अप्सरा आगा
- हे शहर फक्त बिल्डरांसाठी आहे का, की इथे स्त्रियांनाही जगण्याचा हक्क आहे?
- नळ, बस, शाळा, दवाखाना – हे मूलभूत हक्क प्रशासन कधी गांभीर्याने घेणार?
- विकासाच्या नावाखाली स्त्रीचं असुरक्षित जगणं स्वीकारायचं का?
सावित्रीबाई फुलेंच्या भूमीत उभं राहून आजच्या स्त्रीने पुन्हा एकदा ठाम आवाजात सांगितलं आहे, “शहर केवळ रस्त्यांचं, मेट्रोचं किंवा उंच इमारतींचं नसतं; शहर माणसांचं असतं, आणि त्या माणसांत आम्हीही आहोत.” पुण्यातील स्त्री संघटनांनी एकत्र येत ‘स्त्रियांचा नागरी जाहीरनामा’ जाहीर केला आहे. हा जाहीरनामा केवळ मागण्यांची यादी नाही, तर शहराच्या कारभारावर स्त्री-दृष्टीने केलेलं परखड भाष्य आहे. पाणी, वाहतूक, शिक्षण, आरोग्य, कचरा व्यवस्थापन आणि कामकरी स्त्रियांचे प्रश्न – या सगळ्यांचा अनुभवातून जन्मलेला आरसा म्हणजे हा दस्तऐवज आहे.
पुणे हे शहर एकेकाळी सुरक्षित, प्रगत आणि स्त्रियांसाठी अनुकूल म्हणून ओळखलं जायचं. सायकलवरून शाळेत जाणाऱ्या मुली, दुचाकीवरून नोकरीला जाणाऱ्या महिला, संध्याकाळी निर्भयपणे फिरणाऱ्या स्त्रिया – हे चित्र पुण्याची ओळख होतं. मात्र आज परिस्थिती बदलली आहे. बेबंद शहरीकरण, बिल्डर-केंद्री विकास, वाढती असुरक्षितता, ढासळणाऱ्या नागरी सेवा यांचा सर्वात मोठा फटका महिलांना बसतो आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून महापालिका निवडणुका झालेल्या नाहीत. लोकप्रतिनिधी नसलेल्या शहरात प्रशासनाची मनमानी, भ्रष्टाचार आणि नागरिकांच्या प्रश्नांकडे होणारे दुर्लक्ष अधिक तीव्र झालं आहे. अशा वेळी स्त्रियांनी एकत्र येत आपले नागरी हक्क स्पष्ट शब्दांत मांडले आहेत.
पाणी : घरातली पहिली जबाबदारी, पण शेवटचा विचार
- पाणी ही स्त्रीसाठी केवळ गरज नाही, तर रोजच्या जगण्याचा केंद्रबिंदू आहे. घरकाम, स्वयंपाक, मुलांची काळजी, वृद्धांची सेवा या सगळ्यांची सुरुवात पाण्यापासून होते. पुण्यात मात्र अनेक भागांत वर्षभर अनियमित आणि अपुरा पाणीपुरवठा होतो. पाण्याच्या वेळेनुसार स्त्रीला आपली दिनचर्या आखावी लागते. यातून मानसिक ताण, वेळेचा अपव्यय आणि आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होतात.
- पाणी उपलब्ध असूनही त्याचे नियोजन, गळती रोखणे, बेकायदेशीर जोडण्या थांबवणे या बाबतीत प्रशासन अपयशी ठरले आहे.
- दूषित पाण्यामुळे झालेल्या मृत्यूंनी व्यवस्थेची बेपर्वाई उघडी पाडली. जाहीरनाम्यात समान पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करणे, गळती थांबवणे, मोफत टँकर सेवा आणि सांडपाण्याचे शुद्धीकरण यांसारख्या ठोस मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
वाहतूक : प्रवासातच थकलेली स्त्री
- पुण्याची वाहतूक व्यवस्था आज स्त्रीविरोधी बनली आहे. बस मिळत नाही, मिळाली तर गर्दी, तुटलेले बस स्टॉप, अंधार या सगळ्यातून रोजचा प्रवास म्हणजे संघर्ष ठरतो. अनेक स्त्रिया केवळ प्रवासाचा त्रास आणि खर्च पाहून नोकरी सोडतात.
- पीएमपीएमएल बस सेवा अपुरी आहे. स्त्रियांसाठी राखीव जागांची अंमलबजावणी होत नाही. मेट्रो असली तरी स्टेशनपर्यंत पोहोचणं असुरक्षित आणि महाग आहे. जाहीरनाम्यात बस दरवाढ रद्द करणे, बससंख्या वाढवणे, स्त्रियांसाठी विशेष फेऱ्या, सुरक्षित बस स्टॉप, मेट्रोशी जोडलेली शेअर रिक्षा व्यवस्था अशा मागण्या आहेत. हा केवळ प्रवासाचा प्रश्न नाही, तर स्त्रीच्या स्वावलंबनाचा प्रश्न आहे.
शिक्षण : मुलींच्या स्वप्नांना अडथळे
पुणे ‘विद्येचं माहेरघर’ असलं तरी आज अनेक मुली शिक्षणाबाहेर पडतात. कागदपत्रांचा अभाव, सुरक्षिततेची भीती, स्वच्छतागृहांचा अभाव, छेडछाड, गरिबी या सगळ्याचा परिणाम थेट मुलींच्या शिक्षणावर होतो. अनेक कुटुंबांत मुलीचं शिक्षण दुय्यम ठरतं.
महापालिका शाळांचा दर्जा सुधारण्याऐवजी त्या बंद करण्याचा मार्ग निवडला जातो. खासगीकरणाकडे झुकलेली व्यवस्था गरीब आणि वंचित मुलींना मागे टाकते. जाहीरनाम्यात शाळाबाह्य मुलींचा सर्वे, सुरक्षित व स्वच्छ शाळा, मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, शिक्षक भरती, मारहाण व लैंगिक छळाविरोधात कडक धोरण अशा ठोस उपायांची मागणी आहे.
आरोग्य -
स्त्रियांच्या आरोग्याकडे आजही केवळ प्रजननाच्या चौकटीत पाहिलं जातं. कामामुळे होणारे आजार, तणाव, हिंसेचे परिणाम, मानसिक आरोग्य याकडे दुर्लक्ष होतं. पुणे मनपाची आरोग्य व्यवस्था अत्यंत अपुरी आहे. खाटांची कमतरता, डॉक्टरांची रिक्त पदे, औषधांचा तुटवडा यामुळे गरीब स्त्रिया खासगी रुग्णालयांच्या महागड्या जाळ्यात अडकतात.
पीपीपी मॉडेलच्या(सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी) नावाखाली सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था खाजगी कंपन्यांच्या हाती देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. जाहीरनाम्यात याला ठाम विरोध केला आहे. बजेट दुप्पट करणे, मोहल्ला क्लिनिक, संध्याकाळची ओपीडी, स्वस्त तपासणी केंद्रे, ५०० खाटांची नवीन रुग्णालये या मागण्या आरोग्याला मूलभूत हक्क मानण्याचा आग्रह धरतात.
दररोज २२०० टन कचरा निर्माण करणाऱ्या शहरात सफाई कामगार, कचरा वेचक या स्त्रिया सर्वात खालच्या पायरीवर उभ्या आहेत. त्यांच्याशिवाय शहर थांबेल, पण त्यांना प्रतिष्ठा नाही. कचऱ्याचे वर्गीकरण, स्थानिक प्रक्रिया, महिलांना किमान ५० टक्के रोजगार, स्थानिक समित्या – या मागण्या केवळ स्वच्छतेसाठी नाहीत, तर सन्मानासाठी आहेत.
कामकरी स्त्रियांसाठी पाळणाघरे, सुरक्षित वसतिगृहे, लैंगिक छळविरोधी समित्या, शहरी रोजगार योजना, समान वेतन या मागण्या स्त्रीच्या श्रमांना मूल्य देण्याची मागणी करतात.
हा जाहीरनामा म्हणजे निवडणुकीपुरता जाहीर केलेला कागद नाही. हा शहराच्या आत्म्यावर विचार करण्याचा प्रयत्न आहे. “आम्ही फक्त लाभार्थी नाही, आम्ही नागरिक आहोत,” हा त्याचा गाभा आहे. रस्त्यावर चालणारी, बसमध्ये लटकणारी, नळापुढे उभी राहणारी, शाळेत मुलीला सोडणारी, दवाखान्यात रांगेत उभी असलेली स्त्री – हिच्या अनुभवातून हा दस्तऐवज जन्माला आला आहे.
प्रशासन आणि राजकीय पक्षांसाठी हा आरसा आहे. विकास म्हणजे केवळ उंच इमारती आणि प्रकल्प नाहीत; विकास म्हणजे सुरक्षित, सन्मानपूर्ण आणि समताधिष्ठित जीवन.आणि आज पुण्यातील स्त्री ठामपणे सांगते आहे – आमचं शहर आम्हाला परत द्या.”
महिलांचा जाहीरनामा 2026
पाणी -
- पुणे शहरासाठी किमान २१ टी.एम.सी. पाणी उपलब्ध करून द्यावे.
- ज्या भागात पाणीपुरवठा अपुरा आहे तिथे मागणीनुसार मोफत, पुरेसे व वेळेवर पाणी द्यावे.
- सर्व सांडपाण्याचे शुद्धीकरण करण्यासाठी आवश्यक ड्रेनेज लाईन व प्रक्रिया प्रकल्प उभारावेत; सामाजिक ऑडिट व्हावे.
- समान पाणीपुरवठा प्रकल्प तातडीने पूर्ण करावा.
- गळती थांबवण्याचे नियोजन करावे.
- बेकायदेशीर नळजोड रोखाव्यात.
वाहतूक व्यवस्था –
- अलीकडील PMPML बस दरवाढ त्वरित रद्द करावी.
- एक लाख लोकसंख्येमागे किमान ३० बसेस उपलब्ध कराव्यात.
- मागणीनुसार बस मार्ग व फेऱ्या वाढवाव्यात; काही फेऱ्या स्त्रियांसाठी राखीव असाव्यात.
- बसेसमधील स्त्री व अपंग राखीव जागांचे नियम काटेकोर राबवावेत.
- समोरच्या दरवाज्यातून सामान व लहान मुले असलेल्यांना चढण्याची सोय असावी.
- बसेसची उंची व अंतर्गत रचना स्त्री व अपंगांच्या गरजांनुसार असावी.
- सर्व बसस्टॉपवर प्रकाश, CCTV व बसण्याची व्यवस्था असावी.
- मेट्रो स्टेशनवरून नियंत्रित शेअर-रिक्षा सुरू करावी.
- सर्व रस्ते अधिकृत नियमांनुसार बांधावेत.
शिक्षण –
- सत्र सुरू होण्याआधी शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण करावे.
- स्वच्छतागृहांच्या उभारणी/दुरुस्तीसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करावी.
- सर्व शाळांत मुलींसाठी वेगळी स्वच्छतागृहे व स्वच्छ पाणी असावे.
- महापालिका शाळांच्या भिंती, दरवाजे सुरक्षित व दुरुस्त असावेत.
- वर्ग, स्वच्छतागृहे व पॅसेजमध्ये योग्य प्रकाशयोजना असावी.
- भटके-विमुक्त व स्थलांतरित कुटुंबांतील मुलांना प्रवेश व नियमित उपस्थितीसाठी विशेष प्रयत्न करावेत.
- शिक्षकांची रिक्त पदे भरावीत; कंत्राटी शिक्षकांना सरकारी शिक्षकांप्रमाणे वेतन व लाभ मिळावेत.
- शाळेत मारहाण व लैंगिक छळास शून्य सहनशीलता धोरण असावे.
- शाळा समित्या कार्यरत ठेवून त्यात महिला प्रतिनिधी असाव्यात.
- केवळ विद्यार्थीसंख्या कमी म्हणून शाळा बंद करू नयेत.
- शाळेत ये-जा करण्यासाठी सुरक्षित वाहतूक उपलब्ध करावी.
आरोग्य –
- महापालिकेचे दवाखाने/इमारती/सेवा PPP तत्वावर देण्यास मनाई; सध्याच्या PPP करारांचा फेरआढावा व अटीभंगास रद्द.
- आरोग्य सेवेचे बजेट दुप्पट करावे.
- क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर रक्ततपासणी, एक्स-रे, सोनोग्राफी, MRI, CT स्वस्त दरात केंद्रे उभारावीत.
- महापालिकेची OPD सायं. ६ ते ९ सुरू ठेवावी.
- BP, डायबेटीस, मानसिक आजार औषधे नियमित उपलब्ध; तुटवड्यास कारवाईची तरतूद.
- वस्ती पातळीवर ‘मोहल्ला क्लिनिक’ सुरू करावेत.
- शहरी गरीब योजना सक्षम करून सुलभ सहभाग व्यवस्था करावी.
- हडपसर व कात्रज येथे ५०० खाटांची दोन रुग्णालये उभारावीत.
- स्वच्छ पाणीपुरवठ्याचे काटेकोर नियोजन; टाक्यांची नियमित स्वच्छता.
- शाळा/कॉलेजमध्ये व्यसनमुक्तीसाठी पुढाकार घ्यावा.
- 57 दवाखाने व 18 प्रसूतीगृहांसाठी देखरेख व संवाद समित्या स्थापन कराव्यात.
- प्रत्येक खाजगी हॉस्पिटलमध्ये दरपत्रक व रुग्णहक्क सनद लावावी.
कचरा व्यवस्थापन –
- संपूर्ण शहरात ‘स्वच्छ’ मॉडेलवर १००% घरोघरी वर्गीकृत कचरा संकलन यंत्रणा.
- सक्तीचे वर्गीकरण, जागेवर खतनिर्मिती; उल्लंघनास दंड.
- वर्गीकरण व पुनर्वापरासाठी स्थानिक जागा व सवलती.
- कचरा व्यवस्थापनात किमान ५०% महिलांना रोजगार.
- नागरिक–कचरावेचक–सफाई कामगारांच्या स्थानिक समित्या स्थापन.
- आवश्यक ठिकाणी यांत्रिकीकरण.
- कामकरी स्त्रिया
- वस्ती पातळीवर पाळणाघरे व बालसंगोपन केंद्रे सुरू करावीत.
- सार्वजनिक बस सेवा दर्जेदार व परवडणारी असावी.
- सर्व आस्थापनांत लैंगिक छळ प्रतिबंध समित्या; स्थानिक समितीस जागा, पायाभूत सुविधा, बजेट व माहितीप्रसार.
- शहरात काम करणाऱ्या स्त्रियांसाठी सुरक्षित वसतिगृहे.
- शहरी रोजगार योजना सुरू करून प्रभावी अंमलबजावणी.
- समान व किमान वेतन मिळण्यासाठी कामगार कायद्यांची कडक अंमलबजावणी.
