मासेमारी करताना एकमेकांची सागरी हद्द ओलांडमारे मच्छिमार निर्दोष असतात हे भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांना ठाऊक असले तरी दोन्ही देशांचे शेकडो मच्छिमार गेल्या कैक वर्षांपासून एकमेकांच्या तुरुंगात खितपत पडले आहेत. या मच्छिमारांच्या बाबतीत महाराष्ट्रासंबंधी बोलायचे झाले तर डहाणू-पालघर या भागातील अनेक निर्दोष मच्छिमार पाकिस्तानच्या ताब्यात आहेत. असे असतानाच याच संबंधीत एक अतिशय धक्कादायक बातमी उघडकीस आली आहे.
पाकिस्तानची सागरी सीमा ओलांडून मासेमारी केल्याच्या आरोपावरून अटकेत असलेले डहाणू येथील मच्छिमार विनोद लक्ष्मण कोल यांचा पाकिस्तानच्या कराची येथील तुरुंगात मृत्यू झाल्याचे उघडकीस आले आहे. या प्रकरणातील अतिशय दुर्दैवी बाब म्हणजे विनोल कोल यांची शिक्षा दोन वर्षांपूर्वीच संपली होती, मात्र तरीही गेल्या दोन वर्षांपासून ते कराचीच्या तुरुंगात खितपत पडले होते. आता गेल्या महिन्यात 17 मार्च 2024 रोजी त्यांचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पाकिस्तानच्या सागरी हद्दीत मासेमारी केल्याच्या तथाकथित आरोपावरून अन्य मच्छिमारांसह त्यांना 2022 मध्ये पाकिस्तानच्या सागरी सुरक्षा यंत्रणेने ताब्यात घेतले होते. पाकिस्तानी न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा 17 नोव्हेंबर, 2022 रोजी संपूनही त्यांची सुटका झाली नव्हती. गेल्या महिन्यात मृत्यू झाल्यानंतर महिना उलटून गेल्यानंतरही विनोद यांचा मृतदेह कुटुंबाच्या ताब्यात मिळालेला नाही.
मच्छिमाराचा मृतदेह अद्याप कुटुंबीयांना दिला नाही
ज्येष्ठ पत्रकार आणि भारत-पाक शांतता प्रक्रियेसाठी काम करणारे कार्यकर्ते जतीन देसाई यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आधी मृत मच्छिमार गुजरातमधील नवसारीचा असल्याच्या बातम्या काही ठिकाणी प्रसिद्ध झाल्या होत्या, मात्र तो डहाणू तालुक्यातील खुनवडे या गावातील असल्याचे गुरुवारी स्पष्ट झाले. अद्याप प्रशासनाकडून कोल कुटुंबाला विनोद यांच्या मृत्यूबाबत अधिकृतपणे कळवण्यात आलेले नसले तरी, त्यांना कराची तुरुंगातील अन्य मच्छिमारांकडून यासंदर्भात गेल्याच महिन्यात समजले आहे. दरम्यान, गेल्या काही वर्षांतली या प्रकारची ही दुसरी घटना आहे. नोव्हेंबर 2021 मध्ये डहाणूचे मच्छिमार श्रीधर चामरे यांचा पाकिस्तानच्या गोळीबारात मृत्यू झाला होता.
जतीन देसाई यांनी सांगितले की, विनोद यांचा मृतदेह सोमवारी, 29 एप्रिल रोजी वाघा सीमेवर भारताच्या ताब्यात दिला जाणार आहे. ‘विनोद यांचा मृत्यू होऊन सव्वा महिना उलटल्याने मृतदेह लवकरात लवकर कुटुंबीयांच्या ताब्यात मिळावा म्हणून राज्य सरकारने या प्रक्रियेत पुढाकार घ्यावा आणि अमृतसरहून मृतदेह विमानाने मुंबईत आणण्याची व्यवस्था करावी,’ असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, पाकिस्तानकडून 35 भारतीय मच्छिमारांची सुटका करण्यात येणार असून, या मच्छिमारांना मंगळवारी, 30 एप्रिलला भारताकडे सुपूर्द करण्यात येणार असल्याची माहिती देसाई यांनी दिली. यातील पाच जण डहाणू तालुक्यातील आहेत. या सर्व मच्छिमारांना आधी गुजरातमधील वेरावळ येथे पाठवण्यात येणार असून, तेथून बोटमालक त्यांना डहाणूला पाठवतील. त्यांना घरी आणण्याची व्यवस्था राज्य सरकारने करावी, अशी अपेक्षा देसाई यांनी व्यक्त केली.
शेकडो आदिवासी मच्छिमार पाकिस्तानच्या ताब्यात
पालघर, डहाणू, जव्हार, तलासरी या भागातील शेकडो आदिवासी मजूर मच्छिमारी करण्यासाठी गुजरातमध्ये असणाऱ्या वेगवेगळ्या बंदरांवर जातात. तिथे गुजराती मालकांच्या बोटींवर बारा बारा तास काम करून, कित्येक दिवस समुद्रातच राहून काही पैसे कमावतात आणि त्यातूनच दर महिन्याला काही पैसे पाठवून गावाकडे राहणाऱ्या त्यांच्या कुटुंबाचं पोट भरण्याचा प्रयत्न करतात. आंतरराष्ट्रीय सीमावाद, सागरी सीमा आणि त्यावरून निर्माण झालेले वाद, पाकिस्तानची हद्द, भारताची सागरी हद्द या सगळ्याचा काहीही गंध नसलेल्या या मजुरांना बोटींवर लादण्यात येते आणि त्यांच्या नकळत ही जहाजं पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसवली जातात.
महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या सीमेवर असणाऱ्या पालघर ते रायगड जिल्ह्यातल्या आदिवासींना मजुरी करण्यासाठी गुजरात आणि महाराष्ट्र असे दोन पर्याय उपलब्ध आहेत पण मजुरांना दिला जाणारा पगार, मालकांकडून दिली जाणारी वागणूक ही मराठी बोट मालकांपेक्षा गुजराती बोट मालकांची चांगली असल्याने या मजुरांचा कल गुजरातकडे जास्त असतो. गुजरातच्या बंदरावरून जहाज घेऊन पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसून मासेमारी करायची जोखीम पत्करणाऱ्या ‘तांडेलांसाठी’ मांगरोळचं बंदर प्रसिद्ध आहे. पाकिस्तानच्या पाण्यातून आणलेल्या माशांमुळे जहाजांचे मालक खुश असतात, भरपूर पैसे मिळाले म्हणून ‘तांडेल’ खुश असतात. एकीकडे हे सगळं सुरु असतं आणि दुसरीकडे मात्र पोट भरण्यासाठी महाराष्ट्रातून गुजरातला गेलेल्या, कमी शिकलेल्या आदिवासींना मात्र आपण नेमकी कसली जोखीम उचलत आहोत याची बऱ्याचवेळा कल्पना नसते. पाकिस्तानच्या हद्दीत जाण्याचं कारण म्हणजे पाकिस्तानच्या पाण्यात भारतीयांना आवडणारे पापलेट आणि सुरमई मोठ्या प्रमाणात असतात, भारताच्या हद्दीत असणाऱ्या अरबी समुद्रातील भागात माश्यांची संख्याही आता कमी झाली आहे त्यामुळे चांगल्या उत्पन्नाच्या लालसेपोटी गुजराती जहाजमालक जहाज चालवणाऱ्या ‘तांडेला’ला म्हणजेच खलाश्याला ज्यादा पैश्यांचं आमिष दाखवून भारताची सागरी हद्द ओलांडून पाकिस्तानात जायला सांगतात. त्यामुळे बोटीवर पाय ठेवण्याच्या आधीच जहाज चालवणाऱ्या मुख्य खलाश्याला भरभक्कम ‘ॲडव्हान्स’ही दिला जातो. त्यामुळे अधिकचे उत्पन्न मिळवण्यासाठी चालवल्या जाणाऱ्या या यंत्रणेमध्ये बळी जातो तो मात्र आंतरराष्ट्रीय सागरी सीमा आणि इतर वादांची कसलीही कल्पना नसलेल्या मजुरांचा. कमी शिक्षण झाल्याने आपण नेमका कोणता कायदा तोडत आहोत याची या मच्छीमारी करणाऱ्या मजुरांना कल्पना नसते आणि अनेकवेळा ते पाकिस्तानी सागरी सुरक्षा एजन्सीच्या आयतेच तावडीत सापडतात.
काय आहे ‘एग्रीमेंट ओन कॉन्सुलर एक्सेस?’
फाळणी पूर्वीपासून सौराष्ट्र आणि पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतातील मच्छीमार या परिसरात मासे पकडत आले आहेत. मच्छीमारांचे सारे आयुष्य समुद्रात मासे पकडण्यात जाते. त्यांचे जीवन आणि जगणे प्रामुख्याने मासेमारीवर अवलंबून आहे. बोटी हे त्यांच्या जगण्याचे महत्त्वाचे साधन आहे. भारत आणि पाकिस्तानात जवळपास नेहमी तणाव असल्याने मच्छीमारांना त्याचा अधिक त्रास होतो. 2008च्या ‘एग्रीमेंट ओन कॉन्सुलर एक्सेस’च्या अंतर्गत दोन्ही देश दरवर्षी एक जानेवारी आणि एक जुलैला त्यांच्याकडे असलेल्या दुसर्या देशाच्या कैद्यांची यादी एकमेकाला देतात. ही यादी दोन प्रकारची असते. एक यादी मच्छीमारांची असते आणि दुसरी इतर कैद्यांची.
‘एग्रीमेंट ऑन कॉन्सुलर ऍक्सेस’मध्ये म्हटलं आहे की, भारत किंवा पाकिस्तानचा एखादा नागरिक दुसऱ्या देशात पकडला गेला तर तीन महिन्याच्या आत त्या देशाच्या उच्चायुक्तालयाच्या अधिकाऱ्याला त्या पकडल्या गेलेल्या माणसांशी भेट घालून देण्यात येईल. पण असे अनेकदा घडत नाही. अटकेत असलेल्याला भेटून त्याच्याकडून अधिकारी सर्व माहिती घेतात आणि आपल्या देशाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला कळवतात. त्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालय गृहमंत्रालयाला ती माहिती देते. मग चौकशी करण्यात येते की तो माणूस आपल्या देशाचा नागरिक आहे की नाही. चौकशी करून त्याचे निष्कर्ष उच्च आयुक्तालयाला कळवले जाते. काही केसमध्ये तो आपल्या देशाचा नागरिक आहे, की नाही ते ठरविण्यात बरीच वर्ष लागली आहेत. राष्ट्रियता ठरत नाही तोपर्यंत सजा पूर्ण झाली तरी, कैद्यांना सोडता येत नाही. म्हणून उच्चायुक्तालयाचा अधिकारी कैद्याला भेटल्याच्या तीन महिन्याच्या आत त्याची राष्ट्रियता ठरवली जाणे आवश्यक आहे.
याबाबत बोलताना पाकिस्तान-इंडिया पीस फोरमचे कार्यकर्ते व ज्येष्ठ पत्रकार जतिन देसाई म्हणतात की, “अटक करण्यात आलेले मच्छीमार हे केवळ व्यवसायासाठी समुद्रात खोलवर जात असतात आणि त्यातूनच ते पाकिस्तानच्या हद्दीतही घुसतात. पलिकडे त्यांचा दुसरा कोणताच हेतू नसतो. परंतु तरी ही त्यांना कित्येक महिन्यांचा तुरुंगवास सहन करावा लागतो. असंच काही पाकिस्तानच्या मच्छीमरांसोबत भारतीय समुद्राच्या हद्दीत घडते. मच्छीमारांची अडचण लक्षात घेता पाकिस्तान आणि भारत या दोन्ही देशांनी ‘नो अरेस्ट’ हे धोरण स्वीकारले पाहिजे. मेरिटाइम सिक्युरिटी एजन्सी किंवा कोस्ट गार्डला वाटले की, दुसऱ्या देशाच्या मच्छीमारांच्या बोटी आपल्या देशाच्या पाण्यात येत आहे तर त्याला पकडण्याऐवजी बोटीला त्यांच्या देशाच्या पाण्यात जाण्यासाठी भाग पाडले पाहिजे. अटक करण्याऐवजी हा सोपा मार्ग आहे. असे झाल्यास दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्यास मदत होईल.”
पाकिस्तानातून परतलेल्या या आदिवासी मच्छिमारांच्या मजुरांच्या परत येण्याने अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीच्या भागात राहणाऱ्या कातकरी, कोकणी, वारली समुदायातील आदिवासी मजुरांना पोटापाण्यासाठी गुजरात गाठावे लागते. अनेकदा मासेमारी करताना पकडल्या गेलेल्या मजुरांवर हेरगिरीसारखे गंभीर आरोप लावून त्यांना वर्षानुवर्षे पाकिस्तानच्या तुरुंगात डांबून ठेवले जाते. इकडे मायदेशात ज्या मजुरांना पकडले गेले आहे त्यांच्या कुटुंबियांना त्यांच्या सुटकेसाठी नेमके कुठे जायचे? काय करायचे? कोणती कागदपत्रे गोळा करायची याची कसलीही माहिती नसते आणि मग वेळेत कागदपत्रे न पोहोचल्याने ऐन उमेदीतच या गरीब मजुरांना पाकिस्तानच्या तुरुंगात खितपत पडून राहावे लागते. गुजरातचे रहिवासी असणाऱ्या मजुरांच्या कुटुंबियांना किमान काहीतरी आर्थिक मदत मिळते पण महाराष्ट्राच्या पालघर, डहाणू, वाडा, तलासरी आणि इतर आदिवासी भागांमध्ये राहणाऱ्या आदिवासींना कसलीच सरकारी, खाजगी मदत मिळत नाही. अजूनही पालघर जिल्ह्यातील 20 ते 30 आदिवासी मच्छिमार पाकिस्तानात आहेत त्यांच्या सुटकेसाठी सरकारी आणि प्रशासकीय पातळीवर काम करण्याची गरज आहे किमान पाकिस्तानात असलेल्या मजुरांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जाणे आणि हा प्रश्न मानवतेच्या दृष्टिकोनातून हाताळणे अत्यंत महत्वाचे आहे.
