश्नांची उत्तरे शोधली तर चित्र स्पष्ट होईल. शाडूच्या मूर्त्या या हाताने घडवाव्या लागतात, थोडक्यात, त्यासाठी कसबी कलावंत असणे गरजेचे आहे. पीओपीच्या मूर्त्या साच्यातून काढता येतात. त्यामुळे यंत्रावर काम केल्यासारखे त्यावर कामगार काम करू शकतात.

यामुळे पीओपीच्या मूर्त्या करण्यासाठी शाडूच्या मूर्त्या करण्यापेक्षा सुमारे एक पंचमांश (वा त्याहून कमी) वेळ लागतो. अजून एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे किंमत. बाजारात उपलब्ध असलेली शाडू माती कमीतकमी ऐंशी रुपये किलो या भावाने उपलब्ध आहे. पीओपीची किंमत आहे सुमारे आठ रुपये किलो. या कारणांनी पीओपीच्या मूर्त्या केल्या आणि विकल्या जातात.

पीओपी आणि जलप्रदूषण

आता पीओपीच्या मूर्त्या विसर्जित केल्याने प्रदूषण होते म्हणजे काय होते ते पाहू. पीओपी विषारी नसते. विसर्जन केल्यावर पीओपीची मूर्ती फारशी न विरघळता तशीच पडून राहते. मग पाण्याच्या प्रवाहातल्या इतर पदार्थांशी टकरा होऊन ती हळूहळू भंग पावत जाते. मुंबईच्या समुद्रकाठांवर किंवा नद्यांच्या पात्रांत याची उदाहरणे भरपूर दिसतील.

नदी (आणि समुद्र) ही एक सजीव परिसंस्था आहे. त्यात वनस्पती आणि जलचर असतात. पीओपी हा त्या जीवसंस्थेतला घटक नव्हे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर हा बाह्यघटक जेव्हा त्या संस्थेत शिरतो तेव्हा त्या संस्थेचा समतोल बिघडतो. महाराष्ट्रात घरगुती आणि सार्वजनिक मिळून सुमारे सव्वा कोटी गणेशमूर्तींची विक्री होते. गेली अनेक वर्षे महाराष्ट्रातील जलाशयांमध्ये असे लाखो टन पीओपी येऊन पडत आहे.

कृत्रिम तलावात विसर्जन करा, असे आवाहन पालिका करतात आणि पर्यावरणाला हातभार लावत असल्याचे भासवतात, मात्र अंतिमतः कृत्रिम तलावातील विसर्जित मूर्तींचे अवशेषही जलाशयातच येऊन पडतात. मूर्तीला लावलेले रासायनिक रंगही या प्रदूषणात भर घालतात. त्यामुळे पीओपीऐवजी मातीच्या मूर्ती तयार कराव्यात, अशी पर्यावरणप्रेमींची मागणी आहे.



हा आहे वैज्ञानिक आधार

पीओपी हे नैसर्गिक खनिजापासून तयार केलं जात असल्यानं त्याचा पर्यावरणावर फारसा परिणाम होत नाही, असा दावा याच्या समर्थकांकडून केला जातो.पण विसर्जनाच्या काळात मोठ्या प्रमाणात पीओपी पाण्यात मिसळतं. या पीओपीमधील सल्फेटचा परिणाम पाण्याच्या नैसर्गिक स्रोतांवर होत असल्याचं आयआयटी मुंबईच्या सेंटर फॉर एन्व्हायर्नमेंटल सायन्स अँड इंजिनियरिंगनं केलेल्या अभ्यासात 2007 सालीच समोर आलं होतं.

तसंच पीओपी पाण्यात विरघळण्यासाठी बराच काळ लागतो आणि त्याचा परिणाम पाण्यातील जीवांवर होतो असंही या अभ्यासात म्हटलं होतं. त्यामुळेच 2008 साली पहिल्यांदा मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठानं पीओपी गणेशमूर्तींवर बंदी घातली आणि मूर्तींविषयी तसंच त्यांचं विसर्जन कसं व्हावं याविषयी मार्गदर्शक सूचना करण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते.

मात्र, ही बंदी लगेच अंमलात आली नाही आणि नंतरच्या काळात ती एकतर दरवेळी पुढे ढकलली गेली किंवा हा मुद्दा वरचेवर कोर्टासमोर गेला. केंद्रीय प्रदूषण नियामक मंडळानं 2010 साली गणेशमूर्तींच्या विसर्जनासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना आणल्या. मग 2012 साली बंदीचा प्रश्न पुन्हा उच्च न्यायालयात गेला. 2020 सालीही प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेश मूर्तींवरील, विशेषतः त्यांच्या विसर्जनावरील बंदी कायम राहिली.