उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे सत्संगादरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरीबाबत आता वेगवेगळी माहिती पुढे येत आहे. तिथे गेलेले बळी हे केवळ झुंडीच्या मानसकितेतून गेलेले नाहीत, तर अंधश्रद्धेतून गेले आहेत. महाराष्ट्रात डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी 25 वर्षे अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याचा पाठपुरावा. मसुदा तयार केला; परंतु प्रतिगामी शक्तींनी त्यांचा बळी घेतल्यानंतर महाराष्ट्रात हा कायदा झाला.
त्यातही हा कायदा अधिक कडक होता;परंतु त्यातील तरतुदी सौम्य करण्यात आल्या. बीमारू आणि मागासलेले राज्य समजणाऱ्या बिहार मात्र देशात असा कायदा करणारे पहिले राज्य ठरले आहे. त्यानंतर कर्नाटकात भाजपचे सरकार असताना हा कायदा झाला हे विशेष!
सध्या धर्मात अधर्माला खतपाणी घालण्याचे काम सुरू आहे. देशभरात चेंगराचेंगरीच्या घटनांमागेही अशीच कारणे असल्याचे नंतर उघड झाले. धीरेंद्र शास्त्रींसह अनेक कथित महाराज लोकांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेतात. चमत्काराचे दावे करतात. वैज्ञानिकतेला हे आव्हान आहे. राज्यघटनेने वैज्ञानिक दृष्टीचा पुरस्कार केला असताना कथित धर्ममार्तंडांचे वागणे हे श्रद्धाऐवजी अंधश्रद्धांना खतपाणी घालणारे असते.
त्यांची वक्तव्ये जगजाहीर असताना शासन यंत्रणा मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करते. लाखो लोकांना जमवून असे लोक अवैज्ञानिक बाबींचा प्रसार करीत असताना मतपेढीसाठी त्यात नतमस्तक होणारे पुढारी आणि त्याचे अनुयायी एकप्रकारे जनतेलाही त्याचे अनुकरण करण्यास भाग पाडतात.
उदी, हातातून सोन्याच्या वस्तू काढून देणे ही हातचलाखी असते. लोक दारिद्र्य, बेरोजगारी, महागाई, नैसर्गिक संकटांसह अन्य प्रश्नांनी पीडित असतात. सरकारी यंत्रणा आणि अन्य मार्गांनी आपले दुःख हलके होत नाही, त्या वेळी लोक सारासार विचार करायचे सोडून भोंदू, ढोंगी बाबांच्या नादी लागतात. आपल्या दुःखावर तिथे तरी फुंकर मारली जाईल, असे त्यांना वाटत असते; परंतु त्याचाच गैरफायदा घेतला जातो.
अलिकडचे महाराज हे वारकरी संप्रदायातील संतांसारखे राहिले नाहीत. धन मृतिकेसमान मानणारे तुकोबा कुठे आणि किमान 25-30 हजार रुपये एका कार्यक्रमासाठी घेणारे आधुनिक महाराज कुठे याचा विचार जनता करीत नाही. पोलिसात असताना विनयभंगाच्या आरोपाखाली गजाआड झालेल्या व्यक्तीकडे दीडशे कोटी रुपयांची संपत्ती येते कुठून, याचा सारासार विचार कुणीच करीत नाही.
भाषेवर प्रभुत्व, चांगली वाणी, पाठांतर आणि संत साहित्याचा अभ्यास असला, की पैसे कमवण्याचा बिनभांडवली धंदा झाला आहे. संतांच्या विचारांची शिकवण द्यायची आणि त्याच्या नेमके विरुद्ध वागायचे, असे आता होत आहे.
भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरी असा दावा करतात, की त्यांच्याकडे एक विशेष प्रकारचे पाणी आहे, ते प्यायल्याने आणि त्यांच्या पायाची धूळ लावल्याने सर्व रोग बरे होतात. त्यामुळेच त्यांच्या सत्संगाला उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड आणि अनेक राज्यांतून लोक येत होते. बाबांनी हाथरसमधील प्रवचनाच्या वेळी भक्तांना त्यांच्या चरणांची धूळ घेण्यास सांगितली. पायाखालची धूळ कपाळावर लावल्याने सर्व समस्या आणि रोग दूर होतात या समजातून चेंगराचेंगरी झाली आणि सत्संगाच्या ठिकाणाला स्मशानाचे स्वरुप आले.
या घटनेनंतर कथित भोलेबाबाने तिथे थांबून जखमींना रुग्णालयात नेण्यास मदत करायला हवी होती. त्याच्या पायाखालच्या धुळीने लोक बरे होत असतील, तर तिथे मृत्यूचे तांडव घडते का, या प्रश्नाचे उत्तर त्याने द्यायला हवे. चेंगराचेंगरीच्या दुर्घटना धार्मिकस्थळीच होतात. अशा वेळी देव, ईश्वर, अल्ला जातो कुठे, असा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही. अशा प्रश्नांना तार्किक पद्धतीने उत्तर देण्याऐवजी देवाच्या दारी मरण आले, असे सांगून निलाजरे समर्थन करणारेही कमी नाहीत.
हाथरसच्या घटनेनंतर आता देशभर अंधश्रद्धा आणि जादूटोण्याचा कायदा करण्याची मागणी पुढे आली आहे. केवळ कायदा करून उपयोगी नाही, तर लोकांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टी रुजवायची गरज आहे. हाथरस येथील दुर्घटनेने अशी अंधश्रद्धा का पसरवली जात आहे, असा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आपल्या देशात याबाबत काही कायदा आहे की नाही? असा प्रश्न राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सभागृहात उपस्थित केला.
अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याची मागणी त्यांनी केली. खर्गे यांनी अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी, तसेच भोंदूबाबांवर कारवाई करण्यासाठी एका कठोर कायद्याची मागणी केली आहे. असा कायदा महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये अस्तित्वात असून, तो देश पातळीवरही लागू होण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीनेही हा कायदा देशपातळीवर लागू करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. अंधश्रद्धेतून लोक गर्दी करतात; परंतु तिचे नियमन करण्यासाठी कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही. अनेक जण असे कार्यक्रम घेतात; मात्र, त्यांचे आयोजन कसे व्हावे, किती जागेत व्हावे आणि त्याचे नियंत्रण कसे करावे, याबाबत काहीही नियम नाहीत. कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या पार्श्वभूमीवर देशव्यापी अंधश्रद्धाविरोधी कायदा असणे गरजेचे आहे; जेणेकरून श्रद्धेच्या नावावर लोकांची लूट करणाऱ्या भोंदूंवर बंदी आणता येईल, असे म्हणणे त्यांनी मांडले.
महाराष्ट्रातील कायदा एकाएकी आणि सहज झालेला नाही. तब्बल 24 वर्षांनंतर हा कायदा संमत करण्यात आला. हा कायदा अस्तित्वात येऊ नये, यासाठीही अनेक प्रयत्न करण्यात आले होते. हा कायदा हिंदू धर्मविरोधी आहे, तो लागू झाल्यास वारीची प्रथा बंद पडेल आदी अफवा पसरवून या कायद्याला विरोध करण्याचे अनेक प्रयत्न करण्यात आले. तब्बल 14 वर्षे अडकून असलेले हे विधेयक अनेक अडचणींमुळे रखडलेले होते. अनेक तरतुदी त्यातून वगळाव्या लागल्या आणि कायद्याचे स्वरूपही थोडे सौम्य करण्यात आले.
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्यकर्ते हमीद दाभोलकर यांच्या म्हणण्यानुसार, देशपातळीवर असा कायदा लागू असता तर आज भोलेबाबाला या कायद्यान्वये अटक करता आली असती. महाराष्ट्रामध्ये जवळपास 11 वर्षांपासून अधिक काळ हा कायदा लागू आहे. हा कायदा फक्त हिंदू धर्माला विरोध करण्यासाठी आहे, असा जो आक्षेप विरोधकांकडून घेतला जात होता, तो गेल्या दहा वर्षांमध्ये फोल ठरला आहे. कारण, या कायद्यामुळे सर्वच धर्माच्या बाबा-बुवांवर गुन्हे दाखल झालेले आहेत आणि शिक्षाही झाल्या आहेत. या कायद्याच्या गैरवापराचे एकही प्रकरण पुढे आलेले नाही.
या पार्श्वभूमीवर या कायद्यातील तरतुदी आणखी कठोर करून हा कायदा देशपातळीवर लागू करणे, हे महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते. कर्नाटकातील कायद्यानुसार, कोणतीही काळी जादू करणे, अमानुष कृत्य करणे आणि खजिना शोधण्यासाठी कृत्य करणे, तांत्रिक कृत्याच्या नावाखाली शारीरिक आणि लैंगिक अत्याचार, नग्न धिंड, कर्मकांडाच्या नावाखाली व्यक्तीला घरातून काढणे, कर्मकांड करताना अमानुष कृत्यास प्रोत्साहित करणे, भूतबाधेच्या बहाण्याखाली लोकांना मारहाण करणे, चुकीची माहिती देणे आणि भूत व काळ्या जादूच्या बहाण्याने भीतिदायक परिस्थिती निर्माण करणे, अद्भुत शक्ती असण्याचे दावे करणे या आणि यांसारख्या इतर पद्धतींवर बंदी घालण्यात आली आहे. बिहार हे पहिले राज्य आहे, ज्याने जादूटोणा प्रतिबंधक कायदा लागू केला आहे.
कोणत्याही धार्मिक किंवा अंधश्रद्धेच्या कारणास्तव कोणत्याही मनुष्याचा बळी देणे किंवा त्याची हत्या करणे हे गुन्ह्याच्या कक्षेत येते. याशिवाय एखाद्यावर जादूटोणा किंवा तंत्र-मंत्र वापरणे, ज्यामुळे समोरच्या व्यक्तीच्या जीवाला धोका निर्माण होतो किंवा त्याचे नुकसान होते आणि अंधश्रद्धेच्या आधारे कोणाची फसवणूक करणे किंवा त्यांचे शोषण करणे हेदेखील गुन्ह्याच्या कक्षेत येते. कर्नाटक, बिहार आणि महाराष्ट्राव्यतिरिक्त छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान आणि आसाममध्ये जादूटोणाविरोधी कायदे आहेत.
‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरो’च्या 2021 च्या अहवालानुसार, भारतातील सहा लोकांच्या मृत्यूचे कारण नरबळी आणि 68 लोकांच्या मृत्यूचे कारण जादूटोणा होते. छत्तीसगड (20), मध्य प्रदेश (18) आणि तेलंगणा (11) मध्ये जादूटोण्याच्या सर्वाधिक प्रकरणांची नोंद झाली आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 14 आणि 21 अंतर्गत अनुक्रमे प्रत्येक व्यक्तीला समानता आणि जगण्याचा अधिकार आहे. अवैज्ञानिक आणि तर्कहीन पद्धती वाढणे हे व्यक्तीच्या सुरक्षित जगण्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण आहे.
त्यामुळे सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर हानिकारक परिणाम होऊ शकतात. या सामाजिक समस्येला सामोरे जाण्यासाठी कायदा आणणे म्हणजे अर्धी लढाई जिंकणे होय. त्यामुळे देशात आता अंधश्रद्धाविरोधी कायदा आणण्याबरोबरच त्याबाबत जागृती करणेही आवश्यक आहे.
