अप्सरा आगा
- पुण्यातील अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त शाळांची प्रशासनाकडून सखोल चौकशी सुरू.
- ५१ टक्के अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांचा निकष आणि प्रवेश नोंदींची पडताळणी होणार.
- आरटीई अंतर्गत गरीब व वंचित मुलांना प्रत्यक्ष प्रवेश मिळतो आहे का, याचीही तपासणी.
पुण्यातील काही अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त शाळांमध्ये अनियमिततेचा मुद्दा दिसून आला आहे आणि अखेर प्रशासनाने त्यावर कडक अंकुश ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. शहरातील अल्पसंख्याक शाळांवर सखोल चौकशी करण्याचे आदेश पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने दिले असून आता शाळांच्या कागदपत्रांपासून प्रवेशाच्या नोंदीपर्यंत सर्व काही तपासण्याचं काम सुरू झालं आहे.
गेल्या चार-पाच वर्षांत काही खासगी शाळांनी आरटीई अंतर्गत २५ टक्के जागा गरीब आणि वंचित घटकातील मुलांसाठी राखीव ठेवल्या. पण काही शाळा या अटींपासून सुटका मिळवण्यासाठी अल्पसंख्याक दर्जा मिळवतात. साधा नियम असा की, अल्पसंख्याक दर्जा घेतल्यास आरटीईच्या काही कठीण अटी लागू होत नाहीत. पण प्रत्यक्षात शाळांमध्ये अल्पसंख्याक घटकातील मुलांचा सहभाग फार कमी आहे आणि बिगर-अल्पसंख्यांक मुलांची संख्या जास्त आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
पुण्यातील काही अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त शाळांमध्ये अनियमिततेचा संशय निर्माण झाला आहे. काही शाळा आरटीई अंतर्गत गरीब आणि वंचित मुलांसाठी राखीव असलेली २५ टक्के जागा मिळवण्यासाठी कागदपत्रांवर हेरफेर करून अल्पसंख्याक दर्जा मिळवत आहेत, पण प्रत्यक्षात अल्पसंख्याक मुलांचा सहभाग कमी आहे. प्रशासनाने पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातून सखोल चौकशी सुरू केली आहे. ५१ टक्के अल्पसंख्याक प्रवेश निकष, कागदपत्रे, नोंदी आणि प्रत्यक्ष आकडेवारी तपासली जातील. दोषी शाळांवर कठोर कारवाई होईल आणि अल्पसंख्याक दर्जा रद्द होऊ शकतो, तसेच आरटीई अंतर्गत हक्क सुनिश्चित होतील.
५१ टक्के अल्पसंख्याक प्रवेश निकषांची अंमलबजावणी
पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक डॉ. गणपत मोरे म्हणतात, “शहरातील अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त शाळांकडून ५१ टक्के अल्पसंख्याक प्रवेश निकषांची अंमलबजावणी होत आहे की नाही, याची सखोल तपासणी करणार आहोत. यात शाळांची कागदपत्रे, प्रवेश नोंदी, विद्यार्थी आकडेवारी सर्व तपासली जाईल. अहवाल एका महिन्यात तयार करून विभागीय कार्यालयाकडे पाठवला जाईल. त्यानुसार दोषी शाळांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.”
अनेक शाळा निकष पाळत नाहीत
महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना (पुणे) शहराध्यक्ष धनंजय दळवी, “अल्पसंख्याक दर्जा मिळवण्यासाठी शाळा किमान ५१ टक्के विद्यार्थ्यांना अल्पसंख्याक घटकातील असणे आवश्यक आहे. तरीही अनेक शाळा हा निकष पाळत नाहीत. यामुळे प्रश्न उभा राहतो की, अशा शाळांचा दर्जा कायदेशीरदृष्ट्या टिकू शकतो का. आता चौकशी सुरू झाली आहे आणि अहवालानंतर दोषी शाळांवर प्रशासकीय कारवाई होईल.”
कागदपत्रांवर हेरफेर
शाळा अल्पसंख्याक दर्जा मिळवण्यासाठी विविध मार्ग शोधत आहेत. अनेक ठिकाणी कागदपत्रांवर हेरफेर करून दर्जा मिळवला जातो, पण प्रत्यक्षात गरीब आणि वंचित मुलांना आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळत नाही. प्रशासन आता फक्त नोंदी तपासत नाही, प्रत्यक्ष विद्यार्थी आकडेवारीवर लक्ष केंद्रित करत आहे, हे पाहून शाळांवर दबाव वाढेल.
संबंधित शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आकडेवारीवरून दिसते की, आरटीईच्या उद्दिष्टांची खरी अंमलबजावणी होत नाही. काही शाळा नियम मोडून अल्पसंख्याक दर्जा मिळवतात आणि यामुळे गरीब मुलांना हक्क मिळत नाही. प्रशासनाचा मानस आहे की, अशा शाळांवर कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे.
चौकशीमध्ये मुख्य लक्ष असेल: शाळा अल्पसंख्याक दर्जा मिळवण्यासाठी लागणारे निकष पाळत आहेत का, ५१ टक्के अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांचा सहभाग आहे का, प्रवेश नोंदी आणि कागदपत्रे खरे आहेत का. या सगळ्या बाबींवर सखोल तपासणी केली जाईल.
शाळांची चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर दोषी ठरलेल्या शाळांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. अल्पसंख्याक दर्जा रद्द होण्याची शक्यता आहे आणि यामुळे शाळांवर दबाव येईल. तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकातील मुलांना आरटीई अंतर्गत मिळणारा हक्क सुरळीत मिळेल, असे प्रशासनाचे उद्दिष्ट आहे.
शहरातील अल्पसंख्याक शाळांवर सुरू झालेली ही सखोल चौकशी ही आरटीईच्या उद्दिष्टांची खरी अंमलबजावणी होईल का, हे ठरवणार आहे. तपासणी अहवाल एका महिन्यात सादर होईल आणि त्यानुसार दोषी शाळांवर कठोर कारवाई होईल. ही चौकशी केवळ शाळांवर नाही तर शहरातील प्रवेश प्रक्रियेवरही प्रकाश टाकणार आहे.
नेमकी चौकशी काय?
- शहरातील अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त शाळांमध्ये अनियमितता तपासण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले आहे.
- ५१ टक्के अल्पसंख्याक प्रवेश निकषांची अंमलबजावणी शाळा करत आहेत की नाही, हे तपासले जाईल.
- कागदपत्रे, प्रवेश नोंदी, विद्यार्थी आकडेवारी सखोलपणे तपासली जातील.
- काही शाळा कागदपत्रांवर हेरफेर करून अल्पसंख्याक दर्जा मिळवत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
- तपासणी अहवाल एका महिन्यात विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे सादर केला जाईल.
- अहवालानुसार दोषी शाळांवर कठोर कायदेशीर आणि प्रशासकीय कारवाई होईल.
- कारवाईत अल्पसंख्याक दर्जा रद्द होण्याची शक्यता आणि शाळांवर दबाव येईल.
- चौकशीचा मुख्य उद्देश: गरीब व वंचित घटकातील मुलांना आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळवून देणे.
