आमदार आणि खासदार कार्यालयात आल्यावर किंवा बाहेर जाताना अधिकाऱ्यांनी उभे राहिले पाहिजे, असा नवीन आदेश राज्य सरकारने काढला आहे. अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे लक्षपूर्वक ऐकावे आणि फोनवर नम्रपणे बोलावे, असा सरकारी ठराव मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी गुरुवारी जारी केला.

लोकप्रतिनिधींना योग्य आदर देणे हे प्रशासनाला अधिक विश्वासार्ह आणि जबाबदार बनवण्यासाठी महत्त्वाचे आहे, असे या जीआरमध्ये म्हटले आहे. सूचनांचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. नवीन जीआरमध्ये जुन्या अनेक परिपत्रकांना एकत्र करुन अधिक स्पष्ट आणि कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत.

अलिकडे सत्ताधारी पक्षांसह काही लोकप्रतिनिधींनी अधिकाऱ्यांकडून भेटीची वेळ मिळत नाही किंवा आपल्या समस्यांकडे लक्ष दिले जात नाही, याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा आदेश काढला आहे. सुशासन, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता याला सरकार सर्वोच्च प्राधान्य देते, असे या जीआरच्या प्रस्तावनेत नमूद केले आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या या नव्या जीआरनंतर प्रशासन आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ माजली आहे. या जीआरनुसार आमदार, खासदार किंवा इतर लोकप्रतिनिधी कार्यालयात आले की सर्व सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी उठून उभे राहतील, असा निर्देश देण्यात आला आहे. सरकार याला ‘सन्मानाचे शिष्टाचार’ मानत असलं तरी प्रशासनातील नाराजी मोठ्या प्रमाणात बाहेर येते आहे.

काय आहे नेमका आदेश?

जीआरमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की कोणताही लोकप्रतिनिधी कार्यालयात दाखल होताच अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी उभे राहून त्यांना सन्मान देणे बंधनकारक असेल. सरकारी पातळीवर हे प्रोटोकॉलचे पालन आहे, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जेव्हा कोणताही आमदार किंवा खासदार त्यांच्या कार्यालयात प्रवेश करेल किंवा बाहेर जाईल, तेव्हा अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जागेवरून उभे राहिले पाहिजे.

तसेच त्यांच्याशी पूर्ण आदराने वागले पाहिजे. आमदार आणि खासदारांच्या भेटीदरम्यान अधिकाऱ्यांनी त्यांचे म्हणणे काळजीपूर्वक ऐकून घ्यावे आणि नियमांनुसार त्यांना मदत करावी. फोनवर बोलतानाही नम्र भाषेचा वापर करावा, असे या आदेशात स्पष्टपणे सांगितले आहे.




याव्यतिरिक्त, सर्व विभागांना लोकप्रतिनिधींकडून आलेली पत्रे नोंदवण्यासाठी एक स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या पत्रांना दोन महिन्यांच्या आत उत्तर देणे बंधनकारक आहे. जर वेळेत उत्तर देणे शक्य नसेल, तर अधिकाऱ्यांनी हा विषय वरिष्ठांकडे मांडावा आणि संबंधित आमदार किंवा खासदारांना याची माहिती द्यावी, असेही या जीआरमध्ये नमूद केले आहे.

अधिकाऱ्यांची नाराजी; आदेशाला विरोधाची सुरुवात

राज्यभरातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या संघटनांनी या जीआरला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, प्रशासनाचे काम ‘राजकीय आदेश पाळणे’ नसून ‘कायदा आणि नियमांनुसार सेवा देणे’ आहे. त्यामुळे एका विशिष्ट वर्गाला खुश करण्यासाठी असा आदेश काढला जातोय का, असा सवालही उपस्थित केला जातो आहे. काही ठिकाणी तर अधिकारी हा जीआर मागे घ्यावा अशी मागणीही करत आहेत.

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘नवा शिष्टाचार’ की ‘नवीन दबाव’?

राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, हा आदेश निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जनप्रतिनिधींना अधिक प्रभावी, अधिक अधिकार असलेले दाखवण्याचा प्रयत्न असल्याची चर्चा आहे. प्रशासनाच्या स्वायत्ततेवर गदा आणून सत्ता पक्ष आपल्या लोकप्रतिनिधींना प्रोटोकॉलच्या’ नावाखाली अधिक वजन देतो आहे, असा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. यामुळे अधिकारी कर्मचारी आणि निवडून आलेले प्रतिनिधी यांच्या नात्यामध्ये ‘समानता’ राहणार नाही, असा प्रश्नही उपस्थित केला जातो आहे.

असा सर्वसमावेशक जीआर प्रथमच

राज्य सरकारने यापूर्वी 2015 ते 2021 या काळात लोकप्रतिनिधींना सन्मान आणि सोयी सुविधा देण्याबाबत एकापेक्षा जास्त परिपत्रक काढले होते. या परिपत्रकांत पत्रांना वेळेत उत्तर देणे, कार्यक्रमांमध्ये लोकप्रतिनिधींना योग्य प्राधान्य देणे, शिष्टाचार पाळणे अशा बाबींचा उल्लेख होता.

पण या सगळ्या तुकड्या तुकड्यांनी दिलेल्या सूचनांना एकत्र करून, स्पष्ट आणि कडक दिशानिर्देशांसह जे सर्वसमावेशक स्वरूप दिले गेले, तो असा एकच जीआर पहिल्यांदाच काढण्यात आल्याचे स्वतः सरकारी दस्तऐवजांत नमूद आहे. सरकारच्या मते हा जीआर म्हणजे आधीच्या आठ परिपत्रकांचा संक्षेप आणि अद्ययावत रूप आहे.

 

म्हणजे लोकप्रतिनिधींचा सन्मान करण्याचे निर्देश याआधीही होते, पण “अधिकारी उठून उभे राहतील, फोनवर बोलताना नम्र भाषा वापरतील, पत्रांना अमुक कालावधीत उत्तर देतील” अशा पद्धतीने सर्व विभागांना बंधनकारक असलेला, एकाच ठिकाणी संहिताबद्ध आदेश पहिल्यांदा जारी झाल्याचे चित्र तयार होते. यामुळे सरकारवर आरोप होतो आहे की आधीचे साधे शिष्टाचार आता ‘कडक प्रशासकीय बंधन’ बनवून देण्यात आले आहेत. 

इतर राज्यात काय परिस्थिती आहे?

इतर राज्यांमध्येही व्हीआयपी आणि मान्यवरांच्या भेटीवेळी कोणत्या शिष्टाचाराचे पालन करायचे, त्यांना कोणत्या सोयी द्यायच्या, याबाबतचे प्रोटोकॉल आणि मार्गदर्शक नियम आहेत. उदाहरणार्थ, हरियाणासारख्या राज्यांनी मान्यवरांना ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ कधी आणि कसा द्यायचा, कोणाला राज्य पाहुणा मानायचे, कोणत्या दर्जाच्या मान्यवरांना कोणत्या समारंभात कसा सन्मान द्यायचा, याबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहेत.

पण या सूचना प्रामुख्याने औपचारिक समारंभ, गार्ड ऑफ ऑनर, राज्य पाहुणा वगैरे प्रसंगांपुरत्या मर्यादित आहेत. अनेक राज्यांतील अशा प्रोटोकॉल दस्तऐवजांचा आढावा घेतला असता, रोजच्या दैनंदिन कार्यालयीन भेटीत आमदार किंवा खासदार आत येताच सर्व अधिकारी कर्मचारी जागेवरून उठून "उभे" राहतील, अशा शब्दात बंधनकारक आदेश देणारा नियम इतरत्र दिसून येत नाही.

म्हणजेच इतर राज्यांत मान्यवरांना सन्मानाची रूपरेषा मुख्यतः समारंभ, गार्ड ऑफ ऑनर किंवा राज्य पाहुणा यापुरता आहे; मात्र महाराष्ट्राने रोजच्या कार्यालयीन व्यवहारात लोकप्रतिनिधींसाठी असा उभा राहण्याचा प्रोटोकॉल थेट जीआरद्वारे बंधनकारक केल्याने हा निर्णय वेगळा आणि अधिक पुढे गेलेला ठरतो. 

विरोधकांचे आरोप, सरकारची सफाई

विरोधकांनी थेट सरकारवर निशाणा साधत हा आदेश अवमानकारक, गुलामी वाढवणारा आणि  लोकशाहीच्या मूल्यांना तडा देणारा असल्याचे म्हटले आहे. लोकप्रतिनिधींनी कामाने सन्मान मिळवावा, आदेशाने नव्हे, अशी टीका करण्यात आली आहे. तर सरकार याला फक्त सभ्यता आणि शिष्टाचाराचा भाग असल्याचे सांगते आहे.

हा आदेश राजकीय दबाव वाढवण्यासाठी नसून लोकप्रतिनिधींना दिलेला परंपरागत आदर आहे, अशी भूमिका सरकारने मांडली आहे. या नवीन नियमांमुळे प्रशासकीय कामांमध्ये अधिक सुसूत्रता येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांच्यातील संवाद सुधारण्यास मदत होईल.

यामुळे नागरिकांच्या समस्या अधिक प्रभावीपणे सोडवल्या जातील, अशी आशा मांडली आहे. अधिकाऱ्यांनी या सूचनांचे गांभीर्याने पालन करावे, जेणेकरून प्रशासनाची प्रतिमा अधिक उंचावेल. हा आदेश सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू आहे. या GR चा उद्देश प्रशासकीय कामकाजात शिस्त आणणे आणि लोकप्रतिनिधींचा आदर राखणे हा असल्यामुळे प्रशासकीय कामांमध्ये अधिक जबाबदारीची भावना वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

जीआरच्या अंमलबजावणीनंतर प्रत्यक्षात अधिकारी कर्मचारी कसा प्रतिसाद देतात, विरोध किती वाढतो आणि सरकारची भूमिका काय असते, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे. मात्र सध्या तरी राज्यात हा मुद्दा ‘शिष्टाचार’ आणि ‘राजकीय दडपण’ यांच्या सीमारेषेवर तीव्र चर्चेत आहे.