विकास मेश्राम
- २०१९ मध्ये सुरू झालेल्या EWS आरक्षणाचा उद्देश सर्वसाधारण प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना संधी देण्याचा होता. मात्र २०२५ च्या UPSC निकालानंतर या व्यवस्थेच्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
- EWS कोट्यातून निवड झालेल्या अनेक उमेदवारांची शैक्षणिक आणि आर्थिक पार्श्वभूमी या कोट्याच्या मूळ उद्देशाशी विसंगत असल्याचे निरीक्षण समोर आले आहे.
- उत्पन्न पडताळणीची कमकुवत व्यवस्था, कुटुंबाच्या व्याख्येतील पळवाटा आणि आठ लाख रुपयांची मर्यादा यामुळे संपूर्ण व्यवस्थेची विश्वासार्हता प्रश्नांकित होत आहे.
- खऱ्या अर्थाने गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत आरक्षणाचा लाभ पोहोचतो आहे की नाही, हा प्रश्न आता नव्याने चर्चेत आला आहे.
भारतातील आरक्षण व्यवस्था नेहमीच वादाच्या केंद्रस्थानी राहिली आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी दशकानुदशके चालत आलेल्या या व्यवस्थेत जानेवारी २०१९ मध्ये एक नवा अध्याय जोडला गेला तो म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक म्हणजेच EWS कोटा... राज्यघटनेच्या १०३ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे सर्वसाधारण प्रवर्गातील, वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या कुटुंबांसाठी सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये दहा टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या. हे घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेच्या अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी तातडीने मांडले गेले आणि त्याच दिवशी मंजूरही झाले. सरकारची ही घाई पुढे अनेक प्रश्नांची बीजे पेरणारी ठरली.
या कोट्याला सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये ३ विरुद्ध २ बहुमताने घटनात्मकदृष्ट्या वैध घोषित केले. न्यायालयाने म्हटले की, सर्वसाधारण वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिक हेही एक वेगळ्या वंचित गटाचे प्रतिनिधित्व करतात आणि त्यांना विशेष संधी देणे आवश्यक आहे. परंतु या निर्णयाबरोबरच एक महत्त्वाचे वास्तव उजेडात आले. ते म्हणजे सध्याच्या उत्पन्न पात्रतेच्या मर्यादेनुसार भारताची जवळजवळ ९८ टक्के लोकसंख्या EWS आरक्षणासाठी पात्र ठरते. त्यामुळे या योजनेच्या खऱ्या उद्दिष्टावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहेत.
EWS कोट्यातून निवड झालेल्या १०४ उमेदवारांची पार्श्वभूमी संशयास्पद
आता २०२५ च्या नागरी सेवा परीक्षेच्या निकालाने हाच प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे. मार्च २०२५ मध्ये जाहीर झालेल्या निकालात EWS कोट्यातून निवड झालेल्या १०४ उमेदवारांच्या पार्श्वभूमीची ‘इंडियन एक्सप्रेस’ या वृत्तपत्राने केलेल्या तपासणीमुळे देशभरात चर्चेला उधाण आले आहे. या १०४ उमेदवारांच्या सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, कोचिंग संस्थांच्या नोंदी आणि शाळा-महाविद्यालयांची माहिती एकत्र करून जे चित्र उभे राहिलं, ते या योजनेच्या मूळ हेतूशी जुळणारे जराही नाही.
- EWS कोट्यातून निवडलेल्या १०४ उमेदवारांपैकी किमान १४ जण IIT मधून तर तीन NIT मधून पदवीधर होते.
- किमान ४६ जणांनी खासगी शाळांमध्ये शिक्षण घेतले होते, ज्यांची वार्षिक फी ४५,००० पासून १.५ लाख रुपयांपर्यंत होती.
- किमान २८ जणांचे पालक व्यावसायिक होते. त्यांचे दुकाने, मिठाई उद्योग, कापड व्यवसाय, स्टील फॅब्रिकेशन अशा विविध क्षेत्रांत उद्योग होते.
- सुमारे १० जण UPSC ची तयारी करण्यापूर्वी खासगी कंपन्यांमध्ये, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये आणि मोठ्या सॉफ्टवेअर फर्म्समध्ये काम करत होते.
- या यादीत अनेक जण दिल्लीतील एक लाखांपेक्षा अधिक वार्षिक शुल्क असलेल्या खासगी शाळांचे माजी विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांची मुले होती.
- किमान ६७ उमेदवारांनी दिल्ली आणि इतर शहरांतील Vajiram & Ravi, Vajirao & Reddy आणि Drishti IAS यांसारख्या प्रसिद्ध कोचिंग संस्थांमध्ये शिक्षण घेतले होते, ज्यांची वार्षिक फी २.६५ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचते.
- एकूण ८४ उमेदवारांनी कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपात UPSC मार्गदर्शन घेतले होते.
आठ लाखांच्या वार्षिक उत्पन्नाची अट असताना हे सगळं कसं परवडतं?
IIT मध्ये प्रवेश मिळवणे ही स्वतःच एक उच्च स्पर्धात्मक प्रक्रिया आहे. IIT मधील शिक्षण परवडणे आणि नंतर दिल्लीत राहून महागड्या UPSC कोचिंगमध्ये प्रवेश मिळवणे, या गोष्टी खऱ्या अर्थाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांच्या आवाक्याबाहेरच्या वाटतात. जर एखादे कुटुंब वार्षिक फक्त आठ लाख रुपये कमावत असेल, तर त्यातून राहणे, खाणे, कोचिंग, प्रवास आणि परीक्षांचा खर्च कसा भागतो? हा साधा प्रश्न EWS व्यवस्थेतील मोठी त्रुटी उघड करतो.
EWS कोट्यासाठी निकष काय आहेत आणि पळवाट कशी काढली जाते?
EWS कोट्यासाठी पात्रतेचे निकष केवळ उत्पन्नावरच नाही, तर मालमत्तेवरही अवलंबून आहेत. पाच एकर किंवा अधिक शेतजमीन, एक हजार चौरस फुटांपेक्षा मोठी निवासी सदनिका किंवा अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्रातील १०० चौरस यार्डांपेक्षा मोठा भूखंड असलेल्या कुटुंबांना या कोट्याचा लाभ घेता येत नाही. मात्र या व्याख्येत एक मोठी पळवाट आहे. EWS प्रमाणपत्रासाठी कुटुंबाची व्याख्या, अर्जदार, त्याचे आईवडील, अठरा वर्षांखालील भावंडे, पती/पत्नी आणि अठरा वर्षांखालील मुले इतकीच मर्यादित आहे. त्यामुळे आजी-आजोबांच्या नावावर असलेली मोठी संपत्ती या हिशेबात येत नाही जे भारतातील बहुसंख्य कुटुंबांच्या बाबतीत अत्यंत सामान्य प्रकरण आहे आणि उत्पन्नाची पडताळणी करण्यासाठी कुठलीही भक्कम यंत्रणा अस्तित्वात नाही, त्यामुळे अपात्र उमेदवारांनाही हा लाभ मिळू शकतो.
याहून अधिक गंभीर बाब म्हणजे EWS प्रमाणपत्र तहसीलदार किंवा उपजिल्हाधिकाऱ्याकडून मिळवता येते आणि हे प्रमाणपत्र बहुतांश वेळा केवळ स्वघोषित उत्पन्नावर आधारित असते. सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडे स्पष्ट केले आहे की, EWS आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराकडे विहित आर्थिक वर्षाचे वैध प्रमाणपत्र कट-ऑफ तारखेपूर्वी असणे अनिवार्य आहे. परंतु या प्रमाणपत्राची सत्यता तपासण्याची जबाबदारी कुणाची? हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे.
खरे लाभार्थीही आहेत; पण तेच झाकोळले जात आहेत का?
या सगळ्या गोंधळात एक महत्त्वाची गोष्ट विसरता कामा नये. EWS कोट्यातून निवड झालेल्या १०४ जणांमध्ये काही असेही उमेदवार आहेत, ज्यांच्यासाठी हा कोटा खऱ्या अर्थाने बनवला गेला होता. एका उमेदवाराचे वडील निवृत्त सैनिक असून सध्या सुरक्षा रक्षक म्हणून नोकरी करतात. एका महिला उमेदवाराचे वडील पूर्वी रेल्वे हमाल होते. एक उमेदवार शाळेच्या बस कंडक्टरचा मुलगा आहे, तर काही उमेदवार मजुरी करणाऱ्या पालकांच्या घरातून आले आहेत. किमान सात जणांनी जवाहर नवोदय विद्यालयात ग्रामीण भागातील सरकारी निवासी शाळेत शिक्षण घेतले. अनेकांची पार्श्वभूमी ग्रामीण, हिंदी माध्यमातील आहे आणि त्यांच्या घरात शेती हेच उत्पन्नाचे साधन आहे.
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात यांसारख्या राज्यांतून आलेल्या २९ उमेदवारांचे पालक शेतकरी आहेत. हे उमेदवार खऱ्या अर्थाने EWS लाभाचे हक्कदार आहेत आणि त्यांची यशाची कहाणी प्रेरणादायी आहे. परंतु समस्या अशी आहे की, या खऱ्या लाभार्थ्यांसोबत ज्यांची पार्श्वभूमी वेगळी आहे ते देखील यादीत आहेत आणि त्यांच्यामुळे संपूर्ण व्यवस्थेची विश्वासार्हता प्रश्नांच्या फेऱ्यात अडकते.
(आस्था जैन)
UPSCमध्ये नववी आलेल्या ‘आस्था जैन’ प्रकरणापासून संशय
२०२५ च्या UPSC परीक्षेत ९ वी रँक मिळवणाऱ्या आस्था जैन यांच्याभोवतीही EWS कोट्याच्या संदर्भात वाद निर्माण झाला. त्यांनी २०२४ मध्ये १८६ वी रँक मिळवून IPS पद मिळवले होते आणि आता पुन्हा EWS कोट्यात निवड झाल्यामुळे सोशल मीडियावर चर्चा उसळली. उपलब्ध माहितीनुसार त्यांच्या वडिलांचे एक छोटे किराणा दुकान आहे. काही जणांच्या मते हा नियमांचा गैरफायदा असू शकतो, तर काहींनी सखोल चौकशीची मागणी केली.
हे उदाहरण EWS व्यवस्थेतील गुंतागुंतीचे प्रतीक बनले आहे एखाद्याच्या घरात छोटे दुकान असणे म्हणजे तो आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहे असे म्हणता येते का? आणि IPS अधिकारी झाल्यानंतरही EWS प्रमाणपत्र मिळवणे नैतिकदृष्ट्या योग्य आहे का? हा प्रश्न निर्माण होतो.
EWS कोट्याची सर्वात मोठी त्रुटी म्हणजे आठ लाख रुपयांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा. हीच मर्यादा OBC क्रिमी लेयरसाठीही आहे. परंतु OBC आरक्षणात क्रिमी लेयरचा उद्देश आहे की ज्यांनी आर्थिक प्रगती केली आहे त्यांना वगळायचे, तर EWS मध्ये ही मर्यादा गरीब कोण हे ठरवण्यासाठी वापरली जाते. या मर्यादेनुसार देशाची ९८ टक्के लोकसंख्या EWS पात्र ठरते मग "दुर्बल घटक" कोणाला म्हणायचे?
आठ लाखांची मर्यादा : गरीब कोण आणि मध्यमवर्गीय कोण?
भारतातील प्रादेशिक असमानताही लक्षात घ्यायला हवी. गोव्यातील सरासरी दरडोई उत्पन्न आणि बिहारमधील दरडोई उत्पन्न यांच्यात जमीन-आसमानाचा फरक आहे. दिल्लीत आठ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न म्हणजे एक मध्यमवर्गीय कुटुंब, तर बिहारच्या एखाद्या खेड्यात हीच रक्कम अगदी सुस्थित कुटुंबाची निदर्शक ठरू शकते. अशा परिस्थितीत एकच राष्ट्रीय मर्यादा लावणे न्यायसंगत आहे का? कारण EWS प्रमाणपत्र मिळवणे ही एक सोपी प्रक्रिया असून त्यासाठी आयकर विवरणपत्र किंवा स्वघोषणापत्र पुरेसे ठरते. या योजनेत उत्पन्नाची कसलीही भक्कम पडताळणी यंत्रणा नाही हे या व्यवस्थेचे सर्वात मोठे अपयश आहे. जर सधन लोक या लाभांवर कब्जा करत असतील, तर EWS आरक्षणाचा मूळ उद्देशच निष्फळ ठरतो.
EWS आरक्षण वाचवायचे असेल तर काय बदल आवश्यक?
UPSC सारख्या प्रतिष्ठित संस्थेला आता अधिक कडक पडताळणी प्रक्रिया राबवण्याची गरज आहे. केवळ कागदपत्रांवर अवलंबून न राहता क्षेत्रस्तरावर तपासणी करण्याची यंत्रणा उभारणे काळाची गरज आहे. कारण EWS व्यवस्था सुधारायची असेल तर अनेक बदल आवश्यक आहेत.
- उत्पन्नाची मर्यादा राज्यनिहाय आणि शहरी-ग्रामीण विभागणीनुसार ठरवण्याची गरज आहे. दिल्लीतील आठ लाख आणि बस्तरमधील आठ लाख यांचा अर्थ सारखा नाही. आजी-आजोबांच्या नावावरील संपत्तीचाही समावेश कुटुंबाच्या व्याख्येत करण्याची आवश्यकता आहे जेणेकरून मालमत्तेची सुप्त हस्तांतरणे थांबतील.
- उत्पन्नाची त्रिस्तरीय पडताळणी स्वघोषणा, कर विभागाच्या नोंदी आणि क्षेत्रस्तरीय पडताळणी अनिवार्य करायला हवी.
- ज्यांचे पालक ,वा अर्जदार स्वतः बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये काम केले असतील, त्यांच्या पात्रतेवर अधिक बारकाव्याने विचार व्हायला हवा.
- IIT सारख्या संस्थांचे पदवीधर EWS प्रमाणपत्राचे लाभार्थी कसे असू शकतात, याचा फेरविचार आवश्यक आहे.
- EWS प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार तहसीलदारांपासून अधिक उच्च दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरित करणे किंवा डिजिटल स्वयंचलित प्रणालीद्वारे पडताळणी करणे या दिशेने विचार व्हायला हवा.
देशात आरक्षण हा विषय नेहमीच संवेदनशील राहिला आहे. एससी-एसटी आरक्षणाला घटनात्मक आणि ऐतिहासिक न्याय आहे. शतकांच्या सामाजिक भेदभावाची भरपाई करण्याचा हा प्रयत्न आहे. OBC आरक्षणाला सामाजिक-शैक्षणिक पिछाडीचा आधार आहे. परंतु EWS आरक्षण हे मूलतः आर्थिक निकषांवर आधारित आहे आणि आर्थिक उत्पन्न ही एकमेव गोष्ट जी सर्वात सहजपणे लपवता येते.वास्तवात, आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची IIT आणि शीर्षस्थ व्यवस्थापन संस्थांमधून गळतीचे प्रमाण लक्षणीय आहे, कारण उच्च शिक्षण संस्थांमधील वातावरण दलित, आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी अनुकूल नाही हे अलीकडच्या घटनांवरून दिसते. त्यांना शिष्यवृत्ती उशिरा मिळणे, पीएचडी मार्गदर्शकांच्या निवडीत भेदभाव अशा अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. अशा परिस्थितीत EWS कोट्याचे खरे लाभार्थी रेल्वे हमालाची मुलगी, बस कंडक्टरचा मुलगा, सुरक्षारक्षकाची मुले हे आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी पुरेशा सक्षम स्थितीत आहेत का? की त्यांच्यासाठी राखीव असलेल्या जागाही अधिक सुस्थित उमेदवारच पटकावत आहेत? हे तपासणे आवश्यक आहे.
EWS कोट्याचा हेतू निश्चितच चांगला होता. सर्वसाधारण वर्गातील खऱ्या अर्थाने आर्थिकदृष्ट्या मागे राहिलेल्यांना संधी देणे. परंतु जेव्हा IIT पदवीधर, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे माजी कर्मचारी, व्यावसायिकांची मुले आणि महागड्या खासगी शाळांचे विद्यार्थी हे "आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल" म्हणून सरकारी नोकऱ्या मिळवतात, तेव्हा व्यवस्था उद्देशापासून भरकटली आहे हे स्पष्ट होते. EWS आरक्षणाचे खरे लाभार्थी ते असायला हवेत ज्यांच्या घरी दिव्याखाली अंधार आहे, ज्यांच्या बापाने हमाली करून शिकवले, ज्यांनी सरकारी शाळेत, कुठलीही कोचिंग न घेता स्वयंशिक्षणाच्या बळावर UPSC उत्तीर्ण केली.
त्या उमेदवारांची यशगाथा खऱ्या अर्थाने या योजनेचे यश आहे. पण ती यशोगाथा जेव्हा अधिक सुस्थित उमेदवारांच्या लाभासाठी सांगड घालणाऱ्या व्यवस्थेत विरून जाते, तेव्हा समाजव्यवस्थेतील दुर्बलांचा आवाज पुन्हा एकदा क्षीण होतो.या प्रश्नाचे उत्तर केवळ नियमांच्या कठोरतेत नाही, तर त्या नियमांच्या प्रामाणिक अंमलबजावणीत आहे. UPSC आणि सरकारने आता गांभीर्याने विचार करायला हवा की EWS कोटा खऱ्या गरजवंतांपर्यंत पोहोचतो आहे का की तो कागदावरच गरीब असलेल्यांसाठी एक सुविधाजनक मार्ग बनला आहे? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे
