टीम बाईमाणूस
- छातीला स्पर्श करणे किंवा महिलेची सलवार काढणे ह्या कृती बलात्काराचा प्रयत्न ठरत नाही तर तो फक्त विनयभंगाचा गुन्हा मानला जाऊ शकतो असा निर्णय १८ वर्ष जुन्या एका प्रकरणात पाटणा उच्च न्यायालायाने दिला.
- सदर प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपीला बलात्काराच्या प्रयत्नासाठी दोषी ठरवले होते, मात्र, पाटणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पूर्णेदू सिंग यांनी कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय बाजूला ठेवत आरोपीची सर्व आरोपातून निर्दोष सुटका केली आहे.
- पाटणा उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयांनंतर महत्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला तो म्हणजे भारतीय कायद्यात बलात्काराचा प्रयत्न कशाला मानले जाते.
छातीला स्पर्श करणे किंवा महिलेची सलवार काढणे ह्या कृती बलात्काराचा प्रयत्न ठरत नाही तर तो फक्त विनयभंगाचा गुन्हा मानला जाऊ शकतो असा निर्णय १८ वर्ष जुन्या एका प्रकरणात पाटणा उच्च न्यायालायाने दिला.
सदर प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपीला बलात्काराच्या प्रयत्नासाठी दोषी ठरवले होते, मात्र, पाटणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पूर्णेदू सिंग यांनी वैद्यकीय पुराव्यांचा अभाव आणि पेनेट्रेशन किंवा बलात्काराचा थेट प्रयत्न झाल्याचे सिद्ध न झाल्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय बाजूला ठेवत आरोपीची सर्व आरोपातून निर्दोष सुटका केली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या ह्या निर्णयाला वरिष्ठ वकील शोभा गुप्ता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी यावर आश्यर्य व्यक्त करत नाराजी दर्शवली.
नेमके प्रकरण काय..?
२० जानेवारी २००८ रोजी बांका जिल्ह्यातील अमरपूर येथे एका स्टुडिओ मालकाविरुद्ध बलात्काराच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. पीडितेच्या तक्रारीनुसार, १९ जानेवारी २००८ रोजी सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास ती आपल्या वडिलांसोबत अमरपूर येथील 'छाया स्टुडिओ'मध्ये फोटो काढण्यासाठी गेली होती.
त्यावेळी स्टुडिओचा मालक हिमांशू उर्फ मिथिया पाठक याने फोटो काढण्याच्या बहाण्याने तिला आत नेले आणि तिच्या वडिलांना कॉम्प्युटर मॉनिटरवर फोटो पाहण्यासाठी बाहेरच थांबण्यास सांगितले. आत गेल्यावर हिमांशूने आतून दरवाजा बंद केला आणि स्वतःचे कपडे काढून पीडितेवर बळजबरी करत बलात्काराचा प्रयत्न केला. मुलीचा आरडाओरडा ऐकून तिच्या वडिलांनी दरवाजा ढकलून उघडला, तेव्हा आरोपी हिमांशूने त्यांना धक्का देऊन तिथून पळ काढला.
या प्रकरणी सलग पाच वर्षे चाललेल्या खटल्यानंतर, २०१३ मध्ये बांका न्यायालयाने हिमांशूला भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६/५११ (बलात्काराचा प्रयत्न) आणि ३४२ (बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवणे) अंतर्गत दोषी ठरवून तीन वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली.
उच्च न्यायालयात १३ वर्षे चालला खटला
कनिष्ठ न्यायालयाच्या या निर्णयाला आरोपी हिमांशूने पाटणा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. कनिष्ठ न्यायालयाचा हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद हिमांशूचे वकील अजय मुखर्जी आणि गणेश शर्मा यांनी केला.
त्यांनतर तब्बल १३ वर्षांनी 9 जुलै 2026 रोजी ह्या प्रकरणाचा निकाल देताना, “या प्रकरणात वैद्यकीय पुरावा नाही. बलात्कार करण्याचा प्रयत्न करण्याच्या दिशेनेही स्पष्ट शारीरिक प्रयत्नाचे पुरावे नाहीत. त्यामुळे आरोपीला निर्दोष मुक्त केले जात आहे.” असं पाटणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पूर्णेंदू सिंह म्हणाले.
न्यायमूर्ती सिंह यांनी ३ प्रमुख मुद्द्यांच्या आधारे आपला निर्णय दिला
१. वैद्यकीय पुराव्यांचा अभाव - बलात्काराच्या प्रयत्नाचा कोणताही वैद्यकीय पुरावा नसल्यामुळे न्यायालयाने हे प्रकरण IPC कलम ३७६/५११ (बलात्काराचा प्रयत्न) ऐवजी कलम ३५४ (विनयभंग) अंतर्गत ग्राह्य धरले.
२. तपासातील गंभीर त्रुटी - पीडितेची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली नाही. तसेच, तपास अधिकारी व वैद्यकीय अधिकाऱ्याची साक्ष न्यायालयात नोंदवली गेली नाही आणि एकमेव स्वतंत्र साक्षीदार फितूर झाला.
३. साक्षीदारांची विश्वासार्हता - या प्रकरणात केवळ पीडितेचे आई-वडील हेच मुख्य साक्षीदार होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दाखल्यानुसार, पीडितेच्या जबाबात अनेक विरोधाभास असल्यामुळे, कोणत्याही स्वतंत्र व भक्कम पुराव्याशिवाय केवळ त्यांच्या साक्षीवर आधारित शिक्षा देणे न्यायोचित नाही.
भारतीय कायद्यात बलात्काराचा प्रयत्न कशाला मानले जाते..?
पाटणा उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयांनंतर महत्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला तो म्हणजे भारतीय कायद्यात बलात्काराचा प्रयत्न नेमके कशाला मानले जाते. तर भारतीय कायद्यानुसार बलात्काराची तयारी आणि बलात्काराचा प्रयत्न या दोन टप्प्यांमध्ये कायदेशीर फरक आहे, जो २५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी मध्य प्रदेश राज्य विरुद्ध महेंद्र उर्फ गोलू या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान अधोरेखित करण्यात आला होता.
बलात्काराची तयारी म्हणजे गुन्ह्याची योजना आखणे, त्यासाठी आवश्यक साधने गोळा करणे किंवा तसा इरादा बाळगणे होय. हा प्रत्यक्षात गुन्हा सुरू होण्यापूर्वीचा प्राथमिक टप्पा आहे. तर दुसरीकडे, जेव्हा तयारी पूर्ण होऊन गुन्हेगाराकडून गुन्हा प्रत्यक्षात आणण्याच्या दिशेने थेट पाऊल उचलले जाते, तेव्हा त्याला बलात्काराचा प्रयत्न असे म्हटले जाते.
थोडक्यात सांगायचे तर, जिथे तयारी संपते तिथून प्रत्यक्ष प्रयत्नाला सुरुवात होते, परंतु हा प्रयत्न गुन्हा पूर्ण होण्यापूर्वीच थांबतो किंवा अयशस्वी ठरतो. तरीही, भारतीय कायद्यात अशा अयशस्वी प्रयत्नालाही शिक्षेची कठोर तरतूद आहे. कारण यामध्ये गुन्हेगाराचा चुकीचा हेतू आणि त्याने प्रत्यक्ष उचललेले पाऊल हे दोन्ही अस्तित्वात असते, जे नैतिकदृष्ट्या चुकीचे असून समाजाचे मोठे नुकसान करणारे असते.
“न्यायाधीशांनी संवेदनशील असावे आणि संशोधन करावे” - सरन्यायाधीश
पाटणा उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला वरिष्ठ वकील शोभा गुप्ता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, “न्यायाधीशांनी संवेदनशील असावे आणि संशोधन करावे. न्यायाधीश कायदेशीर तपासणीशिवाय निर्णय देत आहेत. आम्ही पाटणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची सविस्तर समीक्षा करून विस्तृत आदेश जारी करू.”
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने केली होती अशीच काहीशी टिपण्णी
यापूर्वीही बलात्काराच्या एका प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अशीच काहीशी टिपण्णी केली होती. १७ मार्च २०२५ रोजी न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांच्या एकल खंडपीठाने निकाल देतांना म्हटले होते की, आरोपींनी मुलीचे स्तन पकडणे आणि पायजम्याची नाडी तोडणे ह्या कृती बलात्काराचा प्रयत्न या व्याख्येत बसत नाहीत.
येथून आठवडाभऱ्याने २५ मार्च २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. बी.आर. गवई आणि न्या. ए.जी. मसिह यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली आणि उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला तत्काळ स्थगिती दिली होती. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या या टिप्पण्यांना "अत्यंत असंवेदनशील" ठरवले.
त्यानंतर १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा हा वादग्रस्त निर्णय पूर्णपणे रद्द ठरवला. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आरोपींनी केलेली ही कृती बलात्काराचा प्रयत्न सिद्ध करण्यासाठी पुरेशी आहे आणि कनिष्ठ न्यायालयाने लावलेले आरोप योग्य होते.
