- रायगडमध्ये लिंग संवेदनशील हवामान नियोजनाचा पायलट उपक्रम सुरू.
- TISS आणि महाराष्ट्र सरकारचा हवामान व लिंग न्यायासाठी संयुक्त पुढाकार.
- हवामान धोरणात महिलांचा आणि स्थानिक समुदायाचा सहभाग वाढवण्यावर भर.
महाराष्ट्रात हवामान बदलाच्या आव्हानांवर तोडगा शोधताना लिंग न्याय आणि स्थानिक सहभाग केंद्रस्थानी ठेवणारा एक महत्त्वाचा प्रयोग सुरू झाला आहे. Tata Institute of Social Sciences (TISS) आणि Government of Maharashtra यांच्या संयुक्त विद्यमाने रायगड जिल्ह्यात लिंग-संवेदनशील हवामान नियोजन उपक्रम (Gender-Responsive Climate Planning Initiative) अधिकृतपणे सुरू करण्यात आला आहे. हवामान बदलाचे परिणाम पुरुषांपेक्षा महिलांवर अधिक तीव्र स्वरूपात होत असताना, या उपक्रमातून धोरणनिर्मितीची दिशा बदलण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
रायगडमध्ये हवामान नियोजनाचा नवा प्रयोग
हा उपक्रम रायगड जिल्ह्यात तीन वर्षांचा पायलट प्रकल्प म्हणून राबवण्यात येणार असून, जिल्हा पातळीवरील हवामान नियोजनात महिलांचे अनुभव, स्थानिक ज्ञान आणि समुदाय नेतृत्व यांना केंद्रस्थानी ठेवण्याचा उद्देश आहे. हवामान बदल, पाणीटंचाई, शेतीवरील परिणाम, स्थलांतर आणि आपत्ती व्यवस्थापन यासारख्या प्रश्नांवर महिलांचा दृष्टिकोन धोरणात स्पष्ट व्हावा, यासाठी हा उपक्रम महत्त्वाचा मानला जात आहे.
या परिषदेत ‘बाईमाणूस’ची टीम उपस्थित राहून, ASAR Foundation सोबत राबवण्यात येत असलेल्या ‘प्रोजेक्ट धरित्री’ अंतर्गत केलेल्या हवामानविषयक कथा आणि समुदाय आधारित उपक्रमांची मांडणी करणार आहे. तसेच हवामान व लिंग न्यायासाठी पायाभूत स्तरावर प्रत्यक्ष कामाची गरज अधोरेखित केली जाणार आहे.
हा उपक्रम TISS च्या ९०व्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या नवती (Navati) राष्ट्रीय परिसंवादादरम्यान सुरू करण्यात आला. Pathways to Gender Responsive Local Climate Action and Justice या विषयावर झालेल्या या परिसंवादात हवामान न्याय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, लिंग समानता आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs) यांचा परस्पर संबंध अधोरेखित करण्यात आला. या कार्यक्रमातून हवामान धोरण हे केवळ तांत्रिक नसून सामाजिक न्यायाशी निगडित असल्याचा संदेश देण्यात आला.
या उपक्रमाचे उद्घाटन महाराष्ट्र राज्य हवामान कारवाई कक्ष (State Climate Action Cell) चे संचालक अभिजित घोरपडे यांच्या हस्ते झाले. हवामान धोरणात महिलांचा सहभाग वाढवणे हे केवळ समावेशकतेसाठी नव्हे, तर प्रभावी आणि टिकाऊ उपायांसाठी आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून हवामान कृती आराखडे तयार करताना महिलांचे अनुभव आणि स्थानिक समुदायांचे पारंपरिक ज्ञान वापरण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
हवामान धोरणात लिंग न्यायाचा दृष्टिकोन
या पायलट प्रकल्पामध्ये केवळ धोरण मांडणीवर भर न देता, समुदाय-आधारित सहभाग हा मुख्य आधार ठेवण्यात आला आहे. ग्रामपंचायत, महिला बचत गट, आदिवासी समुदाय, स्वयंसेवी संस्था आणि स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणा यांना एकत्र आणून हवामान बदलाशी संबंधित समस्या आणि उपाय यावर चर्चा केली जाणार आहे. महिलांच्या दैनंदिन अनुभवातून हवामान बदलाचे परिणाम अधिक स्पष्टपणे समोर येतात, या भूमिकेतून नियोजन प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
(तेजस्विनी गलांडे)
या उपक्रमात Maharashtra State Climate Action Cell, Asar Social Impact Advisors, Waatavaran Foundation, Policy and Development Advisory Group यांसारख्या संस्थांचा सहभाग आहे. तसेच University of Toronto India Foundation कडूनही या प्रकल्पाला शैक्षणिक व तांत्रिक पाठबळ मिळत आहे. विविध संस्थांच्या सहकार्यामुळे हा उपक्रम केवळ धोरणात्मक न राहता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपर्यंत पोहोचेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
"जनमानसात पर्यावरणाच्या गांभीर्याची जाणीव निर्माण करणे आणि या कृती करणे हेच मुख्य उद्दिष्ट आहे. या प्लॅनमध्ये प्रस्तावित केली जाणारी कामे – जसे की वन हक्क कायद्याच्या अंतर्गत सामूहिक वनव्यवस्थापन, मनरेगा आधारित वन संरक्षण प्रकल्प, जलसंधारण, हरित ऊर्जा आणि आपत्ती प्रतिरोधक उपाय – हे जिल्हा प्रशासन प्राधान्याने मंजूर करेल. यामुळे स्थानिक आदिवासी समुदायांना जागीच रोजगाराच्या संधी मिळतील, स्थलांतर थांबेल, पर्यावरणाचे संरक्षण, संवर्धन आणि शाश्वत व्यवस्थापन होईल. हा एक्शन प्लॅन केवळ कागदावर राहणार नाही, तर व्यवहारात याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संपूर्ण जिल्हा प्रशासन कटिबद्ध राहील",
असे तेजस्विनी गलांडे यांनी सांगितले.
रायगड जिल्ह्याची भौगोलिक आणि सामाजिक रचना लक्षात घेता, हा प्रकल्प विशेष महत्त्वाचा मानला जात आहे. डोंगराळ भाग, आदिवासी लोकसंख्या, किनारपट्टीवरील हवामान धोके आणि शेती आधारित उपजीविका यामुळे रायगड हा हवामान बदलाच्या दृष्टीने संवेदनशील जिल्हा आहे. या पार्श्वभूमीवर महिलांचा सहभाग असलेले हवामान नियोजन स्थानिक गरजांशी अधिक सुसंगत ठरेल, असा विश्वास तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
स्थानिक सहभागावर आधारित अंमलबजावणी
या उपक्रमाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे शाश्वत विकास उद्दिष्टांचे स्थानिकीकरण. SDGs हे जागतिक उद्दिष्ट असले तरी त्यांची अंमलबजावणी गाव आणि जिल्हा पातळीवर कशी करता येईल, यावर या प्रकल्पातून भर देण्यात येणार आहे. हवामान कृती, लिंग समानता, दारिद्र्य निर्मूलन आणि स्वच्छ पाणी या उद्दिष्टांचा एकत्रित विचार करून स्थानिक आराखडे तयार करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, हवामान धोरणात लिंग संवेदनशील दृष्टिकोन स्वीकारल्यास निर्णय अधिक परिणामकारक ठरू शकतात. पाणी, इंधन, शेती आणि आरोग्य यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये महिलांची भूमिका महत्त्वाची असूनही धोरणनिर्मितीत त्यांचा आवाज अनेकदा दुर्लक्षित राहतो. रायगडमधील हा पायलट प्रकल्प ही दरी भरून काढण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाची पायरी मानली जात आहे.
(अभिजित घोरपडे)
महाराष्ट्र शासनाच्या स्टेट क्लायमेट ॲक्शन सेलचे संचालक अभिजित घोरपडे म्हणाले,
“आम्ही महाराष्ट्राची SAPCC 2.0 सुरू केली असून, त्यामध्ये वातावरण बदल कृतीमध्ये महिला आणि युवकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यावर भर देण्यात आला आहे. या प्रयत्नांना अधिक स्थानिक पातळीवर रुजवण्यासाठी आता जिल्हा, शहर आणि ग्रामस्तरावरील वातावरण बदल कृती आराखडे तयार करण्यात येत आहेत. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था आणि त्यांचे भागीदार संयुक्त विद्यमाने राबवत असलेली ही प्रक्रिया खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक वातावरण बदल कृती आराखडा घडवून आणेल, असा मला विश्वास आहे.”
एकूणच, रायगड जिल्ह्यात सुरू झालेला हा लिंग-संवेदनशील हवामान नियोजन उपक्रम महाराष्ट्रासाठीच नव्हे, तर देशासाठीही एक मार्गदर्शक मॉडेल ठरू शकतो. या प्रकल्पाच्या अनुभवांच्या आधारे भविष्यात राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही असे उपक्रम राबवण्याचा विचार केला जाणार आहे. हवामान बदलाच्या लढ्यात महिलांचा सहभाग आणि स्थानिक ज्ञानाला महत्त्व देणारी ही संकल्पना, टिकाऊ आणि न्याय विकासाच्या दिशेने नवे दालन उघडणारी ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
या कार्यक्रमाला गौरी दोंडे, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, डॉ मल्लिनाथ कलसेट्टी (यशदा) भगवान केसभट (वातावरण फाउंडेशन), विनुता गोपाळ (असर सोशल इम्पॅक्ट ऍडवाईसर), प्रशांत पवार (बाईमाणूस), प्रोफ अमिता भिडे (TISS), शिशिर जोशी (मुंबई क्लाइमेट वीक), डॉ शैलेंद्रकुमार जाधव, IFS, ह्याशिवाय पर्यावरण आणि वातावरण बदलाचे अनेक अभ्यासक उपस्थित होते.
