तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून स्त्रियांविरोधातील हिंसा ही आता नवीन गोष्ट नाही. ‘इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस युनिट’च्या (इआययू) अहवालानुसार जागतिक स्तरावर नव्वदीच्या दशकानंतर जन्मलेल्या स्त्रियांपैकी जवळपास अर्ध्याजणी ऑनलाईन लैंगिक हिंसेला बळी पडल्या आहेत. सार्वजनिक जीवनात तर स्त्रियांची ही संख्या चिंताजनक अशी आहे. युनेस्को आणि इंटरनॅशनल सेंटर फॉर जर्नलिस्ट्स यांच्या सर्वेक्षणात 73 टक्के महिला पत्रकारांनी म्हटलंय की त्यांनी डिजीटल हिंसेचा सामना केला आहे.
इआययूच्या अहवालानुसार 85 टक्के महिलांनी त्यांच्या संपर्कातील अन्य स्त्रियांनाही ऑनलाईन लैंगिक हिंसेला सामोरं जावं लागल्याचं सांगितलं. डिजीटल तंत्रज्ञान आज केवळ एक सुविधा नाही तर जीवनशैलीचा भागही झाली आहे. त्यामुळे अर्थातच फायदेही होतात. पण त्याचे तोटेही आहेत आणि डिजीटल लैंगिक हिंसाचारात यामुळे वाढ होत आहे हे सत्य नाकारता येत नाही.
इंटरनेट ही स्त्रियांसाठी दुधारी तलवार
स्त्रिया आणि मुलींना ऑनलाईन धमक्या, लैंगिक शोषण, पाठलाग करणे, सेक्स्टिंग, सेक्स ट्रोलिंग, डीपफेक व्हिडीयो-फोटो, खासगी फोटोंचा विनापरवानगी वापर अशा अनेक ऑनलाईन लैंगिक हिंसाचाराला सामोरं जावं लागतं. इंटरनेट ही स्त्रियांसाठी दुधारी तलवार आहे. एकीकडे त्यामुळे अभिव्यक्ती आणि संधी हवी असलेल्या स्त्रियांना इथे सशक्त अवकाश मिळतो, तर दुसरीकडे स्त्रियांविरोधातील हिंसाचारही यामुळे वाढत आहे.
युनिसेफच्या अहवालानुसार कोविड-19 महासाथीच्या काळात इंटरनेट वापरात 50 ते 70 टक्के वाढ झाली. त्यामुळे स्त्रियांविरोधातील लैंगिक हिंसाचारातही वाढ झाली. ऑनलाईन लैंगिक शोषणात लहान मुलं आणि मुली मोठ्या प्रमाणात सापडल्या.
पण याच तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून या लैंगिक हिंसाचाराविरोधात लढताही येऊ शकतं. यासाठी पिडीतांना सुरक्षा देणारी अनेक एप्स व डिजीटल प्लॅटफॉर्म्स यांची निर्मिती केली गेली आहे. या एप्समुळे या स्त्रियांना तात्काळ मदत, पोलिस मदत, आपलं लोकेशन आपल्या घरच्यांना सांगता येतं. काही एप्समध्ये इमरजेंसी बटन असतात ज्यामुळे पोलिस किंवा घरच्यांना तात्काळ सूचना दिली जाऊ शकते.
अनेक सुरक्षा एप्स, उदा. स्मार्ट 24x7, सेफ्टिपीन, हिम्मत प्लस यांनी शहरी भागांमध्ये आपली उपयुक्तता सिद्ध केली आहे. यात जीपीएस ट्रॅकींग, ऑडियो-व्हिडीयो रेकॉर्डिंग आणि एका बटनक्लिकवर एसओएस संकेत पाठवण्याची सुविधा असते, ज्याचा संकटवेळी उपयोग करता येऊ शकतो. शिवाय यात काही धोकादायक जागांविषयी आधीच वापरकर्त्यांना आधीच सावधानही करण्यात येतं.
हेच तंत्रज्ञान महिलांच्या सुरक्षेसाठी वरदानही ठरतयं…
तंत्रज्ञानाचा उपयोग लोकांमध्ये जागरुकता वाढवू शकतो आणि वापरकर्त्यासोबत होणारी संभाव्य हिंसेची शक्यता कमीही करू शकतो. उदा. सेफ्टिपीन एपमध्ये सार्वजनिक सुरक्षा माहिती देण्यासाठी त्यात वास्तविक वेळेत डेटा क्लाउडसोर्स आणि मॅपिंग सुविधा आहे. लोकेशन सेफ्टी स्कोरच्या उपयोगाने वापरकर्त्या स्त्रिया आपल्या मार्गाची योजना करू शकतात तसेच राहण्यासाठी सुरक्षित जागाही शोधू शकतात. एप्रिल 2016 मध्ये भारत शासनाने आदेश काढला होता की 2017 नंतर विकल्या जाणाऱ्या सर्व मोबाईल्समध्ये स्त्रियांच्या सुरक्षेसाठी एक पॅनिक बटन असायला पाहिजे.
बिहार सरकारने नुकतेच ‘सुरक्षित यात्रा’ अभियान सुरू केलंय. यात एकट्या स्त्री प्रवाशांना वास्तविक वेळेत देखरेख आणि सुरक्षा देण्याची सुविधा आहे. समाज, शासन आणि शासकीय व्यवस्था यांच्यावरच स्त्रियांच्या सुरक्षेची जबाबदारी असते हा यातला मुद्दा आहे.
पण यात लोकदेखील स्वतःहून डिजीटल माध्यमांचा उपयोग करून स्वतःला सुरक्षित ठेवू शकतात. यासोबतच ऑनलाईन सल्ला व सूचना यामुळे पिडीतेला मानसिक व भावनिक पातळीवर धीर देऊन, उभारी घेण्यास मदत करू शकतात.
सध्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसमुळे अत्यंत धोकादायक प्रकारे स्त्रियांविरोधात लैंगिक हिंसा केली जात आहे पण याच माध्यमामुळे अशा प्रकारांची ओळख करून त्यांना रोखण्यासाठीही याचा उपयोग होऊ शकतो. डेटा गोळा करून, त्याचं विश्लेषण करून, त्यातून असे पॅटर्न शोधता येतात ज्यात हिंसेचे संभाव्य स्त्रोत, जागा, व्यक्ती यांचा शोध घेण्यास मदत होऊ शकते. धोरणकर्ते याचा उपयोग करून सार्वजनिक जागांना अधिक सुरक्षित ठेवण्यासाठी योजना करू शकतात, धोरणं ठरवू शकतात.
हा डेटा अशा जागांना चिन्हांकीत करण्यासाठी उपयोगात येतो जिथे हिंसेची शक्यता जास्त आहे. त्यानुसार तिथे सुरक्षेचे उपाय राबवले जाऊ शकतात. सेफ्टिपीन एपमुळे एकत्रित करण्यात आलेला डेटा सार्वजनिक जागा अधिक सुरक्षित करण्यासाठी वापरण्यात येत आहे ज्यामुळे या जागी स्त्रियांना भीती वाटणार नाही. एपच्या माध्यमातून दिल्लीत एकत्र झालेल्या डेटातून दिल्ली सरकारने संभाव्य धोक्याच्या जागांवर 5 हजार पथदिवे लावले तसेच पोलिसांची गस्तही वाढवली.
एआय आधारीत चॅटबॉट्समधून पिडीतेला तात्काळ मदत
लैंगिक हिंसाचाराच्या प्रकरणांत एआय आधारीत चॅटबॉट्स आणि वॉईस असिस्टंट्सच्या माध्यमातून पिडीतेला मर्यादित पण तात्काळ सल्ला आणि मदत दिली जाऊ शकते. एआय चॅटबॉट्स सर्वकाळ मदत देणारे डिजीटल साधन आहे ज्यातून स्त्रियांना किंवा कोणालाही विभिन्न गोष्टींची माहिती, सल्ला मिळू शकते. हे चॅटबॉट्स अनेक भाषांमध्ये येतात आणि युजर फ्रेंडली असतात.
स्मार्टफोन किंवा संगणकाच्या माध्यमातून यांचा उपयोग करता येतो. यात वापरकर्त्याची माहिती सुरक्षित ठेवली जाते. कायद्यांची कमी माहिती, सामाजिक अडथळे, आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत व्यवस्थेतील त्रूटींमुळे स्त्रियांना न्यायालयात जाता येत नाही, उशीर होतो तसेच न्यायही मिळत नाही. चॅटबॉट्स व्यवस्थेतील त्रूटी दूर करू शकत नाही पण स्त्रियांना त्यांच्या अधिकारांची माहिती देऊन ते अधिक जागरूक करू शकतात.
भारतात मायसेफ्टिपीन, शीरोज हेल्पलाईन यांच्यामुळे स्त्रियांना खूप मदत होत आहे. असे चॅटबॉट्स जगभरात तयार केले जात आहेत. सेक्सटॉर्शन आणि ऑनलाईन शोषणातील पिडीतांच्या मदतीसाठी ब्राजीलमध्ये कॅरेटॉसने एआय संचालीत चॅटबॉट व्यक्तिरेखा, ‘फेबी’ची निर्मिती केली आहे. फेसबुक आणि मेसेंजर चॅटबॉट युजर्सना फेबीसोबत बोलण्याची परवानगी देतात.
सेफ्टिपीन, वुमेन सेफ्टी, बचाओ एप
भारत सरकार आणि गैर-सरकारी संस्थांनी अनेक मोबाईल एप्स तयार केले आहेत जे स्त्रियांना सुरक्षा देण्यासाठी उपयोगी ठरू शकतात. अडचणीच्या काळात त्यांचा उपयोग होऊ शकतो. दिल्ली पोलिसांनी हिम्मत ऐप तयार केला आहे. वुमेन सेफ्टी आणि बचाओ एप स्त्रियांना संकटात मदत देतो. यात एसओएस बटण आहे जे दाबताच युजरचं लोकेशन पोलिसांना आणि घरच्यांना पाठवलं जातं.
भारतात सार्वजनिक स्थळी महिला सुरक्षा हा चिंतेचा विषय आहे. लैंगिक हिंसाचाराला आळा घालण्यासाठी सुरक्षेच्या उपायांसोबतच स्त्रियांना यात नेतृत्त्व आणि भागीदारी करण्याचीही गरज आहे. या एप्सचा उपयोग केवळ त्यांना ट्रॅक करण्यापूरता राहायला नको.
स्त्रियांना ज्या हिंसेला सामोरं जावं लागतं त्या गोष्टी लक्षात ठेवून हे एप्स तयार करण्यात यावेत. हिंसेला सामोरे गेलेले लोक, त्यांचे अधिकार, गरजा, इच्छा यांचा या एप्सच्या डिझाईनमध्ये विचार करण्यात यावा. तंत्रज्ञानाचा उपयोग स्त्रियांच्या सुरक्षेसाठी व्हावा, त्यांच्यावर अधिक नियंत्रण, पाठलाग करण्यासाठी होऊ नये.
या एप्समुळे शहरी भागातील स्त्रियांना अधिक मदत होत आहे पण ग्रामीण भागातील स्त्रिया कमी शिक्षण, इंटरनेटचा कमी प्रसार, तंत्रज्ञानाची कमी माहिती, उपयोगाविषयी अनभिज्ञता यामुळे याचा उपयोग फारसा करू शकत नाहीत. सुरक्षा ऐप्सची उपयोगिता संकटकाळात मदत किती वेगाने व प्रभावीपणे पोहोचते यावर अवलंबून असते. यात सुधारणेस वाव आहे. त्यामुळे सरकार आणि सामाजिक संघटना यांनी एकत्र येऊन ग्रामीण भागात डिजीटल साक्षरता वाढवण्याचे उपक्रम राबवायला हवेत ज्यामुळे ग्रामीण स्त्रियांनाही आपल्या सुरक्षेसाठी या एप्सचा उपयोग प्रभावीपणे करता येईल.
सौजन्य - फेमिनिजम इन इंडिया
अनुवाद - प्रतिक पुरी
