विक्रांत पाटील
- पॅसिफिक महासागरात निर्माण होत असलेल्या ‘सुपर एल निनो’मुळे भारतात यंदा कमकुवत मान्सून आणि तीव्र उष्णतेचा धोका वाढला आहे.
- भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, यंदाचा मान्सून दीर्घकालीन सरासरीच्या केवळ ९२ टक्के राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
- उत्तर आणि मध्य भारतात ४५ अंश सेल्सिअसहून अधिक तापमानाची शक्यता असल्याने उष्णतेच्या लाटेचे संकट अधिक गडद झाले आहे.
- भात, डाळी, कापूस आणि तेलबिया यांसारख्या खरीप पिकांवर थेट परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही मोठा फटका बसू शकतो.
- हवामान तज्ज्ञांनी या परिस्थितीची तुलना १८७७ च्या ऐतिहासिक दुष्काळाशी केली असून, पाणीटंचाई आणि अन्नमहागाईची चिंता वाढली आहे.
सध्या हवामानाचे चक्र वेगाने बदलत आहे. देश एल निनोच्या सावटाखाली एका अत्यंत आव्हानात्मक आणि धोकादायक हवामान हंगामात प्रवेश करत आहे. भारतीय उत्तर आणि मध्य भारताच्या मैदानी भागांमध्ये ४५ अंश सेल्सिअस किंवा त्याहून अधिक तापमानासह भीषण उष्णतेची लाट येण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या तीव्र उष्णतेसोबतच यंदाचा नैऋत्य मान्सूनही कमकुवत राहण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. भारतीय हवामान विभाग (आयएमडी) च्या पहिल्या दीर्घकालीन अंदाजानुसार, देशात मान्सूनचा एकूण पाऊस दीर्घकालीन सरासरीच्या केवळ ९२ टक्के पडण्याची शक्यता असून, हवामान शास्त्राच्या भाषेत हा पाऊस सामान्यपेक्षा कमी मानला जातो. उष्णतेचा हा दुहेरी तडाखा आणि पावसाची संभाव्य कमतरता यामुळे देशाच्या एकूण हवामान स्थितीवर चिंतेचे ढग दाटले आहेत.
पॅसिफिक महासागरातील पाण्याच्या तापमानात होणाऱ्या अस्वाभाविक आणि कमालीच्या वाढीमुळे यंदा केवळ एल निनो नव्हे, तर अत्यंत शक्तिशाली अशा 'सुपर एल निनो'चा उदय होत असल्याचा इशारा जागतिक हवामान संस्थांनी दिला आहे. हवामान तज्ज्ञांच्या मते, मे ते जुलै दरम्यान हा सुपर एल निनो अधिक सक्रिय होईल आणि तो पुढील वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत टिकून राहू शकतो. हवामान विश्लेषकांनी या गंभीर परिस्थितीची तुलना थेट १८७७ मधील ऐतिहासिक आणि भयानक हवामान संकटाशी केली आहे, ज्याने तत्कालीन काळात देशात भीषण दुष्काळ आणि मोठी जीवितहानी घडवून आणली होती. महाकाय रूप धारण करत असलेल्या या सुपर एल निनोमुळे मान्सूनचे बाष्प वाहून आणणारे वारे कमकुवत होणार असल्याने, भारतीय उपखंडाला मोठ्या प्रमाणावर पाणीटंचाई, कोरडा दुष्काळ आणि तीव्र हवामान बदलांचा सामना करावा लागण्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
कृषी क्षेत्राला सर्वात मोठा फटका
या प्रतिकूल हवामानाचा थेट आणि सर्वात मोठा फटका देशाच्या कृषी क्षेत्राला, विशेषतः आगामी खरीप हंगामाला बसण्याची दाट शक्यता आहे. भारतातील भात (धान), डाळी, गळिताची धान्ये आणि कापूस यांसारखी मुख्य खरीप पिके पूर्णपणे जून ते सप्टेंबर दरम्यान होणाऱ्या मान्सूनच्या पावसावर अवलंबून असतात. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या प्रमुख शेतीप्रधान राज्यांमध्ये ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या पिकांच्या वाढीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या महिन्यांत पावसाचा मोठा खंड पडण्याची भीती आहे. पाऊस कमी झाल्याने जमिनीतील ओलावा लक्षणीयरीत्या घटेल, ज्यामुळे केवळ खरिपाच्या उत्पादनावरच परिणाम होणार नाही, तर आगामी रब्बी हंगामातील गहू आणि मोहरी यांसारख्या हिवाळी पिकांच्या पेरणीवरही याचे सावट पसरेल; पर्यायाने यामुळे अन्नधान्य महागाईचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
४ ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेसाठी चिंता
आर्थिक दृष्टिकोनातून विचार केल्यास, कोटक महिंद्राच्या विश्लेषणानुसार, भारताच्या ४ ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेसाठी मान्सून हा केवळ एक ऋतू नसून ग्रामीण आर्थिक विकासाचा मुख्य कणा आहे. जरी देशाच्या जीडीपीमध्ये कृषी क्षेत्राचा थेट वाटा आता सुमारे १८ टक्के असला, तरी देशातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्येची उपजीविका आणि ग्रामीण भागातील मागणी अजूनही याच क्षेत्रावर अवलंबून आहे. मान्सून कमकुवत राहिल्यास ग्रामीण भागातील उत्पन्न घटून ट्रॅक्टर, दुचाकी आणि दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या विक्रीवर विपरित परिणाम होऊ शकतो आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावू शकतो. तथापि, गेल्या दशकात भारताने वाढवलेली सिंचन क्षमता, जलाशयांचे सुधारलेले नियोजन आणि आधुनिक पीक व्यवस्थापन यांसारख्या संरचनात्मक सुधारणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था अशा हवामानाच्या लहरीपणाचा सामना करण्यासाठी पूर्वीपेक्षा अधिक लवचिक बनली आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
- १८७७ नंतरच्या 'सुपर एल निनो'ची चिंता: पॅसिफिक महासागरात निर्माण होत असलेल्या 'सुपर एल निनो'मुळे १८७७ सारख्या ऐतिहासिक आणि विनाशकारी हवामान संकटाची पुनरावृत्ती होण्याची भीती वर्तवली जात आहे.
- मान्सून सामान्यपेक्षा कमी असणार: भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, यंदाचा नैऋत्य मान्सूनचा एकूण पाऊस दीर्घकालीन सरासरीच्या केवळ ९२% राहण्याची शक्यता आहे.
- ४५° सेल्सिअसहून अधिक उष्णतेचा तडाखा: मान्सूनपूर्व काळातच उत्तर आणि मध्य भारतातील मैदानी प्रदेशांमध्ये तापमान ४५ अंश सेल्सिअसच्या पार गेल्याने भीषण उष्णतेच्या लाटेचे संकट अधिक गडद झाले आहे.
- खरीप पिकांवर थेट संकट: पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे आणि खंडामुळे भात, डाळी, कापूस आणि तेलबिया यांसारख्या महत्त्वाच्या खरीप पिकांच्या पेरणीला व उत्पादनाला मोठा फटका बसण्याचा धोका आहे.
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि महागाईचे आव्हान: कमकुवत मान्सूनमुळे ग्रामीण भागातील मागणी मंदावण्याचा आणि अन्नधान्याच्या किमती वाढून महागाई वाढण्याचा धोका आहे; परंतु आधुनिक सिंचन प्रणाली देशासाठी महत्त्वपूर्ण कवच ठरेल.
१८७७ चा सुपर एल निनो: जागतिक आणि भारतातील भयंकर दुष्काळाचा इतिहास
सन १८७६ ते १८७८ दरम्यान जगाने आधुनिक इतिहासातील सर्वात विनाशकारी हवामान आपत्तीचा सामना केला. या महाभयंकर संकटाचे मुख्य कारण प्रशांत महासागरात निर्माण झालेला शक्तिशाली 'सुपर एल निनो' (Super El Niño) हा होता. १८७७ मध्ये या एल निनोची तीव्रता सर्वोच्च पातळीवर पोहोचली आणि समुद्राचे तापमान सरासरीपेक्षा तब्बल ३.५ अंश सेल्सिअसने वाढले होते. या अभूतपूर्व हवामान बदलामुळे आशिया, आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेत एकाच वेळी तीव्र दुष्काळ पडला. या जागतिक दुष्काळात (Global Famine) संपूर्ण जगभरात सुमारे ५ कोटींहून अधिक (50 Million+) लोकांचा भूकबळी आणि विविध आजारांमुळे मृत्यू झाला, जे तत्कालीन जागतिक लोकसंख्येच्या सुमारे ३ ते ४ टक्के होते.
भारतातील भीषण स्थिती आणि शेतीचे नुकसान
भारतात १८७७ चा हा काळ 'दक्षिण भारताचा भीषण दुष्काळ' (Great Famine of 1876-1878) या नावाने ओळखला जातो. सुपर एल निनोमुळे भारतातील नैऋत्य मोसमी पाऊस (Monsoon) सुमारे ३० टक्क्यांनी कमी झाला, ज्यामुळे सलग दोन वर्षे पावसाने संपूर्ण पाठ फिरवली. दख्खनच्या पठारासह मद्रास, बॉम्बे, म्हैसूर, हैदराबाद आणि मध्य प्रांतातील सुमारे ५ कोटी ८५ लाख लोकसंख्या आणि ६ लाख ७० हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्र या दुष्काळाच्या कचाट्यात सापडले. पाऊस न पडल्यामुळे ज्वारी, बाजरी, रागी आणि भात यांसारखी मुख्य पिके शेतातच करपून पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली. शेतातील मातीमधील ओलावा नष्ट झाल्याने जमीन वांझ झाली, पाण्याचे सर्व नैसर्गिक स्रोत कोरडे पडले आणि चारा अभावी लाखो पाळीव जनावरांचा मृत्यू झाला. यामुळे भारतातील संपूर्ण ग्रामीण आणि कृषी अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली.
अथांग जीवितहानी आणि ब्रिटिश धोरणे
या दुष्काळामुळे भारतात झालेली जीवितहानी अत्यंत धक्कादायक आणि मानवी इतिहासाला काळीमा फासणारी होती. विविध ऐतिहासिक आणि लोकसंख्याशास्त्रीय नोंदींनुसार, केवळ भारतात ५६ लाख ते ९६ लाख लोकांचा उपासमार आणि कुपोषणामुळे मृत्यू झाला. या भीषण आपत्तीच्या काळात ब्रिटिश वसाहतवादी सरकारची व्यापारी धोरणे अत्यंत क्रूर ठरली. भारतामध्ये अन्नाचा तीव्र तुटवडा असतानाही, तत्कालीन व्हाइसरॉय लॉर्ड लिटन (Lord Lytton) यांनी भारतातील विक्रमी ३ लाख २० हजार टन गव्हाची ब्रिटनमध्ये सक्तीने निर्यात केली. ब्रिटीश प्रशासनाने दुष्काळग्रस्तांना मदत छावण्यांमध्ये अत्यंत कमी आणि अपुरे अन्नधान्य दिले, ज्यामुळे शरीराने अशक्त झालेल्या लाखो लोकांना पुढे मलेरिया आणि कॉलरासारख्या साथीच्या आजारांनी ग्रासले व त्यात त्यांचा अंत झाला. हा निसर्गनिर्मित आणि मानवनिर्मित क्रूरतेचा एक भयंकर ऐतिहासिक अध्याय आहे.
