- सतिश मालवीय
भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर 31 ऑगस्ट 1952 साली तत्कालिन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी गुन्हेगारीचा शिक्का असलेला सगळाच ‘भटका विमुक्त’ समाज मुक्त केला असला तरी प्रत्यक्षात या समाजाच्या हातापायांतल्या बेड्या कधीच निघाल्या नाहीत. उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नाही, त्यामुळे जगण्यासाठी चोरीमारीशिवाय हातात दुसरे साधन नाही. त्यामुळे पोलिस सतत मागावर, सततची मारहाण आणि तुरुंगाच्या वाऱ्या अशा चक्रव्युहात या समाजाच्या पिढ्यानपिढ्या अडकलेल्या परंतू हा त्या समाजाचा इतिहास झाला, आज परिस्थिती पूर्ण बदललेली आहे. नव्या पिढीने शिक्षणाची, नोकरीधंद्याची कास धरलीये.
मात्र तरीही समाजाची, प्रशासनाची, यंत्रणेची या भटक्या समाजाकडे पाहण्याची दृष्टी बदललेली नाही. आपल्याकडे पोलिसांच्या अभ्यासक्रमात अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत पारधी हा गुन्हेगारी समाज असल्याचे शिक्षण दिले जात होते. अगदी हीच परिस्थिती मध्यप्रदेशच्या कंजर या भटक्या विमुक्त जातीची आहे. मध्यप्रदेशच्या ज्या भागात कंजर समाजाची वस्ती आहे तिथल्या पोलिसांनी तर तसा एक गुप्त अहवालच तयार केला आहे. आजही पोलसांच्या गाडीतली मागची सिट ही फक्त कंजरसाठीच राखीव असते.
"आमच्याकडे पोलिसांच्या जुलूमी वागणुकीच्या शेकडो गोष्टी सांगायला आहेत. पण तुम्ही जर थेट पीडितांकडे गेलात, तर ते बोलणार नाहीत, भीतीमुळे गप्प बसतील. 20 दिवसांपूर्वी आमच्या समाजातील एका मुलाने सेकंड-हँड इलेक्ट्रॉनिक वस्तू विकत घेतली होती. पोलिसांनी त्याला पकडलं आणि ट्रकमधून चोरी केल्याचा आरोप लावला. इतका छळ केला की त्याच्या कुटुंबाला दोन गुंठे शेतजमीन विकावी लागली आणि दहा लाख रुपये द्यावे लागले. पैसे मिळाल्यावरच मुलगा सोडला गेला. कुठलाही गुन्हा दाखल नाही, चौकशी नाही."
कंजर समाजाचे 67 वर्षीय सत्यनारायण झाला सांगत असतात. मध्यप्रदेशच्या देवास जिल्ह्यातील टोंकखुर्द तालुक्यातील चिदावद गावाचे ते माजी सरपंच आहेत. मध्यप्रदेशात ‘झाला’ समाजावर ‘कंजर’ हा अवमानकारक शिक्का आजही चिकटलेला आहे. ‘कंजर टोळ्यांचे गुन्हे’ हे शब्द वारंवार प्रसारमाध्यमांत झळकतात. चिदावद, पिपलरावन, धानी घाटी ही गावं ‘कुख्यात कंजर गँगची गावं म्हणूनच ओळखली जातात.
गुन्हेगारी जमातीचा शिक्का बसलेल्या कंजर समाजाचा इतिहास
राजस्थान आणि मध्य प्रदेशच्या काही जिल्ह्यांमध्ये स्थिरावलेला कंजर हा ब्रिटिशांच्या गुन्हेगार जमातींमधील यादीतला एक भटका समाज. कंजर समाजातील अनेक उपजाती स्वत:ला राजपूत म्हणवून घेतात. ब्रिटिशांनी कंजर समाजाला गुन्हेगारी जमात म्हणून घोषित केल्यानंतर हा समाज इंग्रजांविरुद्ध गनिमी काव्याने लढू लागला. वेळप्रसंगी या समाजाने इंग्रजांविरुद्ध लूटमार केल्यामुळे इंग्रजांनी कंजर समाजाच्या मुसक्या आवळण्यास सुरुवात केली.
रात्री-अपरात्री त्यांच्या पालांवर छापे मारणे, लुटून आणलेल्या ऐवजांचा शोध घेणे, निरपराध बायकापोरांवर हात टाकणे, हे नित्याचे होते. हा समाज राजेमहाराजांशी इतका एकनिष्ठ होता, की शत्रूंच्या गोटात शिरून गोपनीय माहिती मिळविण्यासाठी या समाजातील महिला वेश्या बनून गुप्तहेरांचे काम करायच्या, असेही दाखले इतिहासात मिळतात. दुस-या बाजूला काही संशोधकांचे असे म्हणणे आहे की, मुघल आणि इंग्रज जेव्हा भारतात आले, तेव्हा त्यांच्या सैनिकांचे मनोरंजन आणि शारीरिक भूक शमवण्यासाठीच कंजर जातींच्या महिलांचा जबरदस्तीने वेश्या म्हणून वापर करून घेतला.
वेश्याव्यवसाय, चो-या करणे, लूटमार करणे आणि हातभट्टीची दारू गाळून ती विकणे, हा तसा कंजर पुरुषांचा पिढ्यान्पिढ्यांपासूनचा मुख्य धंदा... इंग्रजांनी गुन्हेगार जमात म्हणून ठरवल्यानंतर जरी भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर काही वर्षांनी या समाजावरचा जन्मजात गुन्हेगार असल्याचा शिक्का पुसला गेला असला तरी आजही त्याच्या खुणा दिसतच आहेत.
इथल्या व्यवस्थेने कधीही या समाजाला मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला नाही आणि त्यामुळे हा समाज अशीच बेकायदेशीर कामे करू लागला. मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि गुजरातच्या राष्ट्रीय महामार्गांवर या समाजाच्या टोळ्या अनेक वाहनांना लुटत असतात. आता तर पोलिस आणि काही राजकीय नेतेदेखील त्यांच्यात सहभागी झाले आहेत.
संबंधित लेख वाचा: 1) परिघावरचा गडीया लोहार समाजः उपेक्षा, अभाव आणि संघर्षाची अंतहीन गोष्ट! |
90 टक्के समाज गुन्हेगारीतून बाहेर पडला आहे तरीही…?
परंतू सध्याच्या कंजर समाजाच्या परिस्थितीबद्दल सत्यनारायण सांगतात की, आज त्यांच्यापैकी केवळ 10% लोकच गुन्हेगारीत गुंतलेले आहेत. पोलिसांकडे त्यांची पूर्ण माहिती आहे. पण उरलेल्या, शांततामय जीवन जगणाऱ्या नागरिकांनाही पोलिसांकडून त्रास दिला जातो. हेच 10% गुन्हेगार आणि काही भ्रष्ट पोलीस मिळून इतरांना फसवून खोट्या गुन्ह्यांत अडकवतात. त्यांच्यावर बेकायदेशीर दारू ठेवणे, किरकोळ चोरी असे आरोप लावले जातात आणि पैशासाठी छळ केला जातो.
पैसे दिले नाहीत, तर गंभीर गुन्हे लावण्याची धमकी दिली जाते. खऱ्या गुन्हेगारांना पकडता न आल्यास, कंजर समाजातील निष्पाप लोकांना बळी ठरवलं जातं. अनेक वेळा कुठलाही गुन्हा नोंदवला जात नाही आणि लोकांना बेकायदेशीररीत्या ताब्यात घेतलं जातं. मध्यप्रदेश मद्यनिषेध कायद्याच्या कलम 34(2) अंतर्गत खटला दाखल झाल्यास, न्यायालयीन जामिन मिळवायला महिन्याभराचा काळ लागतो.
"आम्ही सुधारणा समिती स्थापन केली होती, ज्यामार्फत गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवायचं ठरवलं होतं. पण यंत्रणा आणि माध्यमांनी साथ दिली नाही. गुन्हेगार आणि भ्रष्ट पोलिसांनीच ती समिती मोडून काढली," असं सत्यनारायण सांगतात.
पोलिसांचा ससेमिरा अद्याप कायमच
सत्यनारायण यांनी 2000 साली घडलेली एक घटना सांगिती. टोंकखुर्द पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन ठाणेदार त्यांच्या घरी आले आणि दर महिन्याला 10,000 रुपये द्यायला सांगितले. त्यांनी नकार दिल्यावर, "चोरी कर, फसवणूक कर, पण मला पैसे हवेतच," असं सांगितलं. अखेर खोट्या चोरीच्या प्रकरणात त्यांना अडकवण्यात आलं.
तेव्हा सत्यनारायण यांनी तत्कालीन पोलीस महासंचालक सुरजीत सिंग यांच्याकडे तक्रार केली. चौकशीत सत्यनारायण यांचं म्हणणं खरं ठरलं, तरीही पोलीस अधिकाऱ्यांच्या दबावामुळे तक्रार मागे घ्यावी लागली. ते म्हणतात, "आमची नवी पिढी शिक्षण घेतेय, सुधारतेय. पण पोलीस तशी दृष्टीने पाहतच नाहीत. म्हणतात, ‘एक खराब मासा सगळं तळं घाण करतं.’"
बैरवाखेड़ीचे नरेंद्र गोडेन (50) सांगतात, "जर आमच्यातला कुणी पोलिसांसमोर आला, तर त्याला तुरुंगात टाका आणि जे हवं ते IPC चे कलम लावा, अशीच त्यांची भूमिका असते." गोडेन यांच्या वकिलीचे शिक्षण पूर्ण होऊ शकलं नाही, कारण 2002 मध्ये टोंकखुर्दचे SHO दिलीप सिंग आणि त्यांच्या पथकाने त्यांना चोरीच्या आरोपाखाली अटक केली. आरोपपत्रात लिहिलं की ते रात्री अंधारात पळताना दिसले! "पाठीमागून, अंधारात कुणाची ओळख पटते का?" गोडेन विचारतात. एक महिना तुरुंगवास, तीन लाख रुपयांचा खर्च, दोन वर्षं मानसिक छळ. अखेर कोर्टाने निर्दोष मुक्तता दिली, पण शिक्षण अपूर्णच राहिलं.
पोलीस त्यांच्या वस्तूंवर डोळा ठेवतात, असंही गोडेन सांगतात. "आमच्याकडे महिंद्राची जीप होती. ती पोलिसांनी हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही विरोध केला, तर समाजातीलच काही गुन्हेगारांना हाताशी धरून आमच्यावर खोटे आरोप लावले.
कंजर समाजाचे निरपराध तरुण आणि पोलिसांचा अत्याचार
गावात छापा टाकताना 200-300 पोलीस रात्रीच्या वेळी घरात शिरतात. कोणताही पुरावा नसताना आरोप लावतात. खोटे साक्षीदार न्यायालयात उभे केले जातात. एका छाप्यात पोलिसांनी ‘कोट्यवधींचा माल’ जप्त केला, ज्यात आमचे चारचाकी वाहन होतं. कोर्टाच्या आदेशानंतर गाड्या परत देण्यात आल्या. पण जुन्या मोटरपंपाच्या पावत्या कुठून आणणार?" असा सवाल गोडेन करतात. 2020 मध्ये त्यांना विनाकारण तीन दिवस पोलिसांनी ताब्यात ठेवलं. सुटका फक्त 30,000 रुपयांच्या लाचेमुळे झाली. त्यांनी न्यायालयात तक्रार केली आहे, पण सुनावणी झाली नाही.
त्यांच्या शेजारच्या सुमित्रा झाला (46) यांचा अनुभवही असाच. "पतीला पोलिसांनी विनाकारण ताब्यात घेतलं. 30,000 रुपये दिल्यावरच सुटका झाली. दुधविक्री करून घर चालवते, त्यातून ही रक्कम कुठून उभी करावी?"
2021 मध्ये अखिल भारतीय गिहारा समाज जागृती परिषदेने याचिका दाखल केली की, अनुसूचित जाती-जमातींच्या जात प्रमाणपत्रात ‘कंजर’ हा अपमानकारक शब्द वापरू नये. या समुदायाला ‘गिहारा’ म्हणून संबोधले पाहिजे. “‘कंजर’ हा शब्द ब्रिटिशांनी मुद्दाम अपमान करण्यासाठी वापरलेला होता. स्वातंत्र्यानंतरही त्याच नजरेने या जमातींना पाहिलं जातं,” असं मानववंशशास्त्र सर्वेक्षण संस्थेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं. “या जमातींची प्रतिमा गुन्हेगार म्हणूनच तयार केली गेली. पोलीस आणि समाजही त्यांच्यावर विश्वास ठेवत नाही. गुन्हे करतात, पण सगळेच नाही. ही चूक सर्वसामान्यांनी केली आहे,” असंही त्यांनी सांगितलं.
दोन वर्षांपूर्वी, चिदावद येथील विक्की झाला (23), रवींद्र झाला (24) यांना ‘ऑपरेशन प्रहार’मध्ये अटक करण्यात आली. प्रसारमाध्यमांनी बातमी करताना ‘कंजार टोळीवर कारवाई’ अशी बातमी दिली. सत्यनारायण यांनी त्यांना कोणतीही लाच न देता पोलीस ठाण्यातून सोडवलं.
रवींद्र वकील झाला. पण विक्कीला एक महिना तुरुंगवास झाला. जेव्हा पत्रकार त्याला भेटायला गेले, तेव्हा तो इतका घाबरलेला होता की, घराच्या संडासात लपून बसला. आजही तो बाहेर यायला तयार नव्हता. त्याचे पालक मानसिक आजाराने ग्रस्त झाले आहेत.
“तो शिकलेला मुलगा आहे. चोरी वगैरे काही करत नाही. पण पोलिसांनी त्याच्यावर दारूचा खोटा गुन्हा लावला. आम्ही शेळ्या, वासरं विकून जामिन मिळवला. उच्च न्यायालयात केस सुरू आहे. आतापर्यंत 34,000 रुपये खर्च झाले,” असं विक्कीची आजी संपत कुमारी (65) सांगतात.
सेवानिवृत्त CISF अधिकारी किरणसिंह झाला (72) सांगतात की, त्यांचा मुलगा सरकारी शिक्षक आहे, त्याला कोर्टात जमीनप्रकरणी हजर राहण्यासाठी जाताना पोलिसांनी पकडलं आणि बेकायदेशीर दारू प्रकरणात अटक केली. आठ दिवस पोलिस कोठडीत ठेवून 60,000 रुपये घेतल्यावरच सोडलं. “जर शिक्षा झाली, तर मुलाची नोकरी जाईल. आम्ही कलेक्टर, SP यांच्याकडे धाव घेतली, पण उपयोग झाला नाही,” ते म्हणाले.
पिपलरावन येथील पप्पीबाई (47) सांगतात की, मार्च 21 रोजी दोन पोलीस शिपाई त्यांच्या घरी आले आणि २ लाख रुपये मागितले. ते सहा महिन्यांनी पैसे मागायला येतात. पण यावेळी ते आमच्या साठवलेल्या लसूणकडे पाहून लालच मध्ये आले. पैसे न दिल्यास पतीवर गंभीर गुन्हा दाखल करू, अशी धमकी दिली. मला मारहाण केली, बेशुद्ध केले आणि आमचं घर पेटवून दिलं,” पप्पीबाई सांगतात. त्यांचे पती इंदर (49) अपंग आहेत.
धानिघाटीचा अजय (22) ऑनलाईन कस्टमर सेवा केंद्र चालवत होता. पोलिसांनी त्याला नेवरी गावातून पकडलं आणि दारूबंदी कायद्यातील 34(2) कलमान्वये अटक केली. त्याच्या आईनं सांगितलं की, पोलिसांनी जबरदस्तीने त्याच्याकडून कबुलीपत्र लिहवून घेतलं आणि पाच लाखांची मागणी केली.
पोलिसांच्या अटक दरामध्ये कंजर समाजाचा भरणा अधिक
भोपालमधील ‘क्रिमिनल जस्टीस अँड पोलीस अकाउंटबिलिटी प्रोजेक्ट’च्या संशोधनानुसार, 34(2) प्रकरणांमध्ये मॅजिस्ट्रेट व सत्र न्यायालयाकडून जामिन मिळत नाही. अजयला उच्च न्यायालयातूनच जामिन मिळाला, एक महिना तुरुंगात राहिल्यावर.
या अहवालात असंही नमूद केलं आहे की, या समुदायातील महिलांनाही दारूबंदी कायद्यात disproportionately गुन्हेगार ठरवलं जातं. देशभरात केलेल्या सर्व्हेमध्ये, एनटी-डीएनटी (Nomadic and Denotified Tribes) समुदायांत सर्वाधिक अटक दर कंजर समाजात आढळतो. 2,274 कुटुंबांमध्ये 314 व्यक्ती (13.8%) अटकेत होत्या, त्यातील 43.9% केवळ कंजर.
मुख्य प्रवाहातील माध्यमही हेच चित्र रंगवतात. अख्ख्या समाजाला गुन्हेगार ठरवतात. आणि या साऱ्यादरम्यान, शिक्षण, आरोग्य, सन्मान, मताचा हक्क यांसारख्या मूलभूत अधिकारांपासून ही समुदाय वंचित राहतात. कायद्याच्या सुधारणांनंतरही, ही मंडळी सामाजिक व पोलिसी कलंकाच्या विळख्यातच अडकलेली आहेत.
(Crime and Punishment प्रकल्पांतर्गत 'विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी'च्या सहकार्याने मूळ लेख प्रकाशित)
