नुकतंच ओडिशा उच्च न्यायालयाने बलात्काराच्या आरोपाखालील 26 वर्षीय युवकाला 22 वर्षीय पीडित महिलेशी लग्न करण्यासाठी एका महिन्याची अंतरिम जामिन दिला. न्यायमूर्ती एस. के. पाणिग्रही यांनी निर्णय देताना नमूद केलं की, या प्रकरणातील संबंध हे परस्पर संमतीने झाले होते. न्यायालयाने म्हटलं की, “या दोघांमध्ये वयाचा फारसा फरक नसून ते पूर्वीपासून वैयक्तिक नात्यात होते.”
या महिलेनं 2023 मध्ये पोस्को कायद्याअंतर्गत तक्रार नोंदवली होती की, संबंधित पुरुषाने 2019 पासून लग्नाचे आमिष दाखवून तिच्याशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. तक्रारीत हेही नमूद केलं आहे की, 2020 व 2022 मध्ये ती दोनदा गरोदर राहिली आणि दोन्ही वेळा त्या पुरुषाने तिला गर्भपात करण्यास भाग पाडलं.
न्यायालयीन कार्यवाहीदरम्यान पीडित आणि आरोपीच्या कुटुंबांनी त्यांच्या विवाहावर सहमती दर्शवली होती. त्यामुळे न्यायालयाने अशा 'समेटाची शक्यता', पारंपरिक कुटुंबसंस्थेच्या अपेक्षा आणि "तपासात व्यत्यय न आणता जामीन देण्याचा समतोल विचार" केला.
दोन वर्षांपूर्वी असचं आणखी एक प्रकरण घडलं होतं. भारताचे माजी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी बलात्काराच्या आरोपीला विचारलं की, तिच्याशी (बलात्कार पीडितेशी) लग्न करणार का? जळगावच्या मोहित चव्हाणवर अल्पवयीन मुलीचा बलात्कार केल्याचा आरोप होता. अटकेपासून बचावासाठी त्याने सुप्रीम कोर्टात अर्ज केला होता. या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीशांनी हा प्रश्न विचारला. आम्ही लग्नासाठी जबरदस्ती करत नाही. तुम्ही तयार असाल तर सांगा. नाहीतर, तुम्ही म्हणाल आम्ही जबरदस्ती केली, असं कोर्टाने पुढे म्हटलं.
परत परत उमटणारा पॅटर्न
हा काही पहिलाच प्रसंग नाही. मार्च 2025 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही बलात्कार, ब्लॅकमेलिंग व पीडितेचे फोटो ऑनलाईन शेअर करण्याच्या आरोपाखालील व्यक्तीस या अटीवर जामिन दिला की तो तीन महिन्यांच्या आत पीडित महिलेशी लग्न करेल.
2015 मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने एका बलात्काराच्या आरोपीला 'मध्यस्थतेसाठी' जामीन दिला होता. 2020 मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयाने पॉस्को कायद्याअंतर्गत बलात्काराची एफआयआरच रद्द केली, कारण "कुटुंबीयांमध्ये समेट होऊन विवाह झाला होता".
2020 मध्ये केरळच्या एका माजी पाद्रीने – जो एका 16 वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून तिच्या गर्भधारणेचा जबाबदार होता, तिच्याशी लग्न करण्यासाठी दोन महिन्यांची जामीन मागितली होती.
या पार्श्वभूमीवर एक महत्वाचा प्रश्न उभा राहतो तो म्हणजे, बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्याचं उत्तर लग्न असू शकतं का?
संबंधित लेख वाचा: 1) सोळाव्या वर्षी तस्करी, बलात्कार आणि गरोदरपणा… चोरीच्या प्रकरणात अटक झालेली मुलगी आता चक्क "विधि सहाय्यक स्वयंसेवकाचं शिक्षण घेतेय… |
बलात्कार म्हणजे 'इज्जत'चं प्रकरण?
बऱ्याचदा पीडितेचं पुनर्वसन करण्याचा न्यायालयाचा प्रयत्न असतो. एखाद्या व्यक्तीचं पुनर्वसन झालं आणि तिचं आयुष्य मार्गी लागलं तर न्यायालयाची हरकत नसते. म्हणून कोर्टातर्फे असे विचारण्यात येत असते. न्यायालयातून असा विचार मांडला जातो की, आरोपीने पीडितेशी लग्न केल्यास तिच्या ‘इज्जतीचा’ प्रश्न मिटतो. पण हा दृष्टिकोन केवळ न्यायप्रणालीतील एक त्रुटी नाही, तर तो आपल्या समाजाच्या गाभ्याशी संबंधित आहे. एक असा समाज जो महिलेला अजूनही तिच्या ‘पारंपरिक सन्मानाच्या’ चौकटीत पाहतो. बलात्कार म्हणजे केवळ लैंगिक अत्याचार नाही, तो व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर, संमतीवर आणि शरीरस्वातंत्र्यावर घातलेला आघात आहे.
न्यायालयीन असंवेदनशीलता आणि जबाबदारीचा प्रश्न
आजही अनेक पीडित महिलांना आरोपीशी लग्न करण्यासाठी समाज, पोलिस, आणि अनेक वेळा त्यांच्या कुटुंबीयांकडूनही दबाव येतो. लग्न कधीच अशा गुन्ह्याचं उत्तर असू शकत नाही. उलट, अशा मागण्यांनी न्यायव्यवस्थेतील असंवेदनशीलतेचं दर्शन घडतं. दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका निर्णयात म्हटलं की, “महिलेनं स्पष्टपणे ‘नाही’ असं न म्हणणं म्हणजे संमतीचं द्योतक ठरू शकतं.” मध्य प्रदेशमध्ये एका न्यायालयाने आरोपीला या अटीवर जामिन दिला की तो पीडितेला 'राखी' बांधू देईल. या सर्व गोष्टी बलात्कारासारख्या गुन्ह्याला नातेसंबंधांमध्ये विरघळवण्याचा प्रयत्न करतात, आणि प्रत्यक्षात पीडितेच्या मानसिक जखमा अधिक खोल करतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी म्हटलं होतं की, जरीही पिडीता आणि आरोपीनं नागरिक आणि व्यक्तिगत अधिकारांनुसार आपापसात तडजोड केली असली तरीही, दंड संहितेच्या कलम 482 अंतर्गत उच्च न्यायालय अशा प्रकरणांत हस्तक्षेप करू शकतात. प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन अशी कारवाई करता येऊ शकते. यालाच अनुसरून न्यायालयानं म्हटलं की खून, बलात्कार, चोरी, दरोडेखोरी इतकंच नाही तर आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणं असे गुन्हे व्यक्तिगत नसतात किंवा नागरिकही नसतात. ते समाजाच्या विरोधातील गुन्हे आहेत. त्यात कोणत्याही प्रकारे हे गुन्हे रद्दबातल ठरवता येऊ शकत नाहीत. कारण त्यामुळे एक धोकादायक प्रथा पडू शकते. जिथे आरोपीकडून पैसे उकळण्यासाठीही खोटे गुन्हे दाखल केले जाऊ शकतात.
शिवाय आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आरोपी, खून, बलात्कार अशा गंभीर प्रकरणांतही प्रतीपक्षाला विकत घेऊन तडजोड करून आपल्यावरील खटले रद्द करू शकतात. पण सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारचे निर्देश वारंवार देऊनही देशभरात अनेक प्रकरणांत आरोपी सुटले आहेत, त्यांच्यावरील खटले रद्द झाले आहेत. पण त्यामुळे मूळ मुद्दे दूर होत नाहीत. आरोपी आणि पिडीता यांच्यातलं लग्न इच्छेनं झालंय की जबरदस्तीनं झालंय हेही यात समजत नाही. त्यामुळे पिडीतेच्या व्यक्तिगत आयुष्यावर लग्नानंतर काय परिणाम होतील याचा विचार केला जात नाही. यातून एकूण समाजाची सामाजिक वीण बिघडते. कायद्यांच्या चौकटीलाही याने हादरे बसतात. त्यांना अर्थ उरत नाही.
जगात बदललेली मानसिकता, भारतात का नाही?
एका काळी जगभरात बलात्कार झाल्यास आरोपी पीडितेशी लग्न करून शिक्षा टाळू शकत होता. 1900 च्या सुमारास बहुतांश देशांमध्ये हे कायदे अस्तित्वात होते. पण 1990 नंतर विविध देशांनी हे कायदे एकामागून एक रद्द केले. 2017 पर्यंत लॅटिन अमेरिकेतील 15 देशांनी अशा कायद्यांवर बंदी घातली. कारण असा विवाह म्हणजे पीडितेला तिच्या अपराध्याच्या दयेवर सोपवणं.
लग्न म्हणजे शिक्षा नाही, सुटका आहे
बलात्कारी आरोपीशी पीडितेचं लग्न लावून देणं ही न्यायाची हत्या आहे. त्यात पीडितेच्या मानसिकतेचा विचार केला जात नाही, तिच्या संमतीचा अपमान होतो, आणि गुन्हेगारास शिक्षेऐवजी संरक्षण दिलं जातं. हे केवळ न्यायालयीन प्रणालीचं नव्हे, तर आपल्या संपूर्ण समाजाच्या पितृसत्ताक मानसिकतेचं प्रतीक आहे. बलात्काराचा खरा उपाय काय आहे? सशक्त कायदा, पीडितेची पुनर्वसनव्यवस्था आणि न्यायालयीन व्यवस्थेची संवेदनशीलता.
आपल्या समाजात एक गंभीर गैरसमज आहे की बलात्कार पिडीतेचं आरोपीसोबत लग्न लावून दिलं की तिच्या समस्या संपतात. हा सोपा उपाय झाला. यातून लग्नासारख्या तथाकथित पवित्र संस्थेचा अपमान होतोच पण त्याहीपेक्षा एका पिडीतेच्या व्यक्तिगत इच्छाही डावलल्या जातात. तिचं असं आरोपीसोबतच लग्न लावणं हे काही तिच्यावरील अत्याचाराचा अन्यायाचा उपचार होऊ शकत नाही. ही फार गंभीर वैयक्तिक बाब असते. असं करून बाकीचे लोक, समाज, न्यायालयीन व्यवस्था फक्त आपली जबाबदारी झटकून मोकळे होतात. जे त्या पिडीतेवरही अन्याय करण्यासारखं आहे जी अनेकदा केवळ पर्याय नसल्यामुळे अगतिक होऊन याला मान्यता देते.
अशात असे न्यायालयीन निकाल एक भयंकर प्रथा निर्माण करू शकतात. अशा प्रकरणांत आरोपींवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. पिडीता आणि तिच्या घरच्यांवर होणाऱ्या मानसिक आघाताचा यात कोणी विचार करताना दिसत नाही. अशा प्रकरणांची अत्यंत काळजीपूर्वक संवेदनशीलपणे तपासनी व्हायला पाहिजे. कारण त्यातूनच पुढील काळासाठी मार्गदर्शक न्यायाची उदाहरणं तयार होत असतात. आरोपीला कोणत्याही प्रकारे पिडीतेसोबत लग्न करण्याचं स्वातंत्र्य मिळता कामा नये. उलट पिडीतेचं व तिच्या घरच्यांचंही समुपदेशन करण्याची गरज यात आहे. जेणेकरून तिच्या मानवी अधिकारांचं उल्लंघन होणार नाही.
