लग्नानंतर स्त्रीचे नाव बदलावे का?’ हा मुळी कधी प्रश्नच उपस्थित झाला नाही. विशेषत: घटस्फोटित किंवा पुर्नविवाह स्त्रीयांच्या बाबतीत तर अधिकच… त्याचा स्त्रीच्या अस्मितेशी काही संबंध आहे अशी जाणीवही होऊ नये इतकी ती अंगवळणी पडलेली गोष्ट आहे. मग त्याचे वेगवेगळे कंगोरे बोचू लागणे ही गोष्ट दूरच! पुरुषप्रधान संस्कृतीत स्त्रीने पुरुषाच्या अधीन राहावे ही समाजमानसाने, मग त्यात स्त्रियाही आल्याच, पूर्णतः स्वीकारलेली गोष्ट असल्यामुळे पिढ्यानपिढ्या त्यात कुणाला काही वावगे वाटलेले नाही. परंतु गेल्या 50-60 वर्षांत स्त्रीविषयक कल्पना भराभर बदलत गेल्यामुळे आणि स्त्रीमुक्तीचे वारे वाहू लागल्यामुळे स्त्रीची अस्मिता आणि स्त्रीचा समान दर्जा या जाणीवा निर्माण झाल्या. सुधारकांच्या धडपडीमुळे, स्त्रियांच्या स्वप्रयत्नांनी आणि स्त्रीसुधारणाविषयक कायद्यांच्या द्वारे हे घडत गेले. स्त्रियांनी बरीच मजल गाठली आहे तरी स्त्रीपुरुष समानता अजूनही पूर्णांशाने दृष्टिपथात आलेली नाही. स्त्रीसुधारणेच्या ह्या प्रवासातील ‘लग्नानंतर स्त्रीचे नाव बदलावे का?’ हा प्रश्न एक मैलाचा दगड ठरावा. आपल्याला पूर्णपणे समानतेकडे जायचे असेल तर हा दगड ओलांडावा लागेल. 21 व्या शतकात पदार्पण केल्यानंतरही आपण हा दगड ओलांडू शकत नाही का?
समानतेकडे जाण्यासाठी ‘लग्नानंतर स्त्रीचे नाव बदलावे का?’ हा मैलाचा दगड ओलांडण्याची या देशात लाखो विवाहित आणि घटस्फोटित महिलांची इच्छा जरी असली तरी आता एका नव्या जाचक सरकारी नियमामुळे ‘नारीशक्ती’च्या संकल्पनेला तडा गेला आहे. काळाची चाके पुन्हा उलटी फिरवण्याचा प्रयत्न सरकार पातळीवर सुरू आहे. महिलांचे आडनाव बदलण्यासंबंधी केंद्राच्या गृहनिर्माण आणि शहर व्यवहार मंत्रालयाने एक अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार घटस्फोटीत महिलेला सासरचे आडनाव बदलून पुन्हा माहेरचे आडनाव लावायचे असल्यास पतीचे ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) वा घटस्फोटाची कागदपत्रे सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारची ‘हास्यास्पद’ अधिसूचना
- घटस्फोटीत महिलांना सासरचे आडनाव काढून पुन्हा माहेरचे आडनाव वापरायचे असल्यास पतीचे ना-हरकत प्रमाणपत्र किंवा घटस्फोटाची कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
- घटस्फोटाच्या प्रमाणपत्राची प्रत किंवा पतीचे ना हरकत प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतरच महिला माहेरचे आडनाव लावू शकतात.
- माहेरचे आडनाव लावण्यासाठी पतीच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राबरोबर संबंधित महिलेचे ओळखपत्र, मोबाइल क्रमांक अर्जाबरोबर जोडणे आवश्यक आहे.
- घटस्फोटाचे प्रकरण न्यायालयात असल्यास अंतिम निकाल लागेपर्यंत संबंधित महिलेचे नाव बदलण्याची प्रक्रिया केली जाऊ शकत नाही.
दिव्या मोदीची कोर्टात धाव
ही अधिसूचना नाव बदलण्याच्या आपल्या अधिकाराच्या स्वांतत्र्याविरोधात आहे, असे म्हणत दिव्या मोदी-टोंग्या यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ही अधिसूचना महिलांचे स्वातंत्र्य आणि त्यांच्या खासगीपणावर गदा आणतो, लिंग भेदभाव प्रदर्शित करतो, असे आक्षेप दिव्या मोदी यांनी घेतले आहेत. विवाहानंतर दिव्या यांचे आडनाव मोदी-टोंग्या असे केले गेले होते. केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेमुळे दिव्या यांना आपले माहेरचे आडनाव वापरण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्यास त्यांनी आव्हान दिले आहे. दिव्या मोदी यांच्या या आक्षेपावर न्यायालयाने केंद्राकडून उत्तर मागवले आहे.
नाव बदलण्यासाठी राजपत्र-गॅझेट ही व्यवस्था असतानाही…
कुणालाही आपले नाव बदलायचे असेल तर राजपत्र- गॅझेट- ही व्यवस्था आधीपासून प्रचलित आहे. ती सोडून एकतर घटस्फोटाची प्रत द्या किंवा पतीचे नाव काढून माहेरचे नाव लावण्यासाठी नवऱ्याकडून ना हरकत प्रमाणपत्र आणा हा नवा नियम कशासाठी? विवाहानंतर माहेरचे नाव न बदलता तसेच ठेवणाऱ्या स्त्रियांना सरकारी पातळीवर अनेक तांत्रिक गोष्टींना तोंड द्यावे लागते. अलीकडे परिस्थिती किंचित बदलली असली तरी याआधीच्या पिढीतील लग्नानंतर नाव न बदललेल्या स्त्रियांनी रेशन कार्ड, बँक, पासपोर्ट, आधार या सरकारी कागदपत्रांवर आपले नाव बदलले जाऊ नये, तसेच राहावे यासाठी या यंत्रणांचे उंबरठे झिजवले आहेत.
बदलत्या समाजाप्रमाणे घटस्फोट आणि पुनर्विवाह या आजकालच्या समाजात क्षुल्लक बाबी नाहीत. त्याने नाव बदलण्याचा त्रास मात्र किती वाढतो! घटस्फोटानंतर स्त्रीला पुन्हा माहेरचे नाव धारण करावे लागते. तसेच पुनर्विवाहानंतर पुन्हा नवीन नाव. यापेक्षा स्त्रीचे पहिलेच नाव कायम राहिले तर? पुरुषाचे नाव कधी बदलत नाही. त्यामुळे विवाह, घटस्फोट पुनर्विवाह या घडामोडींचा त्याच्या नावावर व नावाशी निगडित व्यवहारांवर काहीच परिणाम होत नाही. तसेच स्त्रीचेही का असू नये? आजकाल तर ते आवश्यक झाले आहे.
