टीम बाईमाणूस
- पश्चिम बंगालमधील टेलिग्राफ या इंग्रजी दैनिकाचे माजी संपादक आर. राजगोपाल सध्या एका वेगळ्याच कारणांमुळे चर्चेत आहे.
- अलीकडेच बंगालमध्ये झालेल्या एसआयआर प्रक्रियेद्वारे त्यांचे नाव मतदार यादीतून वगळले गेले.
- पण हा प्रकार इथेच थांबलेला नाही, एसआयआरमधून नाव वगळल्याचा फटका राजगोपाल यांना पासपोर्ट नूतनीकरणाच्या प्रकियेत देखील बसतोय.
पश्चिम बंगालमधील टेलिग्राफ या इंग्रजी दैनिकाचे माजी संपादक आर. राजगोपाल सध्या एका वेगळ्याच कारणांमुळे चर्चेत आहे. अलीकडेच बंगालमध्ये झालेल्या एसआयआर प्रक्रियेद्वारे त्यांचे नाव मतदार यादीतून वगळले गेले. या मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत देशभरातील मतदार याद्यांमधून जवळपास ६ कोटी लोकांची नावे वगळण्यात आली आहेत.
पण हा प्रकार इथेच थांबत नाही, मतदार यादीमधून नाव वगळल्याचा फटका त्यांना आता पासपोर्ट नूतनीकरणाच्या प्रकियेत देखील बसतोय. राजगोपाल यांचे नाव मतदार यादीत नसल्याचे कारण देत पोलिसांनी त्यांच्या पडताळणीचा अहवाल नकारात्मक दिला. राजगोपाल यांनी लिहिलेली आणि 'एक्स'वर केलेल्या एका पोस्टमध्ये लिहिले की, मार्च २०२६ मध्ये एसआयआर मोहिमेअंतर्गत त्यांचे नाव कोलकातामधील बालीगंज मतदारसंघाच्या मतदार यादीतून वगळण्यात आले. याबाबत निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी कारण दिले की, २००२ च्या मतदार यादीत त्यांचे किंवा त्यांच्या दिवंगत वडिलांचे नाव सापडले नाही.
आधी मतदार यादींतून नाव वगळले, आता पासपोर्टची समस्या
एसआयआर दरम्यान नाव वगळल्या संबंधी राजगोपाल यांचे अपील सध्या न्यायाधिकरणासमोर प्रलंबित आहे. ज्यामुळे ज्यामुळे ते नुकत्याच झालेल्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत मतदान देखील करू शकले नव्हते. मतदार यादीतून नाव वगळले गेल्याने आता त्यांच्यासाठी पासपोर्टचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. पासपोर्टच्या नूतनीकरणासाठी राजगोपाल यांनी १९ मार्च रोजी आपली बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूर्ण केली असली तरी, कोलकाता पोलिसांनी मतदार यादीत नाव नसल्याचे कारण देत त्यांच्या पडताळणीचा नकारात्मक अहवाल पाठवला. त्यामुळे आतापर्यंत त्यांचे पासपोर्ट नूतनीकरण रखडले आहे.
त्यांना कोलकात्याच्या प्रादेशिक पारपत्र कार्यालयात तातडीने बोलावण्यात आले, परंतु त्यांना सर्वात आधीची वेळ १७ जुलैची मिळाली. ज्यामुळे त्यांच्याकडे १० वर्षांचा वैध अमेरिकन व्हिसा असूनही, ते एप्रिलमध्ये आपल्या मुलीच्या लग्नासाठी सॅन फ्रान्सिस्कोला जाऊ शकले नाहीत.पासपोर्ट नाकारल्याच्या या आरोपांवर सरकारच्या कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्याने अद्याप खंडन केलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर, केरळचे खासदार जॉन ब्रिटास यांनी परराष्ट्र मंत्र्यांना पत्र लिहून एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
'संसदेच्या मंजुरीविनाच, मतदार यादीत नाव नसल्यास पासपोर्ट नाकारण्याचा नियम परराष्ट्र खात्याने लागू केला आहे का?', अशी विचारणा त्यांनी या पत्रात केली आहे, मात्र त्यालाही अद्याप कोणतेही उत्तर मिळालेले नाही. सरकारच्या या मौनामुळे, भविष्यातही केवळ मतदार यादीत नाव नसल्याचे कारण पुढे करून नागरिकांना पासपोर्ट नाकारला जाईल का, अशी शंका आता निर्माण झाली आहे.
“पूर्वी पोलिस घरी यायचे, पण यावेळी त्यांनी मला स्टेशनवर बोलावले.”
राजगोपाल यांनी ओपन या डिजिटल वृत्तसंस्थेला सांगितले की, २० वर्षांपूर्वी त्यांना पहिल्यांदा पासपोर्ट मिळाला, तेव्हापासून त्यांच्या मतदार यादीतील आणि पासपोर्टवरील पत्ता बदललेला नाही.
“हा पासपोर्ट मूळतः २००५ मध्ये काढण्यात आला होता आणि नंतर २०१५ मध्ये त्याचे नूतनीकरण झाले, दोन्ही वेळेस पत्ता तोच होता. २०१५ मध्ये, याच पोलिस स्टेशनने पडताळणी केली होती.” “पूर्वी पोलिस घरी यायचे, पण यावेळी त्यांनी मला स्टेशनवर बोलावले. तरीही, मला कोणताही संशय आला नाही कारण मला वाटले पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीचा काळ आहे आणि पोलिस व्यस्त असतील. म्हणून मी पोलिस स्टेशनवर गेलो, जिथे त्यांनी मला दहावीच्या प्रमाणपत्रासह काही अतिरिक्त कागदपत्रे तिथेच ठेवून जाण्यास सांगितले.”
पुढे ते म्हणाले, “त्यामुळे मी सर्व कागदपत्रे तिथेच ठेवली. काही वेळानंतर, त्यांनी मला सिक्युरिटी कंट्रोल ऑर्गनायझेशनकडे जाण्यास सांगितले. जर स्थानिक पोलिस स्टेशनला पडताळणीबद्दल काही शंका असतील, तर हे प्रकरण तिथे पाठवले जाते. त्यामुळे मी २० मे रोजी तिथे गेलो.”
भूतकाळातील घेतलेल्या भूमिकांमुळे पासपोर्ट नाकारला..?
पासपोर्ट मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेली पोलीस पडताळणी आता केवळ एक प्रशासकीय प्रक्रिया राहिलेली नसून, ती सरकारी यंत्रणांच्या गैरवापराचे नवे हत्यार बनत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. 'द टेलिग्राफ'चे माजी संपादक आर. राजगोपाल यांना त्यांच्या वैचारिक पार्श्वभूमीवरून पासपोर्ट नाकारल्याने या शंकेला बळ मिळाले आहे.
२०१६ ते २०२३ या काळात राजगोपाल संपादक असताना 'द टेलिग्राफ'ने नोटाबंदी असो वा कोविडकाळ, पश्चिम बंगाल निवडणुका असोत वा राम मंदिराचा निकाल, प्रत्येक वेळी सरकारच्या धोरणांवर प्रखर आणि खरमरीत शब्दांत टीका केली होती. त्या काळातील दैनिकाची पहिली पाने आणि मथळे समाजमाध्यमांवर प्रचंड चर्चेत असत. याच सरकारविरोधी भूमिकेची आणि वैचारिक भूतकाळाची किंमत त्यांना आता चुकवावी लागत असल्याचे चित्र आहे.
पत्रकारांच्या विदेश प्रवासात यापूर्वीही आणले गेले अडथळे
२०१४ नंतर पासपोर्टच्या मुद्द्यावरून पत्रकारांची अडवणूक होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी, गुजरात फाइल्स या पुस्तकाच्या माध्यमातून तत्कालीन मोदी मंत्रिमंडळातील माया कोडनानी यांच्या सहभागावर प्रकाश टाकणाऱ्या लेखिका राणा अय्युब यांना २०२२ मध्ये लंडनला जाण्यापासून रोखण्यात आले होते. मात्र, न्यायालयाने ही कारवाई बेकायदेशीर ठरवल्याने सरकारला माघार घ्यावी लागली.
याशिवाय, सरकारवर निर्भीडपणे टीका करणारे प्रबीर पुरकायस्थ आणि प्रणय रॉय यांसारख्या पत्रकारांवर आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप लावून त्यांच्यामागे ईडी आणि सीबीआय चौकशीचा ससेमिरा लावला गेला. हे आरोप न्यायालयाने नंतर फेटाळून लावले असले तरी, या चौकशीच्या काळात त्यांचेही पासपोर्ट निलंबित अवस्थेतच ठेवण्यात आले होते.
टेलिग्राफ मात्र मौन बाळगून
आर. राजगोपाल यांच्या पासपोर्टच्या संबंधित या प्रकरणाने गेल्या काही दिवसांत सोशल मीडियावर मोठी चर्चा घडवून आणली आहे. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, विरोधी पक्षातील नेते आणि अनेक ज्येष्ठ पत्रकारांचे लक्ष या प्रकरणाने वेधून घेतले आहे.
पण २०१६ ते २०२३ अशी सलग सात वर्षे राजगोपाल यांनी ज्या 'द टेलिग्राफ'च्या संपादक पदाची जबाबदारी पार पाडली. त्या वृत्तपत्राच्या छापील आवृत्तीत या प्रकरणाविषयी एक ओळही छापून आलेली नाही.
टेलिग्राफकडून या प्रकरणाची केवळ एकदाच दखल घेतली गेली, तीही एका ऑनलाइन वृत्तामध्ये, ज्यात केरळचे मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांना या समस्येवर लिहिलेल्या पत्राचा उल्लेख आहे.
टेलिग्राफने बाळगलेल्या या मौनाकडे सर्वप्रथम पत्रकार कृष्ण प्रसाद यांनी 'एक्स'वर लक्ष वेधले. त्यांनी नमूद केले की, या प्रकरणातील गुंतागुंतीने राष्ट्रीय पातळीवर लक्ष वेधले असतानाही, या वृत्तपत्राने मात्र आपल्याच माजी संपादकांच्या या दुर्दैवी स्थितीवर अवाक्षरही काढलेले नाही.
