रितेश शिसोदे
- गोपनीयतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिला ‘व्हॉट्सॲप’ला इशारा
- चोरून वापरकर्त्यांचा डेटा विकण्याचे प्रकरण काय आहे
- भारतात व्हॉट्सॲप बंद होणार का?
डिजिटल जगतातील सर्वांना परस्परांची माहिती परभारे उपलब्ध करून देण्याच्या - म्हणजेच ‘डेटा शेअरिंग’च्या नावाखाली नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकारांचे उल्लंघन करता येणार नाही,’ अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘व्हॉट्सॲप’ आणि त्याची पालक कंपनी ‘मेटा प्लॅटफॉर्म्स इन्कॉर्पोरेशन’ला फटकारल्यामुळे कोट्यवधी वापरकर्त्यांच्या वैयक्तिक माहितीच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
अखेर असं काय झालं की सर्वोच्च न्यायालय इतकं संतप्त झालं आणि त्यामुळे भारतात व्हॉट्सॲप बंद होणार का? अशी चर्चा सुरू झाली. या विषयाकडे वळण्यापूर्वी काही वर्षांपूर्वीचे हे एक उदाहरण…
9/11 च्या अमेरिकेत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अमेरिकी तपास यंत्रणांनी वर्ल्ड टॉवरवर धडकविण्यात आलेल्या विमानांचे अपहरण केलेल्या दहशतवाद्यांचा शोध घ्यायला सुरूवात केली. हल्ल्याच्या काही दिवसांनंतर तपासयंत्रणांनी अपहरणकर्त्या दहशतवाद्यांची नावे जाहीर केली. त्यांच्याबद्दल अधिक माहिती मिळविण्याच्या उद्देशाने नावे जाहीर करण्यात आली आणि कोणाला त्या दहशतवाद्यांबद्दल माहिती असल्यास संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले. अमेरिकी तपास यंत्रणांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत ACXIOM ही कधीच चर्चेत नसलेली कंपनी समोर आली. ह्या कंपनीने दहशतवाद्यांची सर्व माहिती तपास यंत्रणांना सोपविली. 9/11 च्या दहशतवाद्यांची जगातील कोणत्याही गुप्तचर संस्था किंवा तपास यंत्रणांपेक्षा कित्येक पटीने जास्त माहिती या सदर कंपनीकडे होती.
काही वर्षानंतर ACXIOM कंपनीतील एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या मुलाखतीतून समोर आलेली माहिती ही धक्कादायक होती. सदर कंपनीकडे अमेरिकेतील ९५ टक्के कुटूंबे आणि जगातील कोट्यावधी नागरिकांची माहिती असल्याचे समोर आले. ही कसली माहिती असावी? तर तुमच्या कुटूंबात कोण सदस्य आहेत? तुमचा पत्ता किंवा पूर्वीचे सर्व पत्ते, तुम्ही क्रेडिट कार्ड किती वेळा वापरता? तुमच्या घरात कुत्रा आहे की मांजर आहे? तुमच्या उजव्या हाताचा वापर करता की डाव्या हाताचा वापर करता? तुम्ही सध्या कोणते वैद्यकीय उपचार घेता? त्यासाठी कोणती औषधे चालू आहेत? ही यादी दीड हजार मुद्यांपर्यंत जाऊ शकते.
‘व्हॉट्सॲप’ वर सर्वोच्च न्यायालय का संतापले?
बस्स, सर्वोच्च न्यायालय नेमक्या याच कारणांमुळे सध्या ‘व्हॉट्सॲप’ आणि त्याची पालक कंपनी ‘मेटा प्लॅटफॉर्म्स इन्कॉर्पोरेशन’विरुद्ध संतप्त झालं आहे. नागरिकांची माहिती किंवा ते साधत असलेल्या संवादापैकी एकाही शब्दाचा इतरत्र वापर होऊ देणार नाही, असे न्यायालयाने या कंपनीला स्पष्ट शब्दांत सुनावले आहे; इतकेच नव्हे तर 'देशातील कायदे पाळता येत नसतील, तर चालते व्हा,' अशा शब्दांत या कंपन्यांना बजावल्याने या कंपन्यांना आपल्या खासगीपणाच्या धोरणात बदल करण्यावाचून सध्या तरी पर्याय दिसत नाही. येत्या सोमवारी या संदर्भातील खटल्यात देण्यात येणारा अंतरिम आदेश भविष्यासाठी दिशादर्शक ठरू शकतो.
साधारण दीड दशकापूर्वी अमेरिकेत सुरू झालेल्या 'व्हॉट्सअॅप'चा आजमितीला जगभरात तीन अब्जांहून अधिक नागरिक वापर करतात. भारतात ही संख्या ८५ कोटींच्या घरात आहे. या कंपनीला इतक्या मोठ्या प्रमाणात मोफत सेवा परवडते कशी आणि त्यांच्या उत्पन्नाचा स्रोत काय, या प्रश्नाचे उत्तर आहे 'डेटा शेअरिंग' मध्ये.
८५ कोटी भारतीय ‘व्हॉट्सॲप’ वापरतात
या व्यासपीठांवरील 'डिजिटल फूटप्रिंट' मधून आकारास येणारे ग्राहकांच्या वर्तणुकीचे लसावि अर्थात 'बिहेवियर पॅटर्न' ही नव्या युगातली मौल्यवान संपत्ती आहे, याच 'मेटा' कंपनीच्या मालकीचे 'फेसबुक' आणि 'इन्स्टाग्राम' हे अन्य लोकप्रिय प्लॅटफॉर्म आहेत. सध्या सुरू असलेल्या खटल्यातील न्यायमूर्तींनी 'एखादा डॉक्टर तुम्हाला व्हॉट्सअॅपवर काही औषधे पाठवतो आणि पाच मिनिटांतच तुमच्यावर या अन्य व्यासपीठांवरूनही औषधांच्या जाहिरातींचा मारा सुरू होतो,' असे या चलाखीचे नेमके उदाहरण दिले. ग्राहकांच्या वैयक्तिक माहितीचे पृथःकरण-विश्लेषण करून त्यांच्या सवयी, आवडीनिवडी आणि खरेदीच्या प्रवाहांवर आधारित 'प्रोफाइल' केले जाते आणि या संभाव्य ग्राहकांवर होणाऱ्या 'टार्गेटेड' जाहिरातींच्या धबधब्यातून या कंपन्यांकडे पैशांचा ओघ सुरू होतो, असे हे गणित आहे.
या धंदेवाइक दुष्टचक्रामध्ये पहिला बळी जातो नागरिकांच्या गोपनीयतेचा, २०१७मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने घटनेच्या १४, १९ आणि २१व्या कलमानुसार गोपनीयता, हा मूलभूत अधिकार असल्याच्या मुद्दयावर शिक्कामोर्तब केले. माहिती अधिकार (आयटी) कायदा आणि 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन' कायद्यानुसार वापरकर्त्यांच्या सहमतीशिवाय त्याच्या माहितीचे 'शेअरिंग' किंवा व्यावसायिक वापरावर बंदी आहे. मात्र, 'मेटा' ने पाच वर्षांपूर्वी लागू केलेले खासगीपणाचे धोरण त्याच्याशी फारकत घेणारे आहे. विशेषतः या क्षेत्रात अन्य फारसे पर्याय नसल्याने 'घ्यायचे तर घ्या, थाटाच्या मुजोरीला बाजारातील तुमच्या दबदब्याचा गैरवापर करू नका, अशा शब्दांत प्रथम स्पर्धा आयोग आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 'व्हॉट्सअॅप' आणि 'मेटा'ला जोरदार चपराक लगावली आहे. माहितीचा इतरत्र वापर करण्याबाबत अस्वीकृती दर्शवण्याची पद्धतही सर्वसामान्य गावखेड्यांतील वापरकत्यांसाठी अत्यंत तांत्रिक व किचकट असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे.
तुमचा डेटा कोण चोरतोय?
व्हॉट्सअपच्या नवीन प्रायव्हसीनुसार, फेसबुक उत्पादनांच्या जाहिराती तुमच्यापर्यंत पोहचविण्यासाठी तुमची माहिती जमा केली जाईल असे व्हॉट्सअपकडून सांगण्यात आले आहे. त्यात तुमच्या लोकेशनचाही समावेश असेल. तुम्ही लोकेशन संदर्भातील फिचर वापरत नसाल तर तुमचा आयपी अड्रेस आणि मोबाईल नंबर यांच्याशी जोडून घेऊन तुमची माहिती जमा केली जाईल. तसेच तुम्ही इतर थर्ड पार्टी सर्व्हिसेसचा वापर करत असाल तर त्यांच्याकडूनही तुमची माहिती जमा केली जाईल, असे या नवीन प्रायव्हसी धोरणात नमूद करण्यात आले आहे. ह्या पॉलिसीची विचार करताना व्हॉट्सअपची मालकी असणाऱ्या फेसबुकचा आपण विचार करणे गरजेचे आहे. फेसबुक, व्हॉट्सअप आणि इन्स्टाग्राम हे तीन महत्त्वाची समाजमाध्यमे फेसबुकच्या मालकीची आहेत. ह्या तिन्हींचा एकत्रित विचार केला तर भारतात फेसबुकचे ८५ कोटी ग्राहक आहेत. माहितीसाठी भारत हा जागतिक मार्केटमध्ये किती महत्त्वाचा देश आहे, हे यावरून सहज कळून येईल.
एक गोष्ट सुरूवातीलाच लक्षात ठेवलीच पाहिजे ती म्हणजे, डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर जर तुम्हांला काही मोफत मिळत असेल तर तुम्ही तुमची माहिती त्या कंपन्याना पुरवून त्याची नकळत किंमत चुकवत असता. ह्या सगळ्या मोफत वापरामागे तुमच्या माहिती आणि प्रायव्हसीचा मोठा व्यापार चालू आहे हे विसरून चालणार नाही. कारण डिजिटल अर्थव्यवस्थेमध्ये माहिती हेच सर्वात मोठे भांडवल आहे. तुमची वैयक्तिक माहिती जमा करून तुमच्या आवडीनिवडींचा वापर करून तुमच्यासमोर जाहिराती पुरविल्या जातात. त्यातून तुमचे राजकीय, सामाजिक मत तयार केले जाते.
'मेटा'च्या 'व्हॉट्सअॅप' आणि धोरणांबाबतचे आक्षेप फक्त भारतामध्येच नाहीत; तर युरोपातील अनेक देश, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील आणि नायजेरियासारख्या देशांमध्येही त्यांच्या विरोधात अनेकदा तक्रारी-दंड करण्यात आले आहेत. सध्या अमेरिकेत सैन फ्रान्सिस्कोमध्ये तर 'एंड टु एंड इन्क्रिप्टेड'चा दावा करणारे वैयक्तिक संवादही सुरक्षित नसल्याबाबत खटला सुरू आहे. 'व्हॉट्सअॅप'ने हा दावा फेटाळला आहे. काही देशांत या माहितीचे व्यावसायिक मूल्य मान्य झाले असून 'डेटा शेअरिंग' वर करआकारणीही सुरू झाली आहे.
डिजिटल डेटा शेअरिंग आणि गोपनीयतेबाबत कायदा काय आहे?
- भारतात 2023 चा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ॲक्ट म्हणजेच DPDP ॲक्ट, सामान्य लोकांचा डिजिटल डेटा आणि गोपनीयता सुरक्षित ठेवण्यासाठी बनवण्यात आला आहे. यानुसार…
- डेटा प्रिन्सिपल म्हणजे ज्या वापरकर्त्यांचा डेटा घेतला जात आहे, ते त्यांच्या डेटाचे मालक आहेत. तर डेटा फिड्युशियरी म्हणजे व्हॉट्सॲप आणि गुगलसारख्या कंपन्या, ज्या डेटा गोळा करतात, त्यांची जबाबदारी वापरकर्त्यांचा डेटा सुरक्षित ठेवण्याची आहे.
- कोणतीही कंपनी परवानगीशिवाय वापरकर्त्याचा डेटा घेऊ शकत नाही. कंपनीला स्पष्टपणे सांगावे लागेल की ती कोणता डेटा घेत आहे आणि का.
- जर वापरकर्त्याने एखाद्या ॲपला आपले 'स्थान' फक्त डिलिव्हरीसाठी दिले असेल, तर कंपनी ते कोणाशीही शेअर करू शकत नाही. काम पूर्ण झाल्यानंतर, कंपनीला हा डेटा तिच्या सर्व्हरवरून काढून टाकावा लागेल.
- जर एखादी कंपनी डेटा सुरक्षित ठेवण्यात निष्काळजीपणा करते किंवा डेटा लीक होतो, तर तिच्यावर 250 कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड लागू शकतो.
खरंच व्हॉट्सॲप भारताबाहेर पडू शकते का?
- जरी कोर्टात व्हॉट्सॲपला देश सोडण्याचा इशारा देण्यात आला असला तरी, व्हॉट्सॲपचे भारतातून एका झटक्यात बाहेर पडणे कठीण आहे. भारतातील 97% इंटरनेट वापरकर्ते व्हॉट्सॲप वापरतात. देशभरात व्हॉट्सॲपचे असे सुमारे 85 कोटी वापरकर्ते आहेत. भारतातील 1.5 कोटींहून अधिक लहान-मोठे व्यवसाय देखील ग्राहकांशी संवाद साधण्यासाठी व्हॉट्सॲपचा वापर करतात.
- ॲप्सबद्दल माहिती देणाऱ्या 'प्रायोरी डेटा' वेबसाइटनुसार, 2026 मध्ये केवळ भारतातून व्हॉट्सॲप 27 हजार कोटी रुपयांची कमाई करू शकते. 2025 मध्ये ही रक्कम सुमारे 23 हजार कोटी रुपये होती.
- एकूणच, भारत व्हॉट्सॲपची सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे आणि येथून बाहेर पडल्यास त्याला मोठे नुकसान होऊ शकते. अशा परिस्थितीत, व्हॉट्सॲपकडे सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश मानण्याशिवाय पर्याय नाही.
- सर्वोच्च न्यायालय व्हॉट्सॲपला इशारा देऊन भारताचे नियम-कायदे पाळण्यासाठी दबाव आणत आहे. न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, भारतात व्यवसाय करताना येणाऱ्या जबाबदाऱ्यांशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही. जर व्हॉट्सॲपला आपले काम सुरू ठेवायचे असेल, तर त्याला भारतीय संवैधानिक मूल्यांचा, विशेषतः सामान्य लोकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचा आदर करावा लागेल.
- जर व्हॉट्सॲप भारतातून गेले, तर आधीपासून अस्तित्वात असलेले मेसेजिंग ॲप्स जसे की - टेलिग्राम, सिग्नल, एराटाई इत्यादी पर्याय बनू शकतात. परंतु त्यांचा वापरकर्ता आधार खूप कमी आहे आणि लोकही अचानक व्हॉट्सॲपवरून यावर स्थलांतरित होण्यास अस्वस्थ होतील.
मात्र, भारतातील या खटल्याने नागरिकांच्या गोपनीयतेचा अधिकार, त्यांच्या माहितीचा सर्रास होणारा व्यावसायिक वापर आणि तिच्या गैरवापरातून पिळवणूक होण्याची भीती अशा अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्दयांकडे लक्ष वेधले आहे. या दोन्ही कंपन्यांच्या अफाट लोकप्रियतेवरोबरच येणारी मक्तेदारी, हा सर्वांत चिंतेचा विषय, विमानसेवा, विमानतळ किंवा टेलिकॉम ई कॉमर्स अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये या मक्तेदारीचे वळण ग्राहकांच्या शोषणापर्यंत जाऊन ठेपण्याची भीती निर्माण झाली आहे. तिला चाप लावण्यासाठी विशेषतः ग्राहकांच्या जिव्हाळ्याच्या क्षेत्रांमध्ये अधिकाधिक स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण व्हायला हवे. हे गैरप्रकार रोखण्यासाठी पुरेसे कायदे आणि जनजागृती झाली नाही, तर पुन्हा 'डिजिटल गुलामगिरी' च्या दिशेने प्रवास सुरू होऊ शकतो, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.
