राज्याच्या आगामी विधानसभा निवडणुकांची घोषणा कोणत्याही क्षणी होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वीच राज्य मंत्रिमंडळात निर्णयांचा मोठा धडाका पाहायला मिळत आहे. राज्य सरकारकडून अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांना ग्रीन सिग्नल देण्यात आला असून नुकतीच राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारकडून तब्बल 165 निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
इतके गतिमान सरकार असतानाही पावसाळ्यातील यंदाच्या तीन महिन्यात, प्रसूतीसाठी महिलेचा पुरातून जीवघेणा प्रवास, रस्ता नसल्याने गर्भवतीला झोळीतून नेलं, आदिवासी महिलेची रस्त्यातच झाली प्रसुती, सर्पदंश झाल्याने झोळीतून नेत असतानाच मृत्यूने गाठले… या आणि अशा अनेक बातम्या, छायाचित्रे प्रसिद्ध झाली, अनेक व्हिडियो प्रसारित झाले… या सगळ्या घटना घडल्या सातपुड्याच्या कुशीतील नंदुरबार जिल्ह्यात.
नंदुदुरबार जिल्ह्यातील अतिदुर्गम भागातील आदिवासी गरोदर महिलांना डोंगर दऱ्यातून बांबूची झोळी करून रुग्णालयात आणलं जात असल्याचे चित्र आजही पाहायला मिळतंय. देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करून दोन वर्ष उलटली तरी सातपुड्याच्या डोंगर रांगांमध्ये अजूनही पायाभूत सुविधांची किती भीषण परिस्थिती आहे, याचे वास्तव मांडणारी ही अशी दृश्य आहेत…
हे सगळं वर्षानुवर्ष असचं सुरू असताना मग आणखी काही घटना उघडकीस येतात, त्या म्हणजे, 1) दुर्गम भागात रस्ते नसल्याने रुग्णवाहिका पोहोचू शकत नसल्यामुळे शासनाकडून सुरू करण्यात येत असलेल्या ‘बाइक ॲम्ब्युलन्स’ची सेवा पूर्णपणे ठप्प…2) बाईक ॲम्ब्युलन्सच्या अगोदर सुरू करण्यात आलेली ‘बोट ॲम्ब्युलन्स’ मोजतेय अंतिम घटका…
एकीकडे प्रगत राज्य असल्याचा दावा करणाऱ्या महाराष्ट्राच्या कोपऱ्यात कुठेतरी हे सगळं घडत असतं आणि दुसरीकडे देशाच्या राजधानीत रोज 60 किलोमीटर वेगाने रस्ते बांधल्याचे दावे केले जातात, नवनवीन मेट्रो, बुलेट ट्रेन, द्रुतगती मार्ग यांच्या घोषणा केल्या जातात.
धक्कादायक… 66 लाखांच्या बाइक ॲम्ब्युलन्स धूळ खात पडून
नंदुरबारच्या दुर्गम भागात रस्ते नसल्याने रुग्णवाहिका पोहोचू शकत नसल्यामुळे रुग्णांचा उपचाराअभावी जीव जात होता. त्यावर मात करण्यासाठी शासनाने 66 लाख रुपये खर्च करून नंदुरबार जिल्ह्यात 10 बाइक ॲम्ब्युलन्सद्वारे रुग्णसेवा सुरू झाली. दोन वर्षे ती सुरू होती. करार संपल्यानंतर जिल्हा परिषदेने दुर्लक्ष केल्याने सेवा ठप्प झाली. ॲम्ब्युलन्स चालकांचे वेतन थकल्याने त्या जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात आहेत.
रुग्णांना घेऊन जाणाऱ्या ट्रॉली अडगळीत पडल्या आहेत. काही ठिकाणी त्यांच्यावर वेली चढल्या आहेत, तर काही ठिकाणी सरपण भरले असल्याचे दिसून आले आहे. ‘दै. दिव्य मराठी’ने ही घटना उघडकीस आणली आहे.
दोन वर्षांसाठी अमरावतीच्या एका संस्थेला ॲम्ब्युलन्सची सेवा देण्याचा ठेका दिला होता. 22 मे 2021 रोजी तत्कालीन पालकमंंत्री ॲड. के.सी.पाडवी यांच्या हस्ते सेवेला प्रारंभ झाला. हा ठेका एप्रिल 2023 पर्यंत होता. त्यानंतर या बाइक ॲम्ब्युलन्सचा मेटेनन्स, चालकांचा पगार, पेट्रोल आदी खर्च जिल्हा परिषदेने करावा, असे आदेशात म्हटले होते.
मात्र याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने आता ही सेवाच ठप्प झाली असून शासनाचा खर्चही वाया गेला आहे. धडगाव तालुक्यातील राजबर्डी, तेलखेडी, झापी/ तोरणमाळ, रोषणाळ, कात्री, मांडवी, बिलगाव या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना तसेच अक्कलकुवा तालुक्यातील डाब / जमाना, पिंपळखुंटा, वडफळी या या 7 आरोग्य केंद्रांना बाईक ॲम्ब्यूलन्स दिल्या होत्या.
धडगाव व अक्कलकुवा तालुक्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत 2020 ते 2023 पर्यंत 620 जणांचा मृत्यू झाला आहे. यात महिला 245 तर 384 पुरुषांचा समावेश आहे. या कालवधीत दोन वर्षे बाइक ॲम्ब्युलन्सची सेवा असतानाही रुग्णांचे प्राण वाचले नाहीत हे आकडेवारीवरून समोर आले आहे.
या कारणांमुळे फसला बाईक ॲम्ब्युलन्सचा प्रयोग
1 रुग्णपेटीचे कव्हर व्यवस्थित नसल्याने पावसाळ्यात रुग्णांचे हाल.
2 गरोदर महिलेसोबत एक ते दोन जण असल्याने त्यांना घेऊन जाण्यासाठी कसरत.
3 रुग्णपेटी अन् बाइकचे वेल्डिंग तुटल्याने रुग्णसेवेत अडथळा
4 दोन वर्षांनंतर जिल्हा परिषदेने या सेवेकडे दुर्लक्ष केल्याने हा प्रयोग फसला.
बाईक ॲम्ब्युलन्स सेवा पूर्णपणे ठप्प झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर नंदूरबारचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. रवींद्र सोनवणे यांना यासंदर्भात वितारणा केली असतान त्यांनीही पासिंग न झाल्याने या वाहनांचा वापर बंदच असल्याचे स्पष्ट केले.
सध्या एकही बाइक ॲम्ब्युलन्स सुरू नाही. दोनच वर्षांचा करार होता, तो संपला आहे. या बाइक ॲम्ब्युलन्स ग्रामपंचायतींकडे वर्ग करणार होतो. मात्र एजन्सीने दिल्या नाही. त्यामुळे पेमेंट थांबवून ठेवले आहे. जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातील आहेत. पासिंग न झाल्याने त्या उभ्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
बोट ॲम्ब्युलन्सचे स्वास्थ्य बिघडले
बाईक ॲम्ब्युलन्सप्रमाणेच अतिदुर्गम भागातील रुग्णांसाठी संजीवनी ठरणाऱ्या तरंगत्या दवाखान्याचे (बोट ॲम्ब्युलन्स) स्वास्थ्य बिघडले असून, या दोन्ही बोटी दुरुस्तीअभावी निकामी झाल्याचे प्रकार यापूर्वी घडले आहेत. यामुळे धुळे, नंदुरबारच्या अतिदुर्गम भागातील नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. वारंवार मागणी करूनही बोट दुरुस्तीसाठी निधी मिळत नसल्याने शासन आदिवासींच्या आरोग्याबाबत फारसे गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे.
अक्कलकुवा (जि. नंदुरबार) हा अतिदुर्गम तालुका आहे. या तालुक्यातील नर्मदा नदीकाठावरील अतिदुर्गम गावपाड्यांवर आरोग्याच्या सोयी-सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात याकरिता शासनाने दोन अत्याधुनिक बोटी दिल्या होत्या. मात्र, यातील एक बोट 2015 मध्ये बंद झाली, तर दुसरी 2023 ला नादुरुस्त होऊन निकामी झाली आहे. या दोन्ही बोटींच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हास्तरावर संबंधित विभागाकडून वारंवार पत्रव्यवहार करण्यात आला. मात्र, अद्यापपर्यंत शासनाकडून निधी देण्यात आलेला नाही. यामुळे आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
नर्मदा नदीकाठावरील नऊ गावांमध्ये या बोटींद्वारे परिसरातील आदिवासींना सेवा पुरवली जाते. यात प्रामुख्याने मनीबेली, धनखेडी, चिमलखेडी, सिंदुरी, बामणी, डनेल, मांडवा व मुखडी या गावांचा समावेश आहे. या लोकांच्या सेवेसाठी दहा कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केलेली आहे. या नऊ गावांची साधारणतः सहा हजार 345 एवढी लोकसंख्या आहे.
नर्मदा काठावरील गावांपर्यंत पोहोचण्याचे रस्ते पावसाळ्यात खराब होत असल्याने रस्ते मार्गाने प्रवास करणे म्हणजे तारेवरची कसरत करावी लागते. यामुळे सर्पदंश झालेल्या बहुतांश रुग्णांना, तसेच गर्भवती महिलांना गुजरातच्या गरुडेश्वर ग्रामीण रुग्णालयात पाठवले जाते. यामुळे गुजरातच्या नर्मदा नदीपात्रात ॲम्ब्युलन्स बोट ठेवलेल्या आहेत. त्यामार्फत या रुग्णांना रुग्णालयापर्यंत पोहोचवून त्यांचे प्राण वाचवण्याचा प्रयत्न केला जातो.
नंदूरबारच्या अतिदुर्गम भागातील आरोग्याच्या व्यवस्थेचे तीन तेरा वाजण्यासाठी आरोग्य यंत्रणांचा ‘रामभरोसे’ कारभार, आरोग्यासाठी तरतूद वाढवण्यात इच्छाशक्तीचा अभाव आणि वाढती विषमता ही कारणे आहेत. एकीकडे जगातली तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याकडे आपला प्रवास सुरू असल्याच्या गमजा आपण मारत आहोत. पण दुसरीकडे आपण दुर्गम भागात राहणाऱ्या गर्भवतींना, शाळकरी विद्यार्थ्यांना, सर्पदंशाने मृत्यू होणाऱ्यांना वाचवू शकत नाही, त्यासाठीची तत्पर यंत्रणा उभी करू शकत नाही, हे पुढे आलेले चित्र केवळ क्लेशदायकच नाही, तर कल्याणकारी राज्य या आपल्या व्यवस्थेच्या स्वरूपाच्या चिंधड्या उडवणारे आहे.
