नूतन
- जम्मू-काश्मीरमधील श्री माता वैष्णोदेवी मेडिकल कॉलेजची मान्यता रद्द झाल्यानंतर आता राजकारण तापले आहे.
- या कॉलेजच्या एकूण 50 जागांपैकी 40 हून अधिक जागांवर मुस्लीम विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला होता.
- 'श्री माता वैष्णोदेवी संघर्ष समिती'च्या बॅनरखाली अनेक हिंदुत्ववादी संघटना मेडिकल कॉलेजमध्ये मुस्लीम विद्यार्थ्यांच्या मोठ्या संख्येने झालेल्या प्रवेशाचा विरोध करत होत्या.
नदीफने ते सर्व केले, जे कोणताही मेडिकल अस्पायरेंट करतो… त्याने NEET उत्तीर्ण केली, मेरिटवर सीट मिळवली आणि वर्गासाठी रिपोर्ट केला. जम्मूच्या ‘श्री माता वैष्णो देवी इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलन्स’मध्ये फर्स्ट ईयरचा एमबीबीएस विद्यार्थी असलेल्या नदीफने नुकतेच अॅनाटॉमीचे वर्ग आणि लॅब सेशन्स सुरू केले होते, तेवढ्यात आदेश आला की, कॉलेजची परवानगी मागे घेतली गेली आहे. वर्ग निलंबित करण्यात आले आणि विद्यार्थ्यांना सामान बांधून घरी परत जाण्यास सांगण्यात आले.
काश्मीरच्या बारामुल्लामधील घरी परतल्यावर आपली बॅग उघडत २० वर्षीय नदीफने सांगितले, “मी मेरिटवर इथे आलो होतो. मला जावे लागत आहे, ही दु:खद गोष्ट आहे. हे कॉलेज नवीन होते आणि इथे फॅकल्टी चांगली होती म्हणून मी याची निवड केली होती. मला माहिती आहे की इथे मला ज्या सुविधा मिळत होत्या, त्या माझ्या शहरातील सरकारी कॉलेजमध्ये मिळणार नाहीत.”
कॅम्पसमध्ये घालवलेल्या काही आठवड्यांतच नदीफने जे मेडिकल शिक्षण पाहिले, जे जम्मू-काश्मीरमधील जुन्या सरकारी मेडिकल कॉलेजांमध्ये क्वचितच पाहायला मिळाले असते. ऑडिटोरियमसारखी लेक्चर हॉल्स, ५० विद्यार्थ्यांच्या छोट्या बॅचेस, फॅकल्टीकडून एक-एक करून मार्गदर्शन आणि अपग्रेडेड टूल्सने सुसज्ज नवीन लॅब्स. त्याच्या मते, अशा सुविधा जुन्या सरकारी मेडिकल कॉलेजांमध्येही दुर्मिळ आहेत. मग, जणू काही रातोरातच, कॉलेज बंद झाले.
मी कॉलेजमध्ये ४.९५ लाख रुपये ट्यूशन फी दिली आहे, आता पुढे काय करायचं?
काश्मीरमधील बडगामची रहिवासी असलेली बिलकिस 6 जानेवारीच्या संध्याकाळी कॉलेजच्या वसतिगृहात होती. बिलकिस जम्मूतील कटरा येथील श्री माता वैष्णो देवी इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलन्स येथून एमबीबीएसचे शिक्षण घेत होती. तिला कळले की नॅशनल मेडिकल कमिशनने कॉलेजची मान्यताच रद्द केली आहे. बिलकिस मुस्लिम आहे आणि कॉलेजच्या 50 जागांपैकी 42 जागांवर मुस्लिम विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशामुळे हिंदू संघटना याचा विरोध करत होत्या.
बिलकिस सध्या घरी आहे. तिला माहीत नाही की पुढील शिक्षण कसे होईल. दुसऱ्या कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळाला तरी, ती अभ्यासक्रम कसा पूर्ण करेल. हिंदू संघटनांचा युक्तिवाद होता की कॉलेज माता वैष्णो देवी तीर्थक्षेत्रात आहे आणि भक्तांच्या देणगीतून बनले आहे, त्यामुळे यात फक्त हिंदू विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश मिळाला पाहिजे. तथापि, बिलकिस म्हणते की, बाहेर काहीही घडत असले तरी, आत आम्ही सर्वजण चांगले शिक्षण घेत होतो.
धर्मामुळे कोणालाही त्रास झाला नाही. मी कॉलेजमध्ये ४.९५ लाख रुपये ट्यूशन फी दिली आहे. वसतिगृहाचे पैसे वेगळे होते. जे काही झाले, त्यामुळे आमचेच नुकसान झाले आहे. आम्ही आता घरी बसलो आहोत. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी सांगितले आहे की लवकरच आमचा प्रवेश करून देतील. तरीही वेळ वाया जात आहे.’
मुस्लिमांच्या प्रवेशाला विरोध, हिंदू विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबले
श्री माता वैष्णो देवी इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलन्स (एसएमव्हीडीआयएमई) बंद झाल्यामुळे ५० एमबीबीएस विद्यार्थी आता अनिश्चिततेत अडकले आहेत. शेकडो फॅकल्टीज आणि कर्मचाऱ्यांचे आयुष्य प्रभावित झाले आहे आणि आरोग्य पायाभूत सुविधांमध्ये केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या सार्वजनिक गुंतवणुकीला टाळे लागले आहे.
हा मुद्दा केवळ वैयक्तिक नुकसानीपुरता मर्यादित नाही, तर तो हेही दाखवतो की देशाच्या सर्वोच्च नियामकाकडून मान्यता मिळालेले, राष्ट्रीय मेरिट प्रक्रियेद्वारे विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणारे, एक पूर्णपणे कार्यरत मेडिकल कॉलेज जम्मू-काश्मीरमध्ये धर्म, ओळख आणि राजकीय दबावाच्या संघर्षासमोर पराभूत कसे झाले?
एनएमसीच्या आदेशानंतर एकीकडे हिंदुत्ववादी संघटनांनी जल्लोष साजरा केला आहे, तर दुसरीकडे या कॉलेजमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्डाने मोठ्या आरोग्य विस्ताराअंतर्गत उभारलेल्या आणि निधी दिलेल्या या मेडिकल कॉलेजला सप्टेंबरमध्ये नॅशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी) कडून आवश्यक ‘लेटर ऑफ परमिशन’ मिळाले होते. प्रवेश जम्मू-काश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रन्स एक्झॅमिनेशन्समार्फत, काटेकोरपणे ‘NEET’ रँकच्या आधारे झाले होते. वर्ग सुरू झाले होते, फॅकल्टी रुजू झाली होती आणि पायाभूत सुविधा पूर्णपणे कार्यरत होत्या. समस्या तेव्हा सुरू झाली, जेव्हा अंतिम विद्यार्थी यादी सार्वजनिक झाली. प्रवेश मिळालेल्या ५० विद्यार्थ्यांपैकी ४४ मुस्लिम होते.
जे प्रादेशिक लोकसंख्या आणि मेरिटचे सामान्य प्रतिबिंब असायला हवे होते, ते लवकरच जम्मूमध्ये वादाचे कारण बनले. आठवडाभर आंदोलन झाले, हिंदू पूजा स्थळाच्या दानातून निधी मिळणाऱ्या संस्थेत मुस्लिम विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येतो का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. काही महिन्यांतच नियामकाने कॉलेजची परवानगी मागे घेतली. 
या निर्णयाचे आंदोलनकर्त्यांनी स्वागत केले, तर विद्यार्थ्यांना घरी पाठवण्यात आले आणि डॉक्टरांची कमतरता भोगणाऱ्या प्रदेशाने ते मेडिकल संस्थान गमावले, ज्याची ते वर्षानुवर्षे वाट बघत होते. जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाचे वकील शेख शकील अहमद म्हणाले, “प्रवेश प्रक्रियेत कोणतीही बेकायदेशीरता नव्हती. त्यामुळे धर्माचा मुद्दा उभा करण्यात आला. याच कारणामुळे अचानक तपासणी झाली.”
हिंदू मंदिराचा निधी मिळणाऱ्या संस्थेत मुस्लिम विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येतो का?
प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होताच आंदोलनांना सुरुवात झाली. या आंदोलनांचे नेतृत्व श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समितीच्या बॅनरखाली हिंदू गटांनी केले. त्यांची मुख्य मागणी स्पष्ट होती, हिंदू पूजा स्थळाच्या दानातून उभारलेल्या मेडिकल कॉलेजमध्ये मुस्लिम बहुसंख्य प्रवेश होऊ नये. कॉलेज व्यवस्थापनाशी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की हे आंदोलन कायदा आणि प्रस्थापित परंपरा दोन्हींकडे दुर्लक्ष करते.
नाव न छापण्याच्या अटीवर एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, “जम्मूतील मेडिकल कॉलेजांमध्ये विद्यार्थ्यांचे बहुमत मुस्लिम असते, कारण त्यांची लोकसंख्या अधिक आहे. प्रत्येक कॉलेजमध्ये साधारणपणे ६०-४० किंवा ७०-३० असे प्रमाण असते. इथे ते थोडे अधिक होते, पण संपूर्ण प्रक्रिया नियमांनुसारच झाली.”
मात्र जुन्या मेडिकल कॉलेजांप्रमाणे इथे घडले नाही. हे संस्थान नवे होते आणि प्रतीकात्मकदृष्ट्याही संवेदनशील होते. जसा विरोध तीव्र होत गेला, तसा तो रस्त्यांवरून सोशल मीडियापर्यंत पोहोचला. हळूहळू मुद्दा प्रवेश प्रक्रियेवरून हटत जाऊन धार्मिक मालकीच्या प्रश्नात रूपांतरित झाला. आंदोलनाचे नेते हे मान्य करतात की प्रवेश प्रक्रियेत कोणतेही कायदेशीर उल्लंघन झालेले नाही. त्यांचा विरोध फक्त इतकाच आहे की हिंदू पूजा स्थळाच्या दानावर चालणाऱ्या संस्थेत मुस्लिम विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक का आहे?
जम्मूमधील विश्व हिंदू परिषदेचे प्रवक्ते आणि आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे कार्तिक सुदान म्हणाले, “आपण त्यांना इथे शिकण्याची परवानगी का द्यावी? जम्मू-काश्मीरमध्ये अनेक कॉलेजेस आहेत, मग या मेडिकल कॉलेजची गरज काय? आपण इथे गुरुकुल किंवा संस्कृत विद्यापीठ सुरू केले पाहिजे.”
त्यांनी काउन्सेलिंग प्रक्रियेत गडबडी झाल्याचा आरोपही केला, असा दावा करत की कॉलेज दोन फेऱ्यांनंतर सुरू झाले आणि जम्मूचे विद्यार्थी आधीच इतर संस्थांमध्ये गेले होते. मात्र अधिकाऱ्यांनी हे आरोप फेटाळले असून त्यांना पाठिंबा देणारा कोणताही पुरावा सादर करण्यात आलेला नाही. प्रवेश यादी जाहीर होताच आंदोलनकर्त्यांची एकच केंद्रीय मागणी पुढे आली. श्री माता वैष्णो देवी इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंसमध्ये फक्त हिंदू विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश दिला जावा. घटनात्मकदृष्ट्या अशा कोणत्याही मागणीची अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग नाही.
मान्यता रद्द होण्याचे कारण मानके पूर्ण न होणे?
हा युक्तिवाद टिकला नाही, तेव्हा काही गटांनी कॉलेजला अल्पसंख्याक दर्जा देण्यासाठी दबाव टाकायला सुरुवात केली. असे झाल्यास ‘नीट’ काउन्सेलिंगदरम्यान धर्माच्या आधारावर जागा आरक्षित करता आल्या असत्या, पण विद्यमान कायद्यांतर्गत हे मेडिकल कॉलेज अशा कोणत्याही दर्जासाठी पात्र नाही. जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाचे वकील अहमद म्हणाले, “इथे जे काही घडले, ते जाणीवपूर्वक केले गेले असे वाटते.”
जम्मू आणि काश्मीर श्री माता वैष्णो देवी विद्यापीठ अधिनियम, १९९९ अंतर्गत हे विद्यापीठ सर्व धर्म, जाती आणि समुदायांच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्पष्टपणे खुले आहे. मेडिकल कॉलेजला ना अल्पसंख्याक दर्जा मिळालेला आहे, ना विद्यमान कायद्यांतर्गत तो दावा करता येतो. अहमद म्हणाले, “हे हिंदू अल्पसंख्याक संस्थान नाही. अल्पसंख्याक दर्जा कोणत्याही राष्ट्रपती किंवा प्राधिकरणाकडून मनमानी पद्धतीने दिला जाऊ शकत नाही. जम्मूमध्ये हिंदू अल्पसंख्याक नाहीत, त्यामुळे कॉलेजला हा दर्जा मिळू शकत नाही.”
आंदोलनकर्त्यांकडून वारंवार दिले जाणारे उदाहरण आचार्य श्री चंदर कॉलेज ऑफ मेडिकल सायन्सेस (एएसकॉम्स)चे होते, जे जम्मूतील एकमेव मेडिकल कॉलेज आहे, जिथे कायद्याने हिंदूंना अल्पसंख्याक मानले जाते. एएसकॉम्सला अल्पसंख्याक दर्जा यासाठी मिळाला, कारण ते एका हिंदू धार्मिक ट्रस्टद्वारे, श्री चंदर चिनार बड़ा अखाडा उदासीन सोसायटी द्वारे स्थापन आणि संचालित आहे आणि त्याच्या व्यवस्थापन समितीत अल्पसंख्याक समुदायाचे बहुमत असण्याची वैधानिक अट ते पूर्ण करते.
एकदा हा दर्जा मान्य झाल्यानंतर, जम्मू आणि काश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रन्स एक्झॅमिनेशन्सला (जेकेबीओपीईई) ‘नीट’ काउन्सेलिंग दरम्यान हिंदू अल्पसंख्याक कोट्याअंतर्गत एमबीबीएसच्या जागा आरक्षित करण्याची परवानगी देण्यात आली. ही प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून अंमलात असून स्पष्ट नियामक मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित आहे.
याच्या उलट, श्री माता वैष्णो देवी इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस हे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्डद्वारे संचालित आहे, जी कायद्यांतर्गत स्थापन केलेली एक वैधानिक संस्था आहे. कॉलेजला जरी श्राइनच्या दानातून निधी दिला जात असला, तरी ते कोणत्याही धार्मिक ट्रस्टद्वारे चालवले जात नाही. म्हणूनच ते ना राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था आयोगाकडून, ना नॅशनल मेडिकल कमिशनकडून मान्यता प्राप्त अल्पसंख्याक संस्थांच्या श्रेणीत येते. त्यामुळे येथील प्रवेश केवळ जम्मू-काश्मीरमधील डोमिसाइल विद्यार्थ्यांमध्ये ‘नीट’ मेरिटच्या आधारावरच होऊ शकत होते. कायदेशीर मार्ग बंद झाल्यानंतर, आंदोलनकर्त्यांनी एक व्यापक वैचारिक युक्तिवाद मांडला की श्राइन बोर्डलाच मेडिकल कॉलेज चालवण्याचा अधिकार नाही.
जम्मूमधील विरोध प्रदर्शनाचे नेतृत्व करणारे सेवानिवृत्त कर्नल सुखवीर मंगोटिया म्हणाले, “माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्डाचा एक निश्चित जबाबदारी आहे. मेडिकल कॉलेज चालवणे त्याचा भाग नाही. बोर्डाला शिक्षण क्षेत्रात काम करायचे असेल, तर त्याने वेद आणि सनातन धर्माशी संबंधित संशोधनावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, व्यावसायिक मेडिकल शिक्षणावर नव्हे.”
जम्मू-काश्मीरमध्ये सरकारी आणि खासगी मिळून एकूण १३ मेडिकल कॉलेज आहेत. या सर्व ठिकाणी मुस्लिम बहुसंख्य विद्यार्थी संख्या आहे. श्राइन बोर्डचे नर्सिंग कॉलेजही याच लोकसंख्यात्मक पॅटर्नवर आधारीत आहे आणि त्याला कधीही अशा प्रकारच्या विरोधाला सामोरे जावे लागलेले नाही. कॉलेज व्यवस्थापनाशी संबंधित एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, “जम्मू-काश्मीरमध्ये सुमारे ५,००० विद्यार्थी ‘नीट’ उत्तीर्ण होतात, पण त्यापैकी सुमारे २,००० जणांना सरकारी आणि खासगी कॉलेजांमध्ये प्रवेश मिळतो. तुम्ही यादी पाहू शकता, ती आपोआपच बरेच काही सांगून जाते. मुस्लिम विद्यार्थी बहुसंख्येत आहेत. त्यामुळे जो कोणी ‘नीट’ उत्तीर्ण होतो आणि या कॉलेजला आपली प्राधान्यक्रमाची निवड करतो, तो इथेच येणार.”
‘आम्हाला बाहेर न जाण्याचा सल्ला देण्यात आला’
विद्यार्थ्यांसाठी या संपूर्ण घटनाक्रमाचा परिणाम तात्काळ आणि अत्यंत वैयक्तिक स्वरूपाचा होता. १९ वर्षांचा साकिब फारूक आपल्या कुटुंबात एमबीबीएस करणारा पहिला व्यक्ती होता. सुरुवातीला सर्व काही ठीक वाटत होते. कॉलेज, पायाभूत सुविधा आणि फॅकल्टी. कुटुंबही आनंदी होते, पण एका आठवड्यातच वातावरण बदलू लागले आणि इशारे मिळू लागले. तो म्हणाला, “पहिल्या काही दिवसांत काहीही चुकीचे वाटले नाही. नंतर आम्ही ऑनलाइन विरोध प्रदर्शन पाहू लागलो.”
जसा विरोध वाढत गेला, तसा फॅकल्टी सदस्यांनी विद्यार्थ्यांना कॅम्पसच्या बाहेर न जाण्याचा सल्ला देण्यास सुरुवात केली, कारण आंदोलनकर्ते कॉलेजमध्ये त्यांच्या प्रवेशाला उघडपणे विरोध करू लागले होते. आता कुलगामला परतलेल्या फारूकने सांगितले, “मी सोशल मीडियावर आंदोलन पाहत होतो. ते खूप क्रूर आणि दुखावणारे होते. माझे कुटुंब चिंतेत होते. माझ्या आईने सांगितले की फार बाहेर जाऊ नकोस. आमच्या फॅकल्टीनेही हाच सल्ला दिला.”
त्याच्या मते, विद्यार्थ्यांचे कॅम्पसमध्ये येण्याचे सुरुवातीचे दिवस असताना कोणताही तणाव दिसत नव्हता. तो म्हणाला, “पहिले पाच-सहा दिवस काहीही घडले नाही. लोकांना हिंदू-मुस्लिम मुद्द्याबद्दल माहितीही नव्हती. हे सुमारे एका आठवड्यानंतर सुरू झाले.” फारूकने हेही सांगितले की तो २ किंवा ३ नोव्हेंबरच्या सुमारास जम्मूला पोहोचला होता. वर्ग निलंबित करण्याचा आणि विद्यार्थ्यांना घरी पाठवण्याचा आदेश त्याच्यासाठी धक्कादायक होता. फारूकला हा निर्णय कायदेशीर वाटला नाही. तो म्हणाला, “आम्हाला याची अजिबात अपेक्षा नव्हती. कॉलेजकडे परवानगी होती आणि अचानक दोन किंवा अडीच महिन्यांनंतर सगळे थांबले. धर्माचा मुद्दा पुढे आल्यानंतर हे घडले. हे पूर्णपणे अनपेक्षित होते.” कॉलेज सोडल्यानंतर विद्यार्थ्यांना पुढील सूचनांची वाट पाहण्यास सांगण्यात आले.
तो म्हणाला, “आम्ही फक्त घरी बसून आहोत. आम्हाला एनओसीद्वारे क्लिअरन्स मिळाले होते आणि आता आम्ही प्रतीक्षा करत आहोत.” तथापि, या संपूर्ण घटनाक्रमामुळे फारूकचा डॉक्टर होण्याचा संकल्प डळमळीत झालेला नाही. तो म्हणाला, “जे काही घडले, ते खूप दुःखद आहे. मी शेतकरी कुटुंबातून येतो आणि माझ्या कुटुंबातला पहिला डॉक्टर होणार आहे, पण ही द्वेषभावना मी स्वतःवर हावी होऊ देणार नाही. मी माझे एमबीबीएस पूर्ण करीन, नंतर चांगल्या कॉलेजमधून पोस्ट-ग्रॅज्युएशन करीन आणि माझ्या देशाची सेवा करीन.”
(सौजन्य - द प्रिंट, अनुवाद - प्रतिक पुरी)
