टीम बाईमाणूस
- अजित पवारांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस एका निर्णायक वळणावर उभी आहे. नेतृत्वाची कमान कोणाच्या हाती जाणार, यावर पक्षाचं भवितव्य आणि सत्तेचं गणित ठरणार आहे.
- राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील सत्ताकेंद्र रिकामं झाल्यानंतर राजकीय हालचाली वेग घेत आहेत. शांततेआड सुरू असलेल्या चर्चांमधून पुढचं नेतृत्व ठरवण्याची प्रक्रिया आकार घेत आहे.
- अजित पवारांनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेससमोर केवळ चेहऱ्याचा नाही, तर दिशेचा प्रश्न उभा राहिला आहे. पुढचा निर्णय पक्षापुरता मर्यादित न राहता राज्याच्या राजकारणावर परिणाम करणारा ठरणार आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात काही घटना या क्षणिक नसतात, तर त्या संपूर्ण राजकीय प्रवाह बदलून टाकतात. अजित पवार यांच्या निधनाने राष्ट्रवादी काँग्रेससमोर असाच एक निर्णायक क्षण उभा राहिला आहे. हा केवळ एका उपमुख्यमंत्र्याचा मृत्यू नाही, तर पक्षातील सत्तेच्या केंद्रबिंदूचा अंत आहे. शोक, श्रद्धांजली आणि भावनिक वातावरण संपल्यानंतर आता प्रश्न उरतो तो पुढच्या राजकारणाचा. राष्ट्रवादीची कमान आता कोण सांभाळणार, हा प्रश्न दबक्या आवाजात पण तीव्रतेने विचारला जात आहे.
अजित पवार हे राज्याचे उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, बारामतीचे आमदार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे निर्णायक नेते होते. सरकार चालवताना असो वा पक्षातील अंतर्गत निर्णय घेताना, त्यांची भूमिका अंतिम मानली जात होती. अर्थ खात्याच्या माध्यमातून त्यांनी सत्तेवर मजबूत पकड ठेवली होती. त्यामुळे त्यांच्या जाण्याने निर्माण झालेली पोकळी ही केवळ व्यक्तीची नसून, ती थेट सत्तेच्या नियंत्रणाशी जोडलेली आहे.
अजित पवारांच्या अंत्यसंस्कारानंतर काही काळ राजकीय वातावरण शांत होतं. मात्र ही शांतता केवळ वरवरची होती. कुणी उघड बोलत नव्हतं, पण प्रत्येकाच्या मनात एकच प्रश्न होता आता सूत्रं कोणाच्या हाती जाणार? राष्ट्रवादी काँग्रेस आज अशा वळणावर उभी आहे, जिथे प्रत्येक निर्णय पक्षाचं भविष्य ठरवणार आहे.
पवार ब्रँड आणि नेतृत्वाचा वारसा
पवार ब्रँड हा महाराष्ट्राच्या राजकारणात केवळ आडनाव नाही, तर एक स्वतंत्र राजकीय ओळख आहे. सत्ता असो वा नसो, पवार हे नाव नेहमीच चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिलं आहे. प्रशासन, संघटन, तडजोड आणि संघर्ष या सगळ्या पातळ्यांवर पवार ब्रँडने स्वतःची छाप सोडली आहे. अनेक पिढ्यांपर्यंत टिकून राहिलेली ही ओळख केवळ पदांमुळे नाही, तर राजकारण समजून घेण्याच्या क्षमतेमुळे निर्माण झाली आहे. म्हणूनच एखादी व्यक्ती जाते, पण पवार ब्रँड संपतो का, हा प्रश्न आज पुन्हा उपस्थित होतो आहे. कारण पवार ब्रँड हा व्यक्तीपेक्षा मोठा आणि काळाच्या पुढे जाणारा आहे.
अजित पवारांनंतर नेतृत्वाच्या चर्चेत सुनेत्रा पवार यांचं नाव पुढे येऊ लागलं आहे. त्या अजित पवारांच्या पत्नी असल्या, तरी त्यांचं नाव केवळ भावनिक आधाराच्या पातळीवर चर्चेत आलेलं नाही. कारण राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील काही नेत्यांनी उघडपणे, तर काहींनी सूचक शब्दांत अशी भूमिका मांडली आहे, की पक्षातील सातत्य टिकवण्यासाठी आणि सध्याचा समतोल बिघडू नये यासाठी सुनेत्रा पवार यांनी नेतृत्वाची जबाबदारी स्वीकारावी. या भूमिकेमुळे राष्ट्रवादीतील नेतृत्वाच्या शक्यतांवर नव्याने चर्चा सुरू झाल्याचं चित्र आहे.
सुनेत्रा पवार यांचं नाव पुढे येणं म्हणजे केवळ कुटुंबीय वारसा नाही. तो एक राजकीय संदेश आहे. सातत्य राखणं, पक्षात फूट टाळणं आणि सत्तेतील ठाम पणा टिकवणं, या तीन मुद्द्यांवर हा पर्याय मांडला जात आहे. विशेषतः उपमुख्यमंत्रीपदाच्या दृष्टीने पाहिलं, तर सुनेत्रा पवार यांचं नाव सत्ताधारी आघाडीसाठी कमी धक्कादायक ठरू शकतं, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
मात्र सुनेत्रा पवार यांचं नेतृत्व सहजसाध्य असेल, असं नाही. संघटनात्मक अनुभव, थेट राजकीय संघर्ष आणि निर्णयक्षमता या बाबतीत त्यांना अनुभवी नेत्यांवर अवलंबून राहावं लागेल. त्यामुळे त्यांचं नेतृत्व हे स्वतंत्र न राहता सामूहिक स्वरूपाचं असेल, असंही अनेकांना वाटतं. तरीही त्यांच्या नावाने निर्माण झालेली चर्चा ही राष्ट्रवादीच्या भविष्यातील राजकारणाचा महत्त्वाचा संकेत मानली जात आहे.
सुनेत्रा पवार विरुद्ध सुप्रिया सुळे
दुसरीकडे सुप्रिया सुळे यांचं नाव हा चर्चेचा दुसरा मोठा केंद्रबिंदू आहे. त्या लोकसभेच्या खासदार आहेत, राष्ट्रीय पातळीवर ओळख आहे आणि संसदेत प्रभावी भूमिका बजावत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसला जर दीर्घकालीन राजकीय दिशा ठरवायची असेल, तर सुप्रिया सुळे यांच्याकडे पाहिलं जातं. त्यांचं नेतृत्व पक्षाला वेगळ्या उंचीवर नेऊ शकतं, असा विश्वास अनेक कार्यकर्त्यांमध्ये आहे.
मात्र सुप्रिया सुळे यांचं नेतृत्व म्हणजे सत्तेसोबतचं नातं नव्याने मांडणं. त्या अधिक स्वायत्त भूमिका घेण्याची शक्यता असल्याने सत्ताधारी आघाडीतील गणितं बदलू शकतात. त्यामुळेच काही नेते त्यांच्या नावाबाबत सावध भूमिका घेताना दिसतात. सुप्रिया सुळे यांच्या विरोधात थेट उभं राहणं राजकीयदृष्ट्या सोपं नाही, हेही तितकंच खरं आहे.
अजित पवारांच्या निधनानंतर रिक्त झालेलं उपमुख्यमंत्री पद हा सगळ्या चर्चेचा मुख्य मुद्दा आहे. विशेषतः अर्थ खातं कोणाकडे जाणार, याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात अर्थ खातं म्हणजे सत्तेची किल्ली आहे. त्यामुळे हा निर्णय केवळ राष्ट्रवादीसाठी नाही, तर संपूर्ण सत्ताधारी व्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
भाजपसाठी काय सोयीस्कर आणि स्थानिक राजकारणाचं गणित
या सगळ्या गणितांमध्ये राष्ट्रवादीतील ज्येष्ठ नेत्यांची भूमिका निर्णायक ठरत आहे. मंत्री छगन भुजबळ हे माजी उपमुख्यमंत्री असून त्यांचा प्रशासकीय अनुभव आणि सामाजिक समीकरणांवरील पकड महत्त्वाची आहे. जयंत पाटील हे शरदचंद्र पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष असून संघटनात्मक सूत्रं त्यांच्या हाती आहेत आणि त्यांची शांत भूमिका अर्थपूर्ण मानली जाते.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल हे माजी केंद्रीय मंत्री असून राष्ट्रीय पातळीवरील अनुभवामुळे पडद्यामागील महत्त्वाचे निर्णय ठरवू शकतात, तर प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे हे खासदार असून संघटनात्मक ताकद आणि निवडणूक व्यवस्थापनातील कौशल्यामुळे निर्णायक भूमिका बजावू शकतात. या सगळ्यांमध्ये असा नेतृत्वपर्याय पुढे येणं, जो आक्रमक नसेल आणि सत्तेतील ठामपणा राखेल, हे भाजपसाठी अधिक सोयीस्कर ठरेल, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील नेतृत्वाचा प्रश्न हा जितका पक्षांतर्गत आहे, तितकाच तो सत्तेच्या सर्वांगीण गणिताशी जोडलेला आहे. भाजपसाठी असा पर्याय अधिक सोयीस्कर ठरेल, ज्यामुळे सरकारच्या कामकाजावर थेट आव्हान उभं राहणार नाही आणि सत्तेचा समतोल ढासळणार नाही. आक्रमक भूमिका घेण्याऐवजी समन्वय साधणारा चेहरा पुढे आला, तर सत्ताधारी व्यवस्थेला कमी धक्के बसतील, असा अंदाज राजकीय वर्तुळात व्यक्त केला जात आहे. राष्ट्रवादीकडून होणारा प्रत्येक निर्णय भाजपच्या हालचालींवर परिणाम करणारा ठरू शकतो, ही जाणीव दोन्ही बाजूंना आहे. त्यामुळे हा केवळ नेतृत्वाचा प्रश्न न राहता, सत्तेचं नियंत्रण कोणत्या पद्धतीने टिकवायचं, याचा राजकीय खेळ बनला आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पवार कुटुंबाने राजकीय समन्वयाची स्पष्ट भूमिका घेतली होती. शरद पवार आणि अजित पवार या दोघांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस गटांनी पुण्यात युती करून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्या काळात उघडपणे समोर आले होते. मतविभाजन टाळण्यासाठी आणि पक्षाची ताकद एकत्रित ठेवण्यासाठी ही रणनीती आखण्यात आली होती. युतीबाबत बैठका, चर्चा आणि संकेत हे सगळे टप्पे पार पडले होते. पुण्यात पवार ब्रँडची पकड कायम ठेवण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात होता. त्यामुळे स्थानिक राजकारणात पवार कुटुंब एकत्र येऊ शकतं, हा संदेश स्पष्टपणे गेला होता.
राष्ट्रवादी काँग्रेस आज एका निर्णायक वळणावर उभी आहे. सुनेत्रा पवार, सुप्रिया सुळे किंवा इतर कोणताही पर्याय पुढे आला, तरी तो निर्णय पक्षाच्या भविष्यासोबतच महाराष्ट्राच्या राजकारणाची दिशा ठरवणारा ठरेल. आज ही चर्चा आहे, उद्या तो निर्णय बनेल. राजकारणात मोठे संकेत उघडपणे दिले जात नाहीत, ते शांतपणे आणि ठरवून दिले जातात.
