शंतनू खुजे
- सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मार्च २०२६ रोजी हरीश राणा प्रकरणात दिलेल्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने १७ जुलै रोजी अतिशय महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे.
- या निर्णयामुळे आता सरकारी आणि निमसरकारी रुग्णालयांप्रमाणेच खासगी रुग्णालयांनाही गंभीर व असाध्य आजाराने ग्रस्त असलेल्या रुग्णांच्या इच्छामृत्युपत्रानुसार जीवनरक्षक उपचार थांबवण्याचा निर्णय घेण्याचा कायदेशीर अधिकार प्राप्त झाला आहे.
- यासाठी खासगी रुग्णालयांमध्येही प्राथमिक आणि द्वितीय वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्यात येणार असून, रुग्णाचे उपचार थांबवण्याचे कोणतेही निर्णय या नियुक्त वैद्यकीय मंडळांकडून आधी तपासले जाणे आणि मंजूर केले जाणे अनिवार्य असणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मार्च २०२६ रोजी हरीश राणा प्रकरणात दिलेल्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने १७ जुलै रोजी अतिशय महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे.
या निर्णयामुळे आता सरकारी आणि निमसरकारी रुग्णालयांप्रमाणेच खासगी रुग्णालयांनाही गंभीर व असाध्य आजाराने ग्रस्त असलेल्या रुग्णांच्या इच्छामृत्युपत्रानुसार जीवनरक्षक उपचार थांबवण्याचा निर्णय घेण्याचा कायदेशीर अधिकार प्राप्त झाला आहे.
यासाठी खासगी रुग्णालयांमध्येही प्राथमिक आणि द्वितीय वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्यात येणार असून, रुग्णाचे उपचार थांबवण्याचे कोणतेही निर्णय या नियुक्त वैद्यकीय मंडळांकडून आधी तपासले जाणे आणि मंजूर केले जाणे अनिवार्य असणार आहे.
१७ जुलै रोजी जारी करण्यात आलेला शासन निर्णय
वैद्यकीय मंडळात कुणाकुणाचा समावेश असेल..?
या नव्या प्रक्रियेअंतर्गत स्थापन होणाऱ्या प्राथमिक वैद्यकीय मंडळाच्या अध्यक्षपदी संबंधित रुग्णालयाचे प्रशासक असतील. तसेच यात रुग्णावर उपचार करणारे वैद्यकीय तज्ज्ञ, गंभीर आजारावरील उपचार करणारे तज्ज्ञ आणि वरिष्ठ फिजिशियन किंवा सर्जन यांचा समावेश असेल. या प्राथमिक मंडळाची रचना रुग्णालयाचे वैद्यकीय संचालक, सीईओ आणि वैद्यकीय अधीक्षक यांच्याद्वारे केली जाईल. दुसरीकडे, द्वितीय वैद्यकीय मंडळाच्या अध्यक्षपदी संबंधित रुग्णालयाचे वैद्यकीय संचालक असतील.
या समितीत वैद्यकीय तज्ज्ञ, संबंधित विषयातील पाच वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव असलेले दोन तज्ज्ञ, जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी नामनिर्देशित केलेले सूचीबद्ध बाह्य विशेषज्ञ आणि स्वतः जिल्हा शल्यचिकित्सक यांचा समावेश असेल. या द्वितीय समितीची रचना जिल्हा शल्यचिकित्सकांद्वारे केली जाणार आहे. ही द्वितीय समिती मुंबई आणि मुंबई उपनगर वगळता राज्यातील उर्वरित सर्व जिल्ह्यांसाठी लागू असेल; तर मुंबई व मुंबई उपनगरासाठी जे. जे. रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक या समितीचे सदस्य म्हणून काम पाहतील.
याव्यतिरिक्त, द्वितीय वैद्यकीय मंडळावर तज्ज्ञ सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्यासाठी जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी आपापल्या जिल्ह्यातील नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांचे एक स्वतंत्र पॅनेल तयार करावे, असे निर्देशही शासनाने दिले आहेत.
इच्छामरणासंदर्भातील हा महत्त्वाचा शासन निर्णय राज्यातील सर्व खाजगी रुग्णालयांच्या निदर्शनास आणून देण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे आता खासगी रुग्णालयांतही इच्छामरणाची प्रक्रिया कायदेशीर आणि सुकर मार्गाने राबवण्याचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.
ग्रामीण भागात अद्यापही या विषयाबाबत मोठी अनभिज्ञता - डॉ. दातार
खासगी रुग्णालयांमध्ये निष्क्रिय इच्छामरण (पॅसिव्ह युथेनेशिया) प्रक्रियेसाठी प्राथमिक आणि द्वितीय वैद्यकीय मंडळे स्थापन करण्याचा राज्य सरकारचा आदेश म्हणजे इच्छामृत्युपत्राच्या कायदेशीर लढ्यातील एक अत्यंत सकारात्मक आणि मोठे पाऊल आहे.
या निर्णयाबाबत आपले मत मांडताना, प्रसिद्ध प्रसूती व स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. निखिल दातार यांनी याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे लक्ष वेधले आहे. डॉ. दातार यांनी लिव्हिंग विल (इच्छा मृत्युपत्र) आणि इच्छामरणाच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य यंत्रणा उभारण्याच्या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात डिसेंबर २०२३ मध्ये ही जनहित याचिका दाखल केली होती.
शासनाकडून यासंदर्भात टप्प्याटप्प्याने निर्णय घेतले जात असले, तरी इच्छामृत्युपत्र केवळ कागदापुरतेच मर्यादित राहू नये, यासाठी संपूर्ण राज्यासाठी एक सामाईक प्रमाणित कार्यपद्धती आणि भक्कम यंत्रणा तातडीने उभी करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे. सध्या शहरी भागात या प्रक्रियेची अंमलबजावणी करण्यासाठी काही प्रमाणात प्रयत्न होताना दिसत आहेत, मात्र ग्रामीण भागात अद्यापही या विषयाबाबत मोठी अनभिज्ञता आहे. त्यामुळे हा कायदा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी संपूर्ण राज्यामध्ये या कार्यपद्धतीची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आणि तळागाळातील लोकांमध्ये याबाबत व्यापक जनजागृती करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे डॉ. दातार यांनी स्पष्ट केले आहे.
इच्छामरणाच्या या नव्या निर्णयाचा गैरवापर होण्याची मोठी शक्यता
राज्य सरकारने घेतलेल्या या इच्छामरणाच्या निर्णयाचा गैरवापर होण्याची मोठी शक्यता असल्याची भीती डॉ. अमोल अन्नदाते बाईमाणूसशी बोलतांना व्यक्त करतात. ते वैजापूर येथील आनंद मल्टी-स्पेशालिटी हॉस्पिटलचे वैद्यकीय संचालक म्हणून कार्यरत असून ते लेखक आणि वक्ते देखील आहेत.
त्यांच्या मते, "वैद्यकीय क्षेत्रात रुग्णाच्या जगण्याच्या अधिकाराला सर्वोच्च प्राधान्य असते. एखादा रुग्ण कोमात असला, तरी त्याला जगायचे आहे, असेच वैद्यकीय दृष्टिकोनातून गृहीत धरले जाते. भारतात निम्न आर्थिक स्तरावरील वर्गाचे प्रमाण खूप मोठे आहे; त्यामुळे इच्छामरणाच्या या नव्या निर्णयाचा गैरवापर होण्याची मोठी शक्यता आहे. केवळ आर्थिक अडचणींमुळे एखादा जगू शकणारा रुग्ण दगावला जाऊ नये, याची काळजी घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.”
पुढे ते म्हणाले, “रुग्णाचे नातेवाईक येऊन 'आम्हाला रुग्णाला पुढे जगवायचे नाही' असे म्हणतील आणि त्यांना लगेच परवानगी मिळेल, असे होता कामा नये. यासाठी नियुक्त समितीने प्रत्येक प्रकरणाची अत्यंत बारकाईने आणि खऱ्या अर्थाने वैद्यकीय तपासणी केली पाहिजे. मात्र, सद्यस्थितीत या सर्व गोष्टींची अचूक शहानिशा करणारी आपली यंत्रणा अजून तितकीशी सक्षम नाही. त्यामुळे या निर्णयाचा कोणताही गैरवापर होऊ नये, यासाठी डॉक्टर आणि संपूर्ण वैद्यकीय क्षेत्राने अतिशय जागरूक राहणे गरजेचे आहे."
काय होता हरीश राणा दिलेला निकाल…?
सरकारचा हा निर्णय ज्या 'हरीश राणा' प्रकरणावर आधारित आहे, तो देशातील एक अत्यंत महत्त्वाचा निकाल मानला जातो. २०१३ साली झालेल्या एका अपघातामुळे मेंदूला गंभीर दुखापत झाल्याने हरीश राणा हा तरुण गेली १३ वर्षे कायमस्वरूपी कोमात होता.
त्याच्या पालकांनी केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने ११ मार्च २०२६ रोजी हरीशला निष्क्रिय इच्छामरण देण्याची परवानगी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालात स्पष्ट केले की, रुग्णाला कृत्रिमरीत्या अन्न आणि पाणी पुरवणे हा देखील एक वैद्यकीय उपचाराचाच भाग आहे आणि रुग्णाच्या प्रकृतीत कोणतीही सुधारणा होत नसताना केवळ त्याचा जीव लांबवण्यासाठी असे उपचार सुरू ठेवणे हे त्याच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे.
या निर्णयानुसार, नवी दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात वैद्यकीय देखरेखीखाली हरीशचे जीवनरक्षक उपचार टप्प्याटप्प्याने थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले. जिवंत रुग्णाच्या बाबतीत निष्क्रिय इच्छामरणाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली ही देशातील पहिलीच थेट कायदेशीर परवानगी ठरली.
