सुधारीत केंद्रीय शासकीय सेवा (सुट्टी) नियमानुसार आता महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरोगसीद्वारे जन्म झालेल्या मुलांसाठीही सहा महिने मातृत्व सुट्टी मिळणार आहे. पन्नास वर्ष जुन्या या नियमांत हा महत्त्वाचा बदल झालेला आहे. दोन पेक्षा कमी जीवंत मुलं असलेल्या आईला आता मुलांची देखभाल घेण्यासाठी मोठी सुट्टी मिळणार आहे.
वडिलांनाही 15 दिवसांची सुट्टी मिळणार आहे. यात सरोगेट मदर (जिच्या पोटी मुल वाढणार आहे) आणि कमिशनिंग मदर (जिचं मुल वाढणार आहे) जिला दोन पेक्षा कमी जीवंत मुलं आहेत, यातील दोन्हीपैकी एक किंवा दोन्ही सरकारी कर्मचारी असल्यास ही सुट्टी मिळणार आहे.
त्याशिवाय ज्याचं मुल वाढवलं जाणार आहे त्या वडिलांनाही, ते जर सरकारी कर्मचारी आहे आणि त्यांचे दोन पेक्षा कमी जीवंत मुलं आहेत तर त्यांनाही डिलीवरी तारखेच्या सहा महिन्यांच्या आत १५ दिवसांची सुट्टी मिळणार आहे.
… तर सरोगेट मदरलाही मातृत्व सुट्टी घेण्याचा अधिकार
सध्याच्या नियमानुसार एक महिला कर्मचारी आणि एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी यांना त्यांच्या संपूर्ण सेवाकाळात मुलांच्या संगोपनासाठी एकूण 730 दिवसांच्या सुट्टी मिळू शकतात. यात दोन जीवित मुलांचं संगोपन जसं की त्यांचं शिक्षण, आजारपण किंवा इतर महत्त्वाच्या गोष्टींचा समावेश होतो.
आजवर या नियमात सरोगसीद्वारा जन्म दिल्या जाणाऱ्या लोकांसाठी सुट्टी मिळण्याची तरतूद नव्हती. सरोगेट मदरलाही यातून सुट्टी मिळू शकत नव्हती. पण देशातील अनेक उच्च न्यायालयांनी वेगवेगळ्या प्रकरणांत निकाल दिला आहे की जैविक आई आणि सरोगसीद्वारे मुल जन्माला घालणाऱ्या आईमध्ये अंतर नसतं.
एखादी महिला कर्मचारी जर कमिशनिंग मदर असेल तर तिलाही दत्तक घेणाऱ्या आईप्रमाणेच या नियमांत मातृत्त्व सुट्टी घेण्याचा हक्क आहे.
ओडिशा उच्च न्यायालयानं असा निकाल दिला आहे की जी कर्मचारी सरोगसीच्या माध्यमातून आई होते तिलाही जैविक आणि दत्तक आईप्रमाणेच मातृत्व सुट्टी घेण्याचा अधिकार आहे.
न्यायालयानं सरकारला या मुद्द्याचा संबंधीत नियमांत अंतर्भाव करण्याचे निर्देश दिले जेणेकरून सरोगसी मुलांवर नैसर्गिक प्रक्रियेतून जन्माला आलेल्या मुलांप्रमाणे उपचार करता यावेत आणि कमिशनिंग मदरला नियमानुसार सर्व लाभ मिळतील.
जेस्टेशनल सरोगसी त्या महिलांसाठी पर्याय आहे ज्यांना गरोदर राहणं शक्य नाही किंवा कठीण आहे. याची सध्या मोठी मागणी असली तरीही यात अनेक वादग्रस्त पैलूही आहेत. सरोगसीच्या किचकट प्रक्रियेमुळे सरोगेट आयांना अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागतं.
या आयांना मुलाच्या जन्मापूर्वी तसेच गरोदर अवस्थेत आणि प्रसूती व प्रसूतीनंतरही काळजी घेण्याची गरज असते. सरोगेट आयांच्या प्रजनन आणि यौन स्वास्थ्य देखभालीवर प्रसूती विज्ञान पुस्तकांमध्येही स्पष्टपणे चर्चा केलेली दिसत नाही. ज्या सूचना केल्या गेल्या आहेत त्यांच्याकडेही दूर्लक्ष करण्यात येतं. सरोगेट आईला प्रसूतीनंतर आपल्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही.
अनेकदा वंचित समुहातील बाया सरोगसी मदर बनतात. पण समाज आणि लोकांच्या नजरेतही त्या आई नसल्यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थितीही सुधारत नाही की त्यांची तब्येतही. अनेकदा त्यांचे जीवही धोक्यात येतात तरीही त्या इतर कोणासाठी आई बनतात. आधी केंद्रीय शासकीय सेवाअंतर्गत सरोगसी प्रकरणांसाठी मातृत्व अवकाश घेण्याविषयी स्पष्ट सूचना नव्हत्या.
त्यामुळे सरोगेट मदर तसेच कमिशनिंग मदर दोघांनाही सुट्टी मिळत नसे. सरोगेट मदरला प्रसूतीनंतर ठीक होण्यासाठी आणि कमिशनिंग मदरला आपल्या नवजात बाळाची काळजी घेण्यासाठी वेळ मिळत नसे. कमिशनिंग मदरसाठी मॅटर्निटी लीव एक वादग्रस्त मुद्दा बनला होता.
सरकारने हा निर्णय का घेतला?
सरोगेट मदर अशी स्त्री असते जी कृत्रिम गर्भाधान प्रक्रियेतून फलित झालेल्या स्त्रीबीजाला आपल्या गर्भाशयात शस्त्रक्रियेनं ठेवून घेतल्यानंतर गर्भवती होते. मुल पूर्ण वाढेपर्यंत तीची जबाबदारी असते. गरोदरपणाचे प्रसूतीपूर्व आणि प्रसूतीपश्चात असे दोन भाग असतात.
ज्या गरोदर महिला कर्मचारी शारिरीक व मानसिक दृष्ट्या स्वस्थ असतात आणि गरोदरपणाच्या काळातील क्लिष्ट उपचार प्रक्रियेला सामोऱ्या जात नाहीत, त्या प्रसूती झाल्यानंतर मातृत्त्व सुट्टीचा मोठा भाग घेतात. या नियमानुसार ही सहा महिन्यांची सुट्टी प्रसूतीपूर्व व प्रसूतीपश्चात अशा दोन भागांत विभाजीत केली गेलेली नाही.
आपल्या इच्छेनुसार कर्मचारी ही सुट्टी कशीही घेऊ शकतो. पण बहुधा प्रसुतीनंतरच ही सुट्टी घेतली जाते कारण नवजात बाळाची देखभाल करणं ही मोठी जबाबदारी असते. मुलाचं संगोपन करणं ही कोणत्याही आईसाठी मोठी कठीण व काळजीची बाब असते मग ती कोणत्याही पद्धतीने आई का झालेली असेना.
सरोगेट मदर अन्य स्त्रीच्या मुलाला जन्म देत असते यात शंका नाही. पण तिला यात सर्व शारिरीक प्रक्रियेतून जावं लागतं आणि त्यात आरोग्याच्या समस्याही असू शकतात. यातून बरं होण्यासाठी तसंच पूर्णपणे ठीक होण्यासाठी तिलाही बराच वेळ हवा असतो.
दुसरीकडे कमिशनिंग मदरही मुलाचा जन्म होताच त्याची काळजी घेऊ लागते, त्याला स्तनपान करते (काही ठिकाणी बॉटलनं दुध पाजण्यात येतं तरीही), त्यामुळे तिची भूमिकाही वाढते. एका सरोगेट मदरला पगारी मातृत्त्व सुट्टी देण्यामुळे मातृत्त्वाचा अपमान तसेच तिच्या आरोग्य अधिकाराची हेळसांडही होत नाही.
एका कमिशनिंग मदरलाही जैविक आईप्रमाणेच मातृत्त्वाचे सर्व अधिकार असतात आणि जबाबदाऱ्याही असतात. मुलाचा जन्म झाल्यानं मातृत्त्व संपत नाही उलट सुरू होतं त्यामुळे तिलाही मॅटर्निट लीव मिळणं गरजेचं आहे. मुल जैविक पद्धतीने जन्माला आलंय की सरोगसीनं या आधारावर कोणत्याही स्त्रीच्या मातृत्त्वाचा अपमान केला जाऊ शकत नाही की त्यांच्यात भेदभावही केला जाऊ शकत नाही.
(सौजन्य - फेमिनिजम इन इंडिया)
अनुवाद - प्रतिक पुरी
