टीम बाईमाणूस
…माझ्या मते, संविधान कितीही चांगले असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर अप्रामाणिक असतील तर ते वाईट ठरल्याशिवाय राहणार नाही. तसेच संविधान कितीही वाईट असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर प्रामाणिक असतील तर ते चांगले ठरल्याशिवाय राहणार नाही.
संविधानाचा अंमल हा संपूर्णत: संविधानाच्या स्वरूपावर अवलंबून नसतो. संविधान हे केवळ राज्याचे काही विभाग – जसे की कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ, आणि न्यायपालिका निर्माण करून देते. राज्याच्या या विभागांचे कार्य लोक आणि लोकांनी स्वत:च्या आकांक्षा आणि राजकारणासाठी साधन म्हणून निर्माण केलेले राजकीय पक्ष यावर अवलंबून राहणार आहे. …केवळ बाह्य स्वरूपात नव्हे, तर प्रत्यक्षात लोकशाही अस्तित्वात यावी अशी जर आपली इच्छा असेल, तर त्यासाठी आपण काय करायला हवे? माझ्या मते, पहिली गोष्ट जी केलीच पाहिजे ती अशी की, आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी आपण संवैधानिक मार्गांचीच कास धरली पाहिजे.
याचा अर्थ हा की, क्रांतीचा रक्तरंजित मार्ग आपण पूर्णत: दूर सारला पाहिजे. याचा अर्थ, कायदेभंग, असहकार आणि सत्याग्रह या मार्गांना आपण दूर ठेवले पाहिजे. आर्थिक आणि सामाजिक उद्दिष्टपूर्तीसाठी संवैधानिक मार्गासारखा कोणताही मार्ग शिल्लक नव्हता, त्या वेळी असंवैधानिक मार्गाचा अवलंब करण्याचे समर्थन मोठ्या प्रमाणात केले जात होते. परंतु जेव्हा संवैधानिक मार्ग उपलब्ध आहेत, तेव्हा या असंवैधानिक मार्गांचे समर्थन होऊ शकत नाही. हे मार्ग इतर काही नसून अराजकतेचे व्याकरण आहे आणि जितक्या लवकर आपण त्यांना दूर सारू तेवढे ते आपल्या हिताचे होईल.
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, जिचे पालन केले पाहिजे ती अशी की, लोकशाहीच्या संवर्धनात आस्था असणा-या सर्वांना जॉन स्टुअर्ट मिल यांनी दिलेला सावधगिरीचा इशारा लक्षात ठेवावा लागेल. त्यांच्या मते, “लोकांनी आपले स्वातंत्र्य कितीही मोठा माणूस असला तरी त्याच्या चरणी अर्पण करता कामा नये. तसेच त्याच्यावर इतका विश्वास ठेवू नये, की जेणेकरून त्याला प्राप्त अधिकारांचा तो लोकांच्या संस्था उद्ध्वस्त करण्यासाठी उपयोग करील.”
संपूर्ण आयुष्य देशसेवेसाठी व्यतीत केलेल्या महापुरुषांच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यात काहीच गैर नाही. परंतु कृतज्ञता व्यक्त करण्यालाही मर्यादा असल्या पाहिजेत. आयरीश देशभक्त डॅनियल ओकॉनेल यांनी समर्पकपणे म्हटल्याप्रमाणे, “कोणताही माणूस स्वाभिमानाचा बळी देऊन कृतज्ञता व्यक्त करू शकत नाही, कोणतीही स्त्री स्वत:च्या शीलाचा बळी देऊन कृतज्ञता व्यक्त करू शकत नाही आणि कोणताही देश स्वत:च्या स्वातंत्र्याचा बळी देऊन कृतज्ञता व्यक्त करू शकत नाही.”
इतर देशांच्या तुलनेत भारताला सावधगिरीचा इशारा लक्षात घेणे अधिक गरजेचे आहे, कारण भक्ती किंवा ज्याला भक्तीचा मार्ग म्हणता येईल तो किंवा विभूतीपूजा ही जगातील इतर कोणत्याही राजकारणात दिसणार नाही, इतक्या मोठ्या प्रमाणात भारतीय राजकारणात दिसते. धर्मातील भक्ती ही आत्म्याच्या मुक्तीचा मार्ग असू शकेल. परंतु राजकारणात भक्ती किंवा व्यक्तिपूजा ही अध:पतन आणि अंतिमत: हुकूमशाहीकडे नेणारा हमखास मार्ग ठरतो.
तिसरी गोष्ट आपण केली पाहिजे की अशी, की केवळ राजकीय लोकशाहीवर आपण समाधान मानता कामा नये. आपल्या राजकीय लोकशाहीचे आपण एका सामाजिक लोकशाहीतसुद्धा परिवर्तन करायलाच हवे. राजकीय लोकशाहीच्या मुळाशी सामाजिक लोकशाहीचा आधार नसेल, तर ती अधिक काळ टिकू शकणार नाही.
सामाजिक लोकशाही म्हणजे काय? तो एक जीवन मार्ग आहे, जो स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता यांना जीवनतत्त्वे म्हणून मान्यता देतो. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ह्या तत्त्वांचा एका त्रयीची स्वतंत्र अंगे म्हणून विचार करता येणार नाही. ते त्रयीचा एक संघ निर्माण करतात, ते या अर्थाने की, त्यापैकी एकाची दुस-यापासून फारकत करणे म्हणजे लोकशाहीचा मूळ उद्देशच पराभूत करणे होय. समतेपासून स्वातंत्र्य वेगळे करता येत नाही. समतेशिवाय स्वातंत्र्य म्हणजे काही लोकांचे बहुतांश लोकांवर प्रभुत्व निर्माण करणे होय; स्वातंत्र्याशिवाय समता ही वैयक्तिक कर्तृत्वाला मारक ठरेल. बंधुत्वाशिवाय स्वातंत्र्य आणि समता स्वभाविकरीत्या आस्तित्वात राहणार नाहीत, त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी पोलिस यंत्रणेची गरज भासेल.
भारतीय समाजात दोन बाबींचा पूर्णत: अभाव आहे, ही वस्तुस्थिती मान्य करूनच आपण सुरुवात केली पाहिजे. त्यापैकी एक समता आहे. सामाजिक क्षेत्रात आपला समाज हा श्रेणीबद्ध विषमतेच्या तत्त्वावर आधारित आहे. याचा अर्थ काही लोक वरच्या स्तरावर असतात, तर बाकीचे निष्कृष्ट अवस्थेत असतात. आर्थिक क्षेत्रात आपल्या समाजात काहींजवळ गडगंज संपत्ती आहे, तर अनेक लोक घृणास्पद दारिद्र्यात जगतात. 
26 जानेवारी 1950 ला आपण एका विसंगतीयुक्त जीवनात प्रवेश करणार आहोत, राजकारणात आपल्याकडे समता राहील परंतु सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात विषमता राहील. राजकारणात प्रत्येकाला एक मत आणि प्रत्येक मताचे समान मूल्य या तत्त्वाला आपण मान्यता देणार आहोत. आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात मात्र, सामाजिक आणि आर्थिक संरचनेमुळे, प्रत्येक माणसाला समान मूल्य हे तत्त्व आपण नाकारत राहणार आहोत. अशा परस्परविरोधी जीवनात आपण आणखी किती काळ राहणार आहोत? आपण जर ती अधिक काळपर्यंत नाकारत राहिलो, तर आपली राजकीय लोकशाही आपण धोक्यात आणल्याशिवाय राहणार नाही. ही विसंगती शक्य होईल तेवढ्या लवकर आपण दूर केली पाहिजे. अन्यथा ज्यांना विषमतेचे परिणाम भोगावे लागत आहेत, ते या सभेने अतिशय परिश्रमाने निर्माण केलेली राजकीय लोकशाही संरचना उद्ध्वस्त करतील.
…स्वातंत्र्य ही आनंदाची बाब आहे, याबद्दल शंका नाही. परंतु या स्वातंत्र्याने आपल्यावर फार मोठ्या जबाबदा-या टाकलेल्या आहेत, याचा आपण विसर पडू देता कामा नये. या स्वातंत्र्यामुळे, कोणत्याही वाईट गोष्टीसाठी आपल्याला आता इंग्रजांवर दोषारोपण करता येणार नाही. यापुढे जर काही वाईट घडले, तर त्यासाठी आपल्याशिवाय इतर कुणालाही दोषी धरता येणार नाही. अनुचित घटना घडण्याचा मोठा धोका आहे. काळ वेगाने बदलतो आहे. आपले लोकसुद्धा, नवनवीन विचारप्रणालींचा मागोवा घेत आहेत. लोकांच्या राज्याचा आता त्यांना कंटाळा येऊ लागला आहे. आता त्यांना लोकांसाठी राज्य हवे आहे. आणि राज्य लोकांचे व लोकांनी निवडलेले आहे किंवा नाही, याची चिंता ते करणार नाहीत.
ज्या संविधानात आपण लोकांचे, लोकांकरिता निवडलेले शासन या तत्त्वाचे जतन केले आहे, ते जर आपल्याला सुरक्षित ठेवायचे असेल तर आपल्या मार्गात कोणते अडथळे येणार आहेत ते आपण ओळखले पाहिजेत, की जेणेकरून लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारच्या तुलनेत लोकांसाठी असलेल्या सरकारला लोक प्राधान्य देण्याकडे वळतील. यासाठी पुढाकार घेण्यात आपण दुर्बल ठरता कामा नये. देशाची सेवा करण्याचा हाच एकमेव मार्ग आहे. दुसरा अधिक चांगला मार्ग मला माहीत नाही.
(स्रोत: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, खंड 18, भाग 3 - 1946 ते 1956)
