- अप्सरा आगा
- पुण्यातील नवले पुलाजवळ अवघ्या काही पावलांवर पारधी समाजाची एक वस्ती गेली तीस वर्षे उभी आहे. या वस्तीत अनेक मुलांचा जन्म झाला, अनेक पिढ्या वाढल्या; पण आजही अनेकांकडे आधार कार्ड, जन्मदाखला किंवा इतर आवश्यक कागदपत्रे नाहीत.
- परिणामी घर, आरोग्यसेवा, शिक्षण, सरकारी योजना आणि रोजगार अशा मूलभूत हक्कांपासूनच ते वंचित राहिले आहेत.
- देश विकासाच्या नव्या टप्प्यांबद्दल बोलत असताना, नागरिक म्हणून स्वतःची ओळख सिद्ध करण्यासाठी झगडणाऱ्या या वस्तीची ही वास्तवकथा.
रस्त्याच्या अगदी कडेला पत्र्याच्या, ताडपत्रीच्या अन् लाकडी फळ्यांच्या आधारानं उभ्या राहिलेल्या छोट्या छोट्या झोपड्या, झोपड्यांच्या बाहेर पडलेली भांडीकुंडी, तिथं मातीतच खेळत असलेली लहान लहान मुलं, तिथंच विस्कटलेला कचरा, ना पाणी ना व्यवस्थित राहायला घरं, अशा स्थितीत राहत असलेली ही १५०० ते १६०० लोकसंख्या असलेली पुण्यातील पारधी समाजाची विस्कटलेली वस्ती. गेल्या तीस वर्षापासून ही वस्ती इथेच आहे. तेव्हापासून ते आजपर्यंत या वस्तीतील जीवन मात्र आजही मूलभूत सुविधांपासून वंचितच आहे.
पुण्याच्या नवले पुलावरून कात्रजकडे जाणाऱ्या रस्त्यालगत वंडर सिटी परिसरात ही पारधी समाजाची वस्ती आहे. उन्हाळ्यात इथल्या झोपड्या अक्षरशः तापून निघतात, पावसाळ्यात छपरातून पाणी गळते, तर हिवाळ्यात थंडीपासून बचाव करण्यासाठी पुरेशा सोयीही नसतात. अशा परिस्थितीत इथल्या लोकांना कसंबसं आपला संसार चालवावा लागतो.
या वस्तीत अनेक पिढ्या वाढल्या, अनेक मुलांचा जन्म झाला, पण त्यांचं आयुष्य मात्र फारसं बदललेलं नाही. प्रत्येक झोपडीत पाच ते सात जण एकत्र राहतात. घरात स्वतंत्र स्वयंपाकघर नाही, शौचालय नाही, सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याची कायमस्वरूपी व्यवस्था नाही.
दररोजच्या जगण्यासाठी अनेकांना हातावर पोट असलेली कामे करावी लागतात. काही जण भंगार गोळा करतात, काही मजुरी करतात, तर काही छोटीमोठी कामे, मजुरी करून पोटाचा प्रश्न सोडवतात. इथले अनेक लोक तर चौकाचौकात लिंबू मिर्ची विकण्यासाठी उभे असतात. त्यातून त्यांना किरकोळ पैसे मिळते, त्याच पैशातून ते आख्खं घर चालवतात.
वस्तीतल्या ५५ वर्षाच्या आशा काळे सांगतात,
'आम्ही मूळचे कर्नाटकचे. तिथं कामच नाही म्हणून इकडं आलो. आम्ही इथं ३० वर्षांपासून राहतोय. अगदी रस्त्याच्याकडेला पत्र्याच्या आणि ताडपदऱ्याची घरे आहेत. घर कुठं म्हणायचं त्याला झोपड्यांचं म्हणा. आत जाताना वाकून जावं लागत. पावसाळ्यात झोपड्यात पाणी जातं आणि उन्हाळ्यात झोपड्यात बसू वाटत नाही, इथं बाथरूम नाही, रस्त्याच्या कडेला असल्यामुळं उघड्यावर बसणंही अवघड झालंय बघा, अशी आमची अवस्था काय सांगू. आमचा कोणी विचारच करत नाही. ही बघा केवढी मोठी इमारत. ही बघून आम्हाला पण वाटतंय आमचं असं कधी घर हुणार. असुदे काय असेल ते असेल.'
आधार कार्ड नसल्याने वस्तीतील अनेक महिलांचं बाळंतपण मीच करते..
आशा काळे सांगतात,
'आमच्या वस्तीतील बायका गरोदर राहिल्या की, आम्ही त्यांना बाळंतपणासाठी दवाखान्यात घेऊन जातो. पण तिथं गेल्यावर सर्वप्रथम आधार कार्ड मागितलं जातं. आधार कार्ड नसल्यास पैसे भरा, मगच प्रसूतीसाठी दाखल करून घेतो, असं सांगितलं जातं. आम्ही तासनतास वाट बघत बसतो. पण त्या प्रतिक्षेत बाईला लय वेदना होत असतात. तिची अवस्था बघवत नाही. तरीही अनेक डॉक्टरांकडून लवकर मदत मिळत नाही. शेवटी नाईलाजानं आम्ही त्या महिलेला पुन्हा घरी घेऊन येतो. घरी आल्यानंतर गरम पाणी करून तिच्या अंगावर घालतो, तिला गरम पाणी प्यायला देतो. त्यानंतर हळूहळू प्रसूतीच्या कळा सुरू होतात. कळा आल्या की मग मीच तिची प्रसूती करते.’ आशाताई सांगतात, 'खरं सांगायचं तर, मी आजवर अनेक महिलांच्या घरात प्रसूती केल्या आहेत. काही बाळं सुखरूप जन्माला येतात, तर काहींचा जीव वाचत नाही. बाळाची नाळही आम्हालाच ब्लेडनं कापावी लागते. मोठी माणसं शक्य असेल तेव्हा दवाखान्यात जातात, पण आमच्याकडं अनेकदा घरातच प्रसूती करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसतो. बाळाला जन्म द्यायचाच असतो. त्यामुळं जीव मुठीत धरून हे सगळं करावं लागतं.’
अभ्यासक, संशोधक दीपा पवार यांच्या २०२२ मधील महाराष्ट्रातील भटक्या-विमुक्त महिलांच्या लैंगिक व प्रजनन आरोग्यावरील अभ्यासानुसार, या समाजातील महिलांना आरोग्यसेवा मिळण्यात अनेक पातळ्यांवर अडथळे येतात.
ठाणे जिल्ह्यातील भटक्या-विमुक्त महिलांच्या फोकस गट चर्चा आणि सखोल मुलाखतींवर आधारित या अभ्यासात गर्भधारणा, प्रसूती आणि प्रसूतीनंतरच्या आरोग्य सेवांपर्यंत महिलांची पोहोच अत्यंत मर्यादित असल्याचे दिसून आले आहे.
अभ्यासात असे आढळले की, अनेक महिलांकडे आधार कार्ड, रेशन कार्ड किंवा इतर ओळखपत्रे नसल्याने त्यांना सरकारी आरोग्य योजनांचा लाभ मिळत नाही. सततचे स्थलांतर, कायमस्वरूपी निवाऱ्याचा अभाव, दारिद्र्य आणि वाहतुकीची कमतरता यामुळे गर्भवती महिलांची नियमित तपासणी, संस्थात्मक प्रसूती आणि प्रसूतीनंतरची काळजी यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर खंड पडतो.
अनेक महिलांनी सरकारी रुग्णालयांमध्ये भेदभावपूर्ण वागणूक, भाषेची अडचण आणि अपमानास्पद अनुभव आल्याचे सांगितले आहे.
तरुणांच्या हाताला काम नाही, भविष्य अंधारात
भटके-विमुक्त समाजातील तरुणांसमोर आज सर्वात मोठे संकट म्हणजे रोजगाराचा अभाव. शिक्षणाची अपुरी संधी, कौशल्य विकासासाठी आवश्यक प्रशिक्षणाचा अभाव आणि ओळखपत्रांच्या अडचणी यामुळे अनेक तरुण मुख्य प्रवाहापासून दूर राहतात. परिणामी, त्यांना स्थिर नोकरी मिळत नाही आणि असंघटित क्षेत्रातील मजुरीवरच उदरनिर्वाह करावा लागतो.
'पूर्वी आम्ही रस्ते बांधकाम, दगड फोडणे, खडी तयार करणे अशा कामावर जात होतो. आता यंत्रसामग्री आली त्यामुळे आमचं कमी झालं त्यामुळे आम्हाला रोजगारच नाही. त्यामुळे लिंबू-मिरची विकणे हा एकमेव पर्याय उरला आहे. पण हे कामही आठवड्यातील केवळ एक-दोन दिवसच चालते. उर्वरित दिवस काम नसल्याने आम्हाला घरीच बसून राहावं लागत. एक-दोन दिवसाचे किती पैसे येणार आणि आठवडाभर कस भागणार?'
असं सिध्दू पवार सांगत होते.
पुण्यातील स्वाधारचा आधार...
भटक्या-विमुक्त समाजातील मुलांच्या शिक्षणासमोर गरिबी, सततचे स्थलांतर, ओळखपत्रांचा अभाव आणि पालकांची अस्थिर उपजीविका ही मोठी आव्हाने आहेत. या पार्श्वभूमीवर भटक्या-विमुक्त समाजातील मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न हा केवळ शाळेत प्रवेशाचा नसून, शिक्षणात टिकून राहण्याचाही आहे.
गरिबी, सततचे स्थलांतर, जन्मदाखला आणि आधार कार्डसारख्या कागदपत्रांचा अभाव, पालकांची अस्थिर उपजीविका आणि सामाजिक उपेक्षा यामुळे अनेक मुले शिक्षणापासून वंचित राहतात किंवा मधेच शाळा सोडतात.
अशा परिस्थितीत पुण्यातील स्वाधार ही संस्था गेली अनेक वर्षे भटक्या-विमुक्त आणि इतर वंचित कुटुंबांतील मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी काम करत आहे.
संस्थेच्या 'मुलींचा शिक्षण साहाय्य कार्यक्रम' आणि अक्षरदिप उपक्रमांद्वारे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक फी, पुस्तके, वह्या, गणवेश, प्रवास खर्च, पूरक शिक्षण, समुपदेशन आणि करिअर मार्गदर्शनाची मदत दिली जाते. त्याचबरोबर पालकांमध्ये शिक्षणाविषयी जागरूकता निर्माण करून मुलांनी शिक्षण अर्धवट सोडू नये, यासाठीही सातत्याने प्रयत्न केले जातात.
शिक्षणाची स्थिती अत्यंत चिंताजनक,जवळजवळ १०० मुलं शाळाबाह्य...
भटके-विमुक्त समाजातील मुलांच्या शिक्षणाची स्थिती अत्यंत चिंताजनक असल्याचे संघर्ष वाहिनी आणि ह्युमन राइट्स लॉ नेटवर्क यांच्या २०१५ च्या अहवालातून समोर आले आहे.
अहवालानुसार, २००६-०७ ते २०१३-१४ या काळात राज्यातील २२.६९ लाख मुले शाळेत दाखलच झाली नाहीत, तर शिक्षणाचा हक्क कायदा लागू झाल्यानंतरही ६.०७ लाख मुले शाळेबाहेर राहिली.
'युनिसेफ'च्या २००९ च्या आकडेवारीनुसार, ४१ टक्के मुलांनी शाळा सोडली, तर ५९ टक्के मुलांनी कधीच शाळेत प्रवेश घेतला नव्हता. संघर्ष वाहिनीच्या सर्वेक्षणात पाल-पोडा आणि पारधी पाड्यातील ७५ टक्के मुलांना शाळेत जाण्याची संधीच मिळाली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
'स्वाधार'च्या राजश्री येवले सांगतात,
'वंडर सिटी वस्तीत गेल्या दोन वर्षांपासून काम करतोय. या वस्तीत कोणत्याच सोयी-सुविधा नाहीत, कोणाकडे कागदपत्रे नाहीत. मुलांचे जन्म घरी झाल्यामुळे कोणाकडे जन्म दाखले नाहीत, त्यामुळे आधार कार्ड काढता येत नाही. जवळजवळ १०० मुलं शाळाबाह्य होती. शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहातून बाहेर होती. आमचा मुख्य उद्देश होता की या मुलांना मुख्य प्रवाहात आणणं. शिक्षण असेल तरच वस्तीत बदल होऊ शकतो. आधार कार्डशिवाय पुढची कोणतीच काम होत नव्हती, पण आम्ही पाठपुरावा करत राहिलो. त्यामुळे शिक्षण विभागाने आणि महापालिका शाळा कै. हनुमंतराव थोरवे विद्यालयामध्ये विना आधारकार्ड प्रवेश दिला. पण आधार कार्ड नसल्यामुळे त्यांना डीबीटीचा लाभ मिळत नाही.'
एकूणच पाहता, पुण्यातील नाही तर राज्यातील अनेक भागात पारधी समाज हा विस्कटलेल्या अवस्थेतच आहे. अनेक ग्रामीण भागात राहणारा हा समाज शिक्षण, आरोग्यासह अनेक सोयीसुविधांपासून वंचित राहिला आहे.
यामुळे इथल्या लोकांना अनेक पडेल ते काम करावे लागते. त्यांच्यावर तर चोरीचाही ठपका ठेवला जातोय. पण ही अवस्था बदलायला हवी आहे. विशेष म्हणजे या समाजाकडे स्वत:कडे महत्वाचे कागदपत्रे नाहीत, त्यामुळे त्यांना सरकारच्या कोणत्याच सुविधा किंवा योजनेचा लाभ मिळत नाही.
भारत आज तीन ट्रिलियन डाॅलरच्या अर्थव्यवस्थेकडे डोळे लावून आहे, ही कौतुकास्पद बाब आहेच. पण देशातल्याच वंचित घटक, भटकणाऱ्या समाजाकडेच ओळखपत्र नाही तर, देशात, राज्यातील अशा छोट्या छोट्या वस्त्या विकसित कधी होणार?
