अल्पवयीन मुलीच्या लैंगिक शोषणाबद्दल मदरशात शिकवणाऱ्या एका शिक्षकाला तब्बल 187 वर्षांची शिक्षा केरळ न्यायालयाने ठोठावली आणि इतक्या प्रदीर्घ काळासाठी झालेली तुरुंगवासाची शिक्षा ही चर्चेचा विषय ठरली. 187 वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीच्या तुरुंगवासाशी शिक्षा देण्यात आल्यामुळे अनेकांना आश्चर्य वाटत आहे. कारण भारतीय कायद्यात (आयपीसी आणि भारतीय न्याय संहिता) इतक्या प्रदीर्घ कालावधीच्या शिक्षेची तरतूद नाही.

इतकी प्रदीर्घ काळ शिक्षा सुनावण्यात आली कारण आरोपीने हा गुन्हा एकापेक्षा अधिक वेळा केला असल्याचे सरकारी वकिलांनी सांगितलं तर अशा गुन्हेगारांना समाजात राहण्याचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

हे प्रकरण 2020 ते 2022 दरम्यानचं आहे. त्यावेळेस सर्वत्र कोरोनाची साथ होती. 41 वर्षांचा मुहम्मद रफी या आरोपीने कोविड काळापासून १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीचे वारंवार लैंगिक शोषण केले होते. म्हणूनच केरळमधील न्यायालयाने मदरशातील या शिक्षकाला तब्बल 187 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. अल्पवयीन विद्यार्थिनीचे लैंगिक शोषण केल्याप्रकरणी एका मदरशाच्या शिक्षकाला न्यायालयाने शिक्षा ही सुनावली आहे. यासोबतच न्यायालयाने आरोपीला ९ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला. कन्नूर जिल्ह्यातील या खळबळजनक प्रकरणात तालिपरंबा पोक्सो न्यायालयाने आरोपीला ही जबरी शिक्षा ठोठावली आहे.

विशेष म्हणजे या प्रकरणातील आरोपी मुहम्मद रफी 2018 मध्ये आधीपासूनच आणखी एका अल्पवयीन मुलीवर केलेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात तुरुंगात शिक्षा भोगत असतानाच, मदरशातील या अल्पवयीन मुलीवर वारंवार बलात्कार करण्यात आल्याचं प्रकरण समोर आलं होतं.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

ज्या प्रकरणात मदरशातील या शिक्षकाला 187 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, त्याबद्दल सरकारी वकील शेरिमोल जोस या सरकारी वकिलांनी बीबीसीला सांगितलं, "ज्यावेळेस या मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाले होते, त्यावेळेस तिचं वय 13 वर्षांचं होतं. त्यादरम्यान विद्यार्थिनीच्या आईवडिलांना तिच्या वर्तणुकीत बदल झालेला आढळून आला. ती अभ्यासात मागे राहत होती. मग तिचे आईवडील तिला समुपदेशकाकडे घेऊन गेले. तिथे त्या मुलीनं सांगितलं की तिच्या शिक्षकानं तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले आहेत. २०२१ पर्यंत हा सगळा धक्कादायक प्रकार सुरु होता. याबद्दल कोणालाही सांगू नको अशी धमकी आरोपीने दिली होती."

मुहम्मद रफी विद्यार्थिनींना धमकावून त्याच्या वर्गाला लागून असलेल्या वर्गात घेऊन जायचा. तिथे तो त्या विद्यार्थिनींवर बलात्कार करायचा. कोरोनाच्या संकट काळात बेकायदेशीरपणे वर्गात शिकवलं जात होतं. ज्या वेळेस रफी अल्पवयीन विद्यार्थिनींवर लैंगिक अत्याचार करत होता, तेव्हा तो विवाहित होता. या घटनांनंतर रफीच्या पत्नीनं त्याला घटस्फोट दिला.

दरम्यान, आरोपी रफीला यापूर्वी कन्नूर जिल्ह्यातील एका मदरशात आणखी एका अल्पवयीन विद्यार्थ्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याबद्दलही दोषी ठरवण्यात आले होते. पॅरोलवर बाहेर असतानाच त्याने दुसरा गुन्हा केला. त्यामुळे न्यायालयाने आरोपीला कठोर शिक्षा सुनावली. या सर्व शिक्षा एकाचवेळी अंमलात आणल्या जातील. त्याचा अर्थ रफीला 50 वर्षे तुरुंगात राहावं लागेल.

पोक्सो न्यायालयाने कोणती कलमे लावली?

-पोक्सो अॅक्टच्या सेक्शन 5 (टी) अंतर्गत पन्नास वर्षांचा तुरुंगवास आणि पाच लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा देण्यात आली आहे. या कायद्याअंतर्गत अल्पवयीनांवर 'पॅनेट्रेटिव्ह लैंगिक अत्याचारा'संदर्भात शिक्षा दिली जाते.

-पोक्सो अॅक्टच्या सेक्शन 5 (एफ) अंतर्गत (शिक्षक म्हणून विश्वासघात करण्यासाठी) 35 वर्षांचा तुरुंगवास आणि एक लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली.

-पोक्सो अॅक्टच्या सेक्शन 5 (एल) अंतर्गत पुन्हा लैंगिक अत्याचार करण्याच्या आरोपासाठी देखील 35 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आणि एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

-पोक्सो अॅक्टच्या सेक्शन 3 (ए) अंतर्गत आणि सेक्शन 3 (डी) (ओरल सेक्स) अंतर्गत 20-20 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 50-50 लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

-आयपीसीच्या कलम 376 (3) (16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीवर बलात्कार) अंतर्गत 25 वर्षांचा तुरुंगवास आणि एक लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.

-आयपीसीच्या कलम 506 (2) (गुन्हेगारी धमकी) अंतर्गत दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

यापूर्वी इतकी प्रदीर्घ शिक्षा न्यायालयाने ठोठावली होती का?

उत्तर मलबारमधील हे दुसरं प्रकरण आहे, ज्यात गुन्हेगाराला साधारण जन्मठेप आणि त्यानंतरच्या जीवनकालासाठी देखील शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. याआधी एका पोक्सो न्यायालयाो, रॉबिन वडाक्कमचेरी (48 वर्षे) या पाद्रीला 60 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. या पाद्रीनं 2016 मध्ये एका 16 वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार केला होता. ती मुलगी चर्चसाठी डेटा एंट्री करत असताना हा अत्याचार घडला होता. ही शाळा वायनाड जिल्ह्यातील एका चर्चद्वारे चालवण्यात येत होती. नंतर त्या मुलीनं एका स्थानिक हॉस्पिटलमध्ये एका बाळाला जन्म दिला होता.

बलात्काराची पीडितानं प्रौढ झाल्यानंतर एक याचिका दाखल करून रॉबिनशी विवाह करण्याची परवानगी मागितली होती. तोपर्यंत रॉबिनला चर्चमधून काढून टाकण्यात आलं होतं. पीडितेची याचिका रॉबिनच्या याचिकेनंतर दाखल करण्यात आली होती. त्यामध्ये रॉबिननं त्या मुलीशी विवाह करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती.

हा अर्ज यासाठी करण्यात आला होता की पीडितेच्या बाळाला शाळेत दाखल करताना वडिलांच्या नावाची आवश्यकता होती. पीडितेचीही इच्छा होती की पाद्रीची शिक्षा कमी करण्यात यावी किंवा माफ करण्यात यावी, जेणेकरून पाद्रीला तिच्याशी लग्न करता येईल. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं होतं. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं ही याचिका दाखल करून घेण्यात नकार दिला होता.