अजित गोगटे
- महाराष्ट्रात महापालिका निवडणुकांच्या प्रक्रियेत विविध महापालिकांमध्ये आपले सुमारे 70 नगरसेवक बिनविरोध निवडून आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
- या प्रभागांमध्ये ठरल्या तारखेला मतदान घेणे किंवा तेथे आत्तापर्यंत झालेली निवडणूक प्रक्रिया रद्द करून ती नव्याने घेणे हे दोनच कायदेशीर पर्याय निवडणूक आयोगापुढे आहेत.
महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेल्या महापालिका निवडणुकांच्या प्रक्रियेत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत शुक्रवारी संपल्यानंतर विविध महापालिकांमध्ये आपले सुमारे 70 नगरसेवक बिनविरोध निवडून आल्याचा दावा करणारी घोषणा विविध राजकीय पक्षांनी केली. यापैकी सर्वाधिक बिनविरोध नगरसेवक आपले निवडून आल्याचे महायुती`मधील पक्षांचे म्हणणे आहे.
उमेदवारी अर्जाची छाननी झाल्यावर आणि उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत संपल्यावर संबंधित निवडणूक प्रभागात जो एकमेव वैध उमेदवार शिल्लक राहिला तो `बिनविरोध निवडून आला, अशा गृहितकाच्या आधारे हे दावे करण्यात आले आहेत.
ज्या प्रभागांच्या बाबतीत असे बिनविरोध निवडीचे दावे केले गेले आहेत, तेथे इतर उमेदवारांना धाकदपटशा करून एक तर अर्ज भरू दिले गेले नाहीत, ते मागे घ्यायला लावले किंवा काहींचे अर्ज दबावाखाली अयोग्यपणे फेटाळले गेले, असा आरोप उबाठा शिवसेना, कॉँग्रेससह विरोधी पक्षांनी केला आहे. या प्रभागांचे `बिनविरोध निवडी`चे निकाल राज्य निवडणूक आयोगाने अधिकृतपणे जाहीर केलेले नाहीत.
उलट, विरोधी पक्षांच्या आरोपांची दखल घेत, आयोगाने या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले असून, त्याचा निष्कर्ष येईपर्यंत निकाल जाहीर केले जाणार नाहीत, असे स्पष्ट केले आहे. खरे तर, आयोगानेच तयार केलेल्या नियमांनुसार निवड बिनविरोध असली तरी, तसा निकाल मतमोजणीनंतरच जाहीर करता येतो.
दोन शक्यता, दोन पर्याय
विरोधकांच्या आरोपांत तथ्य आहे किंवा तथ्य नाही यापैकी एक निष्कर्ष चौकशीअंती निघू शकतो. यापैकी कोणताही निष्कर्ष निघाला तरी या प्रभागांमध्ये ठरल्या तारखेला मतदान घेणे किंवा तेथे आत्तापर्यंत झालेली निवडणूक प्रक्रिया रद्द करून ती नव्याने घेणे हे दोनच कायदेशीर पर्याय निवडणूक आयोगापुढे आहेत.
पर्याय 1: मतदान घेणे
विरोधकांच्या आरोपांत तथ्य नाही, असा निष्कर्ष चौकशीअंती निघाला तरी केवळ तेवढ्यानेच संबंधित प्रभागात निवडणूक रिंगणात शिल्लक राहिलेला एकमेव उमेदवार बिनविरोध निवडून आला, असे आयोगाला परस्पर जाहीर करता येणार नाही. एकच उमेदवार असाल तरी ठरल्या तारखेला त्या त्या प्रभागात मतदान घ्यावे लागेल.
कारण तसे न करण्याने मतदारांचा मतदान करण्याचा अधिकार हिरावून घेतला जाईल. जो मतदान करण्यास पात्र आहे अशा प्रत्येकास मुळात मतदान करायचे की नाही आणि करायचे असेल तर कोणाला करायचे हे ठरविण्याचा पूर्ण अधिकार आणि स्वातंत्र्य आहे. हा अधिकार केवळ पसंतीचे मत देण्याचा नाही तर नपसंतीचे मत नोंदविण्याचाही.
म्हणजेच, जो एकमेव उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहे तोही मला पसंत नाही, असे मत NOTA चे बटण दाबून मतदार नोंदवू शकतो. मतदानाच घेतले नाही तर पसंतीचे मत देण्यासोबतच नापसंती नोंदविण्याचा हक्कही डावलला जाईल. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत NOTA या पर्यायला देशाच्या इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक महत्व आहे.
कारण, 51 टक्के किंवा त्याहून अधिक मतदारांनी NOTA`चा पर्याय स्वीकारला असेल तर निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांपैकी कोणालाही `विजयी घोषित न करता तेथे फेरनिवडणूक घेतली जाईल, असा नियम राज्य निवडणूक आयोगाने केलेला आहे. त्यामुळे निवडणूक लढविणाऱ्या एकमेव उमेदवारासही NOTA बटण दाबून मतदारांनी नाकारण्याची शक्यता कितीही अशक्यप्राय वाटत असली तरी, केवळ तेवढ्याच आधारावर ही शक्यता तपासून पाहण्याचा मार्गच बंद करणे, हे तद्दन बेकायदेशीर ठरेल.
पर्याय 2 : नव्याने प्रक्रिया करणे
सध्याच्या राजकीय वातावरणात अशक्य वाटत असले तरी समजा, विरोधकांच्या आरोपांमध्ये तथ्य असल्याचा निष्कर्ष निवडणूक आयोगाने काढला, तर हा वाद होण्याच्या टप्प्यापर्यंत संबंधित प्रभागात झालेली सर्व निवडणूक प्रक्रिया रद्द करून ती पूर्णपणे नव्याने घ्यावी लागेल. याचे कारण असे की, उमेदवारी अर्ज भरणे, त्यांची छाननी आणि त मागे घेणे या प्रत्येक टप्प्यासाठी निवडणूक अधिसूचनेत ठरवून दिलेली निश्चित कालमर्यादा उमेदवारांप्रमाणेच निवडणूक आयोगावरही बंधनकारक आहे.
त्यामुळे धाकदपटशामुळे ज्यांना आधी उमेदवारी अर्ज भरू दिले गेले नाहीत त्यांना ते आता भरू देणे, ज्याचे अर्ज दबावाने फेटाळले गेले ते आता वैध ठरवून स्वीकारणे किंवा ज्यांना अर्ज मागे ज्ञायला लावले त्यांना ते आता पुन्हा दखल करू देणे यापैकी काहीही करणे आयोगाला कायद्याने शक्य नाही. एवढेच नव्हे प्रकरण कोर्टात गेले तरी न्यायालयही असे काही करण्याचा आदेश देऊ शकणार नाही आणि ते तसा आदेश देणारही नाही. परिणामी, निवडणूक प्रक्रिया ज्या टप्प्याला दूषित झाली तिथपर्यंतची प्रक्रिया पुन्हा नव्याने निकोपपणे पर पाडणे, हाच यावरील न्याय्य मार्ग ठरतो.
कोर्टात दाद मागता येईल का?
या सर्व कायदेशीर बाबी धाब्यावर बसवून आयोगाने वरील दोनपैकी कोणताही पर्याय न स्वीकारता या बिनविरोध निवडी आहेत तशाच कायम केल्या तर बाधितांना न्यायालयात जाण्याचा मार्ग आहे का आणि त्यात कितपत यश येईल, हाही प्रश्न आहे. न्यायालयात अशी दाद निवडणूक पार पडल्यानंतर विजयी उमेदवाराविरुद्ध निवडणूक याचिकेचा स्वरूपात मागत येईल.
त्यातही उमेदवारी अर्ज नियमबाह्य पद्धतीने फेटाळला गेला हे सिद्ध करणे तुलनेने शक्य आणि सोपे आहे. मात्र, उमेदवारी अर्ज भरू दिला गेला नाही किंवा तो जबरदस्तीने मागे घ्यायला लावला हे सबळ पुराव्याने सिद्ध करणे तेवढे सोपे नाही. शिवाय ज्याच्या निवडणुकीला आव्हान दिले आहे त्याची नगरसेवकपदाची मुदत संपण्यापूर्वी न्यायालयाचा निकाल न येणे ही यातील सर्वात खात्रीशीर शक्यता आहे.
देशातील इतर संदर्भ
राज्य निवडणूक आयोगाने त्यांचे स्वतंत्र नियम केले असले तरी त्यांचा मुख्य आधार आणि अशा प्रकारच्या वादाचे मूळ 1951 च्या लोकप्रतिनिधीत्व कायद्याचे कलम 53(2) आणि 53(3), त्याआधारे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केलेल्या निवडणूक प्रक्रिया नियमावलीतील नियम 11, 21 आणि 21 बी हे आहे. यानुसार केंद्रीय आयोगाकडून लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणूका घेतल्या जातात.
अशा प्रकारे सन 1952 ते 2004 या काळात एकाही मतदाराचे मत न मिळतही लोकसभेचे 26 खासदार बिनविरोध निवडून आले आहेत.
गेल्या वर्षीच्या निवडणुकीत सूरत मतदारसंघातील भाजहाचे मुकेशकुमार दलाल यांचा विजय हे याचे ताजे उदाहरण आहे. त्याआधी सन 1980, 1989 मध्ये प्रत्येकी एक, सन 1962 मध्ये तीन , 1951 व 1967 मध्ये प्रत्येकी पाच तर 1957 मध्ये सात खासदार लोकसभेवर बिनविरोध निवडून गेले होते.
विविध राज्यांच्या विधानसभांवर आत्तापर्यंत बिनविरोध निवड झालेल्या आमदारांची एकूण संख्या 232 आहे. गेल्या वर्षी अरुणाचल विधानसभेच्या 60 पैकी 10 आमदारांची निवडही अशीच बिनविरोध झाली.
लोकशाहीच्या या थट्टेविरुद्ध विधी सेंटर फॉर लीगल स्टडिज`ने केलेली जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. एकमेव उमेदवार निवडणूक रिंगणात असला तरी त्याला किमान 20-25 टक्के मिळाली तरच `विजयी घोषित करण्याची तरतूद असायला हवी, असे मत सरन्यायाधीश न्या. सूर्य कुमार यांनी तोंडी व्यक्त केले. केंद्र सरकारच्या वतीने यात फारसे स्वारस्य दाखविले गेले नाही. आम्ही आहेत त्या कायदा-नियमांचे पालन करातो. न्यायालयाने काही बदलाचे आदेश दिले तर त्याचेही पालन करू, अशी सावध भूमिका केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतली.
पीपल्स यूनियन फॉर सिव्हील लिबर्टीज (PUCL) ने केलेल्या याचिकेवर सन 2013 मधे दिलेल्या निकालाने सर्वोच्च न्यायालयाने मतदारांना NOTA`चा फसवा अधिकार दिला. `फसवा अशासाठी म्हणायचे की, मानमोजणीच्या वेळी NOTA`ची `मत म्हणून मोजणी केली जात नाही.
परिणामी एखाद्या मतदारसंघात बहुसंख्य मतदारांनी NOTA`चे बटण दाबून सर्वच उमेदवार नापसंत असल्याचा `कौल दिला तरी झालेल्या सकारात्मक मतदानापैकी ज्याला सर्वाधिक मते मिळाली असतील तो उमेदवार विजयी ठरतो. सन 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत काश्मीरच्या जम्मू आणि उधमपूर या मतदारसंघांमध्ये तब्बल 59 टक्के मतदारांनी `NOTA`ने ज्यांना नाकारले तेच आज लोकसभेचे खासदार आहेत.
