- अप्सरा आगा
साल 2018… आणीबाणीच्या विरोधातील लढ्यात सहभागी झालेल्या आणि कारावासाची शिक्षा झालेल्या बंदीजनांचा यथोचित सन्मान करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जानेवारी 2018 मध्ये ही मानधन-सन्मान योजना लागू केली होती.
साल 2020… आणीबाणीच्या काळात लोकशाहीसाठी लढा देणाऱ्या आणि परिणामी कारावास भोगलेल्यांसाठी भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळात सुरू झालेली मानधन-सन्मान योजना बंद करण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने शुक्रवारी घेतला.
साल 2025…देशात आणीबाणी सुरू झाली, त्याला 25 जून रोजी 50 वर्ष पूर्ण होत आहेत. 1975 ते 1977 या आणीबाणीच्या काळात तुरुंगवास भोगलेल्यांना आता वाढीव मानधन मिळणार आहे. नुकतेच महाराष्ट्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. मानधनधारकाच्या हयात असलेल्या जोडीदाराला मानधन देण्याचा आणि इतर काही अटी शिथिल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 
आणीबाणीत कारावास भोगलेल्यांना दुप्पट मानधन
आणीबाणीच्या काळात तुरुंगवास भोगलेल्यांना मानधन देण्याबाबत गेल्या पाच वर्षांत तीनवेळा असे निर्णय घेतले गेले किंवा रद्द करण्यात आले. सरकार बदलले तसा या योजनेवर परिणाम होत गेले. आता मात्र देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने यासंदर्भात गेल्याच आठवड्यात पुन्हा अध्यादेश काढला आहे. या नव्या निर्णयानुसार देशात सन 1975 ते 1977 मधील आणीबाणीच्या कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देताना कारावास भोगावा लागलेल्यांना आता वाढीव मानधन मिळणार आहे. तसेच मानधनधारकाच्या हयात जोडीदारालाही मानधन देण्याचा आणि अन्य काही अटी शिथिल करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या निर्णयामुळे बंदीवान नागरिकांची गेल्या अनेक दिवसांपासूनची मागणीही मान्य झाली आहे. राज्यात सुमारे 15000 नागरिकांना ह्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळत आहे. आता नव्या निर्णयानुसार आणीबाणीच्या काळात एक महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्यांना दरमहा वीस हजार रूपये व त्यांच्या पश्चात पत्नीस किंवा पतीस दरमहा दहा हजार रूपये मानधन देण्यात येईल. एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या आणीबाणीधारकांना दरमहा दहा हजार रूपये तर त्यांच्या पश्चात पत्नीस किंवा पतीस पाच हजार रूपये मानधन देण्यात येईल.
संबंधित लेख वाचा: 1) माध्यम स्वातंत्र्य निर्देशांकानुसार, भारतात अघोषित आणीबाणी…! |
हयात असलेल्या जोडीदारास मानधनासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी यांचेकडे नव्याने अर्ज करणे आवश्यक आहे. तसेच आणीबाणीच्या काळात कारावास भोगलेली व्यक्ती 2 जानेवारी, 2018 पूर्वी हयात नसल्यास त्याच्या पश्चात त्याच्या जोडीदारास शपथपत्र जोडून अर्ज करता येणार आहे. यासाठीची मुदत याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर झाल्यापासून 90 दिवसांचा राहणार आहे. या योजनेंतर्गत अर्ज करण्यासाठी यापूर्वी अटकेच्या वेळी किमान वय 18 असणे आवश्यक होते, ही अट रद्द करण्यात आली आहे.
अगदी सुरुवातीला जेव्हापासून ही योजना सुरू झाली तेव्हापासूनच आणीबाणीमध्ये सहभागी झालेल्यांनी अशाप्रकारचे सरकारी मानधन घ्यायचे की नाही यावरून वेगवेगळे मतप्रवाह तयार झाले होते. आणीबाणीच्या कालावधीत जी समाजवादी विचारांची मंडळी तुरुंगात गेली, त्यापैकी अनेकांना अशा प्रकारचे मानधन स्वीकारणे मान्य नाही. आणीबाणीच्या काळात तुरुंगवास भोगलेल्यांशी ‘बाईमाणूस’ने या संदर्भात संपर्क साधला.
सन 1975 ते 1977 या कालावधीत तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी जाहीर केली होती. त्यानुसार देशातील संपूर्ण सत्ता त्यांच्या हाती एकवटली होती. या काळात देशभरातील प्रसारमाध्यमांवरही नियंत्रण आणण्यात आले होते. विरोधी पक्षांतील देशभरातील लाखो नेते व कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले होते. यामध्ये प्रामुख्याने तत्कालीन समाजवादी नेते व संघाच्या मुशीतून आलेल्या भारतीय जनसंघातील नेत्यांचा समावेश होता.
'मी नैतिकदृष्टया हे मानधन मुळीच घेणार नाही.. - डॉ. कुमार सप्तर्षी
युक्रांदचे संस्थापक डॉ. कुमार सप्तर्षी म्हणतात, 'मी नैतिकदृष्टया हे मानधन मुळीच घेणार नाही.. ही योजना लागू करणे सपशेल चुकीचे पाऊल आहे. हा भाजपप्रणीत राज्य सरकारांचा राजकीय साहसवाद आहे. यात राजकीय हेतू दिसतो. ज्यांनी आणीबाणीच्या काळात तुरुंगवास न होण्यासाठी आपले 'माफीनामे' लिहून दिले होते, अशा संघाच्या लोकांना स्वातंत्र्यसैनिकाचा दर्जा देणे, हाच मुळात भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचा अपमान आहे. ही योजना संघाच्या विचारांच्या लोकांना खुश करण्यासाठी आणली आहे आणि ही योजना म्हणजे करदात्यांच्या पैशांची उधळपट्टी आहे. ती थांबवावी. या पैशांचा विनियोग इतरत्र करावा. स्वातंत्र्य लढा हा इंग्रजांच्या विरोधात होता आणि आणीबाणी हा आपला अंतर्गत मुद्दा होता. प्रत्येक वेळी तुरुंगात गेलं की त्यांना स्वातंत्र्य सैनिक म्हणायचं का? उद्या जे कारसेवक आहेत त्यांच्यासाठी एखादी योजना सुरू झाली तर मला आश्चर्य वाटणार नाही. मी स्वतःही हे पेन्शन स्वीकारणार नाही.’’
आणीबाणी हा भारतीय लोकशाहीमधील एक काळा अध्याय असल्याचे आज काँग्रेसमधीलही अनेकजण मान्य करतात. मात्र स्वातंत्र्यलढा हा ब्रिटिश साम्राज्यवादाच्या विरोधातील लढा होता. आणीबाणीच्या कलमाचा इंदिरा गांधी यांनी दुरुपयोग केला, तरीही तो लढा देशातील सत्ताधाऱ्यांच्या सत्तेच्या दुरुपयोगाच्या विरोधातील होता, त्यामुळे त्याला स्वातंत्र्यलढा म्हणावे किंवा नाही, याबाबतही ही योजना राबवणाऱ्या सनदी अधिकाऱ्यांमध्ये काही प्रमाणात मतभेद असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. ज्या कार्यकर्त्यांची यादी नक्की केली आहे, त्यामध्ये तुरुंगवास सोसणारे समाजवादी विचारांचे किती लोक आहेत व ते हे अनुदान स्वीकारतील किंवा कसे याबाबत सनदी अधिकाऱ्यांच्या मनातही संभ्रम आहे.
(डॉ. कुमार सप्तर्षी)
आणीबाणीची तुलना स्वातंत्र्यलढ्याशी होऊ शकत नाही - पन्नालाल सुराणा
आणीबाणीच्या कालावधीत तुरुंगवास सोसलेले ज्येष्ठ समाजवादी नेते पन्नालाल सुराणा यांनी ‘बाईमाणूस’ला सांगितले की, 'त्या काळात एका ध्येयाने प्रेरित होऊन तत्वासाठी अनेक कार्यकर्ते लढले. त्यात अनेकांची परवडही झाली. मात्र त्याबदल्यात सरकारकडून, खरे म्हणजे अप्रत्यक्षरित्या लोकांच्या खिशातून मोबदला घ्यावा हे योग्य नाही. मी या निर्णयाशी सहमत नाही. स्वातंत्र्यलढा आणि गोवा व हैदराबाद मुक्ती संग्राम यासाठी मानधन देणे ठीक आहे पण आणीबाणीसाठी असे काही पेन्शन दिले जाणे मला योग्य वाटत नाही. आणीबाणी हा स्वातंत्र्योत्तर भारतातील एक सत्याग्रह होता. त्याची तुलना स्वातंत्र्यलढ्याशी होऊ शकत नाही. मी स्वतःही पेन्शन नाकारत आहे. मुळात ही योजनाच चुकीची आहे.'
(पन्नालाल सुराणा)
मी त्याच्यातला एक लाभार्थी आहे, कारण? - बाबा आढाव
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते बाबा आढाव ‘बाईमाणूस’शी बोलताना सांगतात की, 'आणीबाणी नंतर आम्हाला मानधन सुरु झालं. आता आम्हाला जे मानधन मिळत ते दुप्पट केलं आहे. मी त्याच्यातला एक लाभार्थी आहे. खरं तर मला स्वतःला त्याची गरज नाही. पण मी बघितलं आहे जेलमध्ये गेलेल्या लोकांचे हाल काय होतात ते. त्या लोकांना मानधन मिळावं असं मला वाटतं. माझा मानधनासाठी नकारच होता, पण मी ते घेतोय. इंदिरा गांधींनी जी आणीबाणी केली होती त्या आणीबाणीच्या विरोधात झालेल्या सत्याग्रहात मी होतो. पण सध्या मानधन घेणारे सगळे सत्याग्रही नाहीत. ही मानधन योजना म्हणजे आताच्या भाजपप्रणीत सरकारने 'आरएसएस'च्या लोकांना खुश करण्याचा प्रयत्न आहे. आणीबाणीत अटक झालेल्यांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या लोकांची संख्या जास्त होती. त्यांना या योजनेच्या माध्यमातून उपकृत करण्याचा, खुश करण्याचा प्रयत्न या योजनेतून केला आहे, हे स्पष्ट आहे.' 
(बाबा आढाव)
जनतेचा पैसा कार्यकर्त्यांना वाटू नये
इपीएस-95 चे निवृत्त वेतन धारक, ज्यांनी 30 ते 35 वर्षे नोकरी केली, एवढेच नव्हे तर वेतनातील ठराविक अनुदान सरकारकडे जमा केले, त्यांना महिन्याला धड एक हजार रुपये सुध्दा पेन्शन मिळत नाही. पण, लोकनियुक्त सरकारविरोधात काम केल्याने आणीबाणीत सात-आठ दिवसासाठी तुरुंगात गेलेल्यांना 10 हजार रुपये मानधन करदात्यांच्या पैशातून देणे महाराष्ट्रातील जनतेची फसवणूक आहे, असा मुद्दा कर्मचारी पेंशन (1995) समन्वय समितीचे अखिल भारतीय कायदेविषयक सल्लागार दादा झोडे यांनी एका निवेदनाद्वारे उपस्थित केला आहे.
आणीबाणीत ज्यांनी कारावास भोगला, ते काही देशभक्त नव्हते. ते तत्कालीन जनसंघ पक्षाचे किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते किंवा काँग्रेस पक्षाचे विरोधक होते. त्यांनी सरकारच्या विरोधात किंवा काँग्रेसच्या विरोधात कामे केली आणि म्हणून त्यांना तत्कालीन भारत सरकारने तुरुंगात टाकले. ज्या लोकांना, बहुमताने निवडून आलेल्या केंद्र सरकारने तुरुंगात टाकले होते, त्यांना महाराष्ट्र सरकार मानधन देऊन सत्कार करते आहे, हे विचित्र आहे.
25 जून 1975 ते 31 मार्च 1977 या काळात, तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशाची राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आल्याचे कारण सांगून देशव्यापी आणीबाणी जाहीर केली आणि तेव्हाचे राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी संविधानातील कलम 352(1) खाली आणीबाणी जारी केली. ही आणीबाणी बेकायदेशीर होती, हे न्यायालयातून सिद्ध झाल्याशिवाय अशा प्रकारचे मानधन देणे बेकायदेशीरच नाही, तर देशद्रोह आहे, असेही ते म्हणाले.
आणीबाणीत तुरुंगात गेलेले जनसंघ किंवा संघाचे सेवक होते आणि म्हणून त्यांना भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने मानधन द्यावयाचे असेल, तर त्यांनी आपल्या पक्षाच्या खजिन्यातून द्यायला हवे. भाजपने उगीच आणीबाणीच्या नावाने जनतेचा पैसा आपल्या कार्यकर्त्यांना वाटू नये, असेही झोडे म्हणाले.
मिसाबंदीचे मानधन घेण्यासाठी कोणताही पुरावा न देता केवळ 100 रूपयांचे स्टॅम्प पेपरवर लिहून द्यायचे की, मी अमुकमुक कारागृहात इतके दिवस जेलमध्ये होतो, त्याला कारागृहाचे प्रमाणपत्र पण आवश्यक नाही. दुसरीकडे निराधार योजना, श्रावणबाळ योजनांमध्ये दर महिन्याला पैसे मिळत नाहीत. शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनचे भाव गेल्या दहा वर्षांपासून 3900 रुपये आहे. ते कितीतरी शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करुनही वाढले नाही, असेही दादा झोडे यांनी म्हटले आहे.
