अप्सरा आगा
- सांगलीच्या शिरशी ग्रामपंचायतीचा अभिनव निर्णय; 'विधवा'ऐवजी 'देवमाता' असा उल्लेख.
- सर्व शासकीय नोंदी, दाखले आणि पत्रव्यवहारात 'देवमाता' हीच संज्ञा वापरणार.
- एकल महिलांना सन्मानाची ओळख मिळावी, या उद्देशाने ग्रामपंचायतीचा ऐतिहासिक ठराव.
पतीच्या निधनानंतर महिलांना सहन करावी लागणारी उपेक्षा आणि सामाजिक कलंक मिटवण्यासाठी सांगलीच्या शिरशी ग्रामपंचायतीने ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. ग्रामपंचायतीने सर्व शासकीय नोंदी, दाखले आणि पत्रव्यवहारातून 'विधवा' हा शब्द कायमचा वगळून त्याऐवजी 'देवमाता' असा उल्लेख करण्याचा ठराव एकमताने मंजूर केला आहे. एकल महिलांना समाजात मानाचे स्थान आणि सन्मान मिळवून देण्याच्या उद्देशाने घेतलेल्या या संवेदनशील निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे.
समाजात एखाद्या महिलेची ओळख तिच्या कर्तृत्वापेक्षा तिच्या वैवाहिक स्थितीवरून केली जाते, ही वस्तुस्थिती आजही बदललेली नाही. पतीचे निधन झाले की त्या महिलेच्या नावासमोर 'विधवा' हा शब्द जोडला जातो. हा शब्द केवळ प्रशासकीय नोंद नसून अनेकदा सामाजिक कलंक, उपेक्षा आणि मानसिक वेदनांचे प्रतीक ठरतो. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत 'विधवा'ऐवजी 'एकल महिला' ही सन्मानजनक संज्ञा वापरण्याची चळवळ महाराष्ट्रात वेगाने पुढे आली आहे. आता सांगली जिल्ह्यातील शिरशी ग्रामपंचायतीने 'विधवा'ऐवजी 'देवमाता' हा शब्द वापरण्याचा निर्णय घेतल्याने या चर्चेला नवे परिमाण मिळाले आहे.
एकल महिला म्हणजे केवळ विधवा नव्हे
एकल महिला म्हणजे केवळ विधवा नव्हे. पतीने परित्याग केलेल्या, घटस्फोटित, अविवाहित, विभक्त राहणाऱ्या तसेच विविध कारणांनी एकट्याने संसाराचा गाडा ओढणाऱ्या सर्व महिलांचा समावेश होतो. या महिलांना आर्थिक असुरक्षितता, मालमत्तेचे हक्क, मुलांचे शिक्षण, रोजगार, सामाजिक बहिष्कार आणि मानसिक ताण अशा अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे त्यांना दयेची नव्हे, तर सन्मानाने जगण्याची संधी आणि अधिकार मिळणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रात एकल महिला समितीचे राज्य निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी आणि 'साऊ एकल महिला समिती' यांनी गेल्या काही वर्षांत एकल महिलांच्या प्रश्नांवर अत्यंत व्यापक आणि महत्त्वपूर्ण जनजागृती केली आहे. त्यांच्या मते, राज्यात लाखो एकल (परितक्त्या, घटस्फोटित, विधवा, अविवाहित) महिला आहेत, ज्यांच्याकडे केवळ कौटुंबिक नव्हे, तर स्वतंत्र सामाजिक आणि धोरणात्मक दृष्टीने पाहण्याची तीव्र गरज आहे.
या चळवळीचे यश म्हणजे, त्यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळेच महाराष्ट्र शासनाने एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या चळवळीने समाजात एक मोठा वैचारिक बदल घडवून आणला असून, पारंपारिक आणि नकारात्मक छटा असलेल्या 'विधवा' या शब्दाऐवजी 'एकल महिला' ही व्यापक व सन्मानजनक संज्ञा वापरण्यावर विशेष भर दिला आहे.
…यापेक्षा त्या महिलांना सवलती द्यावेत
हेरंब कुलकर्णी सांगतात, 'ग्रामपंचायतीने जो निर्णय घेतला आहे, त्यामागची भूमिका चांगली आहे. इथपर्यंत ठीक आहे. सरकारने जर 'विधवा' या शब्दाला पर्याय म्हणून 'एकल' हा शब्द दिला आहे. मग एकल शब्द वापरायला पाहिजे. 'देवमाता' हा शब्द वापरणं म्हणजे त्या महिलेचं उदात्तीकरण करतो. तिचा नवरा वारला म्हणून ती काय देवमाता झाली? हा काय प्रकार आहे. तीच फक्त देवमाता का? बाकीच्या महिला देवमाता नाहीत का? उगाच एक एक शब्द करायचा म्हणून दुसरा शब्द आणण्याचा प्रकार आहे. जसं आपण अपंगाला दिव्यांग केलं. अपंग असणार म्हणजे त्याचा एक अवयव निकामी असेल, त्याला दिव्यांग कसं म्हणता येईल. असं होत की, त्याच्याबद्दल उदात्तीकरणाची भावना जी करतो. त्याच्या प्रश्न झाकण्याच्या ऐवजी तो प्रश्न चुकीचा वाटतो. म्हणून मला असं वाटतं, अशा शब्दाच्याभोवती खेळण्यापेक्षा 'एकल' शब्द सोपा आहे. ग्रामपंचातीने यापेक्षा त्या महिलांना सवलती द्यावेत, अनेक संस्था मुलांच्या शिक्षणासाठी मदत करतात, तसं ग्रामपंचायतीने करावे, अशी माझी भावना आहे.'
सन्मानाने जगण्याची संधी मिळणेही आवश्यक
एकल महिलांना समाजात मानाचे स्थान मिळवून देणे, त्यांना शासकीय योजनांचा थेट लाभ मिळवून देणे आणि त्यांचे आर्थिक-सामाजिक सबलीकरण करणे, हाच या चळवळीचा मुख्य उद्देश आहे. भाषा समाजाची मानसिकता घडवते. 'विधवा' हा शब्द अनेकदा दुःख, अपशकून आणि असहायता यांच्याशी जोडला जातो. त्याउलट 'एकल महिला' ही संज्ञा तिच्या वैयक्तिक परिस्थितीची नोंद करते; पण तिच्या व्यक्तिमत्त्वाला कमी लेखत नाही. शिरशी ग्रामपंचायतीने वापरलेला 'देवमाता' हा शब्दही सन्मानाची भावना व्यक्त करण्याचा प्रयत्न आहे. मात्र, केवळ शब्द बदलून प्रश्न सुटत नाहीत. त्या महिलांना रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य सेवा, मालमत्तेचे हक्क, मुलांच्या शिक्षणाची हमी आणि सन्मानाने जगण्याची संधी मिळणे तितकेच आवश्यक आहे.
शिरशी ग्रामपंचायतीचा 'देवमाता' हा निर्णय संवेदनशील असला, तरी केवळ भाषिक बदलाने एकल महिलांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. हेरंब कुलकर्णी यांच्या मते, अशा शब्दांमुळे प्रश्नांचे उदात्तीकरण होते. जसे 'अपंग' शब्दाचे 'दिव्यांग' केल्याने परिस्थिती बदलली नाही, तसेच इथेही घडू शकते. खरी गरज शब्दांच्या खेळात अडकण्यापेक्षा कृतीची आहे. ग्रामपंचायतींनी एकल महिलांना रोजगार, मालमत्तेचे हक्क, मुलांचे शिक्षण, आरोग्य सुविधा आणि शासकीय योजनांचा थेट लाभ मिळवून दिला पाहिजे. जेव्हा या महिला आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या सक्षम होतील, तेव्हाच त्यांना समाजात खऱ्या अर्थाने मानाचे स्थान आणि सन्मान मिळेल.
