उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अतिशय कठोर असतात. एकदा निर्णय घेतला, तर त्याच्या अंमलबजावणीसाठी ते आग्रही असतात. निर्णय चुकीचा असला,तरी त्यावर ते ठाम राहतात. गुन्हेगारांच्या इमारतीवर बुलडोजर फिरवण्याच्या त्यांच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने काही प्रश्न उपस्थित केल्यानंतरही त्यांनी बुलडोजरच्या निर्णयापासून फारकत घेतली नाही.
उत्तर प्रदेशाची प्रतिमा बदलण्यात त्यंचा मोठा वाटा आहे. उत्तर प्रदेशात रस्ते, कॉरिडॉर, रेल्वे, विमानतळ, पर्यटन विकास आदींमुळे तिथे रोजगार वाढले आहेत. पर्यावरणपूरक कामावरही उत्तर प्रदेशने भर दिला आहे. असे असतानाही गेल्या अडीच वर्षांतील निवडणूक निकाल पाहिले, तर योगी आदित्यनाथ यांची बाहेर असलेली प्रतिमा उत्तर प्रदेशात मात्र काहीशी बिघडलेली दिसते.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्षाच्या अखिलेश यादव यांनी शंभराहून अधिक जागा जिंकण्यात मिळवलेले यश आणि लोकसभा निवडणुकीत अखिलेश आणि राहुल गांधी यांनी मिळवलेल्या 43 जागांमुळे भाजप आणि योगी खडबडून जागे झाले. यशाला अनेक धनी असतात.
पराभावाला कुणीच वाली नसतो. लोकसभेत आलेल्या अपयशामुळे आता उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य यांच्यासह अन्य अनेक नेत्यांनी योगी यांची कोंडी करण्यास सुरुवात केली आहे. उत्तर प्रदेशात विधानसभेच्या दहा जागांची पोटनिवडणूक आहे. सात राज्यांत झालेल्या पोटनिवडणुकांत भाजपला बसलेल्या फटक्यामुळे आता योगी आणि भाजपही सावध झाला आहे. त्यामुळे तर योगी यांनी त्यांच्या दोन निर्णयापासून ‘यू टर्न’ घेतला आहे.
उत्तर प्रदेशात योगी सरकारने प्राथमिक शिक्षकांसाठी डिजिटल हजेरी सक्तीची केली होती.त्यामुळे शिक्षकांतून नाराजी व्यक्त होत होती. आतापर्यंत कुणाच्याही नाराजीची पर्वा न करणाऱ्या योगी सरकारला लोकसभा निवडणुकीने विचार करायला भाग पाडले आहे.
उत्तर प्रदेशातील प्राथमिक शाळांच्या शिक्षकांना सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. शिक्षकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी सरकारने डिजिटल हजेरी दोन महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. सरकारच्या वतीने मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह यांनी शिक्षक संघटनेची बैठक घेऊन हा निर्णय घेतला आहे. याप्रकरणी आता समिती गठीत करण्यात येणार आहे. राज्यातील शिक्षणात परिवर्तन झाले पाहिजे; पण सर्वांना बरोबर घेऊन.
त्यामुळेच ही व्यवस्था दोन महिन्यांसाठी बंद ठेवली जाणार आहे. आठ जुलै रोजी शिक्षण विभागाने प्राथमिक शिक्षकांसाठी डिजिटल हजेरी प्रणाली लागू केली. त्यानुसार 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत शिक्षकांना सकाळी 7:45 ते 8 या वेळेत शाळेत येताना आणि दुपारी 2:15 ते 2:30 या वेळेत शाळेतून जाताना डिजिटल हजेरी लावावी लागणार आहे.
हिवाळ्यात सरकारी शाळांच्या वेळा 1 ऑक्टोबरपासून बदलतील आणि डिजिटल हजेरी सकाळी 8:45 ते 9 आणि 3:15 ते 3:30 या वेळेत घ्याव्या लागतील. या वेळी ज्या शिक्षकाची हजेरी दिसणार नाही, तो शिक्षक गैरहजर मानला जाईल.
राज्य सरकारच्या डिजिटल हजेरीच्या निर्णयानंतर सरकारच्या या निर्णयाविरोधात निदर्शने सुरू झाली. शिक्षकांनी काळ्या फिती लावून निषेध केला. शिक्षकांचा विरोध लक्षात घेऊन प्राथमिक शिक्षण विभागाने सकाळी 7.45 ते सकाळी 8.30 या वेळेत डिजिटल हजेरी लावण्यासाठी अर्ध्या तासाची शिथिलता दिली; परंतु शिक्षकांना ते मान्य नव्हते.
संप करूनही शासनाकडून कोणताही दिलासा मिळत नसल्याने शिक्षकांनी सामूहिक राजीनामे देण्याचे जाहीर केले. रामपूरच्या 375 शिक्षकांनी राजीनामे दिले. पावसाळ्यात अनेक शाळा पाण्याखाली गेल्याने शाळेत जाण्यास अडचण निर्माण होत असल्याचे शिक्षकांनी सांगितले. हजेरी एकदाच घ्यावी, निघताना हजेरी लावणे चुकीचे आहे, असे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. वास्तविक अनेक कंपन्यांत कामाला जाताना आणि काम संपवून परतताना डिजिटल हजेरी असते.
उत्तर प्रदेश सरकारचा निर्णय चुकीचा नव्हता; परंतु शिक्षकांना अशी कोणतीही बंधने नको असतात. वर्गावर एकदा हजेरी लावली, की ते जिल्हा परिषदेत, पंचायत समितीत किंवा अन्य कुठेतरी असतात. शिक्षकांनी वेळेत वर्गावर असावे, मुलांना मनापासून दिलेल्या वेळेत शिकवावे आणि वेळ संपल्यानंतर हजेरी लावून घरी जावे, ही सरकारची अपेक्षा चुकीची नव्हती; परंतु त्याचबरोबर डिजिटल हजेरी लावण्यासाठी सर्व शाळांत मूलभूत सुविधा आहेत, की नाहीत, याची खातरजमा करणे ही ही सरकारचीच जबाबदारी आहे.
अनेक शाळांमध्ये नेटवर्कच्या समस्या आहेत, तर ॲपवरील लोकेशनही चुकीचे दाखवले जात आहे. अर्धा दिवस हजेरी लावण्याची व्यवस्था असावी. अनेक शाळांमध्ये जाण्यासाठी रस्ता नाही, फक्त 30 टक्के शाळांना चांगले रस्ते आहेत आणि 60 टक्के शाळांमध्ये जाण्यासाठी रस्तेच नाही. त्यामुळे अनेकवेळा शिक्षक उशिराने शाळेत पोहोचतात. राज्यात 1.33 लाख प्राथमिक शाळा असून त्यामध्ये 6.09 लाख प्राथमिक शिक्षक आहेत.
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत 37 जागा समाजवादी पक्षाकडे गेल्या. याचे मुख्य कारण म्हणजे लोकांचा सरकारवर असलेला रोष. आता भाजप सरकार लोकसभेची पुनरावृत्ती होऊ देण्याच्या मनस्थितीत नाही. 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीत सर्वांची मने जिंकून पुन्हा सरकार स्थापन करण्याचे स्वप्न सरकार पाहत आहे.
अशा स्थितीत 6.09 लाख प्राथमिक शिक्षकांना नाराज करून आपली व्होट बँक गमावू इच्छित नाही. त्यामुळेच योगी यांनी स्वत: या प्रकरणात हस्तक्षेप करत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना या प्रकरणी समिती स्थापन करून समस्या सोडवण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाला इतके महत्त्व प्राप्त झाले की अनेक भाजप खासदार आणि आमदारांनी डिजिटल हजेरी पुढे ढकलण्यासाठी सरकारला पत्रे लिहिली.
आमदार, खासदारांनी शिक्षकांचा सन्मान आणि विश्वासार्हता लक्षात घेऊन सरकारने डिजिटल हजेरीबाबत पुनर्विचार करावा, अशी मागणी केली. अध्यापनाच्या कामाव्यतिरिक्त 30 कामे शिक्षकांकडून ऑफलाइन घेतली जातात; मात्र हजेरी ऑनलाइन का? इतर विभागात डिजिटल हजेरी का लागू करण्यात आली नाही? असे सवाल सत्ताधारी आमदार, खासदार करीत असल्याने सरकारच्या प्रतिमेला धक्का बसत होता.
2027 च्या निवडणुकीत यश मिळवायचे असेल, तर सरकारला डिजिटल हजेरी मागे घ्यावी लागेल, असे सत्ताधारी आमदार, खासदार म्हणायला लागल्याने सरकारची कोंडी झाली. विरोधकांच्या हाती आयते कोलित मिळाले. विरोधकांनीही हा मुद्दा उपस्थित करून सरकारला धारेवर धरले होते. बसपच्या प्रमुख मायावती यांनी, ‘तयारीशिवाय शिक्षकांवर ऑनलाइन हजेरी लादणे योग्य नाही.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये मूलभूत सुविधांचा मोठा अभाव आहे. शिक्षकांचीही मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त आहेत. अशा परिस्थितीत प्रथम शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्यात यावीत आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात,’ असे सांगितले. समाजवादी पक्षाच्या अखिलेश यांनी भाजप सरकार शिक्षक आणि शिक्षणाच्या विरोधात आहे, असा आरोप केला.
काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनीही शिक्षकांची बाजू घेतली. त्यामुळे शिक्षकांना सरकारने तूर्त दिलासा दिला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत बुलडोजर मोहीम थांबवणार नाही, असे यापूर्वी सांगणारे योगी आता मतांसाठी जमिनीवर आले आहेत.
कुकरेल नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी आणि तिचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी पाटबंधारे विभागाने काही महिन्यांपूर्वी राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानंतर नदीचे पूर मैदानी क्षेत्र निश्चित केले होते. त्यानंतर ‘नॅशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा’ 2016 च्या अधिसूचनेतर्गत कारवाई केली जात आहे. पंतनगर, रहिमनगर, खुर्रमनगर, अबरारनगर येथे बुलडोझर चालवून लाल निशाणी असलेली घरे पाडण्यात आली.
गेल्या एक महिन्यापासून घरांवर बुलडोझर चालवल्याने नागरिक हैराण झाले असून ते बंद करण्याची मागणी सातत्याने सरकारकडे करण्यात येत होती. आतापर्यंत या मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावणारे सरकार आणि योगी आता मात्र लोकांचे म्हणणे विचारात घ्यायला लागले आहेत. गंगा शुद्धीकरणाच्या प्रकल्पाकडे आता दुर्लक्ष करून पंतनगर, इंद्रप्रस्थनगर, रहीमनगर येथे राहणाऱ्या लोकांच्या सुरक्षेची काळजी करायला लागले आहे. महिनाभर अनेकांची घरे उद्ध्वस्त केल्यानंतर आता लोकांच्या घराची चिंता सरकारला लागली आहे.
राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानंतर पूररेषा निश्चित करण्यात येत होती. त्यात खासगी जमिनींचाही समावेश करण्यात आला आहे; मात्र ती रिकामी करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही किंवा सध्या तशी गरजही नाही. खासगी जमिनीवर बांधलेली घरे पाडण्याचे विचाराधीन नाही. याबाबत लोकांमध्ये संभ्रम व भीतीचे वातावरण असून याबाबत जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. निवडणुकीतील धडा व्यक्तींना कसा बदलवतो, हे योगींच्या बाबतीतही खरे ठरले आहे.
