सुकेशनी नाईकवाडे, बीड
- बीड जिल्ह्याच्या केज तालुक्यातील एका अल्पवयीन मुलीचा बालविवाह नंतर चक्क 16 वर्षीय चिमुरडीचा केला अवैध गर्भपात.
- पीडितेच्या फिर्यादीवरून सासरच्या पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल.
- अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षेबाबत शासनाकडून विविध योजना आणि कठोर कायदे अस्तित्वात असतानाही अशा प्रकारच्या घटना घडत असल्याने “कायद्यांची अंमलबजावणी नेमकी कितपत प्रभावी आहे?” असा सवाल उपस्थित होतोय.
बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यात घडलेली एक अत्यंत संतापजनक आणि मन हेलावून टाकणारी घटना सध्या सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरत आहे. या घटनेमुळे केवळ जिल्हाच नव्हे तर संपूर्ण राज्यातील नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून, प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवरही गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षेबाबत शासनाकडून विविध योजना आणि कठोर कायदे अस्तित्वात असतानाही अशा प्रकारच्या घटना घडत असल्याने “कायद्यांची अंमलबजावणी नेमकी कितपत प्रभावी आहे?” असा सवाल उपस्थित होतोय.
मिळालेल्या माहितीनुसार, केज तालुक्यातील एका गावातील अनुसूचित जमातीतील अवघ्या 16 वर्षे 3 महिने वय असलेल्या मुलीचा वर्षभरापूर्वी बालविवाह लावून देण्यात आला. मुलगी अल्पवयीन असल्याची पूर्ण जाणीव असतानाही कुटुंबीय, नातेवाईक आणि समाजातील काही तथाकथित पुढाऱ्यांनी पुढाकार घेत हा विवाह घडवून आणल्याचे समोर आले आहे. खेळण्याच्या आणि शिक्षण घेण्याच्या वयात असलेल्या या मुलीच्या आयुष्याला अशा प्रकारे वळण देण्यात आल्याने तिच्या बालपणावरच गदा आली.
विवाहानंतर ती सासरी राहत असताना तिच्या मानसिक आणि शारीरिक स्थितीचा कोणताही विचार न करता तिच्यासोबत वारंवार जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवण्यात आले. परिणामी, ती अल्पवयातच गर्भवती राहिली. स्वतः अजून लहान असताना तिच्या पोटात एक नवीन जीव वाढत होता, ही परिस्थिती अत्यंत वेदनादायक होती. शारीरिकदृष्ट्या पूर्णपणे विकसित न झालेल्या तिच्या शरीरावर गर्भधारणेचा मोठा ताण आला.
ही मुलगी सहा महिन्यांची गरोदर असताना तिच्या शारीरिक अपरिपक्वतेमुळे आणि आरोग्याच्या धोक्यामुळे तिचा गर्भपात करण्यात आला. मात्र हा गर्भपात कायदेशीर पद्धतीने न होता बेकायदेशीररित्या केल्याचे उघड झाले आहे. एवढ्या लहान वयात गर्भधारणा आणि त्यानंतरचा गर्भपात हा तिच्यासाठी अत्यंत धक्कादायक आणि त्रासदायक अनुभव ठरला आहे. या घटनेने समाजातील असंवेदनशीलता आणि कायद्याचा अभाव स्पष्टपणे समोर आणलाय.
या प्रकरणातील वैद्यकीय अहवालातून संपूर्ण घटनेचे भीषण वास्तव उघड झाले.
या प्रकरणी पीडित मुलीच्या तक्रारीवरून केज येथील पोलिस ठाण्यात 17 एप्रिल रोजी रात्री पती, सासू, सासरे यांच्यासह 5 जण व इतर नातेवाईकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. केज येथील पोलीस ठाण्यात गु. र. नं. 217/2026 नुसार भारतीय न्याय संहिता 64(2) (एम), बालविवाह प्रतिबंधक कायदा 2006 चे कलम 9, 10, 11 आणि पोक्सो अंतर्गत कलम 4, 6, 8, 12, 17 नुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा सखोल तपास फौजदार लक्ष्मण कीर्तने हे करत असल्याचे संबंधित पोलीस अधिकारी यांच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. घटनेमुळे संपूर्ण बीड जिल्ह्यात खळबळ उडाली असून, दोषींवर कठोर कारवाई करण्याच्या मागणीने देखील नागरिकांनी जोर धरला आहे.
हे ही वाचा:
बालविवाह : कायदे, आकडे आणि सामाजिक वास्तव यातील दरी…
जगातील बालविवाहित मुलींची सर्वाधिक संख्या भारतात
युनिसेफच्या २०२१ च्या अहवालानुसार, भारतात जगातील बालविवाहित मुलींची सर्वाधिक संख्या आहे, सुमारे १.५ कोटी मुली १८ वर्षांपूर्वी विवाहबद्ध होतात. जागतिक स्तरावर प्रत्येक वर्षी बालविवाहात अडकणाऱ्या १.२ कोटी मुलींपैकी भारताचा वाटा महत्त्वपूर्ण आहे. हे आकडे भारतासमोरील आव्हानाचे प्रमाण स्पष्ट करतात. सध्याच्या प्रगतीचा वेग पाहता, २०३० चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रयत्नांची तीव्रता दुप्पट करणे आवश्यक आहे.
पश्चिम बंगाल, बिहार आणि त्रिपुरा या राज्यांमध्ये १८ ते २९ वयोगटातील महिलांमध्ये बालविवाहाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-५ च्या आकडेवारीनुसार, पश्चिम बंगालमध्ये हे प्रमाण ४१.६% आहे, जे राष्ट्रीय सरासरीच्या जवळपास दुप्पट आहे. बिहारमध्ये ४०.८% आणि त्रिपुरामध्ये ४०.१% मुलींचे लग्न १८ वर्षांपूर्वी झाले आहे. झारखंडमध्ये ३८%, आंध्र प्रदेशात ३३.४%, आसाममध्ये ३१.८%, तेलंगणामध्ये ३१.४%, मध्य प्रदेशात २९.३% आणि राजस्थानमध्ये २७.३% मुलींचे बालविवाह झाले आहेत. याउलट, काही राज्यांनी उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. हिमाचल प्रदेशात बालविवाहाचे प्रमाण केवळ ६.१%, गोव्यात ९.२%, दिल्लीत ९.२%, पंजाबमध्ये १०.३% आणि केरळमध्ये १०.६% आहे. या राज्यांनी शिक्षणावर भर देऊन, आर्थिक विकास साधून आणि सामाजिक जागृती निर्माण करून हे यश मिळवले आहे. या राज्यांचे धोरण आणि अंमलबजावणी उच्च बालविवाह प्रमाण असलेल्या राज्यांसाठी मार्गदर्शक ठरू शकते.
संयुक्त राष्ट्रांच्या लोकसंख्या निधीच्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या सखोल विश्लेषणातून बालविवाह, गरिबी आणि शिक्षण यांच्यातील थेट आणि अटूट संबंध स्पष्टपणे उघड झाला आहे. या अभ्यासाने दर्शविले आहे की घरगुती संपत्ती निर्देशांकाच्या सर्वात कमी पाचव्या स्थानावरील ४० टक्के मुलींचे लग्न प्रौढत्वापूर्वी झाले होते, तर सर्वोच्च पाचव्या स्थानावरील केवळ आठ टक्के मुलींचे लग्न अशा लहान वयात झाले. ही तफावत आर्थिक परिस्थितीचा बालविवाहावरील थेट प्रभाव स्पष्ट करते.
बालविवाहामुळे भारताला दरवर्षी सुमारे १.७ लाख कोटींचे आर्थिक नुकसान
विश्व बँकेच्या आकडेवारीनुसार, बालविवाहामुळे भारताला दरवर्षी सुमारे १.७ लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होते. या नुकसानात मुलींच्या शिक्षणातील व्यत्यय, आरोग्य खर्च, उत्पादकता कमी होणे आणि पिढ्यानपिढ्या चालू राहणारे दारिद्र्याचे चक्र यांचा समावेश आहे. जर भारत बालविवाह पूर्णपणे समाप्त करू शकला तर सन २०३० पर्यंत सुमारे १.८ कोटी मुलींना याच्या दुष्परिणामांपासून वाचवता येईल आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला प्रचंड गती मिळेल.
गरिबीमुळे कुटुंबे मुलींना आर्थिक ओझे मानतात आणि लवकर विवाह हा त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग समजतात. ग्रामीण भागात जेथे शेती आणि मजुरीवर उपजीविका अवलंबून आहे, तेथे मुलींना शिक्षणात गुंतवणूक करण्याऐवजी त्यांचे लग्न लावून आर्थिक जबाबदारीतून मुक्त होण्याचा प्रयत्न केला जातो. हुंडा प्रथा अजूनही अनेक समुदायांमध्ये प्रचलित असून, लहान वयात विवाह केल्यास हुंडा कमी द्यावा लागतो या समजुतीमुळे देखील बालविवाहाला चालना मिळते.
शिक्षणाचा प्रभाव आणखी स्पष्ट आहे. शिक्षण नसलेल्या ४८ टक्के मुलींचे लग्न १८ वर्षांच्या आधी झाले होते, तर उच्च शिक्षण घेतलेल्या मुलींमध्ये ही संख्या केवळ चार टक्के होती. प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलेल्या मुलींमध्ये हे प्रमाण ३५%, माध्यमिक शिक्षण घेतलेल्यांमध्ये १८% आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण घेतलेल्यांमध्ये ८% आहे. हे आकडे स्पष्टपणे दर्शवतात की शिक्षणाची पातळी जितकी वाढते तितके बालविवाहाचे प्रमाण कमी होते.
