टीम बाईमाणूस
- संसदेचं विशेष अधिवेशन आजपासून सुरू झालयं. यात महिलांसाठी राखीव जागा देणारा नारी शक्ती वंदन कायदा पारित केली जाण्याची शक्यता आहे.
- सरकारला खरोखर महिलांसाठी राखीव जागा ठेवायच्या आहेत की त्या आवरणाखाली मतदारसंघांची पुनर्रचना पदरात पाडून घ्यायची आहे?
- या पुनर्रचनेचा फायदा भाजपशासित राज्यांना पुरेपूर होईल. जिथे भाजप सुरूवातीपासूनच कमकुवत आहे, त्या राज्यांच्या संसद सदस्यांमध्ये घट होईल.
संसदेचं विशेष अधिवेशन आजपासून सुरू झालयं. यात महिलांसाठी राखीव जागा देणारा नारी शक्ती वंदन कायदा पारित केली जाण्याची शक्यता आहे. एरवी, या सुखद घटनेचं, कायद्याचं स्वागत करून केंद्र सरकारला श्रेय जरूर दिलं असतं. पण, केंद्र सरकारचा कल कोणत्या ना कोणत्या खेळी करून श्रेय लाटण्याकडे असतो. आताही तेच दिसतं.
२०२३ साली संसदेत पारित झालेल्या या मूळ कायद्यात महिला आरक्षण हे जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेशी (delimitation) जोडलं होते. मात्र, जनगणनेला झालेल्या विलंबामुळे आता २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसारच हे आरक्षण लागू करण्यासाठी सरकार दुरुस्ती विधेयक आणू बघत आहे. अधिवेशनात मतदारसंघांच्या सीमांची नव्याने आखणी करणारं मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक २०२६ मांडलं जाण्याची शक्यता आहे. पुनर्रचना लोकसभेसाठी आणि राज्यांच्या विधानसभांसाठीही लागू होईल.
सरकारला खरोखरच महिलांचा पुळका आला आहे का?
महिलांचा पुळका नव्याने आलेल्या सरकारचं म्हणणं की, नारी शक्ती वंदन अधिनियम (२०२३ साली केलेली १०६वी घटनादुरुस्ती) लागू करण्यासाठी हे आवश्यक आहे. या अधिनियमाने लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये स्त्रियांसाठी एक तृतीयांश जागा राखून ठेवल्या जातील. ही तरतूद मुळात पुढच्या जनगणनेनंतर करायची होती. मात्र आता महिला आरक्षणासाठी २०११ च्याच जनगणनेला अनुसरून मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचा सरकारने धरलेला आग्रह मूळ हेतूविषयीच संशय निर्माण करणारा ठरतो. म्हणजे, खरोखर महिलांसाठी राखीव जागा ठेवायच्या आहेत की त्या आवरणाखाली मतदारसंघांची पुनर्रचना पदरात पाडून घ्यायची आहे? या पुनर्रचनेचा फायदा भाजपशासित राज्यांना पुरेपूर होईल. जिथे भाजप सुरूवातीपासूनच कमकुवत आहे, त्या राज्यांच्या संसद सदस्यांमध्ये घट होईल. म्हणजे, हा प्रकार ‘वरून कीर्तन, आतून तमाशा’ या प्रकारचा वाटतो.
‘आपदा में अवसर’ शोधणारे सरकार
दर दहा वर्षांनी होणार्या जनगणनेला भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने पाच वर्षांहून अधिक काळ उशीर केला. ‘आपदा में अवसर’ शोधणार्या सरकारने तिथेही कोविडचं कारण वापरलं. या विलंबामागचं राजकीय गणित काय? जनगणना २०२१ मध्ये नियोजित होती. त्याच वर्षी कोविड-१९ आल्याने ती पुढे ढकलली. मात्र त्यानंतरही ती केली गेली नाही. आणि या सलग विलंबाचं कारणही देण्यात आलं नाही. जनगणना २०२६-२७ मध्ये करण्यात येईल, अशी घोषणा नंतर झाली. सध्याच्या लोकसभेच्या जागांची संख्या राज्यांना मिळणार्या प्रतिनिधित्वासह १९७१ च्या जनगणनेनुसार ठरवण्यात आली आहे.
समजा, परिस्थिती सामान्य असती, तर २०२१ ची जनगणना झाली असती. आणि नंतर २०३१ ची जनगणना नियोजित होती. संविधानिक तरतुदीनुसार, २०२६ या वर्षानंतर होणार्या, म्हणजेच २०३१ च्या जनगणनेच्या आधारेच लोकसभेच्या जागांच्या संख्येत बदल करता येणार होता. पण इतकी वाट बघणं सत्ताधारी पक्षाला फायद्याचं वाटलं नाही. म्हणून जनगणना २०२६-२७ पर्यंत लांबवून मतदारसंघ पुनर्रचनेची प्रक्रिया आपल्या पक्षीय लाभासाठी कशी वापरता येईल ते सरकारने पाहिलेलं दिसतं. त्यासाठी महिला आरक्षण या वरवर थोर वाटणार्या धोरणाचा वापर केला जात आहे.
२०२६ च्या जनगणनेनंतर पुनर्रचना प्रक्रिया पूर्ण होण्यात काही वर्षे जातील. कदाचित, हे काम २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी होऊच शकणार नाही. मग त्याचा लाभ कसा घेता येणार, हे लक्षात आल्यावर केंद्र सरकारने विशेष अधिवेशनाचा घाट घालून महिलांसाठी राखीव जागांचा मुद्दा पुढे केला आहे. छुपेपणे वेगळंच काही करायचं आहे. शेवटची पूर्ण झालेली जनगणना २०११ ची. तिचा आधार घेत मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेची घाई सरकार करत आहे.
लोकसभेच्या सदस्यसंख्येची कमाल मर्यादा सध्या राज्यांमधून निवडून येणारे ५३० आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून येणारे २० अशी आहे. ती बदलून अनुक्रमे ८१५ आणि ३५ अशी करण्यात येत आहे. असं केल्यावर एकूण सदस्यसंख्या ८५० होईल. सध्या, १९७१ ची जनगणना राज्यांच्या प्रतिनिधित्वाच्या जागावाटपाचा आधार आहे. आणि २००१ ची जनगणना मतदारसंघांच्या सीमानिश्चितीचा आधार आहे. यात बदल करण्याचं घटत आहे. आता, ‘संसद कायद्याद्वारे निश्चित करेल’ ती जनगणना असं ठरवलं जाणार आहे. म्हणजेच, कोणती जनगणना वापरायची हे संविधानिक न राहाता, राज्यघटनेने सांगितल्यानुसार न होता ते साध्या बहुमताने बदलता येणाऱ्या सामान्य कायद्यावर ठरेल.
१९७६ च्या ४२व्या घटनादुरुस्तीपासून अस्तित्वात असलेली आणि २००१ च्या ८४व्या घटनादुरुस्तीने मुदतवाढ देण्यात आलेली राज्यांच्या प्रतिनिधित्वाच्या जागा स्थिर ठेवण्याची तरतूद रद्द केली जाणार आहे. याचा फटका कोणाला बसणार? ज्या राज्यांनी लोकसंख्या वाढू दिली नाही त्यांना. लोकसंख्या वाढू न देणार्या राज्यांची लोकसभेतली सदस्यसंख्या कमी होणार नाही, याची हमी देणारी ही तरतूद होती. ती रद्द केल्याने या राज्यांचं लोकसभेतलं प्रतिनिधित्व कमी होण्याची भीती आहे. याने त्या राज्यांतल्या स्त्रियांचंदेखील अप्रत्यक्ष नुकसान होणार नाही का?
८५० सदस्यीय लोकसभेत प्रादेशिक असमतोल
२०११ च्या जनगणनेचा आधार घेऊन ही नव्याने तयार होणारी ८५० सदस्यीय लोकसभा कशी असेल? लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा वाटप केल्याने तिथे प्रादेशिक असमतोल तयार होईल.
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगड, उत्तराखंड आणि दिल्ली ही भारतातली हिंदीभाषक राज्य. सध्याच्या ५४३ पैकी २०७ जागा या राज्यांकडे आहेत. त्यांना ३६६ जागा मिळतील. म्हणजे ७७% वाढ. प्रतिनिधित्वामधला त्यांचा वाटा ३८.१% वरून ४३.१% इतका वाढेल.
तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, केरळ आणि पुडुचेरी ही दक्षिणेकडची राज्य. यांच्याकडे सध्या १३२ जागा आहेत. त्यांना १७६ जागा मिळतील. म्हणजे फक्त ३३% वाढ. प्रतिनिधित्वामधला त्यांचा वाटा २४.३% वरून २०.७% इतका कमी होईल. पूर्वेकडील राज्यांचा वाटा १४.४% वरून १३.७% आणि ईशान्येकडील राज्यांचा ४.४% वरून ३.८% वर घसरेल. पश्चिमेकडील आणि उत्तरेकडील हिंदीभाषक नसलेल्या राज्यांचा वाटा अंदाजे तसाच राहील.
ज्या राज्यांनी आरोग्य-शिक्षणसुविधांत सुधारणा, महिला विकास करण्यासाठी, प्रजनन दर कमी होण्यासाठी वर्षानुवर्ष सतत प्रयत्न केले. त्या राज्यांचा (जिथे भाजप कमजोर आहे) लोकशाही सत्तेतला वाटा कमी होईल. आणि जी राज्य या बाबतीत मागे आहेत आणि जिथे भाजपचा जोर आहे, त्यांना सर्वाधिक जागा मिळतील. आधीच कमकुवत झालेलं संघराज्य आता आणखी ढासळण्यास सुरूवात होईल. सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या प्रगत राज्यांपेक्षा प्रगतीत मागे असणार्या राज्यांचा धोरणकर्त्या सदनातला आवाज मोठा होणार आहे. यात महिलांचा आवाज कुणी ऎकेल तरी का?
या विधेयकाची सार्वजनिक चर्चाच होऊ दिलेली नाही. दोन राज्यांमध्ये मतदान होण्याच्या काही दिवस आधी हे घाईघाईने मंजूर करण्याचं ठरवणं निवडणूक आचार संहितेत बसतं का? जणू, आरक्षणाची लाडकी बहीण योजना आणताहेत. इतकी घाईच असेल तर लोकसभेतल्या विद्यमान ५४३ जागांचे फिरत्या पद्धतीने मतदारसंघ निश्चित करून महिला आरक्षण लागू होऊ शकतं. १०६वी घटनादुरुस्ती संमत झाल्यानंतर विरोधी पक्षांनी हाच आग्रह धरला होता. पण असो. बहुमतशाहीच्या जोरावर देशातली लोकशाही दुबळी होताना, तेही महिलांचं नाव वापर करून, बघावं लागणार आहे.
(सौजन्य - जन-गण-मंगलदायक फेसबुक पेज)
