विठ्ठल साबळे
छत्रपती संभाजी नगरच्या खुलताबाद तालुक्यातील खांडी पिंपळगावमध्ये प्रवेश करताना कुठलीही भव्यता दिसत नाही. रस्त्यालगतची साधी घरं, लहान वस्ती,आणि छोटीशी ग्रामपंचायत एवढंच या गावाचं बाह्यरूप. सुमारे 1700 लोकसंख्या असलेल्या या गावात त्या दिवशी रोजच्या दिवसांसारखीच सकाळ सुरू होती, मात्र त्या हालचालींमध्ये नेहमीचा सहजपणा जाणवत नव्हता. गावात कुठेही गडबड नव्हती, पण अनेकजण नेहमीपेक्षा जास्त वेळ थांबलेले दिसत होते. बोलण्यात शब्द कमी होते आणि मौन अधिक होतं. हे मौनच काहीतरी गंभीर घडल्याची जाणीव करून देत होतं.
खाडी पिंपळगावमध्ये आजवर एक मूलभूत प्रश्न कायम प्रलंबित राहिला आहे. तो म्हणजे सार्वजनिक स्मशानभूमी. या गावात कोणाचं निधन झालं, तर अंतिम संस्कार स्वतःच्या जमिनीतच करावं लागतं. ज्यांच्याकडे जमीन आहे, त्यांच्यासाठी हा प्रश्न कसाबसा सुटतो तरी, पण ज्यांच्याकडे स्वतःची जमीन नाही, त्यांच्यासाठी मृत्यूनंतरही संघर्ष अटळ ठरतो. हा प्रश्न काही नवीन नाही. वर्षानुवर्षे तो कागदांवर फिरतोय, चर्चांमध्ये येतोय, पण जमिनीवर मात्र अद्याप काहीच उभं राहिलेलं नाही.
‘’खूप हाल झाले माझ्या मुलाचे… अंतिम संस्काराला जागाही नाही दिली.’’
14 डिसेंबर 2025 रोजी विशाल वाकचौरे वय (25) या युवकाचं अपघाती निधन झालं. सुतार समाजातील असलेला विशाल उपजीविकेसाठी वेल्डिंगचं काम करत होता. लोखंडाच्या आकर्षक वस्तू बनवणं, विकणं अशी कामं करून तो आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवायचा. विशाल घरातला एकमेव कमावता तरुण होता. त्याच्या मृत्यूने कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला. पण या दु:खाबरोबरच लगेच एक वेगळाच प्रश्न समोर उभा राहिला तो म्हणजे विशालचे अंतिम संस्कार कुठे करायचे. कारण विशालच्या कुटुंबाकडे स्वतःची जमीन नव्हती. मुलाच्या मृत्यूचं दु:ख सावरायच्या आतच, जागेचा प्रश्न कुटुंबासमोर उभा राहिला.
गावात फिरताना आणि लोकांशी बोलताना हे स्पष्ट होतं की, ही केवळ एका कुटुंबाची अडचण नव्हती. स्मशानभूमी नसणं हा संपूर्ण गावाच्या जखमेचा मुद्दा होता. अनेक गावकरी सांगत होते की, याआधीही स्मशानभूमीच्या नावावर 2002 साली मंजुरी मिळाली होती, 2023 ला देखील स्मशानभूमी मंजूर झाली होते, भूमिपूजन झालं, नारळ फोडले गेले, आश्वासनं दिली गेली. पण प्रत्यक्षात काहीच पुढे सरकलं नाही. कागदांवर सगळं होतं, पण जमिनीवर काहीच नाही, असं म्हणत खांडी पिंपळगावचे भारत बबन वाकचौरे हताशपणे बोलत होते.
या सगळ्या घटनेचा सर्वात मोठा आघात बसला तो विशाल वाकचौरेच्या आईला. पोटच्या मुलाला गमावल्याचं दु:ख शब्दांत मांडणं कठीण आहे. ‘बाईमाणूस’ने जेव्हा विशालच्या आईशी बोलण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा ती अक्षरश रडत होती. हुंदके आवरत ती एवढंच म्हणाली, ‘’खूप हाल झाले माझ्या मुलाचे… जागा नाही दिली.’’
)
तिच्या या काही शब्दांतच पूर्ण वेदना सामावलेली होती. मुलगा गेला, हे दु:ख वेगळंच’' होतं; पण त्याला सन्मानाने शेवटचा निरोप देण्यासाठीही जागा मिळू नये, ही वेदना तिच्यासाठी असह्य होती. वडील आणि इतर नातेवाईक दुःखाच्या धक्क्यात असल्याने काहीही बोलण्याच्या स्थितीत नव्हते.
… आणि विशालच्या मृत्यूनंतर गावात ठिणगी पडली
स्मशानभूमीसाठी जमीन नसल्यामुळे अखेर विशालचे कुटुंबीय आणि गावकऱ्यांनी एकत्र येत निर्णय घेतला आणि ग्रामपंचायतीसमोरच अंतिम विधी करण्याचा निर्णय झाला. त्या जागी सरणं रचली गेली, लाकडं जमवली गेली. हा क्षण केवळ एका अंत्यसंस्काराचा नव्हता, तर व्यवस्थेला प्रश्न विचारणारा होता. ग्रामपंचायतीसमोर उभ्या राहिलेल्या या दृश्याने गावात तणाव निर्माण केला. लोक शांतपणे उभे होते, पण त्यांच्या चेहऱ्यावर संताप, असहाय्यता आणि हतबलता स्पष्ट दिसत होता.
)
मंदाबाई राधाकिसन वाकचौरे ‘बाईमाणूस’ शी बोलताना सांगतात की, अशी परिस्थिती पहिल्यांदाच आली असं नाही. याआधी पावसाळ्यातही अशाच प्रकारची घटना घडली होती. मुसळधार पावसात अक्षरशः चार लोकांनी वर ताडपत्री धरून खाली अंत्यसंस्कार केले होते. पावसाचं पाणी सरणावर पडत होतं आणि जवळ उभ्या असलेल्या माणसांना आगीचे चटके लागत होते. तो प्रसंग पाहून अंगावर काटा आला होता, असं सांगताना मंदाबाई आजही अस्वस्थ दिसतात. पावसाळ्यात परिस्थिती आणखी भीषण होते, पण तरीही स्मशानभूमीचा प्रश्न सुटलेला नाही, हीच त्यांची खंत आहे.
ग्रामपंचायतीसमोर अंत्यसंस्काराचा निर्णय होताच गावात हालचाली वाढल्या. हा प्रसंग केवळ दुःखाचा नव्हता, त्याने एका आंदोलनाला सुरूवात झाली होती. गावकरी एकत्र जमू लागले. प्रश्न फक्त विशालच्या अंत्यसंस्काराचा राहिला नव्हता, तर तो संपूर्ण गावाच्या अस्तित्वाशी जोडला गेला होता. मरणानंतरही माणसाला जागेसाठी संघर्ष करावा लागतो, हे कुठलं राज्य आहे,असा सवाल लोक विचारत होते.
अखेर प्रशासनाला जाग आली
याच आंदोलनानंतर प्रशासनाला या प्रकरणाची तीव्रता जाणवली. परिस्थिती चिघळत असल्याचं लक्षात येताच अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले. चर्चा झाली, तोडगा काढण्याची घाई सुरू झाली. अखेर तातडीने 20 गुंठे गायरान जमिनीमध्ये तात्पुरती जागा उपलब्ध करून देण्यात आली. त्या युवकावर तिथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. आंदोलन झाल्यानंतरच प्रशासन जागं झालं, अशी भावना अनेक गावकऱ्यांमध्ये स्पष्ट दिसत होती.
)
या घटनेनंतर गावात आजही संतापाचं वातावरण आहे. गावकरी सांगतात की हा प्रश्न एका कुटुंबापुरता नाही. आज विशालच्या कुटुंबावर ही वेळ आली आहे, उद्या कुणावर येईल याची खात्री नाही. जिवंत असताना माणूस समाजाचा भाग असतो, पण मृत्यूनंतर त्याच्यासाठी जागा नाही, असं म्हणत गावकरी व्यवस्थेवर नाराजी व्यक्त करत होते.
या पार्श्वभूमीवर गावातील सामाजिक कार्यकर्ता महेश महालकर यांनी ठाम भूमिका मांडली. त्यांच्या मते आता केवळ आश्वासनांवर विश्वास ठेवून उपयोग नाही. जर पंधरा दिवसांच्या आत स्मशानभूमीचं काम सुरू झालं नाही, आणि यापुढे अशी एखादी घटना घडली, तर आम्ही थेट ग्रामपंचायतीसमोरच अंत्यविधी करू. कोणाचंच ऐकणार नाही,असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. हा इशारा आक्रमकतेतून नव्हे, तर वर्षानुवर्षांच्या दुर्लक्षातून निर्माण झालेल्या संतापातून आला असल्याचं ते सांगतात.
येत्या पंधरा दिवसांत स्मशानभूमीच्या कामाला सुरुवात होईल - सरपंच
दरम्यान, या प्रकरणात सरपंच मनीषा महालकर यांनी आपली बाजू मांडली. ‘बाईमाणूस’शी बोलताना त्या म्हणाल्या की, खाडी पिंपळगावसाठी याआधी सार्वजनिक स्मशानभूमीचा प्रस्ताव मंजूर झाला होता. मात्र स्मशानभूमीसाठी आवश्यक जागा उपलब्ध नसल्यामुळे प्रत्यक्षात काम पुढे नेता आलं नाही. जागेसाठी गावकऱ्यांकडे विनंती करण्यात आली, पैसे देऊनही जागा घेण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र कुणीही जागा देण्यास तयार झालं नाही. अलीकडील घटनेनंतर 20 गुंठे गायरान जमिनीमध्ये जागा उपलब्ध करून देण्यात आली असून, येत्या पंधरा ते वीस दिवसांत स्मशानभूमीच्या कामाला सुरुवात होईल, असा विश्वास सरपंच मनिषा महालकर यांनी व्यक्त केला.
)
या संदर्भात ग्रामसेवक सुरेखा गवळी यांच्याशी संवाद साधला असता त्यांनी स्पष्ट केलं की, स्मशानभूमीचा प्रश्न हा निधीचा नसून जागेचा आहे. गेल्या जवळपास तीन वर्षांपासून मी या गावात कार्यरत असून, या काळात स्मशानभूमीसाठी वारंवार प्रस्ताव पाठवले असल्याचं त्यांनी सांगितलं. सन 2024 मध्ये स्मशानभूमीसाठी 20 गुंठे जागेचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. मात्र तहसीलदारांकडून लोकसंख्येच्या प्रमाणातच जागा दिली जाईल, असं सांगण्यात आलं आणि त्यानुसार गट क्रमांक 226 मधील दहा गुंठे जागा मंजूर करण्यात आली. ग्रामसेवकांच्या म्हणण्यानुसार, आपण आपली प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण केली असून, जर तहसील कार्यालयाकडून वेळेत जागा हस्तांतरित करण्याचं अधिकृत पत्र मिळालं असतं, तर आतापर्यंत स्मशानभूमीचं काम सुरू झालं असतं. 20 गुंठे जागेची मागणी करण्यात आली होती, मात्र प्रत्यक्षात 10 गुंठे जागेवरच निर्णय झाला, हेही त्यांनी स्पष्ट केलं.
एक गाव, एक सार्वजनिक स्मशानभूमी
खांडी पिंपळगावमध्ये दलित समाजाची लोकसंख्या 10 टक्के आहे, म्हणजेच सुमारे 170 ते 180 लोक. गावात दलित समाजासाठी स्वतंत्र सार्वजनिक स्मशानभूमी नाही. काही कुटुंबांकडे स्वतःची जमीन असल्याने तेथेच अंतिम संस्कार केले जातात, तर ज्यांच्याकडे जमीन नाही त्यांना नातेवाईकांच्या जमिनीवर अवलंबून राहावं लागतं. मात्र अलीकडील घटनेनंतर आणि झालेल्या आंदोलनानंतर गावात एक गाव, एक सार्वजनिक स्मशानभूमी ही भूमिका अधिक ठळकपणे पुढे आली आहे. या आंदोलनामुळे स्मशानभूमीचा प्रश्न आता एखाद्या समाजापुरता न राहता, संपूर्ण गावाच्या पातळीवर सोडवण्याची गरज असल्याचं स्पष्ट होत आहे.
)
याच गावात मुस्लिम समाजाची लोकसंख्या अंदाजे 13 टक्के असल्याचं स्थानिक पातळीवर सांगितलं जातं. 1700 ते 1800 लोकसंख्येनुसार पाहिल्यास, सुमारे 205 ते 230 लोक मुस्लिम समाजातील आहेत. गावात गेल्यावर आणि माहिती घेतल्यानंतर हे स्पष्ट झालं की मुस्लिम समाजासाठी गावात स्वतंत्र अशी दफनभूमी उपलब्ध आहे. त्यामुळे मुस्लिम समाजातील व्यक्तींच्या निधनानंतर दफनविधी त्यांच्या परंपरेनुसार त्या दफनभूमीतच केले जातात. मात्र, यामुळे गावातील इतर समाजांचा प्रश्न सुटतो असं नाही. कारण सार्वजनिक स्मशानभूमीचा अभाव हा प्रश्न काही विशिष्ट समाजापुरता मर्यादित नसून, जमीन नसलेल्या कुटुंबांसाठी तो अधिक गंभीर ठरतो. त्यामुळे ही समस्या संपूर्ण गावाच्या पातळीवर पाहण्याची गरज असल्याचं या निरीक्षणातून समोर येतं.
गावकरी मात्र अद्याप साशंक
गावकऱ्यांमध्ये मात्र या सगळ्या प्रक्रियेबाबत साशंकता आहे. याआधीही मंजुरी, प्रस्ताव आणि आश्वासनं मिळाली, पण प्रत्यक्षात काहीच घडलं नाही, असा त्यांचा अनुभव आहे. त्यामुळे यावेळीही आश्वासनांपेक्षा प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्याशिवाय समाधान मिळणार नाही, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे.
खाडी पिंपळगावची ही घटना केवळ विशाल वाकचौरेच्या मृत्यूची कथा नाही. ही कथा आहे त्या व्यवस्थेची, जिथे माणसाला मृत्यूनंतरही सन्मानासाठी संघर्ष करावा लागतो. सार्वजनिक स्मशानभूमीसारखी मूलभूत सुविधा दशकानुदशके प्रलंबित राहणं, हे केवळ प्रशासकीय अपयश नाही, तर सामाजिक संवेदनशीलतेचा अभावही दर्शवतं. गावकऱ्यांची मागणी साधी आहे फक्त सार्वजनिक स्मशानभूमी. माणूस मेल्यानंतर तरी त्याला सन्मानाने शेवटची जागा मिळावी. आंदोलनानंतर प्रशासन जागं झालं असलं, तरी हा प्रश्न कायमचा सुटतो की पुन्हा एखाद्या मृत्यूनंतरच समोर येतो, याकडे आता संपूर्ण खांडी पिंपळगावचं लक्ष लागलेलं आहे.
