(दिशा पिंकी शेख)
तसं पारलिंगी समुदाय हा फार विषमतेला तोंड देत आलेला आहे. जसं इथल्या शुद्र आणि दलितांना हरिजन म्हणून त्यांच्या शोषणाचं दुःख कमी न करता त्यांच्या उल्लेखाचं दुःख कमी करण्याचं काम एकप्रकारे इथल्या व्यवस्थेने केले. त्याच पातळीवर समता मानणार्या या देशामध्ये, संविधानाने चालणार्या या देशामध्ये समतेवर आधारित ओळख अजून पारलिंगी समुदायाला मिळालेली नाही.
अजूनही लोक त्यांना तृतीयपंथी म्हणतात. पण जेव्हा तृतीयपंथी म्हणतो तेव्हा साहजिकच कुणीतरी प्रथमपंथी आहे, कुणीतरी द्वितीयपंथी आहे आणि मग कुणीतरी तृतीयपंथी आहे. हे साहित्यात काम करणार्या लोकांच्याही इतक्या दिवसांत लक्षात आलेलं नाही. पण आता त्याची चर्चा होते आहे आणि ‘पारलिंगी’ शब्द नव्याने रूजू पाहतो आहे. तरी लोकांना पारलिंगी म्हटल्यानंतर लवकर समजत नाही.
परिवर्तनवादी लोक पारलिंगींना दैवी स्वरूपाने घोषित करतात. ते फार त्यांच्यावर आस्था असल्यासारखं दाखवतात. त्यांच समाजात विशेष स्थान आहे असं सांगतात. पण खरंच तसं आहे का? महाभारतामध्ये किंवा रामायणामध्ये या समूदायाचे उल्लेख आहेत असे सांगितले जाते. रामायणामध्ये 14 वर्षे रामाची वाट पाहिली आणि मग राम आला आणि खुश झाला. त्याने सांगितले की, कलियुगामध्ये तुमचे आशिर्वाद लोकांना लागतील. 
पण तरीही मला त्या प्रिय रामाला विचारायचे आहे की, 14 वर्ष माझ्या बापजाद्यांनी, आईजाद्यांनी तुझी वाट बघितली आणि 14 वर्षानंतर जेव्हा तू परत आलास तेव्हा किमान एखादा सोनाचा कंठा गळ्यातला तोडून द्यायचा असतास, किंवा नदी किनारी ज्या जागेवर आम्ही बसलो ती जमीन आमच्या नावावर करून द्यायची असतीस, किंवा मासे पकडायचा व्यवसाय आमच्या वाट्याला द्यायचा असतास, मातीतून मडकी बनविण्याचा व्यवसाय तू आमच्या वाट्याला द्यायचा असतास. आमच्या पायात चाळं बांधली आणि आमच्या खांद्यावर ढोलकं दिला जो आम्हाला आज हजारो वर्षांनंतरही उतरवता येत नाही आहे. यातून आमचं काय भलं झालं? आम्ही समाजाच्या मनोरंजनासाठी आणि समाजाच्या अंधारातल्या उपभोगासाठीच वापरल्या गेलोत ना?
हिजड्यांचा दैवीकरणाचा इतिहास जो आजपर्यंत पुरूषांनीच लिहिलाय
जर आम्ही एवढे शूर होतो की महाभारताच्या युद्धात रणांगणामध्ये शस्त्र घेऊन शिखंडी भीष्म पितामहाच्या समोर उभा होता, किंवा उभी होती. तर तो शिखंडी भीष्म महापितांना शह देत महाभारताची नायक, नायिका का झाली नाही? अर्जुनासाठी तिचा वापर एका खांद्यासारखा का करण्यात आला? म्हणजे अर्जुनाने तिच्या किंवा त्याच्या खांद्यावर बाण ठेवून भीष्म पितामहांना संपवले हा तिचा, त्याचा वापर नाही का? आणि हा प्रश्न साहित्यात हजारो वर्ष ज्ञान घेणार्या लोकांना का पडला नसावा?
मग अहिरावनांचं प्रकरण आलं. अहिरावनांसोबत एका रात्रीची सुवासिनी होण्याचा मान तुम्ही आमच्या वाट्याला टाकून दुसर्या दिवशी आम्हाला रंडकं करून दिलंच ना? तरी समाजातील कुणालाच का वाटलं नसेल जर ह्या एका दिवसाच्या सौभाग्यवती होऊ शकतात तर ह्या आयुष्यभराच्या साथीदार किंवा जोडीदार का होऊ शकत नाहीत?
सांगितलं जातं की, आमच्या आशिर्वादाने लोकांना लेकरंबाळं होतात किंवा ओटी भरली जाते. तर मला सांगा माझ्या आशिर्वादाने जर ओटी भरली जात असेल तर तर गायनॉकॉलाजिस्ट जे दवाखाने आहेत ते का सुरू आहेत? ते का बंद पडत नाहीत? हा सर्व इतिहास झाला दैवीकरणाचा. आता आपल्याला मोठा इतिहासाचा पल्ला सापडतो तो म्हणजे मोगलाईच्या आधीच्या काळातला. त्याची सुरूवात अलाउद्दीन खिलजीपासून होते.
अलाउद्दीन खिलजी आणि त्याची प्रेमिका व त्यांचे प्रेमप्रकरण अलिकडेच एका सिनेमामध्ये अश्लिल पद्धतीने दाखविण्यात आले. पण ती पारलिंगी व्यक्ती त्या राजाची सेनापती होऊ शकते. मग ती किती क्रुर होती की चांगली होती या भानगडीत मी आता पडत नाही. कारण हरिणीचा इतिहास जोपर्यंत हरिणी लिहून काढत नाही तोपर्यंत तिच्या शिकार्याची शौरगाथा पूर्ण होऊ शकत नाही. तसंच हिजड्यांचा इतिहास आजपर्यंत पुरूषांनीच लिहिला आहे. त्यातल्या त्याच अप्पर क्लास, अप्पर कास्ट पुरूषांनी लिहिला आहे. त्यामुळे हिजड्यांच्या शौर्याच्या कथा त्यात येणं हे काही मला अपेक्षितच नाही. त्याची मला आशाही नाही. परंतु आता ते लिहायला लागले आहेत.
अलाउद्दीन खिलजीपासून सुरूवात झाल्यानंतर मग आलेल्या मुस्लिम राजांनी लक्षात घेतलं यांच्याकडे ताकद खुप आहे, कारण हे सर्व राजेपण शत्रुंच्या मुलांना पकडून मुखनवीस करीत होते. त्यांना गुलाम बनवित होते. त्यामध्ये पारलिंगी हे मिक्स झाले. मुगल साम्राज्याला अश्रित झाले. अर्थात त्यांनी फार काही उद्धार केला अशी काही परिस्थिती नव्हती. परंतु आधी जी काही वाईट परिस्थिती होती.
त्यातल्या त्यात किमान त्यांना बेसिक गोष्टी मिळाल्या. त्यामध्ये भटारखान्यामध्ये ते आचारी झाले, राण्यांच्या दरबारामध्ये हुजरे झाले, राण्यांचे अंगरक्षक झाले त्यासोबतच त्यांना हेरगिरीचे खाते मिळाले, बर्याच ठिकाणी असे उल्लेख आहेत की, ते सारा वसुलीचे काम करीत होते. त्याचे बर्याच पारलिंगींकडे आजही ताम्रपत्र आहेत. राजाने त्यांना सारावसूलीसाठी ताम्रपत्र तयार करून दिले होते़.
मला असं वाटतं याचा रितसर इतिहास आपण अभ्यासला पाहिजे. हा इतिहास पारलिंगींच्या बाबतीत चांगला मानला जातो. पारलिंगींच्या वाट्याला काही शौर्यकथा आल्या, सुफीसंतांच्या बैठकांना त्यांना बसता आले. जसं की, ख्वाजा गरीब नवाज यांची मुलगी ख्वाजा फराह आहे. सुफींमध्ये बसणे-उठणे असल्यामुळे खुप सारे कल्चर आहे. गंगा-जमूना तहजिबला घेऊन काम करणारं आहे. या सर्व संस्कृतीमुळे हा समाज प्रवाही झाला होता.
मग इंग्रज आले. इंग्रजांच्या लक्षात आले की, या समुदायाची निष्ठा ही त्या प्रादेशिक राजांच्या राज्यांशी आहे. ते काही आपले प्रामाणिक होणार नाहीत म्हणून मग इंग्रजांनी यांना आरोपी ठरवले. गावकुसाबाहेर टाकले, अगदी अनेक ठिकाणी शुट अॅड साईटचे ऑर्डर दिले. म्हणजे दिसल्याबरोबर गोळी झाडा, त्यांना संपविण्याची भाषा इंग्रजांनी केली. त्या काळात हा समूह खूप सुप्त आणि लुप्त पद्धतीने काम करीत होता, जगत होता. कालांतराने देश स्वातंत्र्य झाला. परंतु या समूदायाचे पूर्नवसन किंवा सामाजिक पूर्नबांधणी पाहिजे त्या पद्धतीमध्ये झाली नाही.
| संबंधित लेख वाचा: 1) किन्नर, तृतीयपंथी, हिजडा याऐवजी ‘पारलिंगी’ हा शब्द वापरणं का गरजेचं आहे? 2) अडीच अक्षरांची गोष्ट… ‘त्याचं त्याच्या’शी असलेलं आणि ‘तिचं तिच्या’शी असलेलं प्रेम हा समाज स्वीकारेल? |
1947 ला नव्हे तर 2014 ला आम्ही भारताचे नागरिक झालो
1947 ला देश स्वातंत्र्य झाला, देशाचं संविधान आलं. 1949 ला संविधान लागू करण्यात आले आणि 26 जानेवारी 1950 गणतंत्र दिवस साजरा झाला. त्या दिवशी या देशातील स्त्री-पुरूष या देशातील रितसर नागरीक झाले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे तुम्हाला पहिल्या निवडणुकीत मतदान ओळखपत्र मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागला नाही. इथे जन्माला आलेल्या प्रत्येक स्त्री-पुरूषाला तेव्हाच मतदानाचा अधिकार मिळाला. पण माझा समूदाय त्याबाबतीत वंचित होता. तो अधिकार मिळवण्यासाठी नव्वदोत्तर कालखंडात जेव्हा एलजीबीटीच्या अधिकाराअंतर्गत चळवळी उभ्या राहिल्या त्यांना तीस वर्ष प्रयत्न करावे लागले.
तेव्हा कुठे 2014 ला नालसा जजमेंट आलं, त्यानंतर बरीचशी उलाढाल झाली, मोर्चे, आंदोलने, जंतरमंतरवर जाऊन धिंगाणेअसं सर्व झालं आणि मग त्यानंतर 2014 ला ऑदर हा कॉलम सुरू झाला. तेव्हा मी भारताची नागरीक झाले. म्हणजे 2014 पर्यंत दिशा पिंकी शेख ही भारताची नागरीक सुद्धा नव्हती. मला मिळालेले पहिले भारताचे नागरीक असल्याचे नियमबद्ध प्रमाणपत्र 2014 ला मिळाले. आता मला सांगा ज्या समुदायाला 2014 मध्ये नागरिकत्व मिळाले असेल त्या समुदायाची आर्थिक, सामाजिक, राजकीय प्रतिनिधीत्वाची संख्या आणि व्याप्ती काय असेल?
‘हमारे पास मर्दों की कमी नही है...!’
या देशामध्ये आम्हाला पारलिंगी म्हणून ओळखच नव्हती. ती ओळख आम्हाला 2014 ला मिळाली कारण आमच्या आईधार्या, वरिष्ठ होत्या त्यांनी त्यासाठी जी लढाई लढली ती अत्यंत निष्ठेने लढली होती. शबनम मोची नावाच्या आमच्या एक वरिष्ठ, वयस्क आहेत. ज्यांनी भोपाळ राज्यातून आमदारकी लढवली. त्या अपक्ष निवडून आल्या. निवडून आल्यानंतर त्यांना असं वाटलं की, आपल्याला पक्षाची गरज आहे आणि मग त्यांनी मध्यप्रदेशात काँगेस कमिटीची भेट घेतली.
त्यावेळी काँग्रेसचे भोपाळ येथील अध्यक्षानी ‘हमारे पास मर्दो की कमी नही है...!’ असे म्हणत त्यांना काँग्रेसमध्ये प्रवेश नाकारला. मग त्यांनी दुसर्या एका पक्षामध्ये प्रवेश घेवून आपले राजकीय प्रतिनिधीत्व केले, हा भाग वेगळा. परंतु देशावर 70 वर्षे राज्य करणारी काँग्रेस जी स्वतःला खूप सेक्युलर, सर्वसमावेशक म्हणवून घेते त्या कॉंग्रेसने एका निवडून आलेल्या आमदाराला अशा प्रकारचे उत्तर देणं, वागणूक देणं हे लिंगभेद मानणारं आहे.
बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की, या देशात प्रत्येकाला आपला जोडीदार निवडण्याचा अधिकार आहे. कोण-कोणाच्या बेडरूममध्ये राईट टू प्रायव्हसीच्या अंतर्गत काय करते हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. जोपर्यंत कुणी कुणाला हिंसा करत नाही तोपर्यंत बाजूच्यांना हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. हे स्वतः बाबासाहेबांचे संविधान सांगते.
तरीही लोकांना आमच्या नातेसंबंधांमध्ये ढवळाढवळ करायची आहे. म्हणजे आम्ही बेडवर कसे आहोत? कोण कोणता रोल करते आहे? आमच्या नात्यातून लेकरं जन्माला येतात का? नाही येत तर मग का येत नाहीत? जर आले तर ते नाते अनैतिक कसे आहे? यावर फार लोक भर देतात. परंतु मला असे वाटते की, तुम्हाला एखाद्या व्यक्तीचा सहवास हवाहवासा वाटतो, ती व्यक्ती आजारी असताना तुम्हाला तिची काळजी वाटते, किंवा तुम्ही आजारी असताना त्या व्यक्तीला तुमची काळजी वाटते.
तुमच्या वाढदिवसाला ती व्यक्ती एक्साईटेड आहे म्हणजे एकदम आयुष्यातील छोट्या-छोट्या गोष्टी ज्याला तुम्ही नवरा बायकोचं नातं म्हणता ते नातं जर दोन पुरूषांमध्ये, दोन महिलांमध्ये किंवा एका पारलिंगी पुरूषामध्ये असेल किंवा कुणाहीमध्ये असेल, दोन व्यक्तींमध्ये हे नात असेल तर आपल्याला काय हरकत आहे. आपल्याला मेथीची भाजी आवडते म्हणून अख्या जगाला मेथीची भाजी आवडली पाहिजे हा जो अट्टाहास आहे तो आपण सोडला पाहिजे. आणि ज्यांना मेथीची भाजी नाही आवडत त्यांच्या व्यक्तीस्वांतत्र्याचा आणि रूची स्वातंत्र्याचा आपण आदर केला पाहिजे.
सरकार आमच्याकडे कसं बघतो?
2014 ला मान्यता मिळाल्यानंतर ट्रान्सजेंडर वेलफेअर बोर्डाची स्थापना झाली. 2020 मध्ये तृतीयपंथीय हक्काचे संरक्षण आणि कल्याणकारी मंडळ स्थापन झाले. नाव फार मोठं आहे. यांच्या नावाच्या कितपत काम झालं आहे हा भाग वेगळा. लॉकडाऊनच्या काळामध्ये यांनी आमचं फार मोठ नुकसान केलं. आम्हाला महिला बाल विकासामधून काढलं आणि समाजकल्याण मध्ये टाकलं. अधिकारी हुशार आहेत पण त्यांच्याकडे धोरणं नाहीत त्यांना धोरण दिले नाहीत.
सरकारने किंवा त्यांनी जे वरती धोरणं पाठविले ते पास करून मिळाले नाही. त्याचा परिणाम असा झाला की लॉकडाऊनमध्ये जिथे सारं जग मोठ्या संकटाला तोंड देत होत. सरकारने रिक्क्षावाल्यांना पैसे दिले, माथाडी कामगारांना पैसे दिलेत. फार मदत नव्हती ती फार किरकोळ मदत होती. तरीही मदत मिळाली त्यांना. फक्त ट्रान्सजेंडर समूह होता त्यांना कोणतीही शासकीय मदत मिळाली नाही. कारण की राज्याकडे ट्रान्सजेंडरचा समूहाचा कोणताही आकडा नाही, त्यांच्यासाठीचे धोरण नाही.
पहायला गेलं तर नव्वदीपासून राज्यामध्ये ट्रान्सजेंडर धोरणात्मक पातळीवर मागच्या ट्रान्जेडर वेलफेअर बोर्डाच्या स्थापनेनंतर किती धोरणं आली. तर विचार करा, एक बीज भांडवल योजनेचे धोरण आलं. ज्याची कुठलीही परिभाषा शासनालाच स्पष्ट नव्हती. की हे बीज भांडवल कुणाला देणार? किती देणार? त्याच्यासाठी शिक्षणाची पात्रता काय? त्याच्यासाठी बेसिक काय? जमीन पाहिजे की दुसर्या गोष्टी पाहिजे. हे काही स्पष्ट नव्हते. त्यामुळे एकाही पारलिंगीला बीजभांडवल मिळालेलं नाही. त्यामुळे आलेला पाच कोटी रूपयांचा निधी परत गेला. नंतर पुन्हा पाच कोटी रूपयांचे बिल आले त्यामध्ये शासनाने सहा संस्थांना ते पैसे दिले. आणि सहाही संस्थांचा पारलिंगींशी काहीही एक संबंध नव्हता.
ही अंधारात पूर्णतः चाचपडत फिरणारी योजना आमच्यापर्यंत कधीच येणार नाही. यांना आम्ही डोळे देवून देवून थकलो पण यांना आम्हाला घ्यायचं नाही. आम्हाला ते टेक्निकल अडचणींमध्ये अडकवतात. शिक्षणाच्या बाबतीत यांचे कुठलेही राजकीय धोरण नाही. आम्ही 2014 पासून सरकारला सांगतोय की, महाराष्ट्राने पारलिंगींकरीता वेगळं शैक्षणिक धोरण आखलं पाहिजे.
यासाठी वन विंडो प्रोग्रॅम असायला हवा. केरळमध्ये वनविंडो प्रोग्रॅममध्ये पारलिंगींना त्यांच्या कागदपत्रांमध्ये लगेच आठ दिवसांमध्ये नाव बदलून कसे मिळतात आणि त्यांना कसे स्टेबल केलं जातं. त्यांना उद्योगासाठी लगेच कर्ज दिलं जातं, जागा दिली जाते. तसं आपल्याकडे काही नाही आहे.
आरक्षणाच्या सगळ्या पातळ्यांवर पारलिंगी समूह बसतो, तरीही?
शैक्षणिक कालखंडामध्ये उदरनिर्वाहासाठी स्कॉलरशिप/फेलोशिप मिळाली पाहिजे. आणि ते हॉस्टेल वेगळे हिजड्यांसाठी नको आहे आम्हाला. आम्हाला संयुक्त, एकत्रित हवे आहे कारण आम्हाला प्रवाही व्हायचे आहे ना? मेनस्ट्रिममध्ये यायचे आहे. तर आम्हाला वेगळं हॉस्टेल देणार म्हणजे लोकांना माहिती आहे ते हिजड्यांचे हॉस्टेल आहे.
चला दगडफेक करू, किंवा अर्ध्या रात्री जावून आक्रमण करू. तर आम्हाला असे वेगळे अड्डे का करून देत आहात तुम्ही? तसे न करता समाज कल्याणच्या हॉस्टेलमध्ये काही जागा हिजड्यांसाठी राखीव असाव्यात. म्हणजे त्यांना सामाजिक सुरक्षापण मिळेल आणि ते मेनस्ट्रीममध्येही राहतील. जेवायला, बसतांना, उठतांना त्यामुळे सामाजिक मैत्रीभाव वाढेल.
एक गोष्ट आहे जी महत्वाची आहे ती म्हणजे, आरक्षणाची. आरक्षणासाठी काय काय कॅटेगरी लागतात? तर तुम्ही आर्थिकदृष्ट्या, सामाजिकदृष्ट्या, शैक्षणिकदृष्ट्या दुर्बल असले पाहिजे. तुम्ही संख्येने अल्पसंख्यांक असले पाहिजे. या सगळ्या पातळ्यांवर पारलिंगी समूह बसतो. कारण ते आर्थिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले आहेतच यासोबतच ते सामाजिकदृष्ट्या आजही अस्पृश्य मानले जातात. जरी लोक आशीर्वाद घेत असले तरी सामाजिक अनटचेबीलीटी आहे. कुणीही देवाला नवस करत नाही की माझ्या घरामध्ये हिजडा जन्माला यावा म्हणून.
आशीर्वादाला हिजडा लागतो, पूजेला हिजडा लागतो, तो घरात पाय फिरवून गेला तर घरात बरकत येते. हिजड्याने ओटी भरली तर लेकरं बाळं होतात. पण हिजडा जन्माला येऊ नये कुणाच्या पोटी. हिजडा जर एवढा चांगला आहे तर मग त्याला स्वतःच्या पोटी का बरे मागत नसतील कुणी? कुणी एखाद्या देवीला गुडघ्याने चालून नवस का करीत नाही? मुलगा मागतात, मुलगी मागतात हिजडा का मागत नाहीत? हा एक मला पडलेला प्रश्न आहे.
असो, शैक्षणिक धोरण नाही, राजकीय आरक्षण नाही. राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक या सर्व प्रकारचे आरक्षण पारलिंगी समुहांना मिळाले पाहिजे. जर महिला धोरणात तुम्ही घेत नसाल तर याच्या संदर्भाने वेगळं धोरण महाराष्ट्र शासनाने जाहीर करावे. ज्यामध्ये पारलिंगी समुहाच्या सर्वसमावेशक उत्थानाच्या भूमिका स्पष्ट असतील. शिकलेल्या ट्रान्सजेंडर्सना नोकर्या आहेत का? बरं ज्यांना नोकर्या आहेत त्यांना कामाच्या ठिकाणी असलेलं धोरण बरं आहे का?
कारण की बर्याच वेळेला ज्यांच्या सोबत काम करायचे आहे त्यांना ट्रान्सजेंडर म्हणजे काय? हे माहिती नसल्यामुळे त्यांचे कामाच्या ठिकाणी शोषण आणि त्यांची बदलती मानसिकता आणि यातून त्यांना सोडावे लागणार्या नोकर्या यांची मोठी संख्या आहे. यासंदर्भाने शासनाचे काही धोरण आहे का? जसं एक महिला सुरक्षा समिती असते. त्याच्यामध्ये पारलिंगी सुरक्षा समिती आहे का? किंवा पारलिंगींचा त्यामध्ये समावेश केलेला आहे का? हे शासनाने तपासून पहायला हवे. 
महिलांसाठीच्या सुविधांमध्ये पारलिंगी कुठेय?
आज महाराष्ट्रामध्ये फार महत्वाचा विषय सुरू आहे. आज महिलांसाठी हाफ टिकिटाची सुविधा शासनाने सुरू केलेली आहे. बरेच कंडक्टर तृतीयपंथी महिलांना ही सुविधा लागू नाही, म्हणून बसमध्ये चार चौघात तृतीयपंथीयांचा अपमान करतात. जर साधारण पन्नास टक्के सूट असलेल्या तिकिटामध्ये बायकांच्या ठिकाणी तृतीयपंथीयांना तुम्ही संधी देवू शकत नाही तर मग पोलिस भरतीसारख्या महत्वाच्या विषयामध्ये तृतीयपंथीयांची स्पर्धा बायकांशी कशी लावू शकता?
जर तुम्हाला आम्हाला बायकांच्या सुविधा द्यायच्या नाहीत तर आमचं मेरीट सुद्धा वेगळं असलं पाहिजे. आमची स्पर्धा ही आमच्या सोबत असली पाहिजे. एक समांतर आरक्षणाची मागणी या समुदायासाठी आपण केली पाहिजे, असं मला वाटतं. या सोबतच मित्र म्हणून, शेजारी म्हणून, समाज म्हणून पारलिंगींसोबत प्रेम, आपुलकी, जिव्हाळा हे तर असलेच पाहिजे पण यासोबत एक आत्मसन्मान देणारी मैत्री फार महत्वाची आहे.
आपण आपल्या वागण्यातून, बोलण्यातून, लिहिण्यातून एखाद्यापुढे येऊ पाहणार्या पारलिंगीला डिमोरलाईज तर करत नाही आहोत ना? त्याला जेंडर कार्ड खेळते किंवा खेळतो म्हणून आपण त्यांना परत बॅकफुटवर तर नेत नाही आहोत ना? एक प्रतिगामी संघर्ष करून हे परिवर्तनाच्या वाटेवर आलेले वाटसरू, आपण वावरात आलेल्या पाखरांना गुल्लेराने दगड मारून भिरकावून लावावं तसं परत यांना भिरकावून तर लावत नाही ना? परत पाठवत तर नाही ना? याचा विचार आपण केला पाहिजे, आणि यांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे.
पारलिंगींसाठी अभ्यासवर्ग घेतले पाहिजे. ते काही सहजासहजी तुमच्या क्लासला येऊन बसणार नाहीत. त्यासाठी तुम्हाला तारेवरची कसरत आणि सातत्याने संघर्ष करावा लागणार आहे. शिक्षित आणि सक्षम पारलिंगी शोधावे लागतील आणि त्यांचे अभ्यासवर्ग घ्यावे लागतील. प्रातिनिधी स्वरूपामध्ये प्रतिनिधीत्वाचे राजकारण समजून घेत लोकांना क्वॉलिटीच्या नाही तर किमान कॉन्टिटीच्या लेवलला सर्वप्रथम प्रतिनिधीत्व द्यावं लागेल. आणि मग त्यानंतर गुणवत्तेच्या बाता आपण करू शकू. पण सर्वप्रथम प्रतिनिधीत्व मिळणं गरजेचे आहे.
(संदर्भ - रमाई चळवळीच्या दहाव्या साहित्य संमेलनाध्यक्षपदावरून दिशा पिंकी शेख यांनी केलेले भाषण)
