- बिस्मी टासकिन
भारतीय वायू सेनेचा माजी एयरक्राफ्टमॅन रंजीत के. के. आता केरळच्या मलप्पुरम जिल्ह्यातील आपल्या घरी परतला आहे, जिथं तो आता लहानसहान कामं करतो आणि आपल्या खटल्याची प्रतिक्षाही. त्याच्यावर एक गंभीर आरोप आहे- भारताशी देशद्रोह केल्याचा आणि पाकिस्तानी गुप्तचर विभाग, आयएसआयला संवेदनशील माहिती देण्याचा.
2012 मध्ये रंजीत जेव्हा 28 वर्षांचा होता तेव्हा त्याला फेसबुकवर ‘मॅक नॉट दामिनी’ या प्रोफाईलवरून हनीट्रॅप मध्ये अडकवण्यात आलं होतं. यातून त्याला युकेच्या एका संरक्षण मासिकासोबत विश्लेषक म्हणून काम करण्याविषयी सांगण्यात आलं होतं. शिवाय जास्तीच्या कमाईची लालूच होतीच. रंजीतवर आरोप आहे की त्यानं, भारतीय वायू दलाचे अड्डे, ऑपरेशन ‘इंद्रधनुष्य’ (आयएएफ व रॉयल एयर फोर्सचा संयुक्त सैन्य सराव) आणि अन्य महत्त्वपूर्ण संरक्षणविषयक गोष्टींची गुप्त माहिती ‘मॅक नॉट दामिनी’ला ईमेल व सोशल मीडियातून पाठवली.
डिसेंबर 2015 मध्ये त्याच्यावर एफआयआर दाखल करण्यात आला, नंतर त्याला अटक झाली. तपासातून समोर आलं की ‘मॅक नॉट दामिनी’ हे अकाऊंट आयएसआयच्या एका पुरुष एजेंटचं होतं. रंजीतनं सात वर्षं तुरुंगात काढले. अधिकृत गुप्त माहिती कायद्याच्या (ऑफिशियल सिक्रेट एक्ट) कलम 3 (भारताचं सार्वभौमत्व, ऐक्य आणि अखंडतेला धोका निर्माण करणारं कृत्य केल्याबद्दल) अनुसार ही सर्वाधिक जास्त शिक्षा असते. डिसेंबर 2023 मध्ये त्याला जामीन मिळाला. तेव्हा न्यायालयाने कायदेशीर कारवाईत दिरंगाईकडे निर्देश केला होता. पण आता दहा वर्षानंतरही हा खटला साक्षीदारांच्या साक्षी घेण्यापर्यंतच आलेला आहे. 
(पाकिस्तानसाठी हेरगिरी केल्याचा आरोप असणारी भारताची युट्युबर ज्योती मल्होत्रा.)
ऑफिशियल सिक्रेट एक्ट नेमका काय आहे?
हे काही एकमेव प्रकरण नाही. काही प्रकरणांत आरोपींना सोडण्यात येतं. काहींची शिक्षा कमी केली जाते. ऑफिशियल सिक्रेट एक्टच्या अशा प्रकरणांकडे माध्यमांचं लक्ष जास्त जातं. विशेषतः भारत-पाकिस्तान यांच्यात तणाव असेल तेव्हा अशी प्रकरणं जास्त चर्चिली जातात.
अलिकडेच सोशल मीडिया व्लॉगर ज्योती मल्होत्रा, तसेच शेर मसीह व सूरज मसीह यांच्या विरोधातही याच कायद्या अंतर्गत खटले दाखल करण्यात आले आहेत. पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिते खालीही अनेक प्रकरणं नोंदवली आहेत. यात भारताचं सार्वभौमत्व व एकतेला धोका पोहोचवणं, पाकिस्तान उच्चायुक्त कार्यालयातील बंदी घातलेल्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचे आरोप आहेत.
‘द प्रिंट’शी बोलताना एक वरिष्ठ पोलिस अधिकारी सांगतात, “ओएसएच्या प्रकरणांत जिथं ठोस पुरावे नसतात तिथं परिस्थितीजन्य पुरावे किंवा सहाय्यक पुराव्यांवर ही प्रकरणं आधारीत असतात. जर आरोपीकडे गोपनीय दस्तावेज सापडले किंवा ज्यांना संबंधित तज्ञ गोपनीय माहिती समजतात ती सापडली तर प्रत्यक्ष पुरावे न मिळण्यापेक्षा ही गोष्ट जास्त चांगली समजली जाते. अभियोजन पक्षाला न्यायालयात हे सिद्ध करावं लागतं की आरोपीकडे मिळालेली माहिती ही खरोखरंच गोपनीय आहे आणि त्याच्या आधारे शत्रू देश आपल्या देशाला हानी पोहोचवू शकला असता. अशी प्रकरणं न्यायालयात कित्येक वर्षं चालतात. आरोपीला जामीन मिळतो व चौकशी अधिकारी बदलत राहतात.”
संबंधित लेख वाचा: 1) पाकिस्तानला जाणारी ज्योती मल्होत्रा एकमेव युट्युबर नाही… अनेक ‘जाट’ युट्युबर्स वाघा बॉर्डर पार करतात, पण नेमकं कशासाठी? |
भारताविरुद्ध हेरगिरी केल्याचे पहिले प्रकरण
1990 च्या दशकात ओएसए अंतर्गत सर्वाधिक चर्चित प्रकरण हे ‘नंबी नारायणन’ यांचं होतं व त्यानंतर 2006 चं नेवल वॉर रुम लीक केस. मागील वर्षी सीबीआयने दोन माजी पोलिस महासंचालक व तीन अन्य निवृत्त पोलिस अधिकाऱ्यांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल केले होते. नारायणन यांना खोट्या आरोपाखाली अडकवण्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. चौकशीत त्यांच्याविरोधात कोणताही पुरावा मिळाला नाही व सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना मोबदला देत मुक्त केलं. 2006 च्या नेवल वॉर रुम लीक प्रकरणात निवृत्त कॅप्टन जर्नेल सिंह कालरा यांना मुक्त करण्यात आलं होतं. 
(भारतीय वायू सेनेचा माजी एयरक्राफ्टमॅन रंजीत के. के. ‘हनी ट्रॅप’ मध्ये अडकला आणि भारताची संरक्षणविषयक माहिती आयएसआयला दिली.)
याचा तथाकथिक मास्टरमाईंड रवी शंकरन सध्या युकेत असल्याचं सांगितलं जातं. बाकीचे निलंबित नौसेना अधिकारी अजूनही खटल्यात गुंतलेले आहेत. अशा प्रकरणांत दीर्घकालीन न्यायालयीन लढाई सुरू असते. अभियोजन पक्षाला पुरावे गोळा करण्यात अडचणी येतात. आरोपीला शेवटी जामीन मिळतो. दरम्यान चौकशी अधिकारी बदलत असतात. प्रकरणातील माध्यमांचा व लोकांचाही रस आटत जातो.
हेरगिरीचे प्रकरणे कोर्टात प्रलंबित का राहतात?
उदा. 1999 च्या एका प्रकरणात दोन निवृत्त सैन्य अधिकारी सामिल होते. 2010 मध्ये त्यातील एकाला दिल्ली न्यायालयाने दोषमुक्त केलं कारण सरकारी पक्षाला त्याच्यावरचे हेरगिरीचे आरोप सिद्ध करता आले नाहीत. दुसरा आरोपी मात्र यात अडकला. त्याच्याकडे एक टेलिफोन डिरेक्टरी सापडली होती त्यावरून न्यायालयानं हा निर्णय दिला. त्यानं नंतर तीन वर्ष तुरुंगात काढले.
2002 च्या एका प्रकरणात प्रदीप कुमार नावाच्या एका बेकार तरुणावर हेरगिरीचे आरोप लावण्यात आले. त्यात त्याला 14 वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकली असती. पण दोन गुन्हेगारी खटल्यानंतर कानपूरच्या एका न्यायालयानं त्याची 2014 मध्ये ‘सन्मानपूर्वक मुक्तता’ केली. न्यायालयानं म्हटलं की अभियोजन पक्षाकडे सज्जड पुरावे नव्हते. 2016 च्या एका प्रकरणात, दिल्लीतून चार लोकांना अटक करण्यात आली. यात तत्कालीन समाजवादी पक्षाच्या एका खासदाराचा पीए देखील होता.
दोन वर्षांनी त्याची सुटका झाली. बाकीच्या तीन आरोपींना जामीन मिळाला. त्यांचा खटला अजूनही पुरावे देण्याच्या पातळीवरच अडकलेला आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्यूरोच्या आकडेवारीनुसार 2022 मध्ये ओएसए अंतर्गत दाखल खटल्यांमध्ये दिरंगाईचं प्रमाण 98.5 टक्के होतं. त्या वर्षी 55 खटले दाखल करण्यात आले होते. यात कोणालाही शिक्षा मिळाली नाही, आरोप सिद्ध झाले नाहीत. एकाला दोषमुक्त करण्यात आलं तर दोघांना सोडण्यात आलं. म्हणजेच शिक्षेचं प्रमाण शून्य टक्के होतं. 
(1990 च्या दशकात नंबी नारायणन यांना हेरगिरी प्रकरणी झालेली अटक चांगलीच गाजली होती.)
2021 मध्ये 55 खटले दाखल करण्यात आले. यात एकाला शिक्षा झाली. दोघांना सोडण्यात आलं. शिक्षेची टक्केवारी 33.3 टक्के होती व दिरंगाईचं प्रमाण 97.4 टक्के होतं. 2020 मध्ये 39 प्रकरणांत, एकात शिक्षा झाली, एकाला सोडण्यात आलं. 2019 मध्ये 39 प्रकरणांत दिरंगाईचं प्रमाण 98.9 टक्के होतं. एक आरोपी मुक्त झाला. शिक्षा कोणालाच झाली नाही. 2018 मध्ये 40खटल्यांपैकी तीन मध्ये शिक्षा सुनावण्यात आली, एकाला सोडण्यात आलं.
ब्रिटिशांनी तयार केलेल्या हा कायदा कमकुवत
या आकडेवारीतून स्पष्टपणे दिसतं की खटले दीर्घकाळ चालू राहतात, शिक्षा फार कमी वेळा होते. यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. तपास अधिकारी व कायदातज्ञांचं म्हणणं आहे की, अभियोजन पक्षासमोर अनेक अडचणी येतात ज्यामुळे खटला लांबत राहतो. वकील विजय अग्रवाल सांगतात की, आरोपीच्या विरोधात ओएसए अंतर्गत परिस्थितीजन्य पुरावे सिद्ध करायचे असतील तर, अभियोजन पक्षाला आरोपीच्या अटकेपर्यंतच्या सर्व घटना नीट मांडाव्या लागतात. वकील राजीव मोहन जे 2012 च्या दिल्ली निर्भया प्रकरण तसेच नेवल वॉर रुम लीक प्रकरणात सरकारी वकील होते, त्यांनी सांगितलं, “ओएसए हा वसाहतीय कायदा आहे जो आता कालबाह्य ठरला आहे. सध्याच्या आधुनिक हेरगिरीच्या प्रकरणांत तो कमकुवत ठरतो. या कायद्यात सुधारणेची गरज आहे. यात व्यावसायिक हेरगिरीचा समावेश व्हायला पाहिजे आणि कलम 3 व 5 यांना सोपं करायला पाहिजे. अनेक प्रकरणांत एकापेक्षा जास्त कलमं लावली जातात.
कायद्यातच उणीवा असल्यामुळे खटल्याचं काम अवघड होतं व बचाव पक्षाला या उणीवांवर प्रश्न उपस्थित करण्याची संधी मिळते. ही कलमं एकमेकांशी जोडलेली आहेत पण तांत्रिकदृष्ट्या वेगवेगळी असतात. यामुळे कायदेशीर प्रक्रिया लांबते, जटील होते. त्यांना सोपं करण्यात आलं तर खटला वेगानं सुरू राहिल. कायद्यात आधुनिक हेरगिरी व त्याचे व्यापारी उद्देश यांची स्पष्ट व्याख्या नाही. त्यामुळे सरकारी पक्षाला हे सिद्ध करण्यास अडचण येते की कोणत्या गोष्टीमुळे देशाच्या सुरक्षेला धोका पोहोचत आहे. सर्वांत मोठं आव्हान हे असतं की हे कसं सिद्ध करायचं की ज्या कामाची गोष्ट केली जात आहे त्यामुळे देशाच्या सुरक्षेला धोका कसा पोहोचणार आहे.
(2006 च्या नेवल वॉर रुम लीक प्रकरणात निवृत्त कॅप्टन जर्नेल सिंह कालरा यांना मुक्त करण्यात आलं होतं.)
हा कायदा 1923 मध्ये ब्रिटीशांनी तयार केला होता. त्यात 1967 मध्ये शेवटची सुधारणा करण्यात आली होती. पण आता काळ बदलला आहे. आता बहुतेक माहिती ऑनलाईन उपलब्धच असते. आरोपी असाही दावा करतात की संबंधित माहिती आधीच सार्वजनिक केली गेलेली होती म्हणून. मग सरकारी पक्षाला हे सिद्ध करावं लागतं की ही माहिती अजूनही संवेदनशीलच आहे आणि त्याची माहिती देशाला नुकसान पोहोचवण्याच्या उद्देशानं देण्यात आली आहे. ओएसए अजूनही जुन्या हेरगिरीवरच केंद्रीत आहे. हेरगिरी आता पूर्वीसारखी राहिली नाही. आता यात टेक्नॉलॉजी आली आहे. तिची कार्यशैली बदलली आहे. यात व्यावसायिक हेरगिरीही सामील आहे.
विदेशी एजेंसी अनेकदा भारताच्या संरक्षण व्यवहारांची सुरूवातीची माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करत असते. ज्यामुळे त्यांना त्यानुसार आपल्या निवीदा भरता येतील. सध्याच्या कायद्यात या व्यापारी उद्देशाचा समावेश केलेला नाही. सध्याच्या कायद्यानुसार सरकारी पक्षाला आरोपपत्र दाखल करण्याआधीच पुरावे द्यावे लागतात. यात वेळ जातो. कारण ही दुहेरी प्रक्रिया आहे. ओएसएच्या कलम 13 अंतर्गत भारत सरकारने नियुक्त केलेल्या अधिकृत व्यक्तीला याविषयीची तक्रार द्यावी लागते. यात सुधारणेची गरज आहे. ज्यामुळे सरकार पूर्वानुमतीनं आरोपपत्रावर निर्णय घेऊ शकेल.”
(सौजन्य - द प्रिंट, अनुवाद - प्रतिक पुरी)
