देशात लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार सुरू झाला आहे. लोकसभा निवडणूकीसोबतच आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेशमध्येही विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या चारही राज्यात मोठ्या प्रमाणात आदिवासी लोकसंख्या आहे. यावेळी देखील 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत आदिवासी समाजाची खूप चर्चा होत आहे. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विविध पक्षांनी आदिवासींच्या हितासाठी अनेक घोषणा केल्या आहेत.
आदिवासी समाजासाठी केलेल्या भरमसाठ घोषणेनंतरही आदिवासींचे काही प्रश्न आहेत जे कदाचित यावेळेस लोकसभा किंवा विधानसभेत दुर्लक्षित झाले आहेत. असाच एक मुद्दा म्हणजे देशातील विविध राज्यांतील आश्रमशाळांमध्ये म्हणजेच वसतिगृहातील आदिवासी मुलांचा मृत्यू.
2017-18 ते 2023 पर्यंत म्हणजे सुमारे 5 वर्षात एकट्या महाराष्ट्र राज्यात दर महिन्याला किमान दोन आदिवासी मुलांचा वसतीगृहात मृत्यू झाला असल्याची धक्कादायक आकडेवारी आहे. पाच वर्षांच्या कालावधीत 593 विद्यार्थ्यांचा, तर अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये याच कालावधीत 369 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याचे स्वत: आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांनी मान्य केले होते.
या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात आंध्र प्रदेशातील वसतिगृहात 7 दिवसांत 4 आदिवासी मुलांचा मृत्यू झाला. 22 मार्च रोजी ओडिशातील रायगडा जिल्ह्यातील आदिवासी वसतीगृहात पाचवीच्या विद्यार्थ्याचा मृतदेह सापडला होता. जुडास शबर (11) असे मृत विद्यार्थ्याचे नाव असून तो शाळेच्या शेजारील सरगियासिंग गावचा रहिवासी होता.जुडासचे वडील प्रदीप शबर यांनी त्यांच्या मुलाच्या अकाली मृत्यूप्रकरणी हत्येचा आरोप केला आहे.
तालाना आश्रमाच्या पडक्या वसतीगृह परिसरात हा मुलगा पंख्याला टॉवेल गुंडाळलेल्या अवस्थेत शाळेच्या अधिकाऱ्यांना आढळला. मुलाच्या वडिलांनी सांगितले की, शाळा प्रशासनाने मुलगा आजारी असल्याचे सांगून शाळेत बोलावले होते. मात्र शाळेत पोहोचल्यावर त्यांना मुलगा पंख्याला लटकलेला दिसला.
अशाच आणखी एका प्रकरणात, शाळा प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे, सिरीगुडा येथील एकलव्य मॉडेल रेसिडेन्शिअल स्कूल (ईएमआरएस) च्या महेंद्र माळी नावाच्या आणखी एका अल्पवयीन आदिवासी विद्यार्थ्याचा रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर सुमारे तासाभरात मृत्यू झाला. महेंद्रच्या वडिलांनीही शाळेतील कर्मचाऱ्यांच्या, विशेषत: मुख्याध्यापकांच्या बेजबाबदार वागणुकीची तक्रार केली. शाळेने मुलाच्या आजाराची माहिती घरच्यांना कधीच दिली नव्हती.
शाळा आणि वसतीगृहांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूचा प्रश्न कोणत्याही एका राज्यापुरता मर्यादित नाही. देशातील जवळपास प्रत्येक राज्यातील शाळा आणि वसतीगृहांमध्ये विविध कारणांमुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांचे होणारे मृत्यू ही अतिशय चिंताजनक बाब आहे.
आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश सरकारने सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांना सकस आहार देण्यासाठी अनेक पावले उचलली असतानाही, आदिवासी कल्याण व्यवस्थापनातील कथित निष्काळजीपणामुळे फेब्रुवारीमध्ये पार्वतीपुरम-मन्यम जिल्ह्यात एका आठवड्यापेक्षा कमी कालावधीत चार आदिवासी विद्यार्थ्यांचा जीव गेला. या मृत्यूमुळे पालक आणि आदिवासी नेत्यांमध्ये गंभीर चिंतेचे वातावरण असून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. चार मृत आदिवासी विद्यार्थ्यांपैकी दोन मूळचे सालूर विधानसभा मतदारसंघाचे रहिवासी होते, ज्याचे प्रतिनिधित्व उपमुख्यमंत्री आणि आदिवासी कल्याण मंत्री पीडीका राजन्ना डोरा करत आहेत. या प्रकरणी जिल्हाधिकारी निशांत कुमार यांच्या सूचनेनुसार आदिवासी कल्याण विभागाचे उपसंचालक रुग्माता राव यांनी चौकशी सुरू केली आणि वसतिगृहातील रहिवाशांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष केल्याच्या आरोपाखाली दोन वसतिगृह वॉर्डनना निलंबित केले.
17 फेब्रुवारी रोजी मक्कुवा मंडल अंतर्गत एरासामंतवलसा येथील आदिवासी कल्याण वसतीगृहात 10 वीच्या वर्गातील एस अशोक या 15 वर्षीय विद्यार्थ्याचा रक्तक्षयमुळे मृत्यू झाला. मुलाची हिमोग्लोबिन पातळी 7.5 पर्यंत खाली आल्याचे उघड झाले आणि अखेरीस हृदयाच्या समस्येमुळे त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर तीन दिवसांनी म्हणजेच 20 फेब्रुवारी रोजी आणखी तीन विद्यार्थ्यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. पाचपेंटा मंडळांतर्गत सराय वलासा येथील आदिवासी कल्याण मुलींच्या वसतिगृहात इयत्ता 9वीची विद्यार्थिनी असलेल्या अनिता (14) हिला 17 फेब्रुवारी रोजी मासिक पाळीच्या दरम्यान गंभीर रक्तस्त्राव होत असल्याची तक्रार केल्यानंतर तिला विशाखापट्टणम येथील किंग जॉर्ज रुग्णालयात (KGH) रेफर करण्यात आले. त्याच दिवशी गुम्मलक्ष्मीपुरम मंडलांतर्गत असलेल्या बधरागिरी येथील पीजीटी गुरुकुलमची इयत्ता 7 वी विद्यार्थिनी बिड्डाका श्रुती हिचा KGH मध्ये उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. तिला खूप ताप आला होता आणि 14 फेब्रुवारीला तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. श्रीकाकुलम जिल्ह्यातील सीथमपेटा आयटीडीए हद्दीतील मेलियापुट्टी मंडलातील धरणीकोट्टा येथील आदिवासी कल्याण आश्रम शाळेत सहाव्या वर्गात शिकणाऱ्या जक्कराबंधातील एस नंदिनी (11) हिचा 20 फेब्रुवारीला मृत्यू झाला.
महाराष्ट्र
2017-18 आणि 2022-23 या शैक्षणिक सत्रात महाराष्ट्रात दर महिन्याला शाळा किंवा आश्रमशाळेत सरासरी दोन आदिवासी विद्यार्थ्यांचा ‘विविध आजारांमुळे’ मृत्यू झाल्याची माहिती सरकारने गेल्या वर्षी जुलैमध्ये विधान परिषदेला दिली होती. सरकारी आणि खाजगी अनुदानित आश्रमशाळांच्या आवारात एकूण 108 मृत्यू झाले, त्यापैकी 25 टक्के मृत्यू एकट्या नाशिक विभागातील आहेत.
कोव्हिडच्या कालावधीत आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आश्रमशाळा पूर्णपणे बंद होत्या. त्या कालावधीत एकाही आदिवासी विद्यार्थ्याचा मृत्यू झालेला नाही. परंतू आश्रमशाळा सुरू होताच 22 आदिवासी विद्यार्थ्यांचा मृत्यू होतो हे चिंताजनक आहे. हे मृत्यू आश्रमशाळांच्या परिसरात झाले आहेत.
दरम्यान, आदिवासी कल्याण मंत्री विजयकुमार गावित यांना विधानसभेत जाब विचारला असता, प्रत्यक्ष मृत्यू 108 असल्याचे त्यांनी सांगितले. यापैकी 49 आदिवासी विद्यार्थ्यांचा मृत्यू थेट सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या आश्रमशाळांमध्ये झाला, तर 59 म-त्यू सरकारी अनुदानावर सुरू असलेल्या खासगी आश्रमशाळेत झाले आहेत. गावित यांनी दोन्ही संस्थांमधील मृत्यूचे कारण मात्र ‘विविध आजारांना’ दिले. मंत्र्यांनी पुष्टी केली की सभागृहात चर्चेत असलेल्या 108 मृत्यूंपैकी 25 टक्क्यांहून अधिक मृत्यू नाशिक विभागात झाले आहेत. नाशिकमध्ये मोठ्या संख्येने आश्रमशाळा असल्याने आणि त्याप्रमाणे नोंदणीही होत असल्याचे गावित यांनी सांगितले.
2016 मध्ये राज्य सरकारने आरोग्य सेवांचे माजी महासंचालक डॉ. सुभाष साळुंखे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. मात्र असे असतानाही आश्रमशाळांमधील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूचे प्रकरण थांबत नाही. महाराष्ट्रातील आदिवासी भागातील आश्रमशाळेत होत असलेल्या मुलांच्या मृत्यूचे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. हे मृत्यू रोखण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना केल्याचा दावाही केला आहे. पण विधानसभेत दिलेले आकडे सत्य सांगतात.
तेलंगणा
तेलंगणात सरकारी वसतीगृहे आणि निवासी शाळांमधील विद्यार्थ्यांचा मृत्यू ही देखील मोठी चिंतेची बाब आहे. निधीची कमतरता, अस्वच्छ स्वच्छता, दूषित पाणी, अन्न तयार करताना वापरल्या जाणाऱ्या घटकांचा निकृष्ट दर्जा, पर्यवेक्षणाचा अभाव आणि जेवणाचा निकृष्ट दर्जा यामुळे या वसतीगृहांना त्रास होत आहे. मागील महिन्यातच आदिलाबाद ग्रामीण मंडळातील मामिडीगुडा येथील आदिवासी आश्रम शाळेतील सातव्या वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याचा तापाने मृत्यू झाला होता. पालकांनी वसतीगृह कर्मचाऱ्यांवर आपल्या मुलीला योग्य उपचार देण्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला होता.
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेशात, आदिवासी शाळा किंवा एकलव्य आदिवासी वसतीगृहांमधून दररोज अन्नातून विषबाधा झाल्याची प्रकरणे नोंदवली जातात. अशावेळी अनेक वेळा आदिवासी विद्यार्थ्यांची अवस्था इतकी बिकट होते की त्यांचा मृत्यू होतो. गेल्या वर्षी, जबलपूरमधील एकलव्य आदिवासी वसतीगृहातील सुमारे 100 मुलांना अन्नातून विषबाधा झाल्याने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.
साळुंखे समिती अहवालाची अंमलबजावणीच केली नाही
महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे पुरेशा सोयीअभावी होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी डॉ. सुभाष साळुंखे समितीने दिलेल्या अहवालाची अंमलबजावणीच न केल्यामुळे आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे मृत्यूसत्र सुरूच आहे. प्रामुख्याने नाशिक जिल्हा, अमरावती, नंदुरबार, डहाणू, धारणी व गडचिरोलीतील आश्रमशाळांमध्ये मृत्यूचे प्रमाण अधिक असून, यातील बहुतेक आश्रमशाळांमध्ये ज्या जागेत विद्यार्थी शिकतात तेथेच जमिनीवर अंथरूण टाकून त्यांना झोपावे लागते. या विद्यार्थ्यांना औषधभारित मच्छरदाण्या देण्याची शिफारस समितीने केली होती. आश्रमशाळांच्या दहा किलोमीटर परिसरात 108 क्रमांकाची रुग्णवाहिका सेवा उपलब्ध क रून देणे, आश्रमशाळेच्या आवारातच फलकावर नजीकच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या आरोग्य अधिकाऱ्याचा दूरध्वनी क्रमांक, रुग्णवाहिका चालकाचा क्रमांक तसेच परिचारिकांचा क्रमांक लिहिणे बंधनकारक केले होते. तसेच शासकीय रुग्णवाहिका उपलब्ध नसल्यास खाजगी मोटर वाहन भाडय़ाने घेण्याची व्यवस्था करणे व त्यासाठी रोख स्वरूपात अनुदान उपलब्ध करून देणे, आरोग्य विभागाच्या एका परिचारिकेचे मुख्यालयाची जागा आश्रमशाळेत ठेवावी व यासाठी 538 परिचारिकांची पदे निर्माण करणे, औषधांच्या पेटय़ा ठेवून अत्यावश्यक प्राथमिक उपचाराचे शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे, स्वच्छ पाण्याची उपलब्धता, पुरेशी स्वच्छतागृहे आदी शिफारसी डॉ. साळुंखे समितीने केल्या होत्या. त्याच्या अंमलबजावणीची पाहणी करण्याचे आदेश राज्यपालांनी काढले होते. मात्र त्याची आजपर्यंत अंमलबजावणीच करण्यात आली नसल्याचे डॉ. सुभाष साळुंखे यांनी सांगितले.
देशभरातील आदिवासी वसतीगृहांमध्ये निकृष्ट अन्न, नियमित आरोग्य तपासणीचा अभाव, अपुरी सुरक्षा व्यवस्था आणि प्रशासकीय दुर्लक्ष ही अशी काही कारणे आहेत ज्यांची राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारलाही जाणीव आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुका आणि चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये आदिवासी भागातील शाळा आणि वसतिगृहांवर चर्चा होणे महत्त्वाचे आहे.
