- भागा वरखडे 

केरळमधील एकेकाळी उपासमार आणि वंचिततेने वेढलेली घरे आता स्वाभिमान आणि समृद्धी पसरवत आहेत. ही कामगिरी केरळच्या सामाजिक न्यायाच्या गौरवशाली परंपरेचा कळस दर्शवते, जी 1957 च्या ऐतिहासिक जमीन सुधारणांपासून ते आजच्या डिजिटल क्रांतीपर्यंत पसरलेली आहे. हा प्रवास अडचणींनी भरलेला होता, तरीही दृढनिश्चय, सामूहिक प्रयत्न आणि अढळ संकल्पाने ते शक्य केले.

हेतू स्पष्ट असेल आणि इच्छाशक्ती अढळ असेल तर गरिबी निर्मूलन अशक्य नाही. या ऐतिहासिक कामगिरीचा पाया 2021 मध्ये घातला गेला, जेव्हा डाव्या लोकशाही आघाडी सरकारने त्यांच्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत, अत्यंत गरिबी निर्मूलन कार्यक्रमाला हिरवा कंदील दाखवला.

नीती आयोगाच्या 2023 च्या अहवालात केरळ हा देशातील सर्वात कमी बहुआयामी दारिद्र्य दरासह अव्वल क्रमांकावर होता. तो दर 0.55 टक्के होता; परंतु हा आकडा सरकारसाठी थांबण्याचे निमित्त बनला नाही. त्याऐवजी, एक अभूतपूर्व सर्वेक्षण मोहीम सुरू करण्यात आली.

अत्यंत गरिबी, म्हणजेच एक दयनीय परिस्थिती, जिथे एखाद्या व्यक्तीला दररोज 180 रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्नावर जगण्यास भाग पाडले जाते, जिथे अन्न, आरोग्य, निवारा आणि शिक्षण यासारख्या मूलभूत गरजा अजूनही एक दूरचे स्वप्न राहिले आहेत. या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी, सरकारने एकसमान धोरण लादण्याऐवजी प्रत्येक कुटुंबासाठी वैयक्तिक सूक्ष्म योजना विकसित केल्या.

स्थानिक स्वराज्य संस्था, कुडुम्बश्री सारख्या सक्षम महिला गट आणि सामाजिक संस्थांना या मोहिमेत सहभागी करून घेण्यात आले. परिणामी 59 हजार 277 कुटुंबांना गरिबीतून बाहेर काढले गेले आणि स्वाभिमान आणि समृद्धीच्या मार्गावर आणले गेले. 

गरिबी निर्मूलनाचा केरळचा यशस्वी फॉर्म्युला 

केरळची दारिद्र्यमुक्त घोषणा संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘एसडीजी 1, नो पॉवर्टी’शी सुसंगत आहे. जागतिक बँकेनुसार केरळने दररोज तीन डॉलरपेक्षा कमी दराने अत्यंत गरिबी दूर केली आहे. राज्याचा जीडीपी अमेरिकेच्या फक्त 0.51 टक्के आहे; परंतु बालमृत्यू आणि साक्षरतेमध्ये ते आघाडीवर आहे.

ही ‘केरळची कहाणी’ आहे, पैशाची नाही तर लोकांची काळजी घेणे. 2016 मध्ये जेव्हा एलडीएफ सत्तेत आली, तेव्हा जीर्ण रस्ते, कोसळलेले पूल आणि प्रलंबित पेन्शनसारख्या समस्या प्रचलित होत्या. नऊ वर्षांत, पायाभूत सुविधा मजबूत झाल्या आहेत आणि कुडुम्बश्रीसारख्या उपक्रमांनी महिलांना सक्षम बनवले आहे.

 

गरिबीचे चक्र तोडले आहे. बिहार आणि उत्तर प्रदेश सारखी इतर राज्ये केरळच्या सूक्ष्म नियोजन आणि सार्वजनिक सहभागातून शिकू शकतात. पंतप्रधान आवास योजना आणि आयुष्मान भारत सारख्या केंद्रीय योजना ‘ईपीईपी’ सारख्या योजनांसोबत एकत्रित करून अधिक प्रभावी बनवता येतात.

केरळचे मॉडेल सामाजिक न्याय आणि समावेशक विकासाचे प्रेरणादायी उदाहरण आहे. केरळची ही ऐतिहासिक घोषणा सामूहिक इच्छाशक्ती आणि दशकांच्या दूरदर्शी धोरणांचा, जमीन सुधारणा, सार्वजनिक आरोग्य आणि सामाजिक न्यायाचा जिवंत पुरावा आहे. खरे नायक ते दृढनिश्चयी लोक आहेत, ज्यात कामगार, शेतकरी, महिला आणि आदिवासींचा समावेश असून, त्यांनी हार मानण्यास नकार दिला. जग गरिबीशी झुंजत असताना, केरळ अभिमानाने घोषित करतो, ‘हे शक्य आहे!’

म्हणूनच केरळ म्हणतं, ‘हे शक्य आहे!’

हे फक्त एक प्रकरण नाही, तर एक प्रेरणादायी सुरुवात आहे, जिथे कोणतेही मूल उपाशी झोपत नाही. प्रत्येक आईला औषध मिळते आणि प्रत्येक कुटुंबाला छप्पर असते. केरळने दाखवून दिले आहे, की जेव्हा राजकारण सेवा बनते, तेव्हा चमत्कार घडतात.

हा विजय केवळ केरळसाठीच नाही, तर संपूर्ण मानवतेसाठी आशेचा किरण आहे. शंभर टक्के साक्षरता, डिजिटल साक्षरता आणि प्रत्येक घरात वीज पोहोचवणारे केरळ हे देशातील पहिले राज्य आहे. आता त्यांनी गरिबी निर्मूलनात एक नवीन विक्रम प्रस्थापित केला आहे.

या उद्देशासाठी राज्य सरकारने एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली. सुमारे वीस हजार 648 कुटुंबांना दररोज जेवण देण्यात आले. त्यापैकी दोन हजार 210 कुटुंबांना शिजवलेले जेवण मिळाले. 85 हजारांहून अधिक लोकांना वैद्यकीय उपचार आणि औषधे मिळाली.

 

पाच हजार चारशेहून अधिक नवीन घरे बांधली गेली आहेत. पाच हजार 522 घरांची दुरुस्ती करण्यात आली आहे आणि दोन हजार 713 भूमिहीन कुटुंबांना राहण्यासाठी जमीन देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, 21 हजारांहून अधिक लोकांना पहिल्यांदाच रेशन कार्ड, आधार कार्ड आणि पेन्शन सारखी आवश्यक कागदपत्रे मिळाली.

रोजगाराशी संबंधित योजनांमध्ये सुमारे चार हजार चारशे कुटुंबांचा समावेश करण्यात आला. सरकारने प्रत्येक कुटुंबाच्या गरजा ओळखल्या आणि एक-साईज-फिट-सर्व धोरणाऐवजी एक अद्वितीय योजना तयार केली. एकूण 64 हजार सहा गरजू कुटुंबांची ओळख पटवण्यात आली आणि त्यांच्यासाठी सूक्ष्म योजना विकसित करण्यात आल्या.

केरळ सरकारने अलीकडेच जाहीर केले, की राज्य अत्यंत गरिबीमुक्त आहे, म्हणजेच आता कोणत्याही कुटुंबाला जीवनाच्या मूलभूत गरजांची कमतरता नाही. हे एक कौतुकास्पद ध्येय असले, तरी अनेक अर्थतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते या घोषणेच्या वस्तुस्थितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. मुख्य चिंता ही सरकारने तयार केलेली यादी आहे, ज्यामध्ये केवळ 64 हजार कुटुंबांना ‘अत्यंत गरीब’ म्हणून सूचीबद्ध केले आहे. 

विरोधकांचा मात्र वेगळाच दावा

टीकाकारांचा असा युक्तिवाद आहे, की ही यादी प्रत्यक्षात केवळ निराधार कुटुंबांना दर्शवते. अत्यंत गरीब कुटुंबांना नाही. सरकारचा दावा आहे, की ही यादी अत्यंत गरिबी श्रेणीचे प्रतिनिधित्व करते. तथापि, भारत सरकार आणि सर्व राज्यांनी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (एनएफएसए), 2013 अंतर्गत स्वीकारलेल्या अधिकृत व्याख्येनुसार, अंत्योदय अन्न योजना (एएआय) अंतर्गत केरळमधील 5.92 लाख कुटुंबांना अत्यंत गरीब मानले जाते.

यामुळे सरकारी आकडेवारीत लक्षणीय तफावत निर्माण होते. या  व्यतिरिक्त, केरळच्या ‘आश्रय’ योजनेअंतर्गत निराधार किंवा जवळजवळ निराधार कुटुंबांची आणखी एक यादी अस्तित्वात आहे. ही योजना 2002 मध्ये ए.के. अँटनी सरकारने सर्वात संकटात असलेल्या कुटुंबांची ओळख पटविण्यासाठी सुरू केली होती.

2007 मध्ये, जेव्हा व्ही.एस. अच्युतानंदन मुख्यमंत्री होते, तेव्हा केंद्र सरकारने या कार्यक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी केरळला सन्मानितही केले होते. राज्य नियोजन मंडळाच्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, सध्या ‘आश्रय’ योजनेअंतर्गत दीड लाख लाख कुटुंबे आहेत.

यामुळे सध्या अत्यंत गरीब मानल्या जाणाऱ्या 64 हजार कुटुंबांमध्ये दीड लाख निराधार कुटुंबांमध्ये आणि ‘एनएफएसए’ अंतर्गत अधिकृतपणे अत्यंत गरीब मानल्या जाणाऱ्या 5.92 लाख कुटुंबांमध्ये आणखी तफावत निर्माण होते. कुटुंबांची ओळख पटवण्याच्या प्रक्रियेकडे पाहिल्यावर ही समस्या आणखी गहन होते. 

कुडुम्बश्री मिशनला अत्यंत गरीब कुटुंबांची ओळख पटवण्याचे काम देण्यात आले होते; परंतु त्यांनी गरिबीचे निकष स्वीकारले. कुडुम्बश्रीने त्यांच्या स्वतःच्या हस्तपुस्तिकेत म्हटले आहे, की ते अत्यंत गरीब म्हणजे ज्यांना मूलभूत अन्न, कपडे, सुरक्षित निवासस्थान आणि उत्पन्नाची कमतरता आहे असे परिभाषित करते.

 

जे गरिबीत आहेत आणि त्यांच्याकडे कोणतीही मालमत्ता किंवा उत्पन्न नाही, विशेषतः अपंग किंवा वृद्ध; ज्यांचे कुटुंबप्रमुख त्यांना सोडून गेले आहेत आणि उपजीविकेच्या संकटाचा सामना करत आहेत आणि ज्यांचे अंथरुणाला खिळलेले रुग्ण आहेत आणि मालमत्ता नाही किंवा सक्षम कमावणारा नाही.

ही स्पष्टपणे निराधार कुटुंबे आहेत, असे सरकारने म्हटले. ही ओळख कोणत्याही वस्तुनिष्ठ किंवा औपचारिक सर्वेक्षणावर आधारित नव्हती, जी अशा वर्गीकरणासाठी आवश्यक साधन आहे. भारतातील कोणतेही राज्य शून्य गरिबीचा दावा करू शकत नाही, अगदी शून्य अत्यंत गरिबी तर सोडाच.

आपल्या सर्वांना माहित आहे की गरिबी, ती अति असो वा इतर, ही एक क्षणिक अवस्था आहे. ती एक प्रवाह आहे, साठा नाही. आतापर्यंतच्या सरकारच्या प्रतिसादाने अंत्योदय योजनेच्या पिवळ्या कार्डधारकांवरील या निर्णयाच्या परिणामांसह आमच्या प्रमुख प्रश्नांची उत्तरे दिलेली नाहीत.

केरळला या गटासाठी केंद्रीय अनुदान गमावण्याचा धोका पत्करावा लागू शकतो. केरळमधील कम्युनिस्ट सरकारचा दावा आहे, की हे यश राज्य सरकारच्या योजना आणि त्यांच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे मिळाले आहे. दरम्यान, भारतीय जनता पक्ष या यशाचे श्रेय केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या योजनांच्या महत्त्वपूर्ण योगदानाला देतो.

काँग्रेस वगळता अन्य पक्ष केरळ अंत्यतिक गरिबीतून मुक्त झाल्याचे मान्य करतात. श्रेय कुणीही घेऊ देत; परंतु संपूर्ण गरिबी दूर झाली नसली, तरी अत्यंतिक गरिबी दूर करून केरळने देशापुढे आदर्श ठेवला आहे, हे नाकारून चालणार नाही.