दंडकारण्यातील आदिवासींच्या संघर्षाला प्राचीन इतिहास आहे. दंडकारण्यात आदिवासींचा आदिम रहिवास होता. आर्यांच्या साम्राज्यविस्ताराची क्रूर नजर या रहिवासाकडे गेली. तिथे प्रथम ऋषी गेले. त्यांच्या रक्षणासाठी राम-लक्ष्मणाचे दंडकारण्यात पदार्पण झाले आणि पुढचे रामायण घडले. सीताहरणाच्या निमित्ताने दंडकारण्यातील आदिवासींचे निर्दालन जेंव्हा राम-लक्ष्मण करू लागतात, तेंव्हा त्यांना सीता म्हणते, ‘या वनचरांशी आपले कोणतेही वैर नाही.
मग प्राण्यासारखी त्यांची ही हत्या तुम्ही का करता? केवळ ऋषी त्यांचे वर्णन राक्षस म्हणून करतात का? ऋषींच्या स्वार्थाकरता त्यांचा नाहक वध करू नका. तुमच्याजवळ मी भिक्षा मागते, या वनचरांना जीवदान द्या. मला मनःशांतीचे दान द्या.’
रामायणाच्या काळापासून दंडकारण्यात सुरू असलेले आदिवासींचे निर्दालन आजही अविरतपणे सुरूच आहे. यावेळी तर ते अधिकच भयावह पद्धतीने… गडचिरोलीमधील नक्षल चळवळ नेस्तनाबूत करत असतानाच राज्य सरकारने तब्बल 1 लाख झाडांची कत्तल करण्याचे ठरवले आहे. हे कशासाठी तर गडचिरोलीच्या सूरजागड लोह खाणीतील उत्खनन क्षमतेच्या वाढीसाठी…! 
गडचिरोलीत लोह खाणींसाठी 1 लाख झाडांची कत्तल होणार
राज्यातील बहुचार्चित सूरजागड लोह खाणीतील उत्खनन क्षमतेच्या वाढीला पर्यावरण विभागाने मंजुरी दिली आहे. यासाठी खाण परिसरातील 900 हेक्टर जंगलावरील तब्बल एक लाख झाडे तोडण्याला देखील वन्यजीव संरक्षणाच्या अटीसह परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे खाणीतील उत्खनन क्षमता 10 दशलक्षवरून 26 दशलक्ष टन होणार आहे. विशेष म्हणजे एक लाख झाडे तोडण्याला हिरवा कंदील दिल्यानंतर केंद्र शासनाकडून आठवडाभरातच मंजुरी देण्यात आली.
नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यात मागील तीन वर्षांपासून सूरजागड टेकडीवर लोहखनिज उत्खनन सुरू आहे. लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड या कंपनीला 348 हेक्टर परिसरातील सदर खाणीचे कंत्राट देण्यात आले आहे. या टेकडीवरील जवळपास पाच खाण पट्ट्यांच्या कंत्राट निविदा प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. दोन महिन्यांपूर्वी लॉयड मेटल्स कंपनीची उत्खनन क्षमता 10 दशलक्षवरून 26 दशलक्ष टन इतकी करण्यासाठी पर्यावरण विषयक जन सुनावणी प्रशासनाकडून घेण्यात आली होती.
संबंधित लेख वाचा: 1) गडचिरोलीसारख्या अतिदुर्गम भागातील दलित गृहिणीने लिहिला यशाचा नवा इतिहास… |
त्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या कोळसा नसलेल्या खाण प्रकल्पांवरील तज्ञ मूल्यांकन समितीने (ईएसी) लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडला महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागड खाणीतील लोहखनिज उत्पादन अधिक करण्यासाठी पर्यावरणीय मंजुरीची शिफारस केली होती. त्यानंतर काही आठवड्यांतच पर्यावरण मंत्रालयाने लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जीच्या ‘अयस्क-वॉशिंग प्लांट’साठी 900 हेक्टर जंगल परिसरातील एक लाख हून अधिक झाडे तोडण्यासाठी परवानगी दिली आहे.
विकास विस्थापन?
विकास विस्थापन? हा प्रश्न आज जगभरातील आदिवासींच्या समोरील अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. इथे फक्त गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागडचा संदर्भ आहे. परंतु भांडवलशहा आणि सत्ताधारी यांच्या संगनमताने हे अमानुष क्रौर्य सुरू जगभर आहे. अधिकाधिक जल-जंगल-जमीन आपल्या ताब्यात घेऊन पृथ्वीला विनाशाच्या खाईत लोटून देणे, हे त्यांच्या भांडवलशाहीचे अंतिम मिशन आहे.
15 मे रोजी झालेल्या ‘ईएसी’च्या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार, मानक आणि प्रकल्प-विशिष्ट दोन्ही अटींसह ही मंजुरी देण्यात आली आहे. ज्यामध्ये वन्यजीव व्यवस्थापन आणि संवर्धन योजनेचे पालन समाविष्ट आहे. हा परिसर महाराष्ट्रापासून छत्तीसगडपर्यंत पसरलेल्या विस्तीर्ण जंगलाचा भाग आहे. एप्रिलमध्ये, ईएसीच्या उप-समितीने खाण परिसराला भेट दिली आणि स्थानिक वन्यजीवांचे संरक्षण कसे करावे याबद्दल शिफारसी केल्या.
त्यानुसार हा परिसर जंगल रस्ते किंवा शेतजमिनीने विभाजित नसल्यामुळे या भागात वन्य प्राण्यांचे मोठ्या प्रमाणात वास्तव्य आहे. त्यामुळे भामरागड राखीव जंगलाची पर्यावरणीय संवेदनशीलता लक्षात घेता, प्रकल्प वन्यजीव संवर्धन योजनेतील शिफारशी वन विभागाशी सल्लामसलत करून अंमलात आणतील, असे स्पष्ट केले आहे.
या निर्णयाला आदिवासांनी कडाडून विरोध केला आहे. यामुळे 937 हेक्टरवरील जंगल नष्ट होणार आहे. स्थानिक पर्यावरणावर आणि आदिवासींच्या जीवनमानावर गंभीर परिणाम होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या प्रकल्पामुळे या परिसरातील 30 ते 40 गावांवर थेट परिणाम होईल. या भागातील 50 हजारांहून अधिक आदिवासी विस्थापित होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात पूर्वीच्या विस्ताराविरुद्धच्या अनेक याचिकांवर सुनावणी सुरू असली तरी ‘ईएसीने’ खाण विस्ताराला मान्यता दिली. त्यांनी या चालू न्यायालयीन प्रकरणांची दखल घेत कंपनीला पर्यावरणीय कायदे आणि सुरक्षिततेच्या प्रत्येक उपाययोजनांचे अचूक पालन करण्याची सूचना केली आहे. केंद्राला सादर केलेल्या कंपनीच्या कागदपत्रांनुसार, 348 हेक्टरवर पसरलेल्या सुरजागड लोहखनिज खाण भाडेपट्टा सुरुवातीला 2007 मध्ये 20 वर्षांसाठी कंपनीला देण्यात आला होता आणि नंतर मे 2057 पर्यंत वाढविण्यात आला होता. कंपनीला 2007 मध्ये खाण भाडेपट्टा मिळाला असला तरी, खाणकाम 2016 मध्येच सुरू झाले, परंतु नक्षलवाद्यांनी त्याला लक्ष्य केल्यामुळे ते थांबवावे लागले. वन हक्कांच्या मुद्द्यांवरून आदिवासी समाजाकडून लोह खनिज उत्खननाला अजूनही विरोध सुरूच आहे.
खनिज कंपन्यांचा गडचिरोलीवर का आहे डोळा?
एकूण 76% घनदाट वनांनी व्यापलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याच्या एकूण लोकसंख्येत 38% लोकसंख्या ही एकट्या आदिवासी समुदायाची आहे. जिल्ह्यातील सुरजागड हे देशभर बहुचर्चेत आलेले छोटेसे गाव. एटापल्ली या तालुक्याच्या ठिकाणापासून 22 किमी तर जिल्हा मुख्यालयापासून 146 किमी अंतरावर असलेल्या या गावाला लोहखाणींनी विळखा घातला आहे. एकूण 811.16 हेक्टर क्षेत्रफळ असलेल्या सुरजागड क्षेत्रात 348.9 हेक्टर क्षेत्रफळात लोह खाणकाम सुरु करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली. मागील दोन वर्षांपासून स्थानिक आदिवासींचा विरोध असतांनाही ‘लॉयड्स मेटल्स अॅन्ड एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीने येथे उत्खनन सुरु केले आहे.
गडचिरोली भागात मोठ्या प्रमाणात लोह, कोळसा, ग्रेनाईट, तांबे, जस्त, क्वाटर्ज, डोलोमाईट, अभ्रक यांचे साठे आहेत. 2005 मध्ये गडचिरोली जिल्ह्यात 25 खाण प्रकल्प प्रस्तावित होते. त्यापैकी लॉयड्स मेटल्स अॅन्ड एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला 2007 मध्ये सुरजागड येथे 348.9 हेक्टर क्षेत्रात लोह खाणकाम सुरु करण्यासाठी सुरुवातीला 20 आणि नंतर 50 वर्षांसाठी मंजुरी देण्यात आली. या कंपनीकडून अपेक्षेपेक्षा तब्बल तीन पटींहून जास्त लोहखनिजाचे उत्खनन सध्या येथे सुरु आहे.
धनवंतांचा बुलडोझर आणि गरिबांची वारूळे
सुरजागड हे नाव आता केवळ डोंगराचे, निसर्गाचे किंवा देवस्थानाचे उरले नाही. आता ते विकासाच्या नावावर लादल्या जाणाऱ्या विस्थापनाचे प्रतीक बनले आहे. या भागातील माडिया जमात – जी PVTG (Particularly Vulnerable Tribal Group) म्हणून ओळखली जाते. त्यांच्या पिढीजात जंगलांमध्ये सुरू झालेल्या खाणकामामुळे असुरक्षित झाली आहे. ही केवळ सुरुवात आहे, कारण शासनाच्या योजनेनुसार गडचिरोलीत अशा तब्बल 25 खाणी प्रस्तावित आहेत. या खाणींमुळे केवळ पर्यावरणच नव्हे, तर संपूर्ण जैवविविधता धोक्यात आली आहे. गडचिरोलीच्या जंगलांची ओळख जागतिक पातळीवर होती, पण आता हे जंगलच हळूहळू नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. इथले रस्ते, धुळीचे ढग, ढोबळ बांधकाम, वाहतूक आणि पोलिस बंदोबस्त यामुळे स्थानिकांचे जीवन अधिकच कठीण झाले आहे.
माडिया-गोंड समुदायाची उपजिविका केवळ जंगलआधारित आहे. सरकार 50 कोटी वृक्षलागवडीचा कार्यक्रम हातात घेते आणि करोडो झाडांचे घनदाट जंगलच उध्वस्त करत सुटते, हे खटकणे स्वाभाविक आहे. आता प्रस्तावित खाणींमुळे जिल्ह्यातील डोंगराळ भागात असलेल्या माडीया समुदायाचे डोंगर-जंगल नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. हजारो पोलीस बंदोबस्तात सध्यस्थितीत सुरु असलेल्या खदाणीतून कच्चा माल काढण्यात येत असून अख्खे डोंगर पोखरले आहे. या खाणीबाबत स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्यांचा आवाज जाणीवपूर्वक दाबला जातो आहे. लोकप्रतिनिधींची बदलती भूमिका संशयास्पद आहे. पोलीस-नक्षल संघर्षात येथील स्थानिक माडीया समाज कायम पिचला जातो आहे.
