घटनाकारांनी देशातील कायदेमंडळ, न्यायमंडळ आणि कार्यकारी मंडळांच्या अधिकारांची व्यवस्थित विभागणी केली होती. त्यामुळे अन्य देशात लोकशाहीच्या एका खांबाने दुसऱ्या खांबाच्या कामात ढवळाढवळ करून एकाधिकारशाही व्यवस्था आणल्या; परंतु भारतात तसे झाले नाही. लोकशाही व्यवस्थेत अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यावर भर असतो; परंतु गेल्या काही वर्षांत अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याऐवजी केंद्रीकरणावर भर दिसतो.
समवर्ती सूचीतील कायदे करताना राज्यांना विश्वासात घेतले जात नाही. केंद्रात कुणाचीही सत्ता असली, तरी या सत्तेला राज्यपालांच्या माध्यमातून विरोधी पक्षांच्या सरकारवर अंकुश ठेवायचा असतो. राज्य घटनेत राज्यपाल हा राष्ट्रपती आणि राज्य सरकारच्या मधला दुवा असावा, असे अपेक्षित धरले आहे.
घटनेविरोधात राज्यांत काही काम चालले असेल आणि राज्याच्या कायदा व सुव्यवस्थेला धोका असेल, तर राज्यपालांनी तसा अहवाल राष्ट्रपतींना देणे बंधनकारक असते; परंतु आता राज्यपाल हा राष्ट्रपतींचा प्रतिनिधी राहिलेला नाही, तर तो केंद्रात सत्तेवर असलेल्या सरकारांच्या हातचे बाहुले झाला आहे.
केंद्राला पाहिजे तसा तो पदाचा वापर करून विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्याचा कारभार खिळखिळा करीत असतो.
राज्यपालांना घटनाकारांनी काही अधिकार जरूर दिले आहेत; परंतु त्यासोबतच काही मर्यादाही घालून दिलेल्या आहेत. आता राज्यपालांचे वर्तन घटनाबाह्य व्हायला लागले आहे. ते राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते असल्याच्या थाटात वावरत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने वेगवेगळ्या प्रकारच्या निकालात राज्यपालांना त्यांच्या अधिकारांच्या मर्यादांची जाणीव करून दिली आहे. लोकनियुक्त सरकारला जास्त अधिकार असतात. राज्यपालांना नव्हेत, याची जाणीव करून दिल्यानंतर केंद्रातील भाजपच्या सरकारने वटहुकूम काढून उपराज्यपालांचे अधिकार वाढवले.
उच्च न्यायालयांनी दिलेले निकालही राज्यपालांनी घटनात्मक पदाच्या संरक्षणाखाली कचऱ्याच्या टोपलीत टाकले. संदिग्धतेचा फायदा घेत राज्यपालांची मनमानी वाढली आहे.
राज्य सरकार आणि राज्यपालांचा संघर्ष गेल्या काही वर्षांत वाढला आहे. किरण बेदी, जगदीप धनकड, भगतसिंह कोश्यारी, व्ही. के. सक्सेना, नजीब जंग आदी राज्यपालांचा राज्य सरकारांशी संघर्ष झाला. त्यातही राज्यांनी केलेल्या कायद्यांवर कित्येक महिने सही न करून, दोन-तीन वर्षे राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची नियुक्ती न करून राज्यपालांनी राजकारण केले.
अशा वेळी घटनाकारांनी सत्तेचा समतोल राखण्यासाठी राज्यपालांवर जी बंधने घातली आहेत, त्यांच्यावर ज्या मर्यादा आहेत, त्या तशाच ठेवायला हव्यात. तसे केले नाहीत, तर अधिकाराचा दुरुपयोग आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. एकीकडे घटनेचे सरंक्षण करण्याची भाषा वापरली जात असताना तिच्या मूलतत्त्वांना छेद देण्याचे काम चालू आहे.
जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेताना काश्मीरचे विभाजन करण्यात आले. त्या वेळी जम्मू-काश्मीर आणि लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचे मान्य करण्यात आले होते; परंतु गेल्या पाच वर्षांत त्यावर निर्णय झाला नाही. दिल्लीही पूर्ण राज्याच्या दर्जासाठी संघर्ष करते आहे. पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाला, की उपराज्यपालांच्या अधिकारांवर काही प्रमाणात अंकुश येईल.
केंद्र सरकारला तेच नको आहे. त्यामुळे तर दिल्ली, जम्मू-काश्मीर आणि लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याऐवजी तिथल्या उपराज्यपालांना जादा अधिकार देऊन केंद्र सरकार तिथे निवडून येणाऱ्या लोकनियुक्त सरकारची गळचेपी करीत आहेत. त्यामुळेच विधानसभा निवडणुकीपूर्वी उपराज्यपालांना दिल्लीच्या उपराज्यपालांसारखे अधिकार देण्यास विरोध सुरू झाला आहे.
हा निर्णय लोकशाहीची हत्या आणि संविधानाच्या विरोधात असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी विधानसभेत बसूनही त्यांच्या हक्कांपासून वंचित राहणार आहेत. राज्यातील निवडून आलेल्या सरकारसाठी, पोलिस अधिकारी, भारतीय प्रशासकीय सेवा आणि भारतीय पोलिस सेवासारख्या अखिल भारतीय सेवांच्या पदस्थापना आणि बदलीसाठी उपराज्यपालांची परवानगी आवश्यक असेल. केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019 च्या कलम 55 अंतर्गत जारी केलेल्या नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे आणि उपराज्यपालांना अधिक अधिकार देणारी कलमे जोडली आहेत.
उपराज्यपालांच्या मान्यतेशिवाय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आणि बदली करता येणार नाही. लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्यूरोशी संबंधित प्रकरणांव्यतिरिक्त उपराज्यपाल ॲडव्होकेट जनरल आणि इतर कायदा अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत निर्णय घेऊ शकतील.
राज्यात या वर्षी 30 सप्टेंबरपर्यंत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. केंद्राच्या या निर्णयानंतर राज्यात कोणत्याही राजकीय पक्षाने सरकार स्थापन केले, तरी महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचे अधिकार केवळ उपराज्यपालांकडेच राहतील. या निर्णयामुळे राज्यात दिल्लीसारखी परिस्थिती उद्भवू शकते. तिथे निवडून आलेले सरकार आणि उपराज्यपाल यांच्यात संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
भाजपचे ज्येष्ठ नेते मनोज सिन्हा ऑगस्ट 2020 पासून राज्याचे नायब राज्यपाल आहेत. त्यांनी त्यांच्या मुलाच्या साखरपुड्याचा दहा लाख रुपयांचा खर्च ‘न खाऊँगा ना खाने दुँगा’चे सरकार केंद्रात सत्तेवर असताना सरकारी तिजोरीतून केला आहे. हा उघडउघड गैरव्यवहार असून आता त्यांच्या हाती अधिक अधिकार द्यायला केंद्र निघाले आहे.
मोदी सरकारच्या अधिसूचनेचा एकच अर्थ काढता येईल, की नजीकच्या काळात जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळण्याची शक्यता नाही. जम्मू-काश्मीर पुन्हा पूर्ण राज्य बनले पाहिजे यावर सर्व राजकीय पक्षांमध्ये एकमत झाले आहे. तो केंद्रशासित प्रदेश राहू नये, असे राजकीय पक्षांचे मत आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले आहे.
जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण, अविभाजित राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्याची दृढ वचनबद्धता ही या निवडणुकांची पूर्वअट आहे. असे असताना उपराज्यपालांना जादा अधिकार देण्यामुळे लोकनियुक्त सरकारला उठसूठ उपराज्यपालांच्या दारी भीक मागावी लागणार असल्याच्या धोक्याकडे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला लक्ष वेधतात.
‘पीडीपी’च्या अध्यक्ष मेहबूबा मुफ्ती यांच्या मते, जम्मू-काश्मीरमध्ये देशातील सर्वात शक्तिशाली विधानसभा कमकुवत होत आहे. या राज्याचे महामंडळात रूपांतर होत आहे. कलम 370 अंतर्गत सर्व अधिकार आधीच काढून घेण्यात आले आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजप कधीच सरकार स्थापन करू शकत नाही आणि जे सरकार येईल त्याला कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्या करण्याचे अधिकारही नसतील.
जम्मू-काश्मीरचा वापर प्रयोगशाळेप्रमाणे होत आहे. निवडून आलेल्या सरकारचे नगरपालिकेत रूपांतर होईल. हा आदेश म्हणजे निवडून आलेल्या सरकारचे अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. मोदी सरकार पहिल्या कार्यकाळापासूनच काश्मीरबाबत अत्यंत संवेदनशील आहे.
सरकारने तेथे अनेक विकास कार्यक्रम पुढे नेले आहेत. काश्मीरमध्ये आता दिल्लीचा फॉर्म्युला लागू झाला आहे. उपराज्यपालांच्या परवानगीशिवाय मोठे निर्णय घेतले जाणार नाहीत. या संपूर्ण निर्णयाचा सारांश असा आहे, की कमी-अधिक प्रमाणात जे प्रशासकीय अधिकार दिल्लीच्या उपराज्यपालांना देण्यात आले होते तेच अधिकार जम्मू-काश्मीरच्या उपराज्यपालांना देण्यात आले आहेत.
या दुरुस्तीनंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये सप्टेंबरमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. तत्पूर्वी, उपराज्यपालांचे अधिकार वाढवून केंद्र सरकारने मोठे संकेत दिले आहेत. सरकार कोणीही बनवले, तरी अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ उपराज्यपालांनाच असेल. राज्यपालांना नवे अधिकार दिल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये दिल्लीसारखी व्यवस्था होऊ शकते. दिल्लीतही केजरीवाल सरकार आणि उपराज्यपालांमध्ये अधिकाऱ्यांच्या बदलीच्या अधिकाराबाबत तणाव आहे.
सध्या केंद्र सरकारच्या अध्यादेशानंतर दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा अंतिम निर्णय उपराज्यपालांकडे आहे. जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायद्यात दुरुस्ती केल्यानंतर, उपराज्यपालांना वित्त विभागाच्या संमतीशिवाय पोलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा आणि भ्रष्टाचारविरोधी ब्यूरोशी संबंधित प्रस्तावांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार असेल.
केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेमध्ये, जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायद्याच्या नियम 42 मध्ये दोन नवीन उपविभाग जोडण्यात आले आहेत. 42 ए नुसार कायदा, न्याय आणि संसदीय कामकाज विभागातील वकील-महाधिवक्ता आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव मुख्य सचिव आणि मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून उपराज्यपालांना सादर केला जाईल.
42 बी नुसार खटला मंजूरी देणे किंवा नाकारणे किंवा अपील दाखल करणे यासंबंधीचा कोणताही प्रस्ताव विधी, न्याय आणि संसदीय कामकाज विभागाच्या मुख्य सचिवांमार्फत उपराज्यपालांसमोर ठेवला जाईल.
देशातील केंद्रशासित प्रदेश थेट राष्ट्रपती किंवा राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाद्वारे नियंत्रित केले जातात; पण दिल्ली या बाबतीत वेगळी आहे. लोकांकडून निवडून दिलेले विधिमंडळ आणि मंत्री परिषद असते. दिल्ली सरकारचे राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (सुधारणा) विधेयक 2023 लागू होईपर्यंत, दिल्ली सरकारकडे अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीचे अधिकार होते; परंतु आता राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरण बदली, पोस्टिंग आणि दक्षता यासारख्या बाबींवर निर्णय घेणार आहे.
या प्राधिकरणामध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि प्रधान गृह सचिव आहेत. प्राधिकरण निर्णय घेईल आणि उपराज्यपालांकडे शिफारसी पाठवेल. नवीन प्रणालीमध्ये, बदली-पोस्टिंगचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्र्यांऐवजी उपराज्यपालांकडे आला आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि उपराज्यपालांत अधिकार वितरणावरून वाद सुरू आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, जम्मू-काश्मीरमध्ये या वर्षी नवा मुख्यमंत्री निवडला जाईल, तेव्हा दिल्लीप्रमाणेच मुख्यमंत्री आणि उपराज्यपाल यांच्यात बदली-पोस्टिंगसारख्या अधिकारांवरून तणाव निर्माण होऊ शकतो.
