सुमित्रा वसावे
- राज्यातील ४९७ आश्रमशाळा आणि एकलव्य शाळांमधील लाखो आदिवासी विद्यार्थी यंदाही नवीन गणवेशापासून वंचित राहण्याची भीती.
- दिव्यांग संस्थांच्या राखीव धोरणाला बगल देण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडून ११५ कोटी रुपयांचे नवीन टेंडर प्रसिद्ध.
- अवघ्या ३४ कोटींमध्ये गणवेश देण्याचा दावा करणाऱ्या कंत्राटदाराने ५५% दरवाढ मागून करार करण्यास दिला नकार.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या २१ मे च्या स्पष्ट निर्णयानंतरही प्रशासनाकडून विधी व उद्योग विभागाकडे फाईलची टोलवाटोलवी.
उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर १५ जूनपासून राज्यातील सर्वच शाळा सुरू झाल्या असून लहान-मोठ्या गावांमध्ये शाळेची घंटा वाजली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये हजर राहून विद्यार्थ्यांचे स्वागत केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शाळेतील पहिल्या दिवशी चिमुकल्यांच्या स्वागतासाठी उपस्थित राहिले आणि त्यांच्याशी संवादही साधला. पनवेलच्या वहाळ येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत मुख्यमंत्री फडणवीस विद्यार्थ्यांसोबत काही वेळ गप्पा-गप्पा मारत होते, तर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ह्या मावळ तालुक्यातील पीएम श्री आदर्श जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, कान्हे येथे उपस्थित होत्या. शाळेच्या पहिल्याच दिवशी स्वागतासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंही ठाण्यातील मनपा शाळेत उपस्थित होते. इतकेच नाही तर त्यांनी विद्यार्थ्यांना सायकलींचे वाटपही केले आहे.
दुसरीकडे राज्यातील आदिवासीबहुल भागातील सगळ्याच शाळांच्या पहिल्या दिवसाचे काय चित्र होते ते पाहू या…!
नंदुरबार जिल्ह्यातल्या एका आश्रमशाळेच्या मैदानात सोमवारी शाळेचा पहिला दिवस होता. शाळेच्या इमारतीवर रंगीत पताका लावल्या होत्या. मंचावर काही शिक्षण अधिकारी आले होते. नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या शुभेच्छा देणारी भाषणे सुरू होती. पण मैदानात रांगेत उभ्या असलेल्या आदिवासी मुलांकडे पाहिल्यावर या उत्सवातील विसंगती लगेच लक्षात येत होती. काही मुलांच्या अंगावरचा निळा शर्ट इतका फिकट झाला होता की त्याचा मूळ रंग ओळखणे कठीण होते. काहींच्या पॅन्टच्या गुडघ्याजवळ मोठी ठिगळं होती. काही मुलांनी तर शाळेचा गणवेशच घातलेला नव्हता. त्यांच्याकडे घरचे साधे कपडे होते.
‘’नवीन गणवेश कधी मिळणार, गेल्या वर्षीही मिळाला नव्हता’’?
"नवीन गणवेश कधी मिळणार?" असा प्रश्न विचारल्यावर सातवीत शिकणारा एक मुलगा खांदे उडवत म्हणाला, "गेल्या वर्षीही मिळाला नाही. यावर्षी मिळेल म्हणालेत."
हा केवळ नंदुरबारचा प्रश्न नाह तर सबंध महाराष्ट्रातील ४९७ शासकीय आश्रमशाळांमध्ये शिकणाऱ्या सुमारे अडीच लाख आदिवासी विद्यार्थ्यांची हीच कथा आहे. शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले आहे, प्रवेश पार पडले आहेत. पण विद्यार्थ्यांच्या अंगावर नवीन गणवेश नाहीत.
गणवेश हा बाहेरून पाहताना किरकोळ मुद्दा वाटू शकतो. पण आदिवासी भागातील अनेक कुटुंबांसाठी तो मुलांच्या शिक्षणाशी जोडलेला मूलभूत हक्क आहे. अनेक पालकांना वर्षातून एकदाही मुलांसाठी नवीन कपडे घेणे शक्य नसते. त्यामुळे शाळेकडून मिळणारा गणवेश हा केवळ कपडा नसतो; तो मुलांच्या सन्मानाचा आणि शिक्षण व्यवस्थेच्या जबाबदारीचा भाग असतो. मात्र गेली दोन वर्षे हा हक्क कागदपत्रांच्या ढिगाऱ्याखाली दबला गेला आहे.
राज्यातील सुमारे अडीच लाख आदिवासी विद्यार्थी सलग दुसऱ्या वर्षी शालेय गणवेशापासून वंचित आहेत. कंत्राटदारांनी मुलांचे भविष्य आणि मूलभूत गरजांपेक्षा नफ्याला प्राधान्य दिल्यामुळे ही गंभीर परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप केला जात आहे.
राज्यातील सगळ्याच आदिवासी विद्यार्थ्यांचा प्रवेशोत्सव फाटक्या कपड्यांतच
महाराष्ट्र सरकारचा आदिवासी विकास विभाग राज्यात 497 शासकीय आश्रमशाळा चालवतो. नियमांनुसार, या आश्रमशाळांमध्ये शिकणाऱ्या अडीच लाख विद्यार्थ्यांना प्रत्येक शैक्षणिक सत्राच्या पहिल्या दिवशी दोन शालेय गणवेश, झोपण्याचे कपडे, वह्या, पुस्तके, दप्तरे आणि बूट मिळणे आवश्यक होते. मात्र, जमिनीवरील वास्तव याच्या अगदी उलट आहे.
आदिवासी मंत्रालयातील बड्या बाबूंनी ठेकेदारांवरील त्यांच्या ‘विशेष प्रेमा’मुळे राज्यातील सव्वादोन लाख आदिवासी विद्यार्थ्यांना सलग दुसऱ्या वर्षी शालेय गणवेश मिळू दिले नसल्याची धक्कादायक व संतापजनक बाब समोर आली आहे. अंध व अपंगांनी तयार केलेल्या या गणवेशांचा पुरवठा रोखण्यासाठी या बाबूंनी थेट सर्वोच्च न्यायालय व शासकीय आदेशाचीही पायमल्ली केल्याचे समोर आले आहे. आदिवासींचे हित जपण्याऐवजी ठेकेदारांसाठी नियम मोडणाऱ्या या बाबूंमुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांवर सलग दुसऱ्या वर्षीचा प्रवेशोत्सव फाटक्या कपड्यातच साजरा करण्याची वेळ आली आहे.
हा वाद वाढल्यानंतर काही तांत्रिक कारणांमुळे गणवेश देण्यात विलंब झाल्याचे मान्य करत येत्या ५ जुलैपर्यंत प्रवेश घेतलेल्या नवीन विद्यार्थ्यांना गणवेश दिला जाईल, अशी ग्वाही आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिली आहे.
आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत राज्यात ४९७ शासकीय आश्रमशाळांतील सव्वादोन लाख विद्यार्थ्यांना दरवर्षी दोन शालेय गणवेश, नाइट ड्रेस, वह्या, पुस्तके, दप्तर, बूट या वस्तू उपलब्ध करून दिल्या जातात. गणवेश व शालेय साहित्य शाळेच्या पहिल्याच दिवशी देणे अपेक्षित असते. परंतु, लोकप्रतिनिधी व मंत्रालयातील सरकारी बाबूंचा जीव विद्यार्थ्यांपेक्षा ठेकेदारांमध्येच अधिक अडकत असल्याने या गणवेश खरेदीला दरवर्षी भ्रष्टाचाराचे ग्रहण लागते.
संस्थेला उच्च न्यायालयात आव्हान
‘महाराष्ट्र टाईम्स’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात सोलापूर स्थित अंध व अपंगांसाठी कार्यरत असलेल्या जगदंबा रेडिमेड ड्रेसेस या संस्थेकडून (सामाजिक न्याय विभाग नोंदणी- क्र.एसयुआर/ एनएसआर/पीआरडी/ ६६९/२०२३) शासनाच्या थेट दरनिश्चिती धोरणानुसार गणवेश व नाइट ड्रेसची ११५ कोटींची खरेदी करण्यात आली. परंतु, त्यामुळे कासावीस झालेल्या बड्या ठेकेदारांच्या लॉबीने २०२५-२६ मध्ये या संस्थेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
या संस्थेला एक कोटीपेक्षा अधिक रुपयांचे काम विनानिविदा दिले जाऊ शकत नाही, असा दावा करण्यात आला. परंतु, उच्च न्यायालयाने ८ ऑगस्ट २०२५ रोजी हा दावा फेटाळून लावला. तरी आदिवासी विभागाने या संस्थेचे काम कायम ठेवण्याऐवजी नव्याने निविदा प्रक्रिया सुरू केली. त्याला संस्थेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ही न्यायालयीन लढाई वर्षभर सुरू राहिल्याने गेल्या वर्षी विद्यार्थ्यांना जुन्या व फाटक्या गणवेशांवर शैक्षणिक वर्ष पूर्ण करण्याची वेळ आली. आता यंदाही त्याची पुनरावृत्ती होत असून, सरकारी अधिकारी व ठेकेदारांच्या अभद्र युतीमुळे सलग दुसऱ्या वर्षी आदिवासी विद्यार्थी गणवेशांपासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे मंत्री डॉ. वुईके आज फाटक्या कपड्यातच विद्यार्थ्यांचे स्वागत करणार असल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशालाही केराची टोपली
विभागाकडून होत असलेल्या अन्यायाविरोधात संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ व संदीप मेहता यांच्या पीठाने २१ मे २०२६ रोजी संबंधित संस्थेकडून शासनाच्या धोरणानुसार आश्रमशाळा व एकलव्याच्या विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश व नाइट ड्रेस खरेदी करण्याचे आदेश देत, विभागाची निविदा प्रक्रिया रद्द केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे अपमानित झालेल्या बाबूंनी त्यालाही फाटे फोडले. आश्रमशाळांमधील सव्वादोन लाख विद्यार्थ्यांऐवजी ‘एकलव्य’च्या ११ हजार विद्यार्थ्यांच्या गणवेश पुरवठ्याचे आदेश देत पळवाट काढली.परिणामी, गेल्या तीन आठवड्यांत आश्रमशाळांबाबत निर्णय घेण्याबाबत आदिवासी विभागाकडून कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याने विद्यार्थी वंचित राहिलेत.
वंचित घटकांना न्याय मिळण्याच्या उद्देशाने अंध व अपंग बांधवांसाठी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या १ डिसेंबर २०१६ च्या आदेशानुसार स्वतंत्र धोरण असते. त्यात या संस्थांसाठी राखीव साहित्य विनानिविदा काम देण्याची तरतूद असते. त्यानुसारच सन २०२४-२५ मध्ये आदिवासी विभागाने संबंधित संस्थेकडून ११५ कोटींचे गणवेश, नाइट ड्रेस खरेदी केले. तर आदिवासी विभागाने उद्योग, ऊर्जा, कामगार विभागाच्या धोरणानुसार गणवेशासारख्या राखीव वस्तू वगळूनच अन्य साहित्याची खरेदी करावी, असा आदेश (क्र. ११२५, प्र. क. १११, का. १३) २१ मे २०२५ रोजी काढला आहे. तरीही सरकारी बाबूंनी ठेकेदारांवरील प्रेमापोटी २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात संबंधित संस्थेला काम मिळू नये, यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले. त्यामुळे संस्थेला आपल्या हक्कांसाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा द्यावा लागला.
'आदिवासी विभागातील अधिकारी व लोकप्रतिनिधी विद्यार्थ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याऐवजी भांडवलदार ठेकेदारांसाठी काम करतात.विद्यार्थ्यांना गणवेशाच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्यासाठी शासकीय आदेश, सर्वोच्च न्यायालयाचाही आदेश धुडकावतात. हा आदिवासींवरील अन्याय असून अशा लोकांवर कठोरात कठोर कारवाई व्हायला हवी', असं आदिवासी बचाओ आंदोलनाचे समन्वयक रविंद्र तळपे यांनी म्हटलं आहे.
विद्यार्थ्यांना ५ जुलैपर्यत गणवेश मिळणार
'गणवेश खरेदीचा वाद हा न्यायालयात असल्यामुळे गेल्या वर्षी गणवेश, नाईट ड्रेस देता आले नाहीत. आताही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास केला जात असून लवकरात लवकर गणवेश देण्याचे नियोजन सुरू आहे', असं आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी म्हटलं आहे. काही तांत्रिक कारणांमुळे गणवेश देण्यात विलंब झाल्याचे मान्य करत येत्या ५ जुलैपर्यंत प्रवेश घेतलेल्या नवीन विद्यार्थ्यांना गणवेश दिला जाईल, अशी ग्वाही आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिली.
