अंतरा स्वर्णकार
- अवघ्या १४ वर्षाच्या सुनितावर एकतर्फी प्रेमातून ॲसिड हल्ला करण्यात आला, ज्यात तिचा एक डोळा, एक कान, शरीराचा बराचसा भाग निकामी झाला.
- न्यायाचे दरवाजे तिच्यासाठी बंद होते,कारण तोपर्यंत कायदाच अस्तित्वात नव्हता
- आज पंधरा वर्षांनंतरही सुनिताची व्यथा जिवंतच आहे.
सुनिता दत्ता तेव्हा अवघी चौदा वर्षांची होती, नववीत शिकायची… डोळ्यांत स्वप्नं, निरागस, मनात कोणतीही भीती नसलेली, शाळा-घर अशा छोट्या जगात रमलेली. पश्चिम बंगालमधील हाकिमपूर सीमेवरील तिच्या त्या शांत गावात, प्रत्येक संध्याकाळी वाऱ्यावर उडणाऱ्या धुळीत तिचं बालपण खेळण्यात जायचं. आई शिवणकाम करून घर चालवायची, दोन्ही भाऊ राज्याबाहेर मजुरी करायचे. घर साधं होतं, पण त्यात कौंटुबिक जिव्हाळा होता.
याच गावात राहायला आलेला रणजित तरफदार नावाचा नुलगा सुनिताच्या आयुष्यात वादळ घेऊन आला. रणजित बांगलादेशातून शिक्षणासाठी या भागात राहायला आला होता. त्याने सुनिताला प्रेमाची मागणी घातली आणि तिने त्याला ठाम नकार दिला. तेवढ्यावर तो शांत बसेल, असं तिला वाटलं नव्हतं. तो तिच्या मागे फिरू लागला. कधी शाळेत जाताना, कधी विहिरीवरून पाणी आणताना. आईने पोलिसात थेट तक्रारही केली. पोलिसांनी रणजितला समज दिली, अटकही केली आणि एका महिन्यानंतर त्याला सोडून दिलं, पण रणजितच्या डोळ्यातली अंधारी हट्टी नजर तशीच राहिली.
एका भयंकर रात्री तिच्या चेहऱ्यावर ॲसिड फेकण्यात आलं…
आणि मग एक रात्र…एक भयंकर, आयुष्याचा चेहरा बदलून टाकणारी रात्र.
सुनिता तिच्या घरी झोपली होती. मध्यरात्रीची वेळ, गावात शांतता पसरली होती. तिच्या घराच्या खिडकीच्या फटीतून कुणीतरी सावकाश हात सरकवला. त्या हातात ॲसिडची बाटली होती, काही कळायच्या आत सुनिताच्या किंकाळ्यांनी आकाश फुटलं. रणजितने सुनिताच्या चेहऱ्यावर ॲसिड हल्ला केला होता. “आई! आई!” ती जखमेच्या ज्वाळांसारख्या वेदनेत तडफडत होती. सुनिता म्हणते, ‘’माझ्या चेहऱ्यावर फेकण्यात आलेलं द्रव्य ॲसिड आहे हे मला कळलच नाही, मी वेदनेने विव्हळत होते फक्त.’’
सर्वांनी धावत जाऊन तिला उचललं. पण हाकिमपूरचं रुग्णालय म्हणालं, “हे आम्हाला शक्य नाही, आमच्या रुग्णालयात जळित रुग्णांवर उपचार करण्यासाठीची उपकरणं नाहीत.”
कोलकात्याचं मोठं SSKM रुग्णालयही म्हणालं, “जागा नाही.”
जाळलेल्या शरीरासकट तिला दारोदार ढकललं गेलं, शेवटी एका खाजगी नर्सिंग होममध्ये प्रवेश मिळाला.
२५ शस्त्रक्रीया होऊनही एक डोळा, एक कान, शरीराचा बराचसा भाग निकामी
तिथे सुरू झाले सुनिताच्या तडफडीचे दिवस. कधी शस्त्रक्रिया, कधी पट्ट्या, कधी रडत रडत घालवलेल्या रात्री. आईचं रडणं, भावांचे पाठवलेले पैसे, गावकऱ्यांची ओढाताण.. तरीही खर्च इतका वाढला की कुटुंबाला उपचार थांबवावे लागले. मग सुनिताने आंध्र, महाराष्ट्र, परत कोलकाता असा पाच वर्षांचा यात्रेसारखा उपचारांचा प्रवास केला. जवळपास पंचवीस शस्त्रक्रिया. प्रत्येक शस्त्रक्रियेच्या जखमेने तिच्या मनावरही खोल जखमा कोरल्या.
तो हल्ला सुनिताचं सर्व काही घेऊन गेला… एक डोळा, एक कान, शरीराचा बराचसा भाग, तिचं बालपण, तिची स्वप्नं… आणि विश्वास की या जगात न्याय नावाची गोष्ट असते.
पाच वर्षांनंतर तब्येत जरा स्थिर झाल्यावर सुनिताला वाटलं की, आता तरी न्याय मागायला हवं. पण हकीमपूर पोलीस ठाण्यात तिला मिळाला फक्त उपहास.
“एवढ्या वर्षांनी का आलीस? आम्ही तक्रार घेणार नाही.”
न्यायाचे दरवाजे तिच्यासाठी बंद
त्या काळात, म्हणजे २०१० मध्ये, ॲसिड हल्ल्यांसाठी वेगळा कायदा नव्हता. सुनितासारख्या मुलींच्या जखमा, विद्रूप झालेल्या चेहरा, सगळं त्या काळच्या कायद्यासाठी केवळ ‘गंभीर इजा’ या एका थंड, निर्जीव शब्दात बसवलं जायचं. त्यासाठी काही सर्वसाधारण IPC कलमे होती, ३२०, ३२५, ३२६—पण त्यांत ॲसिड हल्ल्याचं वास्तव, त्याची भीषणता कुठेच दिसत नव्हती.
सुनिताला हे काहीच ठाऊक नव्हतं. तिच्यासाठी ते दिवस फक्त वेदना आणि जखमांनी भरलेले होते. पण नंतर तिला कळलं, तिचं आयुष्य जळालं आणि कायदा मात्र तेव्हा झोपला होता. २०१३ मध्ये कायद्यात दुरुस्ती झाली, कलम ३२६A तयार झालं. ॲसिड हल्ल्याला स्वतंत्र गुन्हा मानलं गेलं आणि किमान दहा वर्षांची शिक्षा बंधनकारक झाली. डॉक्टरांनी उपचार नाकारणं, किंवा पोलिसांनी तक्रार न घेणं यालाही गुन्हा घोषित करण्यात आलं.
पण सुनितासाठी हा कायदा तीन वर्षं उशिरा आला होता. ती म्हणाली, “हल्ल्यानंतर पोलिसांनी काहीच केलं नाही. तपास नाही, आरोपीला पकडण्याचा प्रयत्न नाही… काहीच नाही. त्यांनी फक्त त्याच्या खोलीचं कुलूप तोडलं, खोली रिकामी सापडली, आणि तेवढंच. जणू प्रकरण संपलं.”
तपासातील उदासीनता, न्यायव्यवस्थेतील गतीचा अभाव
देशात कायदे बदलत होते, दुरुस्त्या होत होत्या, पण सुनिताच्या आयुष्यापुढे हे सर्व कागदावरचं शहाणपण ठरत होतं. कारण वास्तविकता अजूनही काळीच होती. ॲसिडची विक्री आजही खुलेपणाने होत होती, लपवाछपवीही नाही, नोंदीही नाहीत. हार्डवेअर दुकानात जा आणि जणू साबण विकत घेतोय तसं ॲसिड घेऊन या. कायद्याला जणू कुणीच भीक घालत नव्हतं.
वकील दिब्यायन बॅनर्जी म्हणतात, “ॲसिड अजूनही बेकायदेशीरपणे, सहज उपलब्ध आहे. पोलिसांना माहिती मिळाली तर काही वेळा छापा टाकला जातो… पण दुकानदार पोलीसांना लाच देतात, आणि सगळं शांत होतं.”
सुनिताच्या केसमध्ये जर पोलिसांनी योग्य वेळी पावलं उचलली असती, तर कहाणी आज वेगळी असती. “हल्ल्यानंतर लगेच त्या आरोपीवर ‘लुक आऊट सर्क्युलर’ काढलं असतं, तर तो देश सोडून इतक्या सहज पळाला नसता. तो परत भारतात येण्याचा प्रयत्न केला असता, तर लगेच पकडला गेला असता. पण काहीच केलं गेलं नाही. तपास वेळेवर पुढे नेला गेला नाही. आरोपी पळून गेला म्हणून खटला थांबवायची गरज नव्हती. न्यायालय त्याच्या अनुपस्थितीतही पुरावे नोंद करू शकलं असतं. पण तपासातल्या ढिसाळपणामुळे अशा केसेस हळूहळू थंड पडतात आणि गुन्हेगार सुटतात, असे बॅनर्जी सांगतात.
सरकारने काही राज्यांत महिलांच्या गुन्ह्यांसाठी विशेष न्यायालयं सुरू केली, एकाच ठिकाणी सर्व मदत देणारी ‘क्रायसिस सेंटर्स’ सुरू झाली. पण वास्तव वेगळंच होतं.
ही केंद्रं काही ठिकाणी फक्त नावालाच होती. ॲसिड हल्ल्यासारख्या भयानक गुन्ह्यांचे खटले अजूनही सामान्य कोर्टात चालतात.
पश्चिम बंगालमध्ये, APDR चे बापी दासगुप्ता हे अनेक वर्षं आम्लहल्लाग्रस्तांसोबत काम करणारे कार्यकर्ते आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ॲसिड म्हणजे फळांच्या रसाइतकं सहज खरेदी करता येणारं द्रव्य झाले आहे. “हायड्रोक्लोरिक ऍसिड हार्डवेअरच्या दुकानात मिळतं, कोणालाही, कोणतीही चौकशी नाही. नायट्रिक ऍसिड थोडं ‘टेक्निकल’ आहे म्हणतात, पण तेही मिळतचं.”
सुप्रीम कोर्टाच्या Laxmi vs Union of India या ऐतिहासिक खटल्यात ओव्हर-द-काउंटर आम्लविक्रीवर बंदी घालण्यात आली, विक्री नोंदी ठेवणे बंधनकारक झाले, ID प्रूफशिवाय विकत न देण्याची सक्ती आली, आणि सर्व व्यवहार थेट पोलिसांना कळवणं अनिवार्य ठरलं. तसेच पीडितांना किमान तीन लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश आणि आम्लाला ‘पॉइझन्स ॲक्ट’ अंतर्गत नियंत्रित पदार्थ घोषित करण्याचाही निर्णय झाला. पण आदेश कागदावर, ॲसिड मात्र दुकानांत.
पंधरा वर्षांनंतरही सुनिताची व्यथा जिवंतच
हे सगळं पाहून सुनिता ती स्तब्ध झाली. तिचं शरीर आधीच विद्रूप झालेलं आणि आता तिची आशाही जळून खाक होत होती. आरोपी रणजित तर हल्ल्यानंतरच्या दिवशीच बांगलादेशात पळून गेला. पोलिसांनी त्याला शोधण्याचं कामही केलं नाही.
दिवस जात गेले. सुनिता मोठी होत गेली, पण जखमा कधी भरल्या नाहीत. एका NGO च्या मदतीने तिला तीन लाखांची भरपाई मिळाली. ती आयुष्यभराच्या जखमांसाठी फारच अल्प होती. तिला कळत गेलं की न्यायव्यवस्थेचा भार तिच्यासारख्या गरीबांवर नाही, तर त्यांच्यावरच आहे जे सुटून जाऊ शकतात.
तरीही ती जगत राहिली, तग धरत राहिली. काळ बदलला. ती मोठी झाली. आज सुनिता २९ वर्षांची आहे आणि तिचं लग्नही झालयं. एक छोटासा मुलगा झाला. पतीसोबत ती एका भाड्याच्या घरात राहू लागली. दोघांनी मिळून छोटं फास्ट-फूडचं दुकान सुरू केलं. पती स्वयंपाक करतो, ती मदत करते. तिच्या चेहऱ्यावर अनेक ठिकाणी जखमांचे वळणदार व्रण आहेत, पण तिच्या नजरेत आता एक वेगळीच चमक आहे, तग धरण्याची…
न्यायालयात ती काही वर्षं गेली, पण प्रत्येकवेळी तिथे तिला निराशाच मिळाली. कधी सरकारी वकील असे, कधी नसायचा. तारखा मिळत, पण परिणाम काहीच होत नव्हता. मानसिकदृष्ट्या ती पुन्हा पुन्हा मोडत होती. अखेर एखाद्या थकलेल्या पाखरासारखी तिने न्यायालयाचा मागोवा घेणंही सोडून दिलं.
ती म्हणते, “तेव्हा मी फक्त एक मुलगी होते… शाळेत जायची, मोठं होण्याची स्वप्नं पाहायची. त्या एका रात्रीने सगळं संपलं. आज माझं कुटुंब आहे, मूल आहे… पण ती रात्र मी कधीही विसरू शकत नाही.”
गावातील लोक म्हणतात, ॲसिड आजही दुकानांतून सहज मिळतं. कायदे आहेत, पण कागदांवर. गरीब मुलींच्या चेहऱ्यावर आणि आयुष्यांवर जळतात तेच आम्लाचे थेंब.
सुनिताची कथा इथे संपत नाही. ती दररोज जिवंत आहे. तिच्या चेहऱ्याच्या प्रत्येक व्रणात, तिच्या भूतकाळाच्या प्रत्येक जळत्या सावलीत. पण तरीही, ती उठते, दुकान उघडते, मुलाला हसवते. तिने शिकून घेतलं आहे, आघात आयुष्य जाळतात, पण जीवन पुन्हा उभं राहू शकतं. सुनिता जखमी आहे, पण पराभूत नाही…
(This story was originally published by 101 Reporters as part of the Crime and Punishment project in collaboration with Vidhi Centre for Legal Policy)
