- प्रीती खारवार
जगात सुरू असलेल्या मानवी संकटांत, संघर्षांत आणि आपत्तींमध्ये स्त्रिया व मुलींच्या गरजा नेहमीच परिघावर राहतात. अशात स्त्री संघटनांची भूमिका मोलाची असते. ज्या त्यांना लैंगिक हिंसेपासून सुरक्षा, आरोग्य सेवा, आर्थिक मदत, कायद्याची मदत करत असतात. पण अलिकडेच संयुक्त राष्ट्राने एका अहवालातून गंभीर इशारा दिला आहे. अहवालानुसार विदेशी मदतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात झाल्यामुळे हजारो स्त्री संघटना बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत.
हा केवळ या संघटना बंद होण्याचा प्रश्न नाही, तर त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या लाखो स्त्रियांच्या अधिकारांचा, मदतीचा, सुरक्षेचाही प्रश्न आहे. ‘एट ब्रेकींग पॉईंटः द इम्पॅक्ट ऑफ फॉरेन एड कट ऑन विमेन्स ऑर्गनॉयझेशन्स इन ह्युमॅनीटेरीयन क्रायसिस वर्ल्डवाईड’ नावाच्या या अहवालातून इशारा देण्यात आला आहे की जगभरातील स्त्री संघटनांची परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. 
निधीअभावी 47 टक्के स्त्री संघटना होऊ शकतात बंद - युएन अहवाल
मे 2025 च्या या अहवालानुसार 47 टक्के स्त्री संघटना पुढच्या सहा महिन्यात बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. कारण त्यांना मिळणारी विदेशी मदत मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. जगभरातच हवामान बदल, वाढतं तापमान, रोगराई, साथी, स्थलांतर, गरीबी, नैसर्गिक आपत्ती, युद्ध, संघर्ष व तणावपूर्ण परिस्थिती यामुळे स्त्रियांची स्थिती अधिकच कठीण झाली आहे. या स्त्री संघटना अशा स्त्रियांची मदत करत असतात. त्यांचं जगणं त्यांच्यावरच अवलंबून असतं. त्यामुळे त्यांचं बंद होणं म्हणजे अशा स्त्रियांची परिस्थिती अधिक चिघळण्यासारखं असेल.
44 संकटग्रस्त भागांमधील 411 स्त्री संघटनांचा सर्व्हे यात करण्यात आला होता. जगभरात 73 देशांमधील 30.8 कोटी लोक मानवी मदतीवर अवलंबून असतात. पण त्यांच्यासाठी जेवढी मदत हवी त्यापैकी केवळ 7 टक्के मदतच मिळते. 90 टक्के संघटना या निधी कपातीमुळे अडचणीत आल्या आहेत. कपात अशीच सुरू राहिली आणि दुसरीकडून पर्यायी मदत मिळू शकली नाही, तर 47 टक्के संघटनांना अनिच्छेनं आपलं काम बंद करावं लागणार आहे.
संबंधित लेख वाचा: 1) ‘’स्वत:च्या जगण्याचा विचार जेवढा लोकसंस्कृतीतल्या स्त्रियांनी केला तेवढा आजकालच्या शिक्षित बायाही करत नाहीत…’’ |
निधी नसल्यामुळे 72 टक्के संघटनांना कर्मचारी कपातही करावी लागणार आहे. 51 टक्के संघटनांना त्यांचे लैंगिक हिंसेपासून सुरक्षा, रोजगार निर्मिती, आर्थिक मदत इत्यादी कार्यक्रम बंद करावे लागले आहेत. 2021-22 मध्ये स्त्री संघटनांना मानव सहायता कोषामधून 1 टक्क्याहूनही कमी निधी मिळाला आहे. युएन म्हणजेच संयुक्त राष्ट्र जगभरातील लोकांना कोणत्याही भेदभावाविना प्रतिष्ठापूर्ण मानवीय जगणे जगण्यासाठी मदत करत असते. त्यांच्या मानवाधिकारांची चिंता करते व जगात शांती ठेवण्यासाठी प्रयत्न करते. ते विकास-लक्ष्य आखून देतात जे जगासाठी मार्गदर्शक असतात. यातून गरीबी संपवणे, सर्वांसाठी चांगले आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छ हवा-पाणी-अन्न, न्याय, समानता, शांती, आर्थिक विकास, चांगली जीवनशैलीसाठी प्रयत्न केले जातात.
त्यासाठी युएन वुमेन एम्नेस्टी इंटरनॅशनल, सेव्ह द चिल्ड्रेन, ह्युमन राईट्स वॉच, एसोसिएशन फॉर वुमेन्स राईट्स अँड डेव्हलपमेंट, वुमनकाईंड वर्ल्डवाईड, सेंटर फॉर रिप्रॉडक्टीव्ह राईट्स, वुमेन फॉर वुमेन इंटरनॅशनल, इक्वॅलिटी नाऊ, वुमेन्स एनव्हॉयरनमेंट अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन, ग्लोबल फंड फॉर वुमेन इत्यादी जागतिक संस्था काम करतात. भारतात राष्ट्रीय महिला आयोग, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद, भारतीय महिला बँक या प्रमुख संस्था आहेत ज्या स्त्रियांसाठी काम करतात. 
विदेशी निधीची आवश्यकता संघटनांना का असते?
संघर्षाच्या भागात स्त्रियांची परिस्थिती अधिकच संवेदनशील असते. त्यांना अन्न, निवारा, शिक्षण, आरोग्य अशा मुलभूत गरजांसाठीही रोज झगडावं लागतं. तणावाच्या परिस्थितीत त्यांना हिंसा व शोषणाला सामोरं जावं लागतं. यातून वाचण्यासाठी त्यांना सुरक्षा, आरोग्य सुविधा, समुपदेशन व कायदेशीर मदतीची गरज भासते. या सर्व गोष्टी या संघटनांच्या आधारेच त्यांना मिळत असतात. गरोदर बायका व नवजात बाळाची देखभालही यांच्यामुळेच शक्य होते.
शिवाय या स्त्रियांना स्वयंरोजगार देणे, कौशल्य विकास व नोकरीच्या संधी देऊन आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर करणे यावरही भर दिला जातो. स्त्रियांच्या या सर्व अधिकारांना मानवाधिकाराचा दर्जा आहे. जोवर त्यांच्यासाठी सुरक्षा, समानता, न्याय, सन्मानित जगणे निश्चित केले जात नाही तोवर कोणताही विकास अपूर्णच राहतो.
संयुक्त राष्ट्राचा अहवाल काय सांगतो?
या स्त्री संघटनांच्या निधी कपातीचा मोठा प्रभाव लैंगिक हिंसाचार थांबवण्याच्या कामावर पडतो. त्यानंतर आरोग्य व रोजगार सेवा येतात. युएनच्या नोव्हेंबर 2024 च्या अहवालानुसार तीनपैकी एका स्त्रीला आयुष्यात एकदातरी शारिरीक हिंसेला सामोरं जावं लागतं. 2023 मध्ये जगभरात 51,100 स्त्रियां-मुलींची हत्या त्यांच्या जोडीदारांनी किंवा घरच्यांनी केली होती. म्हणजे रोज 140 स्त्रियांना त्यांच्या जवळच्या माणसानेच ठार केले होते.
हवामान बदलामुळे स्थलांतरीत होणाऱ्यांमध्ये 80 टक्के स्त्रिया असतात. पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांना मानवी तस्करीतून तिप्पट हिंसाचार सोसावा लागतो. लैंगिक समानता ही शाश्वत विकासांपैकी एक आहे. पण 2023 पर्यंत फक्त 27 देशांकडेच लैंगिक समानता व स्त्री सशक्तीकरणासाठी बजेट व धोरणं उपलब्ध होती. यातून हे स्पष्ट होतं की स्त्रियांच्या मदतीसाठी स्त्री संघटनांची किती जास्त गरज आहे.
स्त्रिया तसेच त्यांच्याशी संबंधित धोरणं तयार करण्यासाठी राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय संघटना, संस्थांमध्ये स्त्रियांच्या भागीदारीला जास्त महत्त्व देण्याची गरज आहे. त्यांना आपलं म्हणणं मांडण्याची व आपल्या समस्यांवर उपाय शोधण्याची संधी देणं गरजेचं आहे. स्त्री संघटनांच्या दीर्घकालीन लक्ष्यांनुसार त्यांना थेट व दीर्घकालीन आर्थिक मदत मिळायला पाहिजे ज्यामुळे ते अशा योजनांची अंमलबजावनी करू शकतील. ज्यामुळे या योजना राबवण्यात त्यांना कोणती अडचण येणार नाही. हा मदतनिधी कुठे व कसा वापरला जात आहे याविषयी पारदर्शकता व उत्तरदायीत्व असायला पाहिजे.
निधी उभारण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधण्याचीही आता गरज आहे. त्यासाठी ते कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलीटी, क्राऊड फंडींग, पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप यांचाही उपयोग करू शकतात. युएनचा हा अहवाल एक इशारा आहे ज्याकडे दुर्लक्ष करणं योग्य राहणार नाही. अशा संघटना बंद होणं हा आपला नैतिक पराभव ठरेल. त्यामुळे त्यांचं वाचणं केवळ स्त्री अधिकारांच्या संरक्षणासाठीच नव्हे तर मानवाधिकारांच्या रक्षणासाठीही गरजेचं आहे.
