आधीच युद्धाने होरपळलोय, त्यातच आता मॉन्सूनची हुलकावणी… देशासमोर तिहेरी संकट!

भागा वरखडे 

• यंदाच्या मॉन्सूनबाबत ‘स्कायमेट’ आणि भारतीय हवामान विभागाने काही दिवसांच्या फरकाने व्यक्त केलेल्या पावसाच्या अंदाजानुसार भारतात या वर्षी मागील काही वर्षांच्या तुलनेत कमी पाऊस पडणार आहे. 
• गेल्या काही वर्षांतील पावसाबाबत केलेली भाकिते बहुतांश वेळा सत्यात उतरताना दिसतात. 
• पाऊस कमी होणार असला, तरी त्यामुळे पॅनिक होण्यापेक्षा सरकार व अन्नदात्यांनी परस्पर सहकार्याने काही नियोजन केले, तर या संकटावर मात करता येईल.

भारतीय हवामान विभाग आणि ‘स्कायमेट’या खासगी संस्थेने वर्तवलेला कमी पावसाचा अंदाज हा केवळ हवामानाचा मुद्दा राहिलेला नाही, तर तो आता देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या नाड्यांवर परिणाम करणारा गंभीर विषय ठरत आहे. भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात मॉन्सून म्हणजे केवळ पाऊस नव्हे, तर तो अर्थचक्राचा मुख्य आधार आहे. कमी पावसाचा थेट आणि सर्वात मोठा फटका शेतीला बसतो. पावसावर अवलंबून असलेल्या खरीप पिकांचे उत्पादन घटण्याची शक्यता वाढते. परिणामी, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होते. कर्जबाजारीपण वाढते आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमकुवत होते. 

याचे परिणाम केवळ शेतकऱ्यांपुरते मर्यादित राहत नाहीत. कृषी उत्पादनात घट झाल्यास अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण होतो. त्यामुळे बाजारात दरवाढ होण्यास सुरुवात होते. महागाईचा प्रश्न इथे गंभीर बनतो. अन्नधान्य, भाजीपाला, डाळी यांच्या किमती वाढल्यास त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशावर होतो. आधीच वाढत्या खर्चाने त्रस्त असलेल्या कुटुंबांसाठी ही परिस्थिती अधिक कठीण बनते. महागाई वाढल्यास ग्राहकांची खरेदी क्षमता घटते. त्यामुळे उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील मागणी कमी होऊ शकते. याचा परिणाम देशाच्या वित्तीय तुटीवरही होतो. सरकारला शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी अनुदाने, कर्जमाफी किंवा मदत पॅकेजेस जाहीर करावी लागतात. तसेच, अन्नधान्याच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी साठे वापरणे किंवा आयात वाढवणे आवश्यक ठरते. या सर्व उपाययोजनांमुळे सरकारी खर्च वाढतो आणि वित्तीय तूट वाढण्याचा धोका निर्माण होतो. वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवणे हे आधीच एक मोठे आव्हान असताना, कमी पावसामुळे हे अधिक गुंतागुंतीचे बनते.

व्याजदर वाढवल्यास उद्योगांना कर्ज घेणे महाग 

या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेसमोरही नवे संकट उभे राहते. महागाई वाढत असल्यास व्याजदर वाढवण्याचा दबाव निर्माण होतो; मात्र व्याजदर वाढवल्यास उद्योगांना कर्ज घेणे महाग होते आणि आर्थिक वाढीवर परिणाम होऊ शकतो. म्हणजेच, एका बाजूला महागाई नियंत्रणात ठेवायची आणि दुसऱ्या बाजूला आर्थिक वाढ टिकवून ठेवायची या दोन्ही टोकांच्या मध्ये संतुलन साधण्याचे कठीण काम रिझर्व्ह बँकेला करावे लागते.

यंदाचा कमी पावसाचा अंदाज हा केवळ नैसर्गिक घटना म्हणून न पाहता, दीर्घकालीन धोरणात्मक दृष्टिकोनातून विचार करण्याची गरज आहे. जलसंधारण, सूक्ष्म सिंचन, पिकांचे विविधीकरण आणि हवामान बदलाशी जुळवून घेणारी शेती पद्धती यावर अधिक भर देणे अत्यावश्यक झाले आहे. तसेच, ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी पर्यायी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणेही गरजेचे आहे.

निर्यातीवरील निर्बंधांमुळे खतांच्या उपलब्धतेवर परिणाम 

जागतिक घडामोडींचे परिणाम स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर किती खोलवर होऊ शकतात, याचे प्रत्यंतर सध्या भारताला येत आहे. आखातातील वाढत्या युद्धजन्य तणावामुळे इंधनाच्या किमतीत झालेली वाढ, वाहतूक खर्चात झालेली वाढ आणि पुरवठा साखळीतील अडथळे यांचा थेट परिणाम देशांतर्गत महागाईवर होत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सोमवारी जाहीर केलेले किरकोळ महागाई वाढीचे आकडे चिंताजनक चित्र उभे करतात.

महागाई वाढण्यामागील एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे खतांच्या आयातीत आलेले अडथळे. भारत मोठ्या प्रमाणावर रासायनिक खतांसाठी आयातीवर अवलंबून आहे. युद्धामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने आणि निर्यात करणाऱ्या देशांनी निर्बंध घातल्याने खतांच्या उपलब्धतेवर परिणाम झाला आहे. परिणामी, खतांच्या किमती वाढल्या असून त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. उत्पादन खर्च वाढल्याने शेतीची नफाक्षमता कमी होत आहे. 

मॉन्सूनची तीव्रता आणि वितरण दोन्ही प्रभावित होणार 

यातच ‘स्कायमेट’ आणि हवामान विभागाने वर्तवलेला कमी पावसाचा अंदाज परिस्थिती अधिकच गंभीर बनवतो. पाऊस कमी पडण्यामागे अनेक कारणे आहेत. त्यात ‘एल निनो’ चा प्रभाव, हवामान बदलामुळे वाढलेली अनिश्चितता, समुद्राच्या तापमानातील बदल आणि वातावरणातील अस्थिरता या घटकांचा समावेश होतो. या सर्व घटकांमुळे मॉन्सूनची तीव्रता आणि वितरण दोन्ही प्रभावित होत आहेत. कमी पावसाचा सर्वात मोठा परिणाम शेतीवर होतो. खरीप हंगामातील पिके पावसावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असल्याने उत्पादन घटण्याची शक्यता वाढते. यामुळे अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण होतो आणि बाजारात किमती वाढतात. 

म्हणजेच, आधीच युद्धामुळे आणि खतांच्या किमतीमुळे वाढलेली महागाई आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांसाठी नियोजन अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. कमी पाण्यात येणारी पिके घेणे, सूक्ष्म सिंचन पद्धतींचा वापर करणे, जलसंधारणावर भर देणे आणि हवामानानुसार पीक पद्धतीत बदल करणे आवश्यक आहे. तसेच, शेतीसोबत पूरक व्यवसाय, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालनाचा अवलंब करून उत्पन्नाचे विविधीकरण करणेही गरजेचे आहे. हिवरे बाजार प्रत्येक पाणलोट क्षेत्रात पडणाऱ्या पावसाचे मोजमाप ठेवून त्याआधारावर पिकांचे नियोजन करते. ग्रामपंचायत ग्रामस्थांना विश्वासात घेते. पावसाळा संपता संपता आपल्याकडे किती पाणी आहे, याचा ताळेबंद मांडून त्यावर पुढील आठ महिन्यांचे काटेकोर नियोजन केले जाते. आदर्श गाव योजना संकल्प व प्रकल्प समितीचे कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार यांच्या हिवरे बाजारचा पॅटर्न राज्यात लागू करण्यासाठी सरकारी पातळीवरून ठोस धोरण घेण्याची गरज आहे. 

जलसंधारणाइतकेच मृदसंधारणालाही महत्त्व आहे. पाणी आणि माती वाचवण्याला प्राधान्य देण्याची गरज आहे.

देशाच्या आर्थिक स्थैर्यावर होतील गंभीर परिणाम

सरकारचीही मोठी जबाबदारी उभी आहे. खतांच्या पुरवठ्याची साखळी सुरळीत ठेवण्यासाठी पर्यायी स्रोत शोधणे, शेतकऱ्यांना अनुदानाच्या माध्यमातून दिलासा देणे आणि अन्नधान्याच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी योग्य साठा व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. तसेच, दीर्घकालीन उपाय म्हणून सिंचन प्रकल्पांना गती देणे, जलव्यवस्थापन सुधारणा करणे आणि हवामान बदलाशी सुसंगत धोरणे आखणे गरजेचे आहे. महागाई, युद्ध आणि कमी पाऊस या तिहेरी संकटाचा सामना करताना संतुलित आणि दूरदृष्टीचा दृष्टिकोन आवश्यक आहे. अन्यथा, या घटकांचा एकत्रित परिणाम देशाच्या आर्थिक स्थैर्यावर गंभीर परिणाम करू शकतो. 

दुष्काळाचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना

आज घेतलेले निर्णयच उद्याच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया ठरवतील आणि म्हणूनच, ही वेळ केवळ प्रतिक्रिया देण्याची नाही, तर ठोस आणि शाश्वत कृतीची आहे. महाराष्ट्रात अलिकडच्या काळात दुष्काळ हा अपवाद नसून वारंवार येणारे वास्तव बनले आहे. पावसाच्या लहरीपणामुळे आणि हवामान बदलाच्या परिणामांमुळे राज्यातील अनेक भाग विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भ दर काही वर्षांनी पाण्याच्या टंचाईचा सामना करत आहेत. या दुष्काळी चक्राने केवळ शेतीच नव्हे, तर राज्याच्या अर्थकारणालाही मोठा ताण दिला आहे. दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर सरकारला सर्वप्रथम पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी लागते.

टँकरद्वारे पाणीपुरवठा हा अनेक गावांसाठी जीवनरेखा ठरतो; मात्र या व्यवस्थेवर होणारा खर्च प्रचंड असतो. हजारो टँकर्स, त्यांचे इंधन, देखभाल आणि वितरण यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होतो. त्याचबरोबर, जनावरांसाठी चारा छावण्या उभाराव्या लागतात. चारा, पाणी आणि पशुवैद्यकीय सेवा यासाठीही मोठा निधी खर्च करावा लागतो. दुष्काळाचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसतो. पिके करपतात, उत्पादन घटते आणि कर्जफेड करणे कठीण होते. यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक चक्र विस्कळीत होते. जनावरांसाठी चारा आणि पाण्याची टंचाई निर्माण झाल्याने पशुधन टिकवणेही अवघड होते. अनेक वेळा शेतकऱ्यांना आपली जनावरे विकावी लागतात, जे त्यांच्या दीर्घकालीन उपजीविकेसाठी घातक ठरते. 

या सर्व परिस्थितीचा थेट परिणाम राज्याच्या तिजोरीवर होतो. आधीच महसुली तूट आणि कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या राज्याला दुष्काळ निवारणासाठी अतिरिक्त निधी उभा करावा लागतो. पाणीपुरवठा, चारा छावण्या, मदत पॅकेजेस आणि कर्जमाफीसारख्या उपाययोजनांमुळे खर्च वाढतो. परिणामी, नियोजित विकासकामांसाठी उपलब्ध निधी कमी पडतो. याचा परिणाम पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि उद्योग क्षेत्रावर होतो. विकास प्रकल्पांना विलंब होतो किंवा त्यांचे प्रमाण कमी करावे लागते. म्हणजेच, दुष्काळ हा केवळ तात्पुरता नैसर्गिक संकट नसून, तो दीर्घकालीन विकास प्रक्रियेलाही खिळ घालणारा घटक ठरतो. 

संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीवर उपाय शोधणे महत्वाचे 

या पार्श्वभूमीवर प्रश्न उभा राहतो, तो म्हणजे आपण दरवेळी दुष्काळाला केवळ आपत्कालीन परिस्थिती म्हणून हाताळत राहणार आहोत का? की त्यावर शाश्वत उपाय शोधणार आहोत? जलसंधारण, पाण्याचे पुनर्वापर, सूक्ष्म सिंचन, पिकांचे विविधीकरण आणि स्थानिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन यावर भर देणे ही काळाची गरज आहे. तसेच, पाण्याच्या वापराबाबत जनजागृती आणि धोरणात्मक बदल आवश्यक आहेत. महाराष्ट्राने दुष्काळाशी लढण्याची क्षमता निर्माण केली नाही, तर प्रत्येक काही वर्षांनी येणारे हे संकट राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला आणि विकासाला मागे खेचत राहील. तात्पुरत्या उपाययोजनांपासून शाश्वत नियोजनाकडे वळणे हीच आजची खरी गरज आहे. मॉन्सूनची अनिश्चितता ही भारतासाठी नवीन गोष्ट नाही; पण त्याचे परिणाम अधिक तीव्र होत चालले आहेत. त्यामुळे केवळ अल्पकालीन उपाययोजनांवर अवलंबून न राहता, दीर्घकालीन आणि शाश्वत धोरणे आखणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा, दरवर्षी येणारा पावसाचा अंदाज हा अर्थव्यवस्थेच्या स्थैर्यावर प्रश्नचिन्ह उभे करत राहील.