भागा वरखडे
- आपल्या स्वतःच्या देशात, आणि तेही राष्ट्रीय राजधानीत, पूर्वोत्तर व काश्मिरी नागरिकांना परकं ठरवलं जातंय.
- शारीरिक वैशिष्ट्ये, भाषा, खानपान किंवा जन्मस्थानाच्या आधारे ओळख ठरवण्याची प्रवृत्ती वाढताना दिसते.
- या घटनांमुळे देशाच्या विविधतेतील एकतेच्या तत्त्वालाच तडा जात असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे.
काही काळापूर्वी डेहराडून येथे त्रिपुरातील विद्यार्थी अंजेल चकमा याची हत्या करण्यात आली. या घटनेनंतर दोन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत, दिल्लीमध्ये अरुणाचल प्रदेशातील तीन महिलांना त्यांच्या शेजाऱ्यांनी ‘धंदेवाली’ असा घृणास्पद शब्द वापरून संबोधले आणि त्यांना मोमो विकण्याचा अवमानकारक सल्ला दिला. आपल्या स्वतःच्या देशात, आणि तेही राष्ट्रीय राजधानीत, त्यांना परके ठरविण्यात आले, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. जे काश्मिरीच्या बाबतीत घडत होते, ते तेच आता पूर्वेतरातील लोकांनाबाबत घडते आहे. पूर्वेतर असो,की काश्मिरी; त्यांना आपण देशाचे घटक मानायला तयार नाही. ते आणि आपण असा भेद केला जातो. त्यामुळे पूर्वेतर आणि काश्मिरी लोकांतही एकप्रकारे देशापासून अलिप्ततेची भावना निर्माण करतो.
२०१४ मधील नीदो तानिया ते २०२५ मधील अंजेल चकमा
दिल्लीतील अभद्रता कोणत्याही भांडणाची किंवा आवेशाची प्रतिक्रिया नव्हती, तर ती थेट ओळख आणि जातीयतेवर केंद्रित केलेला हल्ला होता. या प्रकरणात धर्म, जात आणि जन्मस्थानाच्या आधारे वैरभाव पसरवल्याच्या आरोपांवर एका व्यक्ती व त्याच्या पत्नीविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. इतरही आरोप लावण्यात आले आहेत. निःसंशयपणे, या दांपत्याच्या आक्षेपार्ह वर्तनाने ‘सबका साथ, सबका विकास’ या संकल्पनेला छेद देणारी मानसिकता उघडी पाडली आहे.
२०१४ मधील नीदो तानिया यांच्या हत्येपासून ते २०२५ मधील अंजेल चकमा यांच्या हत्येपर्यंत पूर्वग्रहांची ही साखळी स्पष्टपणे दिसून येते. वारंवार असे आरोप केले गेले आहेत, की पूर्वोत्तरातील विद्यार्थी व कामगारांना त्यांच्या शारीरिक वैशिष्ट्यांवर, आहार संस्कृतीवर आणि भाषेवरून लक्ष्य केले जाते. भारताच्या समृद्ध विविधतेचा खरा अर्थ काही संकुचित प्रवृत्तीचे लोक ओळखू शकत नाहीत, हीच खरी चिंता आहे.
एखाद्या राज्याची भौगोलिक स्थिती, हवामान आणि शतकानुशतके चालत आलेली संस्कृती यांचा प्रभाव व्यक्तीच्या रूपावर, भाषेवर आणि वर्तनावर पडत असतो. कोसागणिक भाषा व पाणी बदलणाऱ्या देशाची ही विविधता त्याचे सौंदर्य आहे. या विविधतेचा सन्मान व स्वीकार करणे हे प्रत्येक भारतीयाचे कर्तव्य आहे. पर्वतीय प्रदेशातील वातावरण व हवामान व्यक्तीच्या साधेपणा, सौम्यता आणि कद-काठीवर परिणाम घडवितात.
पूर्वोत्तर समाजातील स्त्रीप्रधान कुटुंबव्यवस्था आणि सार्वजनिक जीवनातील तिची महत्त्वपूर्ण भूमिका इतर भागांतील लोकांकडून अनेकदा संशयाच्या नजरेने पाहिली जाते. परिणामी, परस्पर विश्वासावर आधारलेल्या या सामाजिक रचनेत स्त्रीच्या भूमिकेबाबत नकारात्मक समजुती निर्माण केल्या जातात, म्हणूनच पूर्वोत्तरातील लोक वारंवार तक्रार करतात, की त्यांच्या महिलांकडे संशयाने पाहिले जाते आणि कोणताही आधार नसताना त्यांच्यावर अनैतिक वर्तनाचे आरोप केले जातात.
सिक्कीममधील वकिलांचे विधान: “आम्हीही तितकेच भारतीय आहोत.”
देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने प्रादेशिक ओळखीच्या आधारे होणाऱ्या भेदभावाबाबत वेळोवेळी इशारा दिला आहे. कालांतराने निर्माण होणारी वांशिक शत्रुता हा त्याच प्रवाहाचा विद्रूप अवतार आहे. दिल्लीतील अलीकडील प्रकरणात सामाजिक श्रेष्ठत्वाचा दावा, एखाद्या मोठ्या राजकीय नेत्याशी संबंध असल्याचा आव आणणे आणि दुसऱ्याला कमी लेखत ‘औकात’ या शब्दाने हिणवणेही बाब अत्यंत चिंताजनक आहे. काही भारतीय स्वतःला इतरांपेक्षा श्रेष्ठ समजण्याचा भ्रम बाळगतात, याचे हे द्योतक आहे.
सिक्कीममधील वकिलांनी म्हटले आहे, की आम्हीही तितकेच भारतीय आहोत, जितके इतर कोणी. प्रत्येक भारतीयाला देशात कुठेही सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. शासन-प्रशासनाने हा अधिकार अबाधित राहील, याची खात्री करणे ही भारतातील विविधतेतील एकतेची खरी कसोटी आहे. २०१४ मध्ये केंद्र सरकारने एक समिती स्थापन केली. निवृत्त वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी एम. पी. बेजबरुआ यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीचे उद्दिष्ट होते, ‘देशाच्या इतर भागांत राहणाऱ्या पूर्वोत्तरातील लोकांच्या चिंता.’
दिल्लीसारख्या शहरांत वांशिक हल्ल्यांना रोखण्यासाठी समिती स्थापन
दिल्लीसारख्या महानगरांत वांशिक आधारावर होणाऱ्या हल्ल्यांना आळा घालण्यासाठी ही समिती नेमण्यात आली होती. ‘वंश’ हा शब्द टाळत सरकारने जाणूनबुजून प्रदीर्घ वळणदार शब्दप्रयोग केला. तो योगायोग नव्हता. अनेक भारतीयांना वाटते, की वांशिक भेदभाव फक्त अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया किंवा युरोपमध्येच असतो आणि भारतीय हे नेहमी गोऱ्या लोकांच्या भेदभावाचे बळी ठरतात, म्हणूनच २००९ मध्ये ऑस्ट्रेलियातील भारतीयांवरील वांशिक अत्याचारांच्या बातम्या झळकत असताना मिझोरमचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पी. लालथानवाला यांनी सिंगापूर येथील परिषदेत भारतातही वांशिक भेदभाव अस्तित्वात असल्याचे विधान केले होते. “लोक मला विचारतात, तुम्ही भारतीय आहात का? तुम्ही नेपाळमधून आला आहात का? ते विसरतात की पूर्वोत्तर भारताचा भाग आहे,” असे त्यांनी सांगितले होते. त्यानंतर पंधरा वर्षांनंतर डेहराडूनमध्ये ‘मीही भारतीय आहे’ असे सांगणाऱ्या अंजेल चकमा या तरुणाला जीव गमवावा लागला.
त्रिपुरातील या युवकाला ‘विदेशी’ म्हणून शिवीगाळ करण्यात आली, तेव्हा त्याने प्रत्युत्तर दिले, की आम्ही चीनी नाही, आम्ही भारतीय आहोत. ते सिद्ध करण्यासाठी कोणते प्रमाणपत्र दाखवावे? बेजबरुआ समितीने मात्र ‘वंश’ हा शब्द वापरण्यास टाळाटाळ केली नाही. ‘पूर्वोत्तरातील लोकांना ‘चिंकी’ म्हणाल तर तुरुंगात जावे लागेल,’ असे मथळे झळकले होते. समितीची मुख्य शिफारस म्हणजे वांशिक शिवीगाळ आणि हिंसाचार यांना गुन्हा घोषित करणे. काही शिफारशी अमलात आणल्या गेल्या; पण समस्या कायम राहिली.
सामाजिक पूर्वग्रह अजूनही कायम आहे
मानववंशशास्त्रज्ञ जेले जे. पी. वूटर्स आणि टंका बी. सुब्बा यांनी निदर्शनास आणले आहे, की अनेक भारतीयांच्या कल्पनेतील ‘भारतीय चेहरा’ या संकल्पनेत पूर्वोत्तर भारतात सामान्यपणे आढळणाऱ्या ‘मंगोलियन फेनोटाइप’ला स्थान नाही. ‘मंगोलॉइड’ हा शब्द जर्मन प्रकृतिवेत्ता जॉन फ्रेडरिक ब्लूमेनबाच यांनी १७९५ मध्ये जैविक आधारावरील पाच वंशांच्या सिद्धांतात वापरला होता. आधुनिक जनुकशास्त्राच्या प्रकाशात हा सिद्धांत कालबाह्य ठरला आहे. तथापि ‘भारतीय चेहरा’ ही कल्पना आजही फेनोटाइपिक निकषांवर आकार घेताना दिसते. वूटर्स आणि सुब्बा यांनी ब्रिटिश समाजशास्त्रज्ञ पॉल गिलरॉय यांच्या ‘देअर एंट नो ब्लॅक इन द युनियन जॅक’ या ग्रंथाचा दाखला दिला आहे.
गिलरॉय यांच्या मते, ब्रिटनमध्ये जन्मलेले कृष्णवर्णीय लोकही त्यांच्या वांशिक वैशिष्ट्यांमुळे ‘इतर’ म्हणूनच पाहिले जातात. त्याचप्रमाणे ‘भारतीय चेहरा’ या कल्पनेत ‘मंगोलियन फेनोटाइप’ला स्थान नसणे, ही समांतर मानसिकता आहे. ब्रिटिश भारतातील परराष्ट्र सचिव ओल्फ कॅरो यांनी वापरलेला ‘मंगोलियन फ्रिंज’ हा शब्दही वसाहतवादी दृष्टिकोन दर्शवितो.
आपल्या मनातील चेहऱ्याच्या प्रतिमांवर वसाहतवादी भू-राजकारणाचे अवशेष कायम राहावेत का, हा मूलभूत प्रश्न आहे. या विचारसरणीला आव्हान देणारी सुरुवात भाषातज्ज्ञ आणि लेखक सुनीती कुमार चटर्जी यांनी ‘किरात-जन-कृति’ या ग्रंथातून केली. भारताची सभ्यता आर्य, द्रविड, ऑस्ट्रिक आणि मंगोलियन घटकांच्या एकत्रित योगदानातून निर्माण झाली, असे त्यांनी नमूद केले. आर्य परंपरेवर अधिक भर देण्यात आला असला, तरी मंगोलियन योगदानाचा पुरेसा अभ्यास झालेला नाही, अशी त्यांची खंत होती.
संस्कृतमधील ‘किरात’ हा शब्द हिमालयीन व उत्तर-पूर्वेकडील पर्वतीय समुदायांना उद्देशून वापरला जात असे. ईशान्य भारतातील नागरिकांना देशाच्या इतर भागांत वारंवार सहन करावी लागणारी अपमानास्पद वागणूक ही केवळ वेगवेगळ्या घटनांची मालिका नाही, तर ती आपल्या सामूहिक मानसिकतेतील खोलवर रुतलेल्या पूर्वग्रहांची साक्ष आहे. विविधतेचा अभिमान बाळगणाऱ्या राष्ट्रात, चेहऱ्याची ठेवण, त्वचेचा रंग, खानपान किंवा भाषा यांवरून एखाद्याच्या भारतीयत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाणे ही अत्यंत वेदनादायक विसंगती आहे.
विविधतेचा सन्मान आणि समान संधी देणे हे सर्वांचे कर्तव्य आहे
आधुनिक जनुकशास्त्राने वांशिक वर्गीकरणांना नाकारले असले, तरी सामाजिक मनोवृत्ती मात्र अजूनही त्या सावलीतून पूर्णपणे बाहेर आलेली नाही. महिलांकडे शंकेच्या नजरेने पाहणे, त्यांच्या स्वातंत्र्याचा चुकीचा अर्थ लावणे किंवा त्यांच्या जीवनशैलीबद्दल अपप्रचार करणेही मानसिकता केवळ अज्ञानातून नव्हे, तर श्रेष्ठत्वाच्या भावनेतून जन्माला येते. यावर उपाय केवळ कायद्यांत शोधता येणार नाहीत. ईशान्येकडील समुदाय हे या सभ्यतेचे परिघावरील नव्हे, तर केंद्रस्थानी असलेले सहनिर्माते आहेत. आज गरज आहे ती मनाच्या सीमा विस्तारण्याची, ईशान्येकडील नागरिकांना ‘मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्याची.’ त्यांच्या ओळखीचा सन्मान करणे, त्यांच्या संस्कृतीकडे समजुतीने पाहणे आणि सार्वजनिक जीवनात त्यांना समान संधी देणेही केवळ सहानुभूतीची बाब नाही, तर ती संविधानिक कर्तव्य आहे.
विविधतेचा जयघोष केवळ घोषवाक्यांतून नव्हे, तर वर्तनातून दिसला पाहिजे. प्रत्येक वेळी जेव्हा एखाद्या ईशान्येकडील नागरिकाला त्याच्या भारतीयत्वाचे प्रमाणपत्र मागितले जाते, तेव्हा आपण राष्ट्राच्या आत्म्यालाच जखम करतो. त्या जखमेवर फुंकर घालण्याची जबाबदारी केवळ शासनाची नाही, तर प्रत्येक नागरिकाची आहे. भारत खऱ्या अर्थाने एकसंध तेव्हाच ठरेल, जेव्हा इम्फाळ, आयझॉल, गुवाहाटी किंवा शिलाँग येथील तरुणाला दिल्ली, मुंबई किंवा पुण्यात स्वतःला सिद्ध करण्याची गरज भासणार नाही. कारण त्याचे भारतीयत्व निर्विवाद, स्वयंसिद्ध आणि सन्मानित असेल.
