अप्सरा आगा
- पुण्यातील कचरा व्यवस्थापनासाठी ‘एक शहर, एक स्वच्छता प्रणाली’ कधी प्रत्यक्षात येणार?
- कचरा वेचकांना सन्मान आणि सुरक्षितता देणारी व्यवस्था राजकीय इच्छाशक्तीअभावी थांबणार का?
- ओला-सुका कचरा वेगळा करण्याची शिस्त पुणेकरांमध्ये कशी रुजवणार?
- उरुळी लँडफिलसारख्या समस्यांवर ठोस तोडगा कधी निघणार?
- स्वच्छ, शाश्वत पुण्याचा आराखडा निवडणुकीपुरताच मर्यादित राहणार की प्रत्यक्षात उतरणार?
निवडणूक आली की शहरात पोस्टर, बॅनर, सभा, घोषणा यांचा पूर येतो. प्रत्येक जण “विकास” बोलतो. पण या महिलांसाठी विकास म्हणजे हातात टोचणारी काच कमी व्हावी, आजारी पडल्यावर औषध मिळावं, मुलांनी शाळा सोडू नये, एवढंच. “आम्ही फक्त मतदार नाही, आम्ही कामगार आहोत,” असं या महिला सांगतात. जो उमेदवार त्यांच्या प्रश्नांकडे डोळेझाक करेल, त्याला त्या थेट विचारणार आहेत, ‘आमच्यासाठी काय आहे तुमच्याकडे?’
पुणे शहर स्वच्छ दिसतं, रस्ते झगमगतात, सोसायट्यांतून रोज कचरा उचलला जातो. पण हा कचरा उचलणाऱ्या हातांकडे कुणाचं लक्ष जात नाही. पहाटे अंधारात उठून, अंगावर पोती घेऊन शहराच्या गल्लीबोळात फिरणाऱ्या महिला कचरा वेचकांच्या आयुष्याकडे कुणी ढुंकूनही पाहत नाही. महापालिका निवडणूक जवळ आली आहे. शहरात प्रचाराच्या घोषणा घुमत आहेत. मोठमोठी आश्वासनं दिली जात आहेत. पण या सगळ्यात पुण्यातील हजारो महिला कचरा वेचकांच्या प्रश्नांचा आवाज अजूनही दबलेलाच आहे.
रोज सकाळी चार-पाच वाजता कामाला निघणाऱ्या या महिला ओला-सुका कचरा वेचतात, प्लास्टिक, कागद, काच वेगळी करतात. हातात हातमोजे नसतात, पायात चप्पल नसते. कधी काच टोचते, कधी सुई, कधी वापरलेली सिरिंज. आजारपण आलं तरी काम थांबवता येत नाही. कारण काम थांबलं, तर चूल पेटत नाही. दररोज हजारो टन कचऱ्याचा डोंगर उभा राहणाऱ्या शहरात स्वच्छतेची एकसमान, प्रभावी आणि मानवी चेहरा असलेली व्यवस्था उभारणे ही काळाची गरज बनली आहे. याच पार्श्वभूमीवर, ‘एक शहर, एक स्वच्छता प्रणाली’चा ठाम आग्रह धरत कागद-काच-प्लास्टिक कष्टकरी पंचायत आणि ‘स्वच्छ’ पुणे सेवा सहकारी संस्थेने महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सविस्तर जाहीरनामा सादर केला आहे. हा जाहीरनामा केवळ कचरा व्यवस्थापनाच्या मागण्यांचा संग्रह नसून, पुण्याला पर्यावरणपूरक, समताधिष्ठित आणि मानवी सन्मान जपणाऱ्या शहराकडे नेणारा दिशादर्शक आराखडा ठरत आहे.
या पार्श्वभूमीवर, कागद-काच-पत्रा कष्टकरी पंचायत आणि ‘स्वच्छ’ पुणे सेवा सहकारी संस्था यांनी महापालिका निवडणुकीसाठी एक सविस्तर जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. या जाहीरनाम्यात पुण्यासाठी विकेंद्रित, पर्यावरणपूरक, कचरा वेचकांचा समावेश करणारी आणि नागरिकांच्या सहभागावर आधारित घनकचरा व्यवस्थापन प्रणाली राबविण्याची ठाम मागणी करण्यात आली आहे.
‘स्वच्छ’ मॉडेल पुण्याची ओळख...
२००८ साली पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेच्या ठरावानुसार ‘स्वच्छ’ संस्थेची स्थापना करण्यात आली. कचरा वेचक आणि शहरी गरीब घटकांना मुख्य प्रवाहात आणत नागरिकांना घरपोच सेवा देण्याचा हा देशातील पहिला प्रयोग ठरला.
आज सुमारे ४१०० कचरा वेचक त्यातील ७० टक्के महिला दररोज ४० लाखांहून अधिक नागरिकांना सेवा देतात. या माध्यमातून दररोज २२० टन कचरा पुनर्वापरासाठी वळवला जातो आणि २३ टन ओला कचरा मूळ ठिकाणीच जिरवला जातो. परिणामी, महापालिकेचा दरवर्षी सुमारे १०० कोटी रुपयांपर्यंतचा खर्च वाचतो.
ओला-सुका कचरा एकत्रच..
सध्या पुण्यात कचरा व्यवस्थापनात एकसूत्रता नाही. अनेक ठिकाणी ओला-सुका कचरा मिसळून गोळा होतो, कचरा उघड्यावर टाकला जातो आणि प्रक्रिया न होता, डेपोमध्ये साचतो. सेंद्रिय कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता अपुरी असल्याने डम्पिंग वाढते, ट्रान्सफर स्टेशनवर ताण येतो आणि शहर अस्वच्छ दिसते.
हा जाहीरनामा केवळ मागण्यांचा दस्तऐवज नसून, पुण्याच्या भविष्यासाठीचा दिशादर्शक आराखडा आहे. कचरा वेचकांचा सन्मान राखणारी, पर्यावरणपूरक आणि आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत अशी व्यवस्था उभारण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. “पुण्यासाठी विकेंद्रित, कचरा वेचकांचा समावेश करणारी आणि नागरिकांच्या सहभागावर आधारित घनकचरा व्यवस्थापन प्रणाली राबविण्याची ठाम बांधिलकी घ्यावी,” असे आवाहन या जाहीरनाम्यात करण्यात आले आहे.
पर्वती परिसरात कचरा वेचणाऱ्या सविता (नाव बदलेले आहे) सांगतात, “आम्ही पहाटे उठतो, उन्हात-पावसात शहर साफ करतो. पण आमच्याकडे कुणी माणूस म्हणून पाहतच नाही. हातात कचरा आहे म्हणून आम्ही घाण आहोत का? हातमोजे, बूट मिळाले तरी आम्हाला माणूस असल्यासारखं वाटेल.”
बिबवेवाडीत राहणाऱ्या रेखा ताईंची (नाव बदलेले आहे) खंत वेगळी आहे. “माझी मुलगी हुशार आहे. पण पुस्तकं, फी कुठून भरायची? ती पण माझ्यासारखी कचरा वेचायला लागेल का, ही भीती रोज छातीत असते. नेत्यांनी आमच्या पोरांचं भविष्य तरी बघावं.”
मार्केट यार्ड परिसरात काम करणाऱ्या शांता (नाव बदलेले आहे) म्हणतात, “आम्ही आजारी पडलो, तर दोन दिवसात घरात भात संपतो. दवाखान्यात जायचं म्हटलं, तर आधी पैसे पाहावे लागतात. सरकार म्हणतं गरीबांसाठी योजना आहेत, पण आम्हाला कुठेच कोणी विचारत नाही. गेले कित्येक वर्ष कचरा गोळा करण्याचे काम करतो.’’
जाहीरनाम्यातील प्रमुख मागण्या -
१. ‘एक शहर, एक प्रणाली’
- संपूर्ण पुण्यात ‘स्वच्छ’ मॉडेल राबवावे.
- महापालिकेची मोफत गेट कलेक्शन वाहने टप्प्याटप्प्याने बंद करावीत.
- खासगी कचरा संकलकांना ‘स्वच्छ’मध्ये समाविष्ट करावे किंवा कचरा वेचकांना काम द्यावे.
२. गुंतवणूक वाढवावी
- झोपडपट्टी भागात कचरा संकलनासाठी प्रोत्साहन भत्ता २५ रुपयावरून ५० रुपये करावा.
- प्रत्येक आरोग्य कोठीत पुनर्वापरयोग्य कचऱ्यासाठी स्वतंत्र जागा द्यावी.
- कचरा वेचकांना वेळेवर उपकरणे, हातगाड्या व सुरक्षा साहित्य द्यावे.
- दरवर्षी १५ दिवसांची सवेतन रजा द्यावी.
३. विकेंद्रित व्यवस्थापन
- सर्व अनौपचारिक कचरा वेचकांची नोंदणी करून त्यांना प्राधान्य द्यावे.
- ओल्या कचऱ्यावर जागेवरच प्रक्रिया करण्यासाठी सहकारी संस्था स्थापन कराव्यात.
- प्रत्येक विभागात कचरा वेचक चालवत असलेली ‘रीयूज-रिपेअर-रिसायकल’ केंद्रे उभारावीत.
४. सामाजिक सुरक्षा
- कचरा वेचकांना आरोग्य विमा, जीवन विमा व अपघात विमा मिळावा.
- त्यांच्या मुलांसाठी शिष्यवृत्ती वाढवावी.
- कष्टकरी मातांसाठी मोफत पाळणाघरे सुरू करावीत.
- मोफत पीएमपीएमएल बस पास द्यावा.
५. घनकचरा व्यवस्थापन प्रणाली
- ३०० अतिरिक्त वाहने उपलब्ध करावीत.
- गार्डन कचरा, बांधकाम कचरा व रस्ते सफाईसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी.
- उरुळी येथील लँडफिल टप्प्याटप्प्याने बंद करावी.
- मोठ्या केंद्रीकृत प्रकल्पांऐवजी वॉर्ड पातळीवर विकेंद्रित प्रकल्प उभारावेत.
