Browse all articles tagged with "extreme weather events india"
The world’s only hyper-velocity impact crater in basaltic rock, Lonar Lake, is facing a critical crisis as rising water levels submerge 12 ancient temples. A dangerous drop in alkalinity and the sudden appearance of invasive freshwater fish signal a breaking point for this unique Ramsar site, driven by administrative neglect and failed conservation projects.
In the hills of Palghar, the sacred bond between nature and tradition is breaking. As unpredictable rains and rising heat disrupt the agricultural cycle, the ancient festivals of the Warli and Katkari tribes are fading into symbolic rituals—a profound "non-economic loss" of India’s cultural heritage.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र आणि राज्य सरकारांना नोटीस बजावून अनुसूचित जाती, जमातीत ‘क्रिमी लेयर’ लागू करण्याबाबत त्यांचे मत मागितले आहे. 'क्रीमी लेयर' म्हणजे नेमकं काय? आरक्षण हा काही गरिबी निर्मूलनाचा मार्ग नव्हे. सामाजिक मागासलेपण दूर करणे आणि समान संधी देणे हा आरक्षणाचा उद्देश होता.
- पुण्यातील कचरा व्यवस्थापनासाठी ‘एक शहर, एक स्वच्छता प्रणाली’ कधी प्रत्यक्षात येणार? - कचरा वेचकांना सन्मान आणि सुरक्षितता देणारी व्यवस्था राजकीय इच्छाशक्तीअभावी थांबणार का? - ओला-सुका कचरा वेगळा करण्याची शिस्त पुणेकरांमध्ये कशी रुजवणार? - उरुळी लँडफिलसारख्या समस्यांवर ठोस तोडगा कधी निघणार? - स्वच्छ, शाश्वत पुण्याचा आराखडा निवडणुकीपुरताच मर्यादित राहणार की प्रत्यक्षात उतरणार?
Women are recently entering the Jharkhand’s mining sector in a huge number, signalling a major shift in the mining sector which is mainly man-dominated, study also shows the rise in both the opencast and underground mine operations. According to the Directorate General of Mines safety (DGMS), In the last decade only a few in the tens number participation was seen while it rose to hundreds today. Meanwhile in the underground mines the participation is seen from null or entirely closed to female workers, to an increase after the uplifting of restrictions.
पुण्याच्या रस्त्यांवर आज एक असामान्य शांतता आहे. जिथे हमालांच्या काठीचा आवाज ऐकू यायचा, तिथे आज शोक पसरलेला आहे. आयुष्यभर फुटपाथ, दुकानांच्या ओसऱ्या, बांधकामांची धूळ आणि झोपडपट्ट्यांतील अंधारात झगडणाऱ्या श्रमिकांच्या हातात आशेची ज्योत पेटवणारे डॉ. बाबा आढाव आता नाहीत. सोमवारी रात्री वयाच्या 95व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला...
खा.सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत मांडलेलं ‘राईट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025’ देशभरात मोठ्या चर्चेचा विषय बनलं आहे. कामाचे ठरलेले तास संपल्यानंतरही सतत चालू राहणाऱ्या कॉल, ई मेल आणि डिजिटल दबावामुळे कर्मचार्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर मोठा परिणाम होतोय. या परिस्थितीला थांबवून कामगारांना मानसिक आणि सामाजिक स्वातंत्र्य देण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक आणण्यात आलं आहे.
बालविकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर यांनी बुधवारी संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार देशात गेल्या पाच वर्षात शाळा सोडलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या 67.5 लाख इतकी असून यात निम्मे प्रमाण किशोरवयीन मुलीचें आहे. महाराष्ट्रात मुलींची हीच संख्या 15 हजारहून अधिक आहे. या आकडेवारीमुळे शिक्षण व्यवस्थेतून बाहेर पडत असलेले विध्यार्थी आणि वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची ही संख्या याबद्दल पुन्हा चिंता निर्माण झाली आहे.
दाऊदी बोहरा समाजातील मुलींच्या जननेंद्रिय विच्छेदन (एफजीएम) म्हणजेच 'खतना' प्रथेच्या संविधानिक वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि राज्यांना नोटीस बजावली असून, धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली 'मुलींच्या शारीरिक अखंडतेचे उल्लंघन' होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवले आहे. हा विषय आता राष्ट्रीय पातळीवर कायदेशीर वळण घेत आहे.
वैयक्तिक कर्ज, गृह कर्ज, व्यवसाय कर्ज, तारण कर्ज, डॉक्टर कर्ज, वाहन कर्ज, शेतजमीन तारण कर्ज…? या आणि अशा प्रकारची कर्जं तत्काळ मंजूर करुन मिळतील.' या मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या ऑफरला भुलून मराठवाड्यातील अनेक शेतकरी महिला कर्जांच्या विळख्यात अडकली आहेत. त्यातच आता हवामान बदलामुळे अतिवृष्टी आणि ढगफुटीने मराठवाड्याचा शेतकरी अक्षरश: भीकेला लागलाय. अशात हवामान बदल, शेतीतून शून्य उत्पन्न आणि वाढत चाललेलं कर्ज हे मराठवाड्यातील ग्रामीण महिलांच्या आयुष्याचं कटू वास्तव आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका म्हणजे लोकशाहीचा पाया, पण तब्बल नऊ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर महाराष्ट्रात याच पायाला पैशाच्या आणि प्रशासकीय अनास्थेच्या वाळवीने पोखरल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. लोकशाहीचा हा उत्सव उत्साहात साजरा होण्याऐवजी, तो पैशांच्या खेळाचे, निवडणूक आयोगाच्या सावळा गोंधळाचे आणि न्यायालयीन गुंतागुंतीचे एक मोठे प्रदर्शन ठरत आहे.
चक्क शेळ्यांच्या गोठ्यात सुरु असलेला गर्भपाताच्या गोरखधंद्याचा जालन्यातील गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. गेल्या वर्षभरात भोकरदन मधील ही दुसरी मोठी कारवाई असल्यानं भोकरदन अवैध गर्भलिंगनिदान आणि गर्भपाताचा अड्डा बनलाय का असा सवाल या कारवाईमुळे उपस्थित झालाय.