रितेश सिसोदे
गुरुग्रामच्या बाहेर, फरीदाबादच्या दिशेने जाणाऱ्या रस्त्यावर गाडी थांबवली की दूरवर पसरलेल्या छोट्या-छोट्या टेकड्या दिसतात. या टेकड्या फार उंच नाहीत, कुठे झुडपांनी झाकलेल्या, कुठे गवताळ, तर कुठे अर्धवट खोदून काढलेल्या. स्थानिक लोक त्यांना अरावलीच म्हणतात.
“आमच्यासाठी हा डोंगर देवासारखा आहे. पाणी देतो, सावली देतो,” असं मंगर गावात राहणाऱ्या साठीतल्या सुनिता देवी सांगतात.
परंतू 20 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेल्या नव्या परिभाषेनंतर या टेकड्यांचं अस्तित्वच प्रश्नांकित झालं आहे. आसपासच्या जमिनीपेक्षा 100 मीटर किंवा त्याहून अधिक उंच असलेली भू-रचना म्हणजेच अरावली, असं या नव्या व्याख्येत सांगितलं गेलं आहे. या निकषात न बसणाऱ्या टेकड्या आता कायदेशीररीत्या अरावली राहिलेल्या नाहीत.
या टेकड्यांची उंची बहुतांश ठिकाणी 20 ते 50 मीटरच्या दरम्यान आहे. पण त्यांचा उपयोग उंचीपेक्षा फार मोठा आहे. मंगर बानीजवळ राहणारे 62 वर्षीय रणबीर सिंग सांगतात की, “पूर्वी राजस्थानकडून येणारा गरम वारा थेट गावावर आदळत नसे. डोंगर अडवायचे. आता एप्रिलमध्येच अंग भाजायला लागतं.” त्यांच्या शेजारी उभा असलेला तरुण शेतकरी अमित म्हणतो, “आमच्या विहिरीतलं पाणी आधी नोव्हेंबरपर्यंत टिकायचं. आता सप्टेंबरमध्येच आटतं.”
)
अरावली ओरडतेय, पण ऐकणार कोण?
प्रगतीच्या महामार्गावर धावताना आपण आपल्याच विनाशाचा मार्ग मोकळा करत आहोत का? ज्या अरावलीने शतकानुशतके दिल्ली आणि उत्तर भारताला वाळवंटाच्या वावटळीपासून वाचवले, तोच अरावली आज विकासाच्या नावाखाली स्वतःच्या अस्तित्वासाठी धडपडत आहे. पर्वतांची छाती फाडून आणि जंगलांची कत्तल करून आपण उभी केलेली सिमेंटची जंगले उद्या श्वास घेण्यासाठी शुद्ध हवा देऊ शकणार नाहीत. अरावलीचा हा 'मृत्यूलेख' केवळ पर्यावरणाचा ऱ्हास नाही, तर मानवी अस्तित्वावर ओढवलेले मोठे संकट आहे.
'अरावली वाचवा' मोहिमेची चर्चा आता केवळ राजस्थानमध्येच नाही तर देशभरात होत आहे. रस्त्यावरील निदर्शनांपासून ते सोशल मीडियापर्यंत, या मुद्द्याला जोर आला आहे. आंतरराष्ट्रीय वाळू कलाकार अजय रावत यांनी वाळू कलाकृतीद्वारे अरावली पर्वतरांगांचे जतन करण्याचा संदेश दिला. त्यांनी 100 टनाहून अधिक वाळू वापरून एक कलात्मक निर्मिती केली. या भव्य शिल्पात अरावलीला राजस्थानची जीवनरेखा म्हणून दाखवले आहे. मोठ्या संख्येने स्थानिक आणि पर्यटकांनी वाळू कलाकृतीला भेट दिली आणि पर्यावरण संरक्षणाचा संदेश देखील दिला. अजय रावत म्हणाले की ही वाळू कला जनजागृती वाढवण्याचा आणि सरकारला चिंता व्यक्त करण्याचा शांततापूर्ण प्रयत्न आहे.
अरावली ही उत्तर-पश्चिम भारतातील एक प्रमुख पर्वतश्रुंखला आहे. ही रांग दिल्लीजवळून सुरू होऊन हरियाणा, राजस्थानमार्गे गुजरातमध्ये संपते. राजस्थानमधील माउंट अबू येथील 'गुरु शिखर' हे याचे सर्वोच्च शिखर आहे. उत्तर अरावली पर्वतरांगांमुळे दिल्ली आणि हरियाणातील हवामान 'दमट उष्णकटिबंधीय' (Humid Subtropical) आहे. अरावली पर्वत म्हणजे भारताची 'महान हरित भिंत' आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीने हा अत्यंत संवेदनशील भाग आहे. हे पर्वत दिल्लीसाठी एक वरदान आहेत. जेव्हा राजस्थानच्या वाळवंटातून धुळीने भरलेले उष्ण वारे दिल्लीकडे येतात, तेव्हा अरावली पर्वत त्यांच्यासमोर नैसर्गिक भिंत बनून उभा राहतो. जोपर्यंत अरावलीने या धुळीच्या वादळांना रोखलं, तोपर्यंत दिल्लीचं आरोग्य चांगलं होतं. पण, जेव्हापासून अरावलीचा पर्यावरणीय समतोल बिघडला आहे, तेव्हापासून दिल्लीचा दम घुमू लागला आहे. आता तर प्रदूषणाने जीवघेणी पातळी ओलांडली आहे.
'अरावली' च्या नवीन व्याख्येवरून संतापाची लाट
केंद्र सरकारने अरावली पर्वतरांगांची एक नवीन वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तावित केली आहे. याअंतर्गत, फक्त 100 मीटर किंवा त्याहून अधिक उंची असलेल्या टेकड्या अरावली मानल्या जातील. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडलेल्या आणि न्यायालयाने स्वीकारलेल्या परिभाषेनुसार, अरावली म्हणून ओळखली जाणारी बहुतेक रचना आता संरक्षणाच्या कक्षेबाहेर जाणार आहे. ‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या वृत्तानुसार, राजस्थानच्या 15 जिल्ह्यांमध्ये पसरलेल्या 12,081 अरावलीतील टेकड्यांपैकी फक्त 1,048 टेकड्या 100 मीटर उंचीचा निकष पूर्ण करतात. म्हणजेच 90 टक्क्यांहून अधिक अरावली आता कायदेशीर संरक्षण गमावणार आहे. या परिभाषेचे परिणाम फक्त कागदावरचे नाहीत तर मैदानावर त्याची चाहूल आधीच लागली आहे.
जर हा निकष लागू केला गेला तर अरावली प्रदेशाचा मोठा भाग संरक्षणापासून वंचित राहील. यामुळे खाणकाम आणि बांधकाम उपक्रमांना मार्ग मोकळा होऊ शकतो. याचा भूजल पातळी, हवामान संतुलन आणि जैवविविधतेवर गंभीर परिणाम होईल. यामुळे लोकांनी रस्त्यावर येत आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.
मंगर बानी गावात राहणाऱ्या रणबीर सिंग आणि अमित यांना वैज्ञानिक भाषा माहीत नाही, पण भारतीय वन सर्वेक्षणाचे आकडे त्यांच्या अनुभवाला दुजोरा देतात. वीस मीटर उंचीच्या टेकड्याही नैसर्गिक वारा अडवणाऱ्या भिंतीसारख्या काम करतात. दिल्ली–एनसीआरमधील प्रदूषण रोखण्यात या लहान टेकड्यांची भूमिका निर्णायक आहे. “डोंगर गेला की धूळ थेट शहरात येते,” असं फरीदाबादमध्ये रिक्षा चालवणारे सलीम खान सांगतात, “आधी एवढी खोकला, डोळ्यांची जळजळ नव्हती.”
)
अरावलीच्या पोटात खाणकाम, कागदावर विकास
फरीदाबाद परिसरात अनेक खाणी कागदोपत्री बंद आहेत. प्रत्यक्षात मात्र रात्री उशिरा ट्रकांची ये-जा सुरू असते. “दोन-तीनच्या सुमारास आवाज येतो. सकाळी पाहिलं की डोंगर आणखी कमी झालेला असतो,” असं गावातील महिला सरोज सांगतात. स्थानिक तरुण सांगतात की आधी न्यायालयीन बंदीची भीती होती. आता ती भीती कमी झाली आहे. “आता लोक सरळ सांगतात, 100 मीटर नाही ना? मग अरावली नाही,” असं नाव न छापण्याच्या अटीवर एका खाणकामगाराने सांगितलं.
अरवली आधीच अवैध उत्खननामुळे स्वतःचे अस्तित्व गमावत आहे. हा पर्वत केवळ दिल्लीसाठीच नाही, तर राजस्थानसाठीही जीवनदाता आहे, कारण तो वाळवंटाचा विस्तार रोखतो. केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने 1992 मध्ये इथे उत्खनन आणि बांधकामावर बंदी घातली होती. तरीही वनविभागाच्या नावाखाली हे काम सुरूच राहिले. 2003 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कडक पावले उचलत या भागाला संरक्षित केले, पण त्याचाही फारसा परिणाम झाला नाही. 2017 मध्ये पोलिसांनी अवैध उत्खननाचे 35 गुन्हे दाखल केले, पण प्रत्यक्षात ही संख्या कितीतरी जास्त होती.
डोंगर झिजत आहेत, आवाज दाबले जात आहेत
वन खात्याच्या एका निवृत्त अधिकाऱ्याने सांगितलं, “आम्ही वर्षानुवर्षे या टेकड्यांचं संरक्षण केलं. पण आता कागदावरच त्या नाहीशा केल्या जात आहेत. कागदावर डोंगर उरला नाही, की जमिनीवरही फार काळ टिकत नाही.”
वन खात्याचे निवृत्त अधिकारी पुढे सांगतात की, दगड माफियांनी अरवलीची इतकी तोडफोड केली आहे की, आता तो नैसर्गिक अडथळा राहिलेला नाही. अरवलीचे केवळ 8.7 टक्के डोंगरच 100 मीटरपेक्षा जास्त उंच आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानंतर उरलेला डोंगर संरक्षणाच्या कक्षेतून बाहेर जाईल. सरकारी यंत्रणा अरवली वाचवण्याऐवजी, कोणता हिस्सा अरवलीच्या व्याख्येतून बाहेर काढता येईल, यातच जास्त डोकं लावत आहेत. जे डोंगर अरवलीच्या व्याख्येत बसणार नाहीत, तिथे उत्खनन आणि बांधकामाची खुली सूट मिळेल.
गुड़गावमध्ये उभे राहिलेले उंच टॉवर्स पाहिले की हा बदल अधिक ठळकपणे दिसतो. ज्या जागी आज काचेच्या इमारती आहेत, तिथे कधी अरावलीच्या टेकड्या होत्या. पर्यावरण कार्यकर्त्या कविता शर्मा म्हणतात, “हा फक्त पर्यावरणाचा प्रश्न नाही. हा शहरी लोभाचा प्रश्न आहे. डोंगर सपाट करा, आणि मग त्यावर लक्झरी फ्लॅट्स उभे करा.”
पूर्व वन संरक्षक आर. पी. बलवान यांचा इशारा गंभीर आहे. त्यांच्या मते, गुड़गावमधील 95 टक्के आणि फरीदाबादमधील 90 टक्के अरावली टेकड्या या नव्या व्याख्येत बसत नाहीत. म्हणजेच झुडपी टेकड्या, गवताळ प्रदेश आणि रिज क्षेत्रांचे मोठे भाग संरक्षणाबाहेर जाणार आहेत. “या भागात मयूर, सियार, साप, अनेक पक्षी आहेत. पण विकासाच्या नकाशावर त्यांच्यासाठी जागाच नाही,” असं ते सांगतात.
उत्तर भारताचा श्वास रोखणाऱ्या अरावलीची कत्तल
दिल्लीच्या बाबतीत परिस्थिती आणखी भयावह आहे. दिल्लीमध्ये 100 मीटरपेक्षा जास्त उंचीचा भूभागच नाही. या निकषानुसार दिल्लीतील अरावली कायदेशीररीत्या अस्तित्वातच राहणार नाही. दक्षिण दिल्लीतील संजय वनाजवळ राहणारे एक ज्येष्ठ नागरिक म्हणतात, “इथली हिरवळ गेली, तर दिल्ली श्वासच घेऊ शकणार नाही.”
हरियाणातील माजी वन संरक्षक एम. डी. सिन्हा यांचा सवाल इथे प्रकर्षाने आठवतो. जर गंगा नदी एखाद्या ठिकाणी अरुंद झाली, तर ती गंगा राहात नाही का? मग अरावलीला अशा मनमानी उंचीच्या निकषांवर का परिभाषित केलं जातं?
मैदानावर उभं राहून हे स्पष्ट दिसतं की हा प्रश्न फक्त डोंगरांचा नाही. हा प्रश्न वाढत्या उष्णतेचा आहे, घसरत्या भूजलाचा आहे, श्वास घेता न येणाऱ्या हवेचा आहे. “आमच्यासाठी विकास म्हणजे पाणी आणि हवा,” असं फरीदाबादमधील एका शाळेतील शिक्षक शांतपणे सांगतात, “इमारती नाही.”
अरवली पर्वतरांग जैवविविधतेचे एक महत्त्वाचे केंद्र
राजस्थानसाठी अरवली पर्वतरांगेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. हा प्रदेश थार वाळवंट आणि पूर्व भारत यांच्यामध्ये एक नैसर्गिक अडथळा म्हणून काम करतो. तज्ञांच्या मते, अरवली पर्वतरांगांच्या उपस्थितीमुळे राजस्थानातील अनेक भाग पूर्णपणे वाळवंट होण्यापासून रोखले जाते. या टेकड्या मान्सूनच्या वाऱ्यांचा वेग कमी करतात, ज्यामुळे पाऊस पडतो आणि भूजल पुनर्भरणात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. बनास, लुणी आणि साबरमती सारख्या नद्या अरवली पर्वतरांगेत उगम पावतात आणि वाहतात, ज्यामुळे राज्यासाठी जलसुरक्षेचा आधार मिळतो.
उत्तर भारताच्या संदर्भात अरवली पर्वतरांगांची भूमिका आणखी महत्त्वाची बनते. ही पर्वतरांग थार पर्वतरांगातून येणारी धूळ आणि उष्ण वारे दिल्ली-एनसीआर आणि गंगेच्या मैदानापर्यंत पोहोचण्यापासून मोठ्या प्रमाणात रोखते. पर्यावरण तज्ञांचा असा विश्वास आहे की जर अरवली पर्वतरांग कमकुवत झाली तर उत्तर भारतात वायू प्रदूषण, तापमान वाढ आणि पाण्याची कमतरता वाढू शकते. म्हणूनच याला "उत्तर भारताचे नैसर्गिक वायु फिल्टर" असेही म्हणतात.
पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टिकोनातून, अरवली पर्वतरांग जैवविविधतेचे एक महत्त्वाचे केंद्र आहे. बिबटे, कोल्हे, हरण, शेकडो पक्ष्यांच्या प्रजाती आणि औषधी वनस्पती येथे आढळतात. येथील जंगले कार्बन शोषण, माती संवर्धन आणि स्थानिक पर्यावरणीय संतुलन राखण्यास मदत करतात. ग्रामीण आणि आदिवासी समुदायांचे जीवनमान देखील या टेकड्यांशी थेट जोडलेले आहे. तथापि, अलिकडच्या काळात स्थानिक वृक्षतोड आणि जमीन साफ करण्याच्या घटना समोर आल्या आहेत.
काही भागात, बेकायदेशीर खाणकाम, बांधकाम उपक्रम आणि जमीन वापरातील बदलांमुळे वनस्पतींचे नुकसान झाल्याचे अहवाल दाखल करण्यात आले आहे. अरवली प्रदेशातील कथित बेकायदेशीर कारवायांबाबत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) आणि इतर न्यायालयीन मंचांमध्ये याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.अरवलींचे भविष्य हा केवळ पर्यावरणीय मुद्दा नाही तर हवामान, सार्वजनिक आरोग्य आणि प्रादेशिक शाश्वततेचाही प्रश्न आहे. ही पर्वतरांग अशा एका वळणावर उभी आहे जिथे आज घेतलेले निर्णय येणाऱ्या पिढ्यांचे जीवन घडवू शकतात.
अरावली कमजोर होणं म्हणजे दिल्ली–एनसीआरमधील प्रदूषणाविरुद्धची शेवटची नैसर्गिक ढाल कमजोर होणं. या सगळ्याची किंमत आज नाही, तर येणाऱ्या वर्षांत मोजली जाणार आहे. हा बदल कोणासाठी केला जातो आहे, हा प्रश्न इथे उभा राहतो. जमिनीवर राहणाऱ्या लोकांसाठी नाही. हवेत श्वास घेणाऱ्या नागरिकांसाठी नाही. विकासाच्या नावाखाली अरावलीला कागदोपत्री संपवण्याचा हा प्रयत्न नेमका कुणाच्या फायद्यासाठी आहे, याचं उत्तर अजूनही अरावलीच्या या छोट्या टेकड्यांइतकंच धूसर आहे.
