- श्वेता
दिल्लीतील रहदारीग्रस्त रस्त्यांवर धावणाऱ्या असंख्य बसेसमध्ये एक महिला चालक असणं ही केवळ एक नोकरी नाही, तर इतिहास घडवण्यासारखंच असतं. राजधानीतील पहिली महिला बस चालक असलेल्या सरिताने त्या क्षेत्रांत पाऊल ठेवलं होतं, जिथं केवळ पुरुषांचच राज्य होतं. ही केवळ तिच्या वैयक्तिक संघर्षाची गोष्ट नव्हती तर यातून हेही दिसून येतं की समाज आणि कार्यस्थळांमध्ये स्त्रियांना बरोबरीच्या जागा देण्यात आपण अजूनही किती मागे आहोत. तीन महिन्यांपूर्वी सरिताचा दिवस पहाटे साडेपाच वाजता सुरू व्हायचा. तेलुगूत आईशी बोलणं केल्यावर ती ‘डीटीसी’चा युनिफॉर्म चढवून सरोजिनी नगर डेपोकडे जायची. पण आता तिचं जगणं पार बदललं आहे. आईचा मृत्यू झाला आहे. तिचा संघर्ष मात्र अजूनही सुरूच आहे, ज्याला आता दहा वर्षं उलटली आहेत.
पहिल्या महिला बस चालकाचा तेलंगणा ते दिल्ली पर्यंतचा प्रवास
सरिता मूळ तेलंगणाची आहे. पाच बहिणींमध्ये सर्वांत लहान. 2004 साली तिचा प्रवास सुरू झाला होता. तिच्या गावात तिनं ऑटो चालवायला सुरूवात केली होती. भारतीय समाजात स्त्रियांच्या बदलत्या भूमिकेचं हे एक उदाहरण होतं. ती सांगते, “बाबांची तब्येत बिघडली होती आणि घरच्या गरीबीमुळे मला काम करावं लागलं. शिवणकाम करून पुरेसे पैसे मिळत नव्हते म्हणून मी ऑटो चालवायला सुरूवात केली.” आझाद फाऊंडेशनच्या कार्यकर्त्याच्या माध्यमातून ती दिल्लीला आली. इथं महिन्याला 20-20 हजार रुपये मिळण्याची शाश्वती होती. 2014 साली डीटीसी मध्ये चालक भरती सुरू झाली तेव्हा 15 महिला उमेदवारांपैकी सरिताच बस चालक परिक्षेत उत्तीर्ण झाली. त्या वेळी डीटीसीच्या मॅनेजिंग डायरेक्टर देबश्री मुखर्जी यांच्या नेतृत्त्वात हेवी मोटर व्हेईकल लायसेंसची अट शिथील करण्यात आली आणि स्त्रियांची वयोमर्यादा 40 पर्यंत वाढवण्यात आली होती. पण 160 सेंमी. उंचीची अट कायम होती ज्यामुळे अनेक महिला बाहेरच राहिल्या.
महिला बस चालकांचं कायम नोकरीचं स्वप्न अजूनही अपूर्णच
2015 मध्ये वाहतुक मंत्री गोपाल राय यांनी म्हटलं होतं की, सहा महिन्यांच्या आत महिला चालकांना नोकरीवर कायम करण्यात येईल. दहा वर्षांनीही हे झालेलं नाही. सरिता सांगते, “आम्ही नोकरीवर कायम झालो नाही पण मंत्री साहेबांनी मात्र राजीनामा दिला. नंतर अनेक मंत्री आले, गेले पण आमची नोकरी कायम झालेली नाही.” आझाद फाऊंडेशनच्या माहितीनुसार, डीटीसी मधल्या एकूण 9,567कर्मचाऱ्यांपैकी 5 हजार अस्थायी कामगार आहेत. 93 महिला बस चालक आहेत आणि एकीचीही पक्की नोकरी नाही. यातून भारतीय वाहतुक व्यवस्थेतील लिंग भेद प्रखरपणे उघड होतो.
आझाद फाऊंडेशनच्या संशोधनात 8 डेपोंचा सर्वे करण्यात आला होता ज्यात महिला चालकांची संख्या 0.5 ते 3 टक्के इतकी आढळली. या सर्व महिला चालकांची नोकरी स्थायी नाही आणि भविष्य अनिश्चित आहे. हिंदुस्थान टाईम्सच्या बातमीनुसार अस्थायी कर्मचाऱ्यांना प्रति किलोमीटर 8 रुपये मिळतात. यातून दिवसाला 800 ते 1200 रुपये मिळतात. तर स्थायी कर्मचाऱ्यांना महिन्याला 30 हजार ते 1 लाख इतका पगार आहे. शिवाय सुट्टया आणि इतर सरकारी सुविधाही मिळतात.
सरिता सांगते, “पैसे किलोमीटरच्या हिशेबानं मिळतात. बसेस जुन्या आणि बिघडलेल्या असतात. ज्या दिवशी बस चालत नाही त्या दिवशी आमची कमाई नसते. आठवड्याची सुट्टी मिळत नाही. आजारी पडल्यावरही सुट्टी मिळत नाही. रोज साडेआठ तास नोकरी करावी लागते.”
| संबंधित लेख वाचा सातपुडा बस अपघात ''विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी एवढा जीव धोक्यात का घालावा लागतो?” |
विरोध प्रदर्शन आणि लिंगाधारीत आव्हाने
नोव्हेंबर 2024 मध्ये देशातील पहिला महिला बस डेपो, ‘सखी’ सरोजिनी नगर येथे सुरू झाला. या प्रसंगी महिला कर्मचाऱ्यांनी कायम नोकरीसाठी आंदोलन केलं होतं. तेव्हाचे वाहतुक मंत्री कैलाश गहलोत यांच्यासमोर त्यांनी आपल्या मागण्या ठेवल्या होत्या. महिलांचं म्हणणं होतं की महिला डेपो झाला आहे ही चांगली गोष्ट आहे. पण आम्हाला पक्की नोकरी पाहिजे. महिला डेपोसाठी कायदेशीर प्रक्रिया होऊ शकते तर आम्हाला पक्की नोकरी देण्यात काय अडचण आहे, असा त्यांचा प्रश्न होता.
‘टाईम्स ऑफ इंडिया’च्या 2023-24 च्या वृत्तांतानुसार डीटीसी मध्ये रोज 26 लाख लोक प्रवास करतात. क्लस्टर बसेस मध्ये 16.4 लाख प्रवासी असतात. यात महिलांना मोफत प्रवास असल्यामुळे महिला प्रवाशांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. यामुळे बसेस मध्ये महिला चालकांची उपस्थिती केवळ प्रतिकात्मक नसून व्यावहारीक रुपानेही गरजेची आहे. आझाद फाऊंडेशनच्या अहवालानुसार वाहतुक क्षेत्रांत सध्या 3500 हून जास्त स्त्रिया आहेत. पण त्यांचे प्रश्नही वाढलेले आहेत. ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन अँड डेव्हलपमेंट पॉलिसी’च्या 2017 च्या अहवालानुसार भारतीय शहरांमध्ये सार्वजनिक वाहतुक यंत्रणेत स्त्रियांना लैंगिक हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो. पण याच्या अधिकृत तक्रारी फारच कमी दाखल होतात. पण सरिताचा अनुभव वेगळा आहे. ती सांगते, डीटीसी मध्ये सन्मान आहे. इथं लोक एकमेकांचा आदर करतात आणि सहकार्यही. प्रवाशी देखील त्यांना हाच सन्मान देतात. अनेक जण त्यांच्यासोबत सेल्फीही घेत असतात.
समानता आणि स्थिरतेच्या शोधात
‘द पॅट्रीएट’च्या अहवालानुसार दिल्लीतील महिला बस चालक यंत्रणेतील अडचणींशीच नाही तर रोजच्या आव्हानांनाही सामोऱ्या जात आहेत. ‘ग्रीनपीस’च्या 2024 च्या अहवालानुसार दिल्लीत मोफत बस प्रवासामुळे 45 कोटी महिलांना त्याचा लाभ घेतला आहे. महिला या सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात सहभागी असूनही बस चालवणे व इतर कामासाठी स्त्रियांची संख्या कमीच आहे.
2025 मध्ये सरिताला तेलंगणाची पहिली महिला बस चालक बनण्याचा सन्मानही मिळाला. पण आईच्या मृत्युनंतर ती दिल्लीला परत आली. ती सांगते, “तेलंगणात चालकांना तो सन्मान मिळत नाही जो दिल्लीत मिळतो. तिथला माझा अनुभव चांगला नव्हता. मला व अन्य महिला चालकांना याचा विश्वास आहे की आधीच्या ‘आप’ सरकारमध्ये जे झालं नाही ते यावेळी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या सरकारमध्ये होईल. आम्ही अजून त्यांना भेटलो नाही पण लवकरच भेटणार आहोत. आमची कमिटी आणि युनियन लिडरची त्यांच्यासोबत बोलणी सुरू आहे. त्यांनी सांगितलंय की त्या आमचं चांगलंच करतील आणि डीटीसीवर त्यांचं लक्ष आहे. तुम्ही माझ्यावर विश्वास ठेवून जरा शांत रहा. त्यामुळे आम्ही सध्या गप्प बसलोय.”
धोरणात्मक बदलांची गरज
‘एशिया पॅसिफीक जेंडर’च्या 2025 च्या अहवालानुसार भारतीय सार्वजनिक वाहतुक क्षेत्रांत स्त्रियांच्या कमी भागिदारीसाठी सामाजिक पूर्वग्रह, सुरक्षेची काळजी आणि कामाची वाईट परिस्थिती जबाबदार आहे. यात बऱ्याच सुधारणा होण्याची गरज आहे. सर्व महिला चालकांना पक्की नोकरी मिळायला पाहिजे. ज्यामुळे त्यांना आपल्या भविष्याची चिंता करायला नको. महिला कामगारांना पुरुषांप्रमाणेच समान वेतन मिळायला पाहिजे. कार्यस्थळी सर्वांना समान वागवण्यात यायला पाहिजे. स्त्रियांना मातृत्त्व सुट्टी, आरोग्य विमा, पेंशन मिळायला पाहिजे. त्यांच्यासाठी नियमीत प्रशिक्षण वर्गही असले पाहिजेत ज्यामुळे अधिकाधीक स्त्रिया या क्षेत्रांत येऊ शकतील. सरिताची गोष्ट आम्हाला सांगते की स्त्रियांना कामाच्या ठिकाणी समान संधी व सुरक्षा मिळायला हवी. दहा वर्षांच्या तिच्या नोकरीनंतर तिची नोकरीतील अनिश्चितता हेच सांगते की सुधारणा होण्याची अजून गरज आहे. त्यासाठी केवळ नियम बनवून चालणार नाहीत. त्यांची अंमलबजावनीही व्हायला पाहिजे. त्यांना समान संधी व सहकार्य मिळालं तर त्या देखील पुरुषांच्या बरोबरीनं काम करू शकतात आणि समाजात एक सकारात्मक बदल घडवून आणू शकतात.
(अनुवाद - प्रतिक पुरी. सौजन्य - फेमिनिजम इन इंडिया)
